HSSC PRACTICE TEST Insulation General Tips लघु पथन प्रयोगशाला (एससीडी) AamAadmiParty's profile ई-शासन ऑनलाईन सेवाएं ByBus सक्सेस स्टोरी आयाम: 255x120x52mm वजन: 600 ग्राम Business News India @AamAadmiParty When will u learn economics ? कैलेंडर जीएसटी परिषद की चल रही बैठक में जो फैसला किया गया है उसके अनुसार केश तेल, साबुन व टूथपेस्ट जैसे आम उपभोग वाले उत्पादों पर 18 प्रतिशत की जीएसटी या एकल राष्ट्रीय बिक्रीकर दर लागू होगी। इन उत्पादों पर इस समय कुल मिलाकर 22-24 प्रतिशत कर लगता है। परिषद की इस दो दिवसीय बैठक के पहले दिन छह चीजों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की कर दर तय कर दी है। कारों पर जीएसटी की सबसे ऊंची दर लगेगी। इसके अलावा इस पर एक से 15 प्रतिशत का उपकर भी लगेगा। छोटी कारों पर 28 प्रतिशत की ऊपरी कर दर के साथ एक प्रतिशत का उपकर लगेगा। मध्यम आकार की कारों पर तीन प्रतिशत का उपकर और लग्जरी कारों पर 15 प्रतिशत का उपकर लगेगा। द्वितीय सन्शोधन Portuguese Português para África Irshaad यह भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है जिसका विकास भारत सरकार के विभिन्‍न संगठनों द्वारा दी जा रही सेवाओं और सूचनाओं की जानकारी एक ही स्‍थान पर उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से किया गया है।। यह पोर्टल राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है जिसका निर्माण एवं परिकल्पना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा किया गया है। Download Our Android App रूसी उप प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह एक राज्य समर्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी का समर्थन करता है कटकमसांडी प्रखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना URL: https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcsuXcP95mz8 परिचय | सिविल सेवा ही क्यों? | सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मिथक | प्रमुख सिविल सेवाओं का परिचय | परीक्षा का प्रारूप | इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? | मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें? | वैकल्पिक विषय कैसे चुनें? | FAQS HARYANA GK बताया जाता है कि बिजली दरें बढ़ाने की मांग बिजली कंपनियां काफी दिनों से कर रही थीं, और संभवना 5 से 10 फीसदी तक बिजली दरें बढ़ाने की जताई जा रही थीं. लेकिन इसके विपरीत दरें कम कर दी गई हैं. कुटीर ज्योति 6.08 3.58 2.50 3.44 3.17 Home > देश > बिजली, दूध, अनाज, सब्जियां सस्ती, तेल घी होगा महंगा, GST से आम लोगों को और क्या-क्या फायदा, पढ़ें पूरी रिपोर्ट ट्रांसमिशन वर्क्स के कार्यकारी सारांश Policies राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) का कार्यालय सामग्री प्रौद्योगिकी प्रभाग (एमटीडी) म. प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण क. हालांकि सभी श्रेणी के  उपभोक्ताओं का सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने की मांग की जा रही थी लेकिन आयोग ने सिर्फ 5 किलोवाट तक के कनेक्शनों पर ही इसे समाप्त किया है। शुक्रवार को आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा व सदस्य एस.के. अग्रवाल ने कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन करते हुए इसके आदेश जारी कर दिए। आयोग ने बिजली कंपनियों को तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने को कहा है। इन्फोपैक Kiswahili Kiswahili How Super-Efficient BLDC Fans Can Reduce Electricity Bills by 65% Bandtagebuch अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के चलते IGMC में लटके मरीजों के ऑप्रेशन यूएस-चीन ट्रेड वॉर से भारत को होगा फायदा, मिलेगा सस्ता तेल मिथुन राशि वालों आज भगवान में गहराई से आपकी आस्था बढ़ेगी। आज राजनीति में आपका रुतबा बढ़ेगा।...Read more   #Ind Vs Eng Desh सीपीआरआई के बारे में लाइन लॉस का लक्ष्य हासिल करने में फिसड्डी रहे अलग-अलग सर्किल के 7 चीफ इंजीनियरों को नियामक आयोग ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। इनमें बरेली, शाहजहांपुर, फैजाबाद, बागपत, सहारनपुर, बुलंदशहर और रामपुर के चीफ इंजीनियर शामिल हैं। electricity electricity news patrika shahdol Shahdol ग्राम डाइट-फिटनेस BUDGET 2017 Designed by Hocalwire वो 11 बातें जो मोदी ने जीएसटी के लिए कहीं प्रपत्र पूनम पाण्डे ॥ नई दिल्ली विघापतिनगर की साधना बिहार फुटबॉल टीम में चयनित ,खेलप्रेमियों में खुशी By admin July 22, 2016 Delete All Cookies सूरजधारा योजना (Hindi News from Navbharat Times , TIL Network) प्रमुख आयोजन इस फैसले के अनुसार शिवराज सरकार को वर्तमान में बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रूपए जमा करने के बाद ही इस योजना को लागू करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे चुनावी लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को सरकार से इस योजना लागू करने के लिए अग्रिम राशि जमा करानी चाहिए थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं हैं। इन्हें भरोसा है कि उनकी याचिका दी गई दलीलों से सहमत होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत उक्त आदेश को पलटेगी। Trending Now कर्क राशि वालों आज आप तनाव महसूस कर सकते हैं लेकिन शाम तक आप इस मानसिक तनाव से बाहर आ सकते हैं।...Read more March 2018 विद्युतरोधक जवाब –  भारत सरकार रेडियो, प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, साइन बोर्ड आदि के माध्यम से प्रचार अभियान कर रही है। कनेक्शन की लागत, बिजली का उपयोग, मिट्टी के तेल के उपयोग की लागत, लाभ सहित बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता का अभाव बिजली (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) आदि का उपयोग विभिन्न शोध अध्ययनों में घरेलू विद्युतीकरण पर धीमी प्रगति के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डाला जाएगा। 101 99 83 , - , , , , , , , , , , , , , , , ... टेस्ट सीरीज Quick links Hindi News »Madhya Pradesh »Shivpuri» अब बिजली कंपनी में अनुकंपा नियुक्ति शुरू ऊर्चा मंत्री के निर्देश पर शुरु हुआ बिजली काटो, बिल वसूलो अभियान सिरसा #लाइट कैमरा एक्शन CONNECT WITH US See more of Aam Admi Zindabad(आम आदमी जिंदाबाद) on Facebook निविदाएं मुख्यमंत्री योजना बाढ़ के कहर से केरल में 300 से अधिक लोगों की मौत, केजरीवाल सरकार देगी 10 करोड़ रुपये हरियाणा में मुख्यमंत्री चेहरे का है केवल एक ही नाम मनोहर लाल जिला Latest News आलेख सतर्कता प्रकोष्ठ से सम्पर्क करें योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ही है वो भी घरेलू फ्रीज, बल्ब, टीवी, पंखे के लिए हैं। एसी, हीटर योजना में ग्राहक नहीं चला सकेंगे। यदि ऐसा किया गया तो ग्राहक बिजली कनेक्शन के दायरे से बाहर हो जाएंगे और वे सरल बिल योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। वहीं यदि यूनिट खर्च भी सौ से ज्यादा आया तो सौ यूनिट के ऊपर के सारे खर्च का भुगतान भी बिजली ग्राहकों की ओर से किया जाएगा, यानि सात सौ के कुल बिल के बाद की पूरी रकम ग्राहकों से वसूल की जाएगी। 3,204FansLike रेट करें नई दिल्ली: डीईआरसी ने बुधवार को साल 2018-19 के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है. इस बार दिल्लवासियों को बड़ी राहत देते हुए बिजली की दरों को घटा दिया गया है. नई दरों की घोषणा से पहले केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि पिछले चार साल से बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं, हालांकि, जानकारों ने ये खुलासा किया था कि बिजली के रेट सीधे तौर पर भले ही नहीं बढ़ाए गए हों, लेकिन 3.70 फीसदी पेंशन फंड के नाम पर सरचार्ज लगाया गया था. अनुस्मारक धर्मेंद्र, सनी और बॉबी की 'यमला पगला...' में बॉलीवुड का... #एशियन गेम्स 2018 Create Password to secure your account and login faster next time Archive Q to Z अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी का भाषण शुरू, राहुल के गले लगने पर भी दिया जवाब स्पोर्ट्स अर्थव्यवस्था सवाई माधोपुर राज्य में बिजली अप्रैल के बाद महंगी होगी. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के मुताबिक बिजली टैरिफ बढ़ाने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने प्रस्ताव दिया है. प्रस्ताव पर आयोग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर जनसुनवाई भी की है. प्रस्ताव की समीक्षा चल रही है. प्रक्रिया पूरी करने में अभी 20-25 दिनों का समय और लगेगा. उसके बाद ही टैरिफ में वृद्धि पर अंतिम आदेश जारी किया जायेगा. मालूम हो कि झारखंड बिजली वितरण निगम ने आयोग को वर्तमान दर में छह गुना तक वृद्धि करने का प्रस्ताव सौंपा है. जनसुनवाई के दौरान दर वृद्धि के विरोध में सामने आये सभी पहलुओं पर आयोग विचार कर रहा है. निगम के राजस्व को देखते हुए टैरिफ की दर निर्धारित की जायेगी. इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - 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