ज्वालामुखी मंदिर में पांचवें नवरात्रे चढ़ा... आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 की नई बिजली दर का निर्णय बुधवार को विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी, सदस्य राजीव अमित व आरके चौधरी ने संयुक्त रूप से सुनाया। अध्यक्ष ने कहा कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 9,603 करोड़ और नॉर्थ बिहार कंपनी को 7207.62 करोड़ रुपए राजस्व की जरूरत का प्रस्ताव दिया था। समीक्षा के बाद आयोग ने साउथ बिहार के लिए 9228.64 करोड़ और नॉर्थ बिहार के लिए 7106 करोड़ की जरूरत को मंजूर किया है। दोनों कंपनियों ने 2018-19 के लिए कुल 5121.87 करोड़ घाटा का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जांच में मात्र 747.44 करोड़ ही पाया गया। कंपनी ने राजस्व नुकसान को कम करने के लिए 44 फीसदी बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव दिया, जिसे आयोग ने बड़े उद्योग को छोड़कर बाकी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मात्र पांच फीसदी वृद्धि का निर्णय लिया है।  Uttar Pradesh News वायरल हुआ शादी का अनोखा कार्ड..देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान 5 days ago नवभारत टाइम्स | Updated:Dec 18, 2011, 06:05AM IST naidunia.jagran.com 22 मार्च 2017, 12:44 AM आईसोपाम योजनाबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं बिजली का नया कनेक्शन 300 रुपये तक सस्ता हुआ डिफॉल्टरों पर 4 करोड़ रुपये अब भी बकाया भारत से बांग्लादेश को किये जाने वाले विद्युत निर्यात में उस समय वृद्धि हुई, जब सितम्बर, 2013 में 400 केवी क्षमता का पहला सीमापार इंटरकनेक्शन चालू हुआ। इसी तरह भारत में सुर्जामणिनगर (त्रिपुरा) और बांग्लादेश में दक्षिण कोमिल्ला के बीच दूसरा सीमापार इंटर-कनेक्शन चालू होने के बाद भारत के निर्यात में और बढ़ोतरी हुई। 132 केवी काटिया (बिहार)-कुसाहा (नेपाल) और 132 केवी रक्सौल (बिहार)-पार्वाणीपुर (नेपाल) सीमापार इंटरकनेक्शन चालू हो जाने के बाद नेपाल को किये जाने वाले विद्युत निर्यात में करीब 145 मेगावाट की वृद्धि होने का अनुमान है। देश में पारेषण के सर्वोत्तम प्रथाओं Tweet with a location पावर टैरिफ सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्म पर विभाग के वेब पोर्टल पर उद्योग और वाणिज्य निदेशक को भेजना होगा। इंडिया टुडे टीवी जलनिकाय बहाली साइटमैप खगड़िया Arrah Pradhan Mantri Ujjawala Yojna @AamAadmiParty जनता को वेवकूफ बनाना बुस यही काम बाकि रह गया है बिजली कंपनियो का #DiscomFacts इस फैसले के अनुसार शिवराज सरकार को वर्तमान में बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रूपए जमा करने के बाद ही इस योजना को लागू करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे चुनावी लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को सरकार से इस योजना लागू करने के लिए अग्रिम राशि जमा करानी चाहिए थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं हैं। इन्हें भरोसा है कि उनकी याचिका दी गई दलीलों से सहमत होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत उक्त आदेश को पलटेगी। सिंदरी थाना प्रभारी सह सिंदरी इंस्पेक्टर उपयोगिता स्वचालन अनुसंधान केंद्र (यूएआरसी) Activity Log सोशल खाने पीने के शौकीन अटल बिहारी वाजपेयी को मिल-बांट कर खाने में आता था मजा Fans AePs शुद्ध पेयजल की कमी के कारण जलजनित रोग सबसे अधिक जानलेवा 16/08/2018 रिपोर्टः फ्रित्ज मूरी Story first published: Monday, September 1, 2014, 14:43 [IST] Close डीडीए की खाली जगह पर पार्क हो रही हैं चोरी की गाड़ियां दूसरा सवाल – परिवारों को अंतिम छोर तक बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या किया गया है? FROM WEBTake a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIsAd: Godrej EmeraldNRI's Booked Home at Shapoorji Pune at Rs 45,000Ad: Joyville by Shapoorji PallonjiExplore endless entertainment for $15/mo.Ad: SLING INTERNATIONALFROM NAVBHARAT TIMESदेखें, कहां छुट्टियां बिता रही हैं जैकलीनराहुल गांधी और इस लड़की की जोड़ी का सच क्या है?स्तन के नौ प्रकारFrom The Web फोटो गैलरी वीडियो समाजवादी योजना उत्तर प्रदेश Sat Aug 18 2018 00:25:24 GMT-0500 (Central Daylight Time) हालांकि पटना में एएन सिन्हा इंस्टिट्यूट में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर डीएम दिवाकर शराब, बिजली, रियल एस्टेट और पेट्रोलियम को जीएसटी से बाहर रखने की वजह केंद्र सरकार की कमज़ोरी मानते हैं. 16 Views हरियाणा की कुल स्थापित और अनुबंधित बिजली उत्पादन क्षमता 11,342.42 मेगावाट है। इसमें 8,322.84 मेगावाट बिजली कोयले से बनती है। 1,953.13 मेगावाट बिजली का उत्पादन हाइड्रो प्लांट, 673.12 मेगावाट बिजली गैस, 100.93 मेगावाट परमाणु और 292.4 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से बनती है। यानी 24.67 फीसद बिजली राज्य की खुद की है। संयुक्त क्षेत्रीय प्रोजेक्ट बीबीएमबी से 7.47 फीसद बिजली हरियाणा के पास आती है। केंद्रीय ऊर्जा क्षेत्रीय उपक्रम (सीपीएसयू) इकाइयों से 26.64 फीसद और बाहरी आइपीपी (स्वतंत्र निजी निर्माताओं) से 41.20 फीसद बिजली मिलती है। September 14,2017 03:29:27 PM देवशयनी एकादशी 23 जुलाई को : इस दिन व्रत करने से पापों का होता है नाश, 4 महीनों तक नहीं होते शुभ कार्य 42 mins नशे में धुत्त युवती ने हाइवे पर जमकर मचाया उत्पात, पुलिस से की हाथापाई, वीडियो वायरल | अब बिना चखे बच्चों को भोजन दिया तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर होगी कार्रवाई | अटल जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे 'स्वामी अग्निवेश' के साथ हाथापाई, वापस लौटे | हैवानियत : 6 साल की मासूम से दुष्कर्म, गला घोंटकर जंगल में फेंका | लोकायुक्त के शिकंजे में फंसा सरकारी स्कूल का प्राचार्य, रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार | नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो जैसी सेवाएं भी अब एंटरटेनमेंट टैक्स के दायरे में, निगम वसूलेगा | एमपी में डेवलपमेंट के लिए चीनी बैंक से कर्ज लेने की तैयारी में सरकार | ...और यूं दी सिंधिया ने अटल जी को श्रद्धांजलि | डीआईजी की बड़ी कार्रवाई, अजाक थाने के एक दर्जन पुलिसकर्मी लाइन अटैच | भारत रत्न अटल जी के निधन पर प्रदेशभर में आज कारोबार बंद | राज्य बिजली कम्पनियों की प्रदर्शन रिपोर्ट VIDEO-जब UN में इज़रायल का विरोध किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने The Prime Minister Shri Narendra Modi has launched a new scheme Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana –“Saubhagya” to ensure electrification of all willing households in the country in rural as well as urban area. जिले के प्रत्येक जेई को अभियान के तहत कम से कम 20 बिजली कनेक्शन काटने का लक्ष्य दिया गया है। जिसके लिए सभी जेई अपने-अपने डिविजन की सूची तैयार कर अभियान में जुड़ गए हैं। Timeline न्यूज निचोड़ At 11 AM : अमर रहेंगे अटल! शाहजहाँपुर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भविष्यवक्ता एवं वाममार्गी तांत्रिक, तंत्र सम्राट डबल गोल्ड मेडलिस्ट, स् सरकारी योजनाओं के बारे में अंग्रेजी में पढ़ें  फिलहाल इस योजना के लिये 12 हजार 320 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। बीएसईएस राजधानी 100 मेगावाट बिजली खरीदेगा परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां हरियाणा सरकार से किए समझौते पर खरी नहीं उतर रही हैं। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री आरपी सिंह के समक्ष कहा कि पर्याप्त कोल लिंकेज और हमारे उत्पादन परिसंपत्तियों के लिए धुले हुए कोयले सहित अच्छी क्वालिटी का कोयला उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड को अपनी कोल वाशरीज लगाने का भी सुझाव दिया है। mohit singh‏ @aazadmohit Jun 4 समाज कल्याण Press कई जिलों का काम ठप RSS Feed MEDIA ROOM उ वि औद्योगिक सेवा 3 8.02 0.40 7.62 8.45 7.48 Citizen’s Charter योजना की पात्रता शर्तों इस प्रकार हैं – उस उद्यम को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित सूची में न रखा गया हो। इसके अलावा, सब्सिडी जारी करने के समय उद्यम नियमित उत्पादन कर रहा हो और यह सब्सिडी बंद इकाइयों को जारी नहीं की जाएगी। बिजली स्विच करें - सस्ता बिजली और गैस बिजली स्विच करें - डलास में सस्ता बिजली बिजली स्विच करें - विद्युत प्रदाता चुनें
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