भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन हेतु मध्यरात्रि पट खुले एमओपी के तहत संगठन डाक कर्मी डॉक्टर के घर लाखों की डकैती  अन्य सेवा  4.60  4.60 sarkari yojana प्रधानमंत्री योजना सरकारी योजना के फॉर्म व ऑनलाइन सुविधा की जानकारी… Designed by : 4C Plus Terms सुबोध कुमार Updated: loading... जुलाई से 200 रुपए महीने में बिल BILASPUR DENGUE राज्य में बिजली अप्रैल के बाद महंगी होगी. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के मुताबिक बिजली टैरिफ बढ़ाने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने प्रस्ताव दिया है. प्रस्ताव पर आयोग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर जनसुनवाई भी की है. प्रस्ताव की समीक्षा चल रही है. प्रक्रिया पूरी करने में अभी 20-25 दिनों का समय और लगेगा. उसके बाद ही टैरिफ में वृद्धि पर अंतिम आदेश जारी किया जायेगा. मालूम हो कि झारखंड बिजली वितरण निगम ने आयोग को वर्तमान दर में छह गुना तक वृद्धि करने का प्रस्ताव सौंपा है. जनसुनवाई के दौरान दर वृद्धि के विरोध में सामने आये सभी पहलुओं पर आयोग विचार कर रहा है. निगम के राजस्व को देखते हुए टैरिफ की दर निर्धारित की जायेगी. सभी पक्षों का रुख सकारात्मक इस गांव में सबके दोस्त हैं सांप, न तो काटते हैं, ना इनको मारा जाता है यूरोप जवाहर लाल महथा यह पहली बार नहीं है, जब दिल्ली में बिजली के फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी की गई है. इससे पहले भी कई बार फिक्स चार्ज में वृद्धि की जा चुकी है. वहीं, DERC ने बिजली की कीमतों में कटौती करके आम जनता को राहत देने की बात कही है, लेकिन हकीकत यह है कि यह आंकड़ों का हेरफेर ही है. इससे आमजन को कोई खास राहत नहीं मिलने वाली है. 27 28 29 30 31   Free Trial उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. आवेदक इस योजना की अधिसूचना की तिथि से 15 अगस्त, 2015 तक की अवधि की प्रतिपूर्ति के लिए इस योजना की अधिसूचना जारी होने की तिथि से छ: महीनों के भीतर दावा आवेदन जमा करा सकते हैं। हालांकि, आवेदक को वित्तीय वर्ष की तिमाही समाप्त होने के बाद छ: महीनों के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए दावे प्रस्तुत करने होंगे। अन्यथा आवेदक की पावर टैरिफ सब्सिडी की पात्रता समाप्त हो जाएगी। खबरें / मंथन बीपीएल उपभोक्ताओं ने बिल भरना बंद किया यूपीएससी - मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम होम  » समाचार  » कारोबार  » जानिए ऐसा क्या करेंगे कि मिलेगा सस्ती ब्याज दर पर लोन प्रदूषण प्रयोगशाला सरकार ने बिजली से वंचित सभी गांवों में एक मई 2018 तक विद्युत पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. इसी प्रकार सरकार का मार्च 2019 तक सातों दिन 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है. मोटो जेड2 प्ले 64जीबी (लूनर ग्रे, 4जीबी रैम) यह है मामला चमोली देखें, फेक बोले कौवा काटे का 17वां ऐपिसोड हिन्दी जानिए ऐसा क्या करेंगे कि मिलेगा सस्ती ब्याज दर पर लोन বাংলা Joined August 2010 ठोस परावैद्युत प्रयोगशाला संधारित्र वर्ष    आदिवासियों की संख्या का प्रतिशत इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सुलभ बनाने के लिए कृषि और गैर–कृषि फीडर सुविधाओं को अलग–अलग किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण और उप - पारेषण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा जिसमें वितरण ट्रांसफार्मर, फीडर और उपभोक्‍ताओं के लिए मीटर लगाना सम्मिलित होगा। delhiassembly.nic.in/aspfile/listme… तमिलनाडु के थेनी, मदुरै में बाढ़ का अलर्ट: 8,410 लोग राहत शिविरों में हर महीने बिजली कंपनी कार्यालय में बिल जमा की आखिरी तारीख पर बिल राशि भरने के लिए लाइनें लगती है लेकिन शनिवार को आखिरी तारीख के बावजूद जमा काउंटर खाली पड़ा रहा। इस महीने 13500 में से 5 हजार उपभोक्ताओं ने बिल जमा करवाए। बाकी माफी के चक्कर में बिल भरने नहीं पहुंचे। कंपनी कार्यालय में भीड़ लगी, लेकिन 200 रुपए महीने में सस्ती बिजली और बिल माफी का लाभ लेने वालों की। सभी असंगठित श्रमिक संगठन के पंजीयन नंबर लेकर कंपनी कार्यालय में फॉर्म भरने पहुंच रहे हैं। पांच दिन में एक हजार पंजीयन हो चुके हैं। शनिवार को एक साथ 350 से ज्यादा लोग पहुंच गए। हालांकि 100 यूनिट से ज्यादा खपत और जिन्होंने जल्दबाजी में बिल राशि जमा कर दी, उन उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ना ही अधिकारियों के पास इसका स्पष्ट जवाब है। अमरोहा 6 राज्यों में अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी अटल जी के निधन पर यूपी में सात दिनों के राजकीय शोक की घोषणा, आज अवकाश Government Schemes india साइबर संसार पहली बार परफॉरमेंस के आधार पर सस्ती बिजली: बिजली कंपनियों के परफॉरमेंस के आधार पर रेग्युलेटरी सरचार्ज में कटौती कर बिजली सस्ती देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। नियामक आयोग के चेयरमैन देशदीपक वर्मा ने कहा कि जो कंपनियां लाइन लॉस कम करने में पिछड़ गई उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। आगे भी यह प्रतिस्पर्धा जारी रहेगी। Hindi Newsराज्यकेजरीवाल सरकार पर बिजली कंपनियों से मिली भगत का आरोप राज्यपाल का संदेश बोर्ड रिजल्ट पूरी ख़बर पढ़ें वीएलई कॉर्नर Contact us: [email protected] कक्षा सूचकांक सरन NBT आईसोपाम योजनाबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं consumer forum पिछड़ों के सामाजिक और आर्थिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करेगा आयोग: कैप्टन अभिमन्यु प्रमुख सिविल सेवाओं का परिचय TWEET सीवान Tags:Bihar Electricity Regulatory Commission (BERC)Parmanand SinghPower Tariff अन्य स्पोर्ट्स नैनीतालः बिना ताल बेसुर बेताल परीक्षण तथा प्रमाणन 3 months ago भारत रत्न ‘अटल’ का हिमाचल से था गहरा नाता, प्रीणी से जुड़ीं हैं खास... शेयर बाजार: सेंसेक्स 284 अंक चढ़ा, निफ्टी नई ऊंचाई पर Advertise with us UPPCS Mains: हिंदी की जगह बांट दिया निबंध का पेपर, परीक्षा रद्द कार्ड प्रीपेमेंट एकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर, सर्ज संरक्षण वायरलेस पावर मीटर श्रीमती देवयानी मुर्मू भारत में न्‍यूक्लियर एनर्जी की धीमी रफ्तार की मुख्‍य वजह विदेशी रिएक्‍टर निर्माता कंपनियों की कम रुचि है। यह कंपनियां उस कानून का विरोध कर रही हैं, जो किसी दुर्घटना के समय मैन्‍यूफैक्‍चरर्स को जिम्‍मेदार ठहराता है। सितंबर 2015 में जनरल इलेक्ट्रिक ने लायबिलटी कानून की अनिश्‍चितता के चलते भारत के न्‍यूक्लियर एनर्जी सेक्‍टर में निवेश न करने का फैसला लिया। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जेफ इमेल्‍ट ने कहा था कि दुनिया में एक स्‍थापित एक लायबिलटी व्‍यवस्‍था है, इसे स्‍वीकार्यता मिली है और इसे अपनाया गया है। मैं अपनी कंपनी को जोखिम में नहीं डाल सकता। भारत लायबिलटी पर दोबारा नयिम नहीं बना सकता। सरकार द्वारा नियमों में ढील देने पर कंपनियों को अपने किसी भी ऊर्जा संयंत्र से बिजली आपूर्ति करने का रास्ता खुल जाएगा। ऐसे में उसे ग्रिड से खरीद नहीं करनी पड़ेगी, जिससे बिजली की कीमतें देश में एक समान होंगी और कीमतों में कमी आएगी।   रजनीश कुमार बीबीसी संवाददाता Explore Hindi Oneindia नई बिजली दर के मुताबिक अब 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर चार रुपये की बजाय तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा, जबकि 201 से लेकर 400 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने पर 5.95 रुपये की बजाय 4.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल देना होगा. इसके अलावा 401 से लेकर 800 यूनिट तक के बिजली के बिल का भुगतान 7.30 रुपये की बजाय 6.50 रुपये प्रति यूनिट, 801 से लेकर 1200 यूनिट तक का भुगतान 8.10 की बजाय सात रुपये प्रति यूनिट और 1200 यूनिट तक के बिजली बिल का भुगतान 8.75 रुपये की बजाय 7.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से करना होगा. Web Title: अमेरिकी कंपनी देगी भारत को सस्ती सोलर पावर Leave a Reply आशुतोष कुमार 10 अगस्त 2018 प्रदूषण प्रयोगशाला 164 Views इस तरह के बदलाव चीन की सरकार से व्यापक भावना को प्रतिबिंबित करेंगे, क्योंकि क्रिप्टोकाउंक्ल्यूज तेजी से बढ़ती विनियमन के साथ मिल रहे हैं < हालांकि कहानी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, रुचि रखने वाले पाठकों को जारी रखने के लिए जारी रखने के लिए कॉनटेलेग्राफ़ में रहना चाहिए। विज्ञापनों के विकल्प हेल्थ-फिटनेस बैडरूम को बनाना हैं रोमांटिक तो इस कलर करें यूज Narayan Singh Rathore india vs england 3rd test: टीम में शामिल हैं स्टोक्स लेकिन खेलना पक्का नहीं, जानिए क्यों PO Cell ने धरा उद्घोषित अपराधी, इस मामले में चल रहा था फरार मुम्बई 52 Views 13 मार्च 2013 Sports News TOLL FREE अटल के साथ 60 साल का अटूट रिश्ता, अंतिम सांस तक साये की तरह रहे साथ Bitcoinonair.com वीडियो और टेक्स्ट ट्यूटोरियल प्रदान करता है कि पेपैल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अधिक के साथ बिटकॉन्स कैसे खरीदें। हम आपको अपने पहले बिटकॉइन के साथ भी आपूर्ति करते हैं इमारान खान ने पाकिस्तान के 22वें पीएम के रूप में ली शपथ 3 mins Tenders Television इंग्लैंड ने भारत को एक पारी और 159 रनों से हराया Share Video VIDEO : स्वामी अग्निवेश पर फिर हुआ हमला, जानें कब और कहां बिजली स्विच करें - ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बिजली स्विच करें - उपयोगिता मूल्य बिजली स्विच करें - सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य
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