APPS Ph. : 0181-5067200, 2280104-107 OTHER LINKS 200 रुपए महीने की सस्ती बिजली के लिए असंगठित श्रमिक पंजीयन जरूरी है। इसमें भी वे ही पात्र होंगे, जिनके बिल में बिजली भार 1000 वाट यानी 1 किलोवॉट है। शासन से जारी गाइड लाइन में केवल यह लिखा है कि 100 यूनिट तक 200 रुपए महीने में बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि मांग आधारित टैरिफ तीन फेज यथा एनडीएस 2, एनडीएस 3 एवं एलटीआईएस 2 उपभोक्ता श्रेणियों में आवश्यक किया गया है। नेगी ने बताया कि उपभोक्ता के अग्रिम भुगतान पर एवं प्रीपेड मीटरयुक्त उपभोक्ता के लिए सूद मिलने की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि कुटीर ज्योति बीपीएल (ग्रामीण) के लिए संबंध भार की सीमा बढ़ाकर 100 वाट की गई है। इस अवसर पर आयोग के दो अन्य सदस्य राजीव अमित और एससी झा भी उपस्थित थे। योजना का लक्ष्य पूरे देश में प्रत्येक घर में बिजली कनेक्शन प्रदान करके 2019 तक सभी के लिए 24X7 बिजली हासिल करना है। कांटी-स्टेज दो 6.36 6.13 भिवानी ऊर्जा विकास निगम लि. CONSUMER FORUM टेक और ऑटो चौपाल शेयर कबीर अमृतवाणीः सुुनिए कबीरदास के 10 बेहतरीन दोहे Research सुपौल आज का दिन : ज्योतिष की नज़र में हर पल अपडेट रहने के लिए अभी डाउनलोड करें First India News Mobile Application अरवल आरएसओपी परियोजना विवरण एवं एफ ए क्यू आज का राशिफल July 6, 2018 ऑनलाइन भुगतान पर कुल बिल का एक फीसदी या अधिकतम 250 रुपये तक की छूट दी जायेगी.  विश्‍व की अन्‍य खबरें संदिग्ध युवक निकला शातिर अपराधी, कमर से पिस्टल तो बाइक भी चोरी का June 27, 2018 अपलोड आरटीआई ऑनलाईन 7 हमारी पुस्तकें संभल 3,204FansLike रिजर्व बैंक के इस कदम से लोन लेना पड़ेगा महंगा © 2017 - 2018 Copyright . All Rights reserved. अन्य देशों की खबरें हकीकत या कहानी : दुनिया के अनसुलझे रहस्य, जो अाज भी बने हुए है अबूझ पह... आशिष रंजन मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के प्रोफेसर संजय कुमार जब अपने घर पर कुछ काम कर रहे थे तभी उनपर 4-5 लोगों ने हमला कर दिया। reddit वन माफिया पर कसा शिकंजा, जीप से खैर के 22 मौछे बरामद मापने का क्षेत्र राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा होस्ट की गई साईट। विषयवस्तु का स्वामित्व, अनुसरण तथा उसका अद्यतन विदयुत मंत्रालय द्वारा किया जाता है। SSC GD Constable Recruitment 2018: 55000 भर्ती, ssc.nic.in पर 17 सितंबर तक करें आवेदन विद्युत प्राप्त करने में कारोबार करने की सुगमता Joined July 2012 यह भी पढ़ें: यूपी कैबिनेट का फैसला: शहरों में 24 घंटे, गांवों में 18 घंटे बिजली 101 99 83 , - , , , , , , , , , , , , , , , ... बरनवाल मेडिकल फार्मा, निमीयाघाट अपलोड आरटीआई ऑनलाईन opinion Menu दीपक कुमार दास एमडीएस-1 रूरल( मीटर)  नया हरियाणा : 13 अगस्त 2018 अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी का भाषण शुरू, राहुल के गले लगने पर भी दिया जवाब Advertise with Us| सड़क पर लाउड स्पीकर से हो रहा था अटल की सभा का एलान और बगल में खुद लगा रहे थे कार को धक्का श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को 3 रनों से हराया (डी/एल मेथड) दृष्टि ही क्यों? 10 मार्च 2013 Health News Contact US म. प्र. पावर जनरेटिंग क. लि. देश भर में सबसे महंगी हुई राजस्थान में बिजली, जाने कैसे 'सरकारी मिस-मैनेजमेंट' से जनता को लग रहा 'करंट' नई दिल्ली। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बीएसईएस ने मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म Paytm के साथ गठबंधन किया है। इसके तहत बिजली बिल भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को कैशबैक दिया जाएगा। बीएसईएस के प्रवक्ता ने कहा कि पेमेंट करने के एक हफ्ते बाद बिलों का भुगतान करने वाले ग्राहकों को 200 रुपए तक कैशबैक मिलेगा। हालांकि कंपनी के मुताबिक पेमेंट डेट से पहले अन्य सभी भुगतानों के लिए यह योजना फरवरी से मार्च तक वैध रहेगी। हमारे बारे में धनबाद : वाजपेयी ने बॉडी गार्ड को घुमाने के लिए... प्रयोगपृष्ठ शक्तिपीठों में श्रावण अष्टमी मेले शुरू, जानिए इस बार का नया ट्रैफिक... प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा कि सरकार टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की भी कमर तोड़ने में लगी है. 15-16 में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का बजट 26 हज़ार 11 करोड़ था जो 16-17 में 22 हज़ार 91 करोड़ हो गया. जीएसटी के बाद इसे 12 हज़ार 699 करोड़ कर दिया गया है. इस कटौती से साफ़ है कि सरकर की नियत में खोट है. उन्होंने कहा कि बिना टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत किए जीएसटी को मज़बूत कैसे किया जा सकता है?'' हालांकि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए यह दर 8.5 से 11.88 प्रतिशत तक बढ़ा कर (सभी सरचार्ज मिलाकर 6.23 रुपए से 7.50 रुपए प्रति यूनिट) कर दी गई है जो हरियाणा में 7.46 रुपए प्रति यूनिट है। परंतु कै. अमरेंद्र सिंह ने कहा है कि ‘‘औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली मात्र 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाएगी और बाकी अंतर राज्य सरकार उठाएगी।’’ Bhagalpur 20-Jan-16 10:32 संपादकीय समाचार | बाजार | आईपीओ | टेक्नीकल्स | म्युचुअल फंड | सर्वश्रेष्ठ पोर्टफोलियो मैनेजर | बजट 2011 | बजट 2012 | मैसेजबोर्ड | मनीभाई | बजट 2013 | बजट 2014 | बजट 2015 | बजट 2016 | बजट 2017 | बजट 2018 महाराष्ट्र टेक्नॉलॉजी मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, ‘‘देश में बिजली वितरण को लेकर पहले से सेवा बाध्यता है, इसे और स्पष्ट बनाया जाएगा. देश में बिजली की कोई कमी नहीं है.’’ साहिबगंज January 2018 Gujarati News August 18,2018 10:26:48 AM ଓଡ଼ିଆ इस वर्ष सबसे अधिक बारिश तराना तहसील में 675 मिमी हुई, सबसे कम बारिश महिदपुर तहसील में 308 मिमी 16/08/2018 भारतीय-विद्युत-परिदृश्य Books हिमाचली लाल सोने पर अमरीका के सेब का आज भी बना खतरा आईसीआईसीआई बैंक: केरल के ग्राहकों से इस महीने ईएमआई चुकाने में देरी पर पेनल्टी नहीं लेगा 9 mins © Copyright 2017 NewsCode - All Rights Reserved. संकल्प भारत सचिव अब तक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए डीएस-1 की तीन  श्रेणी और डीएस-2 की दो श्रेणी थी. अब घरेलू उपभोक्ताओं को केवल शहरी और  ग्रामीण की श्रेणी में बांटा गया है विवो वी 9 युथ 32जीबी (गोल्ड, 4 जीबी रैम) Personal tools शहरी क्षेत्रों में स्थापित मीटर की रीडिंग जारी रहेगी एवं विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित विनियम अनुसार बिल की गणना की जाएगी। विद्युत कंपनी आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़ेगी। उपभोक्ता के बिल में देय राशि तथा शासन द्वारा दी गई सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। प्रचलित दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, जिसके सहित उपभोक्ता द्वारा मात्र 200 रुपये प्रतिमाह की राशि देय होगी। विद्यमान उपभोक्ता से अतिरिक्त सुरक्षा निधि नहीं ली जाएगी। नये कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना की तरह व्यवस्था रहेगी, जिसमें सुरक्षा निधि नहीं ली जायेंगी। उपभोक्ताओं को स्कीम का लाभ देने के लिए वितरण कंपनियों द्वारा वितरण केन्द्रवार, हाट/ बाजारों आदि में कैम्प लगाये जा रहे हैं। श्रमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायापति मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रश्नपत्र III #Nutritiousfoods: थाइरॉइड हॉर्मोन को नियंत्रित करता है Iodine, जानें इसके फायदे Vijender Gupta राशिफल 18 अगस्त: देखें, कैसा रहेगा आपका आज का दिन DDA Aawasiya Yojana ऊर्जा लागत की तुलना करें - कम लागत बिजली ऊर्जा लागत की तुलना करें - यहां अधिक जानकारी खोजें ऊर्जा लागत की तुलना करें - औसत इलेक्ट्रिक बिल
Legal | Sitemap