बैंक लोगों पर गिरी ‘बिजली’ Latest Articles कृषि Punjab Kesari Head Office जनसत्ता दिल्ली की जनता का आर्थिक दोहन करने के लिए बिजली कंपनियों ने डीईआरसी को पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेज का तिमाही प्रतिवेदन अभी तक नहीं दिया है। दिल्ली सरकार अगर जनता का भला चाहती तो वो बिजली कंपनियों को नोटिस भेजकर डीईआरसी में प्रतिवेदन देने के लिए मजबूर कर सकती थी। सरकार ने ऐसा नहीं किया। बिजली कंपनियों ने प्रतिवेदन न देने के पीछे बहाना बनाया है कि अभी तक डीईआरसी का चेयरमैन नियुक्त नहीं हुआ है, एक सदस्य की सीट भी खाली है। डीईआरसी में सिर्फ एक ही सदस्य कार्यरत है । बंका राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना गुफा में बिजली 20.02.2018 इस घटना से दो माह पूर्व कनिष्ठ यंत्री पावसे ने उनसे अपने फोन से उनके भाई से तीस हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। उनके भाई मनोज उस बातचीत को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था जिसमें बातचीत में कनिष्ठ यंत्री द्वारा 20 हजार पर मामला तय कर लिया गया था। इसके बात इस रिकॉर्डिंग के आधार पर लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई गई जिस पर लोकायुक्त ने आवेदक से कहा कि वह कनिष्ठ यंत्री को रिश्वत की राशि लेने कमलाराजा चिकित्सालय के पीछे बुलाए जहां उसने बुलाया तथा लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया था। 07/14/2011 - 12:21 The "ONEINDIA" word mark and logo are owned by One.in Digitech Media Pvt. Ltd. Privacy Policies Jalandhar This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. महासचिव, जिला कांग्रेस कमिटी रू-ब-रू / अतिथि कॉलम 95% तक मैगज़ीन टेस्ट के उत्तर EPAPER BudgetbusinessCentral GovernmentelectricityParliamentpunjabkesari.comTelecommunicationsकारोबारकेंद्र सरकारदूरसंचारबजटबिजलीसंसद अगले साल दिसंबर तक बिहार के हर खेत में पहुंचेगी बिजली: सुशील मोदी नियम और शर्तें एप्स राजस्थान1900 पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा उत्पाद लोक जनशक्ति पार्टी जिला प्रवक्ता, बड़कागाँव और पढ़ें पंजाब केसरी स्पेशल अमेरिका: एयरपोर्ट से एयरलाइन कर्मचारी ने चुराया विमान, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद... OnePlus X, OnePlus 2, OnePlus 3 और 3T के यूजर्स के काम की खबर, मिलेगा ये लेटेस्ट अपडेट आदेश ब्यूरो/अमर उजाला आगरा Updated Wed, 27 Dec 2017 08:27 PM IST ताज़ा खबर MP PEB: चुनाव से पहले 1 लाख भर्ती घोषणाओं की तैयारी | EMPLOYMENT NEWS शहीदों के माता-पिता को मिलेगी सम्मान निधि की 40 फीसदी रकम posted on August 18, 2018 रन अप: शनिवार को जकार्ता में होगा एशियन गेम्स उद्घाटन समारोह Firstpost फरीदाबाद से सुपरहिट प्रत्यय पत्र दिल्ली और एनसीआर हास्य-व्यंग्य बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने एक अप्रैल से पांच फीसदी महंगी बिजली दर का फैसला सुनाया है। केवल एक श्रेणी बड़े उद्योग में यह वृद्धि दर 9.92 फीसदी है। बिजली कंपनी ने 44 फीसदी बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। आयोग के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने बिजली दर की समीक्षा कर अनुदान देने की बात कही है।  HI-FI About Us|Investor|Contact Us|Advertise with Us|Terms of Use|Feedback|Sitemap|RSS|RSS|Cookie Policy|Privacy Policy 5 किलोवाट से अधिक और 50 किलोवाट या 56 केवीए तक के लोड के लिए 300 रुपये प्रति किलोवाट सिस्टम लोडिंग चार्ज जमा कराया जाता था। अब 5 किलोवाट तक कोई सिस्टम लोडिंग चार्ज नहीं देना होगा। अलबत्ता 5 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन के लिए पहले की ही तरह 300 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से सिस्टम लोडिंग चार्ज जमा कराया जाएगा। धनु राशि वालों मुश्किल कामों में सोच-समझकर ही हाथ डालें। विचारों में पॉजिटिव रहें। अच्छे लोगों से......Read more स्कूल में छड़ी से पीटते थे मौलवी साहब, जब मंत्री बना तो... किस्सा सुनाते हुए भावुक हुए राजनाथ सिंह 0 Like 0 Dislike Toggle Navigation VIDEO: चयनित अभ्यर्थियों ने सड़क पर लेटकर की नियुक्ति के देने की मांग रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजा प्रियंका का बंगला Urdu اردو आपका ज़िला ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत / सार्वजनिक संस्थानों को भी आवेदन पत्र जमा करने, दस्तावेजों को पूरा करने और बिल के वितरण, राजस्व संग्रह और अन्य गतिविधियों के लिए भी शुरू किया जाएगा। ऐक्सेसरीज 1-100        4.27 रुपए    ¯6.15 रुपए मोदी ने 2014 के आम चुनावों के प्रचार के दौरान नौकरी देने का वादा किया था. लेकिन सत्ता में आते उन्होंने पलटी मारते हुए कहा कि वो युवाओं को नौकरी देने की बजाए उन्हें नौकरी सृजित करने वाला बनाना चाहते हैं. लेकिन अर्थशास्त्री मोदी सरकार के इस यू-टर्न से सहमत नहीं हैं. वे इसे एक मुद्दे को भटकाने वाली चाल के रूप में देखते हैं. इस तरह के लोन बहुत कम समय के  लिए रोजगार तो पैदा कर सकते हैं लेकिन पूर्ण-कालिक रोजगार नहीं. EXAMS अजमेर नगर निगम की साधारण सभा में हंगामा, पारित हुए विकास कार्यों के प्रस्ताव Chandigarh पोस्टर महिला रोज़गार दरJul 31, 2018 राज्यपाल का संदेश GOVT. SPONSORED SCHEMES साइटमैप zee media websites चाईबासा अकाउंट एंड सेटिंग निविदायें राशिधार्मिक स्थलव्रत / त्योहार जिज्ञासामंत्रवीडियो -A A +A यूपी : विद्युत नियामक आयोग के नवनिर्मित भवन की छत गिरी, हादसा टला By admin October 10, 2016 PUJA का सबसे HOT OFFER, यहां कुछ भी खरीदें, मुफ्त में मिलेगा GOLD COIN प्रारम्भिक परीक्षा 2019 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में वृद्धि की घोषणा की है. राज्य सरकार की ओर से तय बिजली की नई दरों के मुताबिक 150 यूनिट तक शहरी उपभोक्ताओं को 4.90 पैसे की दर से बिल का भुगतान करना होगा. संस्मरणः सांसद किसी पार्टी का हो, सबको एक निगाह से देखते थे वाजपेयी Tweet स्वतंत्रता दिवस से पहले बाजारों में तिरंगे की धूम, गोरखपुर से ग्राउंड रिपोर्ट प्रशिक्षण संस्थान July 11, 2018 साइट इं.ए 7 अथवा ऊपरवाले में 1024 x 768 रेसोल्‍युशन, मोजि़ला 3.5 अथवा ऊपर, गूगल क्रोम 3 अथवा ऊपरवाले में बेहतर देखा जा सकता है। मिडिल क्लास की इन चीजों पर 18 पर्सेंट टैक्स विकाश सिन्हा June 23, 2018 EPAPER ख‍गडिया मेट्रो से और About us आज है आधार से पैन कार्ड लिंक कराने की आखिरी तारीख, आयकर विभाग की वेबसाइट हुई क्रैश अल्मोड़ा देश में अब कोयले की कमी नहीं है और बिजली उत्पादन में अतिरिक्त क्षमता के माध्यम से लक्ष्य से भी अधिक प्राप्त किया गया है।  छात्राएं बोलीं, SSP सर आपकी पुलिस ही छेड़ती है हमें, DGP ने कहा Sorry - घरेलू उपभोक्ताओं के टैरिफ में चारों श्रेणी (0 से 40, 41 से 200, 201 से 600 और 600 यूनिट से ज्यादा खपत की दरें) मिलाकर औसतन 6.25 % की कमी की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग के सचिव पीएन सिंह ने सोमवार को नई दरों की घोषणा करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में पहली बार है जब बिजली की दरें बढ़ाने के बजाए घटाई गई हैं। आर.ओ./ए.आर.ओ. अभिजीत राज योजनाएं : ‘गोठ एप’ पर जानिए, मिनीमाता योजना ने कैसे बदली युवाओं की आर्थिक स्थिति ताज़ा खबर खोजें वेब इकोनॉमी  (रुपये) (रुपये) न्यायिक अफसर को गिलास में थूक कर चपरासी देता था पानी, निलंबित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सौभाग्य-प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उन सभी घरों तक बिजली पहुँचाना है, जहाँ अभी तक नहीं पहुँची  है। अस्वीकरण और नीतियां योजना से लाभ सुल्तानपुर 101-200    5.02        6.95     मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्विट कर कहा है कि सरकार सब्सिडी के माध्यम से जनता पर बिजली बिल के रूप में पड़ने वाला बोझ कम करेगी.  गरीब, मजदूर, किसान और लघु व्यापारियों को सब्सिडी दी जायेगी. सब्सिडी की घोषणा जल्द की जायेगी. 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