देवाशीष सिंह देश2580 नागरिक सेवाएं अब नोटबंदी से पहले बैंक में नगदी जमा करने वाले इनकम टैक्स विभाग के रडार पर कमेटी ने पिछले साल के अप्रैल में जारी की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हर कोई युवाओं को रोजगार देने या स्थानीय उद्योगों की जरुरतों पर ध्यान दिए बिना सिर्फ आकड़ों के पीछे भाग रहा है. आम आदमी पर गिरी 'बिजली' Posted By: Anil Kumar Published: Monday, September 1, 2014, 14:43 [IST] Subscribe to Oneindia Hindi उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव खत्म होते ही नई बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। बिजली दरों की बढ़ोतरी ग्रामीण और शहरी दोनों जगह हुई हैं। बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए गुरुवार को लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई । इसमें आयोग के चेयरमैन एसके अग्रवाल ने बिजली की बढ़ी दरों के बारे में बताया। जन सुनवाई में जनता के द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए। चेंबर ऑफ कॉमर्स के मो0 शरीफ ने कहा कि कर्मचारियों के रिटायर हो जाने से कंज्यूमर को दिक्कत होती है। बिजली लॉस पर ध्यान दिया जाए। देवघर के आर एन शर्मा ने कहा कि विद्य्नुत स्थिति में बहुत सुधार हुई है। बिजली की चोरी पर रोक लगाना अति आवश्यक है। ।ठ स्विच पर सुधार करने की जरुरत है, झारखंड में सोलर पावर प्लांट लगने से हमलोग बहुत खुश हैं। लेकिन सोलर पावर का दर निर्धारित करना आवश्यक है। अच्छी पावर सप्लाई हो इस बात को आयोग सुनिश्चित करें। चेंबर ऑफ कॉमर्स के मनोज कुमार घोष ने कहा कि बिजली की दर में सुधार की जरुरत है। कॉल सेंटर में सुधार की जरुरत है साथ ही टोल फ्री नंबर में भी सुधार की जरुरत है। श्री आनंद कुमार ने कहा कि पावर सेंटर में सुधार की जरुरत है। उद्य्नोग को बढ़ावा मिलनी चाहिए। जनवरी 11, 2018 Ranjeet Jha BIHAR, आपका प्रदेश, ट्रेंडिंग 0 वाजपेयी चले गए लेकिन बीजेपी 'अटल' पथ पर ही आगे बढ़ेगी: शाहनवाज हुसैन 0 लेनदारों में कमी करनी चाहिए। #अलविदा अटल #INDvENG #रेलवे भर्ती #अनोखी #नंदन रिपोर्ट: गेरो रॉयटर/एएम नागालैंड Specials | Aug 13, 2018 7 Web Title:पश्चिम छोड़ यूपी में बिजली हुई सस्ती दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना Tamil प्रमुख आयोजन पांचवां एक-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इलाहाबाद Allahabad देवशयनी एकादशी 23 जुलाई को : इस दिन व्रत करने से पापों का होता है नाश, 4 महीनों तक नहीं होते शुभ कार्य 44 mins Create Page बाघमारा : मजदूर संघ ने‍ किया आंदोलन, माइंस में महिलाओं... 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HPSC Tweet patna Rashifal 2018  Live TV अजब-गजब : इन देशों में ट्रेंड बना ऐसा खाना, जो आप सोच भी नहीं सकते दुनिया की सबसे बड़ी न्‍यूक्लियर साइट वित्त वर्ष 2017-18 में इनकम टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, 6.92 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा 43 mins अटल बिहारी वाजपेयी के 5 कदमों से मजबूत हुई भारतीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक ठोस अपशिष्ट उपयोगिता केंद्र दौसा 2017-18 30740 मिलियन यूनिट आयाम: 155x120x52mm बताया जाता है कि बिजली दरें बढ़ाने की मांग बिजली कंपनियां काफी दिनों से कर रही थीं, और संभवना 5 से 10 फीसदी तक बिजली दरें बढ़ाने की जताई जा रही थीं. लेकिन इसके विपरीत दरें कम कर दी गई हैं. गलती कंपनियों की, भुगते जनता विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि बिजली वितरण कंपनियों से सरकार की मिलीभगत के कारण बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती तो बिजली कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले बिल में लगभग 20 फीसद की कमी हो सकती थी। दिल्ली सरकार सिर्फ दिखावे के लिए बिजली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की धमकी देती रहती है। टेक कम्पैरिजन शोक में डूबे देश ने नम आँखों से दी अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार नई दिल्ली।  देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं... केंद्र सरकार ने सभी गांवों के विद्युतीकरण के लिए प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की है, यह उन लोगो के लिए है जो अभी भी बिना बिजली के रह रहे हैं। सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले दो वर्षों में सरकार 17,000 करोड़ रु की राशि का उपयोग करेगी इस योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को फ्री बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करना है। Image Source: Google मुख्य चिंताएं सुभाष ठाकुर ने कहा-  अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल से था विशेष लगाव सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों। ग्रामीण इलाकों में गरीब तबके के लोगों के लिए पक्के मकान की व्यवस्था करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। इससे पहले यूपीए सरकार के दौर में भी ऐसी ही योजना चल रही थी। हालांकि तब उसका नाम इंदिरा गांधी आवास योजना है। We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. 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