हाईकोर्ट के फैसले पर एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि इससे बैंकों को स्ट्रेस्ड एकाउंट्स के रिजॉल्यूशन के लिए अधिक समय मिलेगा। कुमार ने बताया, 'बैंक कुछ बिजली कंपनियों के साथ लोन रिजॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं।' Copy link to Tweet नई दिल्ली/ब्यूरो। आप सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है। पहले की तरह 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को आधी कीमत पर बिजली वर्तमान वित्त वर्ष में भी मिलना जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट में इस आशय का निर्णय लिया गया। इससे सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में 1,720 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बता दें कि बिहार में इससे पहले बिजली कंपनी ने साल 2016 के सितम्बर में 1033 पदों पर बहाली निकाली थी. इसमें कनीय अभियंता, आईटी मैनेजर, सहायक ऑपरेटर पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे. ज़ी न्यूज़ डेस्क Sections of this page चेतावनी: चीन ने बिटकॉइन खनिकों को सस्ते बिजली काट दिया है? महाराष्ट्र हिमाचली लाल सोने पर अमरीका के सेब का आज भी बना खतरा अशोक लीलैंड बांग्लादेश को निर्यात करेगा 300 डबल डेकर बसें हजारीबाग : बुढ़वा महादेव विकास सह शांति समिति व श्रावणी... EDIT: There is a protest happening in Toronto to fight this!! Please check out the event and come if you… Read more MADHYAPRADESH NATIONAL POLITICAL BHOPAL CRIME BUSINESS KARMACHARI JABALPUR INDORE GWALIOR ADMINISTRATIVE INTERNATIONAL EDUCATION BOLLYWOOD CAREER EDITORIAL RELIGIOUS SPORTS LEGAL TECHNOLOGY धरती के रंग KHULAKHAT HEALTH जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन लखनऊ में झमाझम बार‍िश के आसार, गर्मी से म‍िल सकती है राहत प्रबंधन / निपटान कार्यवाही साहिबगंज © 2018, Change.org, Inc.Certified B Corporation पुलिसवाले देखते रहे, कांवड़िए कार तोड़ते रहे ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को अब प्रतिमाह 300 देना होगा। अब तक अनमीटर्ड के लिए उपभोक्ताओं को 180 रुपये देना होता था। FROM WEBTake a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIsAd: Godrej EmeraldNRI's Booked Home at Shapoorji Pune at Rs 45,000Ad: Joyville by Shapoorji PallonjiExplore endless entertainment for $15/mo.Ad: SLING INTERNATIONALFROM NAVBHARAT TIMESराहुल गांधी और इस लड़की की जोड़ी का सच क्या है?ITR: ये हैं आमदनी के 5 स्रोतस्तन के नौ प्रकारFrom The Web Nawada समय समय पर लगने वाले सहज बिजली केंप मे संपर्क करें… Submitted by Hindi on Tue, 03/01/2011 - 09:12 दिल्ली को अब विंड एनर्जी से रोशन किया जाएगा। अंतर्कलह से जूझ रही भाजपा-कांग्रेस को चुनाव में झटका दे सकती है ये तीसरी पार्टी देवरिया More From News MTV India   ⁄  पंचकूला बहुत अच्छा । बिजली सस्ती । घटों के पावर कट के लिए सस्ती बिजली । सस्ती बिजली ,पानी गोल । पानी की बूंद ढूढते रह जाओगे। ये है दिल्ली सरकार की पोल खोल। चमचे कम से कम कुछ तोल कर तो बोल प्रदेश मंत्री,भाजपा पिछड़ा जाति मोर्चा Powered By: Hocalwire राज्य शासन की ओर से बीपीएल उपभोक्तओं के बिल माफ करने की घोषणा से ही जून माह में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं किए हैं। माफी योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर रहे हैं। नोएडा हेल्थ न्यूज़ रद्द कराए गए आपके टिकटों से रेलवे की 'चांदी' पाकिस्तान के नए ‘कप्तान’ इमरान खान, शपथ ग्रहण में पहुंचे सिद्धू MP News in Hindi हरियाणा में कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। हरियाणा सरकार ने केंद्रीय कोयला मंत्रालय को हस्तक्षेप करने को कहा है। जारी आरएसओपी परियोजनाओं की सूची जीतन भुइया विश्व असम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं गुलजार, देश के कई स्कूलों की प्रेयर बन गई उनकी रचना हमको मन की शक्ति देना 4 mins प्रदेश कार्यसमिति सदस्य,कांग्रेस क्षितिज क्लीनिक, जी टी रोड़, इसरी बाजार चर्चा में क्यों? डेवलपिंग एरिया फाइनेंशियल प्लानिंगनिवेशटैक्सरिटायरमेंटबीमा नदी घाटियां ...कांग्रेस उम्मीदवार के हाथों ही हुई थी सिद्धारमैया की पहली हार अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भविष्यवक्ता एवं वाममार्गी तांत्रिक, तंत्र सम्राट डबल गोल्ड मेडलिस्ट, स् प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में 24 लाख लोगों को पहले चरण में प्रशिक्षित करने के कदम के साथ इस योजना की शुरुआत की थी. हालांकि भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर हुई गड़बड़ी ने इस योजना को परवान नहीं चढ़ने दिया और राजीव प्रताप रुडी के हाथ से मंत्रालय निकल गया. उन्हें पिछले सितंबर में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था. निदेशालय, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा बिजली कंपनी में अब फिर से अनुकंपा नियुक्ति शुरू होने जा रही है। इससे नियुक्ति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के बेटे-बेटियों को फायदा होगा और उन्हें नौकरी मिल सकेगी। इसके आदेश ऊर्जा विभाग ने जारी कर दिए हैं। इलाज कराने गई थी विवाहिता और डॉक्टर करने लगा दुष्कर्म का प्रयास, फिर मच गया बवाल June 26, 2018 INFORMATION CENTRE TOLL FREE इस योजना के लिए कुल 43 हजार 33 करोड़ के निवेश की आवश्यकता है। जिसमें से भारत सरकार (योजना की पूरी अवधि में) 33 हजार 4 सौ 53 करोड़ की सहायता देगी। निजी डिस्कॉम एवं राज्य बिजली विभागों समेत सभी डिस्कॉम इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी। डिस्कॉम विशिष्ट नेटवर्क जरूरत को ध्‍यान में रखते हुए ग्रामीण ढांचागत कार्यों को मजबूत बनाने को वरीयता देंगी और इस योजना के तहत आने वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगी। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) होगी। आरईसी,  योजना के लागू किए जाने की मासिक प्रगति रिपोर्ट को ऊर्जा मंत्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इस रिपोर्ट में वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति का ब्यौरा दिया जाएगा। www.bhaskar.com चौथा सवाल –  क्या मुफ्त बिजली कनेक्शन के साथ उपयोग के लिए मुफ्त बिजली भी शामिल है? Districts 02018-05-28T16:54:50 मोटिवेशनल नगर पालिका एक हजार के बिल पर लगभग 22 रुपये तक कमी: रेग्युलेटरी सरचार्ज में कटौती का सबसे ज्यादा फायदा मध्यांचल के उपभोक्ताओं को मिलने जा रहा है। मध्यांचल में 2.84 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज की जगह अब केवल 0.73 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज बिजली बिल पर वसूल किया जा सकेगा। यानी 1 हजार रुपये के बिल पर उपभोक्ताओं को लगभग 22 रुपये के रेग्युलेटरी सरचार्ज देने से राहत मिलेगी। Promoted by 32 supporters जवाब – दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए चल रहे फिडर / वितरण ट्रांसफार्मर / उपभोक्ताओं के वर्तमान बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने और वृद्धि के लिए गांवों / बस्तियों में बुनियादी बिजली ढांचे का सृजन करती है। इसके अलावा, बीपीएल परिवारों को अंतिम छोर तक मुफ्त बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए जाते हैं जो कि BPL सूची के अनुसार राज्यों द्वारा पहचाने जाते हैं। हालांकि,जो गांव लंबे समय से विद्युतीकृत हैं,उनमें भी कई घरों में कई कारणों से बिजली कनेक्शन नहीं होते हैं। वास्तव में गरीब परिवारों में से कुछ के पास बीपीएल कार्ड भी नहीं है और ना ही ये परिवार सरकार द्वारा लागू प्रारंभिक कनेक्शन शुल्क देने में सक्षम हैं। अनपढ़ लोगों में कनेक्शन या कनेक्शन लेने के बारे में जागरूकता की भी कमी है। आस-पास बिजली का पोल नहीं है और अतिरिक्त पोल लगाने की लागत ज्यादा है, कनेक्शन प्राप्त करने के लिएकंडक्टर को  घरों से भी लगाया जा सकता है। दिसंबर 2017 में 73,878.73 करोड़ से बढ़कर फरवरी 2018 में ये 75,572 करोड़ की राशि तक पहुंचा और अब 80,000 करोड़ की राशि को पार कर गया है. वित्तीय भागीदारी में शामिल होने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है. सवाल ગુજરાતી Sitemap सवाईमाधोपुर मंत्रिमंडल पुणे: खड्गवासला बांध से 14000 क्युूसेक पानी मुथा नदी में छोड... 12 अगस्त 2018 रेलवे: आवेदनों की जांच अंतिम दौर में, सितंबर में परीक्षा संभव मछली पालन छत्तीसगढ़ से बेहतर कानपुर व बिहार की कंपनी # Today Petrol Price in Chandigarh# Today Petrol Price in Ambala# Today Petrol Price in Gurgaon भुगतान & नौवहन नियमों: FP Staff Updated On: Mar 28, 2018 10:00 PM IST ग्वालियर मलेशिया में सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी मिली; पहले 6 साल जेल और 85 लाख रु जुर्माना होता था 5 mins विभाग/ एकक NEWSWRAP: केरल में बाढ़ की तबाही, पढ़ें शनिवार सुबह की 5 बड़ी खबरें उन्होंने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा के तहत कृषि उपभोक्ता एक वर्ष से अधिक अवधि के कृषि कनेक्शनों कोे बिना पैनल्टी के मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर धरोहर राशि (15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर भार को नियमित करवा सकते है और जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को एक वर्ष नहीं हुआ है उनको बढ़े हुए भार पर धरोहर राशि के अतिरिक्त कृषि नीति के अनुसार नियमितिकरण शुल्क भी जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि वीसीआर निस्तारण की विशेष योजना अब 31 दिसम्बर 2017 तक की लम्बित वीसीआर पर भी लागू होगी। पूर्व में यह योजना 30 जून 2016 तक लम्बित वीसीआर के निस्तारण के लिए ही लागू थी। इस सरल व विशेष योजना के तहत 50 हजार रुपए तक की वीसीआर राशि पर 50 प्रतिशत एवं वीसीआर की राशि 50 हजार रुपए से अधिक होने पर 50 हजार रुपए का 50 प्रतिशत व 50 हजार से अधिक राशि पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाकर वीसीआर का आगामी 30 जून तक अंतिम निस्तारण करवाया जा सकता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय में सामान्य रोजगार और प्रशिक्षण के पूर्व महानिदेशक शारदा प्रसाद की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय कमेटी ने पाया है कि यह योजना बहुत बुरी तरह से लागू की जा रही है और इसने अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं. योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ही है वो भी घरेलू फ्रीज, बल्ब, टीवी, पंखे के लिए हैं। एसी, हीटर योजना में ग्राहक नहीं चला सकेंगे। यदि ऐसा किया गया तो ग्राहक बिजली कनेक्शन के दायरे से बाहर हो जाएंगे और वे सरल बिल योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। वहीं यदि यूनिट खर्च भी सौ से ज्यादा आया तो सौ यूनिट के ऊपर के सारे खर्च का भुगतान भी बिजली ग्राहकों की ओर से किया जाएगा, यानि सात सौ के कुल बिल के बाद की पूरी रकम ग्राहकों से वसूल की जाएगी। Baba Dham दानिश रिज़वान ने की पटना जंक्शन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जंक्शन करने की मांग मोटो जेड2 प्ले 64जीबी (लूनर ग्रे, 4जीबी रैम) केजरीवाल सरकार पर बिजली कंपनियों से मिली भगत का आरोप Include media Privacy Policy टीएसपी क्षेत्र के जिलों में केवल स्थानीय लोगों को ही नौकरी, कानूनों का हवाला देकर सरकार ने जारी की नए सिरे से अधिसूचना Marathi संत कबीर दास के दोहों में छुपा है जीवन को सफल बनाने का सूत्र 42 mins आरटीआई में एक और सवाल यह भी था कि एक किलोवॉट में कितने यूनिट बिजली खर्च होती है। इसके जवाब में पता चला कि कंस्यूमर के बिना कहे बिजली कंपनियां कैसे उसके घर का लोड बढ़ा देती हैं। जवाब में बताया गया कि एक महीने में एक किलोवॉट के अंतर्गत 250 से 270 यूनिट तक बिजली खर्च होनी चाहिए। भोपाल News प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर सरकार की मार लगातार बढ़ती जा रही है। अगर पड़ोसी राज्यों से तुलना की जाए तो राजस्थान इकलौता ऐसा प्रदेश बन गया है, जहां मध्यमवर्ग के परिवारों को भी लगभग 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल का भुगतान करना पड़ रहा है।  आइपीएस अधिकारी मयंक जैन की सेवाएं समाप्त, 100 करोड़ की... CONGRESS ENTANGLE VIRBHADRA vs # Saubhagya Yojana रायपुर [email protected] इन दो विभूतियों के बीच बनेगी महान अटल की समाधि, पीएम मोदी ने बदला कानून Create a new list बस्ती निफ्टी 11400 के नीचे बंद, सेंसेक्स 188 अंक टूटा   बेदाग और चमकदार त्वचा पाना हैं तो करें नीबू का इस्तेमाल सीतामढ़ी सिमडेगा कीर्ति आज़ाद के निलंबन के बाद बीजेपी नेताओं में मची… भूजल जन सुनवाई में जनता के द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए। चेंबर ऑफ कॉमर्स के मो0 शरीफ ने कहा कि कर्मचारियों के रिटायर हो जाने से कंज्यूमर को दिक्कत होती है। बिजली लॉस पर ध्यान दिया जाए। देवघर के आर एन शर्मा ने कहा कि विद्य्नुत स्थिति में बहुत सुधार हुई है। बिजली की चोरी पर रोक लगाना अति आवश्यक है। ।ठ स्विच पर सुधार करने की जरुरत है, झारखंड में सोलर पावर प्लांट लगने से हमलोग बहुत खुश हैं। लेकिन सोलर पावर का दर निर्धारित करना आवश्यक है। अच्छी पावर सप्लाई हो इस बात को आयोग सुनिश्चित करें। चेंबर ऑफ कॉमर्स के मनोज कुमार घोष ने कहा कि बिजली की दर में सुधार की जरुरत है। कॉल सेंटर में सुधार की जरुरत है साथ ही टोल फ्री नंबर में भी सुधार की जरुरत है। श्री आनंद कुमार ने कहा कि पावर सेंटर में सुधार की जरुरत है। उद्य्नोग को बढ़ावा मिलनी चाहिए। आईएफएस अग्रवाल ने कहा कि गरीबों को बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया जाएगा, जिससे करीब 2 करोड़ उपभोक्ता बढ़ेंगे. 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