Telenovela बांसवाड़ा Sep 26, 2017, 07:26 AM IST awkash garg | Jabalpur, Madhya Pradesh, India घटनाक्रम जाहिर है, चीनी सरकार की जनरल एंटी-बिटकॉइन रुख जारी रहती है, जिनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की बिटकॉइन खनन सुविधाओं की सबसे बड़ी पनबिजली बिजली जल्द ही अतीत की बात हो सकती है। स्थानीय मीडिया। बारूद के ढेर पर बैठा शिंजियांग iOS VIDEO: कांग्रेस की रैली में तिरंगे का अपमान खोज अटल बिहारी वाजपेयी: किसी को श्रद्धांजलि देते वक़्त हम पाखंड क्यों करने लगते हैं भद्रा के न होने से दिन भर बंध सकेगी राखी posted on August 18, 2018 Copyright © 2018 Live Cities. All rights reserved. समाजसेवी बड़कागांव, निवेदक प्रखंड अध्यक्ष नन्दलाल राणा सह प्रखंड कमेटी सदस्य बड़कागांव 719 ELECTRIC TAXI SOLAN Social Networks प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत करीब छह लाख करोड़ रुपये 12 करोड़ लोगों के बीच दिए गए हैं. हाल ही में द वायर  की आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पांच लाख से ज्यादा का लोन लेने वालों, जिससे कि वाकई में रोजगार किया जा सकता है, की संख्या बहुत ही कम है. यह अब तक योजना के तहत दिए गए लोन का सिर्फ 1.3 फीसदी ही है. ज्यादातर लोन 50,000 से कम या फिर  50,000  और 5 लाख के बीच के है. रेलवे: आवेदनों की जांच अंतिम दौर में, सितंबर में परीक्षा संभव COPYRIGHT नई बिजली दरों की हुई घोषणा (प्रतीकात्मक फोटो) वाराणसी प्रशिक्षण संस्थान Ad: Godrej Emerald घर श्री नेगी ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना सात दिन चौबीय घंटे सभी को बिजली, मुख्यमंत्री हर घर बिजली योजना और सौभाग्य सहित अन्य योजनाओं के तहत सभी उपभोक्ताओं को वित्त वर्ष 2018-19 तक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि साथ ही दिसंबर 2017 तक सभी गांवों का विद्युतीकरण कार्य पूरा करने के लिए नेटवर्क का विस्तार होने से पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है, जिसके कारण से बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सौभाग्य-प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उन सभी घरों तक बिजली पहुँचाना है, जहाँ अभी तक नहीं पहुँची  है। पेयजल प्रबंधन शनिवार, 18 अगस्त 2018 श्रम और रोजगार मंत्रालय में सामान्य रोजगार और प्रशिक्षण के पूर्व महानिदेशक शारदा प्रसाद की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय कमेटी ने पाया है कि यह योजना बहुत बुरी तरह से लागू की जा रही है और इसने अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं. Comment @JarnailSinghAAP पुष्कर में सोमवारी को कांवड़ के साथ झूमते दिखे शिवभक्त Narayan Singh Rathore सदर विधायक स्‍नेहक तेल प्रयोगशाला Learn the latest यूपीएससी - मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम आशीष कुमार    English निवेशक Learn the latest अगले साल दिसंबर तक बिहार के हर खेत में पहुंचेगी बिजली: सुशील मोदी मेरा टीवी सुभाष चन्द्र परमानिक आइडिया-वोडाफोन विलय को मंजूरी, बस कुछ औपचारिकताएं शेष बी) एंटी टपर सुविधा राकेश कुमार सनोरिया‏ @SANORIA1 Jun 10 ए एस सी आर / ए ए ए सी चालकों के लिए प्रकार परीक्षण सुविधाएँ Your email address एमएनआरई द्वारा जारी ऑनलाइन टेंडर के लिए कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। 10 कंपनियों ने 5 रुपए प्रति यूनिट से कम की बिड लगाई है। वहीं, 15 एसी कंनियां थी, जिन्होंने 5.5 रुपए प्रति यूनिट से कम की बोली लगाई है। एनटीपीसी द्वारा 3 नवंबर को कराए गए ई-रिवर्स ऑक्शन में 500 मेगावाट (50-50 मेगावाट के 10 प्रोजेक्ट्स) के लिए बोलियां मांगी गई थीं। इसके तहत आंध्र प्रदेश के घानी में सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए 30 कंपनियों ने बोलियां लगाई थीं। इस योजना के तहत दिए जाने वाले कनेक्शनों के लिए 19 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरु हो जाएंगे, जिसके लिए 100 रुपए की फीस लगेगी। ऊर्जा राज्य मंत्री और अफसरों ने दावा किया कि डिमांड राशि जमा करवाने के 15 से 20 दिन के भीतर कनेक्शन दे दिया जाएगा। इस योजना में करीब 4 लाख लोगोंं को फायदा हो सकता है। Download Molitics Plus For Leaders ई-शासन नीतीश कुमार ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्ष 2017-18 में टैरिफ याचिका को शून्य अनुदान पर तैयार कराया गया है. इस नीतिगत निर्णय के आधार पर आयोग ने बिना अनुदान के  टैरिफ लागत का निर्धारण किया. इससे राज्य सरकार को उपभोक्तावार  अनुदान की राशि तय करने में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. साथ ही वितरण कंपनियों की टेक्निकल व कॉमर्शियल लॉस में निरंतर कमी लाने के लिए गहन माॅनीटरिंग की जा सकेगी. नये वर्ष के लिए आयोग ने टैरिफ निर्धारित करते समय पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल अौर उत्तर प्रदेश के 2016-17 के टैरिफ से तुलना करते हुए राज्य के उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सब्सिडी का निर्धारण किया है.  अशोक लीलैंड बांग्लादेश को निर्यात करेगा 300 डबल डेकर बसें कैलेंडर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितंबर, 2017 को ग्रामीण और शहरी इलाकों के साथ ही देश में सभी विद्युतीकरण के इच्छुक घरों को सुनिश्चित करने के लिए सौभाग्य योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की है। यह योजना देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रह रहे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के घरों में उजाला करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। प्रत्यायन (e)    Increased economic activities and jobs बेगूसराय में हैवानियत, विक्षिप्त महिला से रेप कर फरार हुआ बदमाश हिमाचल की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है काली मां का मंदिर,... 2:30 रद्द कराए गए आपके टिकटों से रेलवे की 'चांदी' केंद्र सरकार ने सभी गांवों के विद्युतीकरण के लिए प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की है, यह उन लोगो के लिए है जो अभी भी बिना बिजली के रह रहे हैं। सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले दो वर्षों में सरकार 17,000 करोड़ रु की राशि का उपयोग करेगी इस योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को फ्री बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करना है। 8.75             7.75  ऊर्जा विभाग के इस आदेश का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। भारतीय मजदूर संघ के साथ एवं मप्र बिजली कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे और सीएम से मांग की जा रही थी। इस पर सीएम ने जल्द शुरू करने के लिए गुहार की थी। इसके बाद इसके आदेश जारी हुए। इससे कर्मचारियों की लंबे समय पुरानी मांग पूरी हो पाई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। कल्याण कोष प्रशासन योजना Recent Comments भागलपुर मुखिया पोखरना पंचायत  बिजली की दर में वृद्धि के विरोध में रविवार को भाजपाइयों ने प्रखण्ड मुख्यालय पर ऊर्जा मंत्री का पुतला फूंका. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता बिहार की जनता का शोषण बन्द करने, बिजली दर में वृद्धि को वापस लेने आदि की मांग कर रहे थे.  पूर्व जिला पार्षद बलराम प्रसाद सिंह ने कहा कि पूरे बिहार में बिजली की दर में 55 प्रतिशत वृद्धि की गई है, इसे वापस नहीं लिया गया तो पार्टी की ओर से चरणवद्ध आंदोलन किया जायेगा. रिजर्व बैंक के इस कदम से लोन लेना पड़ेगा महंगा नॉएडा से गोरखपुर सिर्फ 10 घंटे में पहुंचाएगा देश का सबसे लम्बा एक्सप्रेसवे हिमाचली लाल सोने पर अमरीका के सेब का आज भी... चीन के लिए सर्च इंजन बनाने पर गूगल की सफाई, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया अविश्वसनीय क्रेग राइट एक बिटकॉइन ब्लॉकचैन साम्राज्य के निर्माण पर काम कर रहा है Suggestions पुनःसंरचित एपीडीआरपी आयोग ने बुधवार को राज्य में वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए बिजली के नए टैरिफ को मंजूरी दे दी है. एक अप्रैल से लागू होने वाली नई दरों में सिर्फ एक कैटेगरी में बिजली दरें बढ़ाई गई हैं. बाकी सभी में छूट मिली है. सुधेड़ में पलटा पंजाब के श्रद्धालुओं का... कुमार विजय शिक्षा/नौकरी अंचलाधिकारी बड़कागांव 7.70             6.60 ऐसा इसलिए है क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों ने कनेक्शन लिया है वो उस तरह से गैस खत्म होने के बाद एलपीजी भरवाने दोबारा नहीं आ रहे हैं जिसतरह से आम एलपीजी उपभोक्ता भरवाते हैं. ऊर्जा लागत की तुलना करें - उसी दिन की सेवा ऊर्जा लागत की तुलना करें - ऊर्जा प्रदायक चुनें ऊर्जा लागत की तुलना करें - बिजली और गैस प्रदाता
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