विद्युत नियामक आयोग ने रेग्युलेटरी सरचार्ज में यह कटौती पिछले साल जारी बिजली टैरिफ में लागू परफॉरमेंस शर्तों के आधार पर की गई है। लाइन लॉस कम करने का तय लक्ष्य पूरा करने में नाकाम रही बिजली कंपनियों को जुर्माने के तौर पर अब तक वसूले जा रहे 2.84 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज में अलग-अलग दर पर कटौती की गई है। पश्चिमांचल के जिलों में लाइन लॉस का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण कंपनी के सरचार्ज में कोई कटौती नहीं की गई है। इसके चलते एनसीआर समेत मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर सरीखे जिलों में उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। RC रेडियो चर्चा में क्यों? रुद्रपुर 12 By signing Up you agree to our Terms and Condition रुड़की FEEDBACK AAM AADMI PARTY कठुआ 6. राजधानी एक्सप्रेस में बुजुर्ग को चूहे ने काटा, साढ़े तीन घंटे निकलता रहा खून ‘मुखौटा’ वाजपेयी हमेशा संघ के प्रति निष्ठावान रहे विशाल सिंह आईपीएस दरीदा पंचायत मुखिया एशिया ये मॉडल हाउस बर्लिन में है. आयडिया है कि इसमें घर की जरूरत से ज्यादा बिजली बने ताकि अतिरिक्त बिजली से ई-कार या फिर ई-साइकल चार्ज की जा सके. हालांकि पहली बार थोड़ी मुश्किल भी हुई. समाज सेवी परसुडीह News | Aug 14, 2018 झटका : बिहार में बिजली पांच फीसदी हुई महंगी, जानें क्या है नई दर  रेलवे भर्ती परीक्षा 2018: दिल्ली, बिहार, MP के बीच और स्पेशल ट्रेनें ગુજરાતી English News Gujarat News KEEP IN TOUCH WITH US पराशर ऋषि की तपभूमि है मंडी की पराशर झील, देखें तस्वीरें अपनी बात बेगूसराय में ठनका गिरने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम 한국어 बेगूसराय में हैवानियत, विक्षिप्त महिला से रेप कर फरार हुआ बदमाश असम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं गुलजार, देश के कई स्कूलों की प्रेयर बन गई उनकी रचना हमको मन की शक्ति देना 4 mins दिनेश सिंह news19 hours ago प्रशांत पोद्दार जल विज्ञानीय शब्द ख्वाजा की दरगाह से तिरंगा बांटकर दिया कौमी एकता का पैगाम रुड़की SPORTS: बिना कोच के खिलाड़ी खुद ही निखार रहे हुनर अनुसंधान एवं विकास प्रभाग Hindi NewsNDTV India LiveWorld News in HindiSports News in HindiCricket News in HindiBollywood News in HindiArchivesAdvertiseAbout UsFeedbackDisclaimerInvestorComplaint RedressalCareersContact UsSitemap© Copyright NDTV Convergence Limited 2018. All rights reserved. पंचतत्व में विलीन हुए अटल बिहारी वाजपेयी, दत्तक पुत्री ने दी मुखाग्.. (यह भी पढ़ें)... सपना चौधरी ने WWE के रिंग में लगाए ऐसे ठुमके, चित हो गए सारे पहलवान; देखें Video उत्पादन क्षमता मनीष जयसवाल रायपुर. चुनावी साल में सभी को खुश करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली की दरों में औसतन 22 पैसे प्रति यूनिट की कमी की है। यह कमी घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक और अन्य सभी वर्ग के उपभोक्ताओं में बांटी गई है। यानी हर वर्ग के टैरिफ में कमी की गई है। उद्योगों से लेकर हाई वोल्टेज उपभोक्ताओं को भी राहत देने की कोशिश की गई है। नई दरें 1 अप्रैल 2018 से लागू होंगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की औसत दर (औसत लागत के आधार पर पावर कंपनी की दर) को 6.44 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 6.22 रुपए किया है। इससे बिजली कंपनी के राजस्व में 531 करोड़ रुपए की कमी आएगी। उप प्रमुख गोमिया प्रखण्ड Verified account Copyright © 2018 Hindustan Media Ventures Limited. All Rights Reserved. निफ्टी 11470 के पार बंद, सेंसेक्स 284 अंक उछला आरा प्रयोक्ता इंटरफ़ेस हमारे बारे में : इमरान खान ने पाकिस्तान के 18वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, पहले दिन से कर्ज की दरकार Just Now 1 VIDEO: देहरादून के बीजेपी कार्यालय में 'वाजपेयी' को दी गई श्रद्धांजलि अक्षय ऊर्जा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में बिजली व्यवस्था बेहतर बनाने का विशेष जोर दे रहे हैं। पूरे प्रदेश... रांची। झारखण्ड में विद्युत नियामक आयोग द्वारा घोषित नई विद्युत टैरिफ पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि रघुवर सरकार संवेदनहीन हो गई है। बिजली बिल में अप्रत्याशित वृद्धी का जनविरोधी निर्णय लेकर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। अप्रैल माह से प्रदेश में बिजली महंगी हो जाएगी। राज्य की विद्युत कंपनियों के टैरिफ प्रस्ताव पर बुधवार नियामक आयोग अपना फैसला सुना दिया है। बिजली की नई दरें अप्रैल माह से लागू होंगी। Norsk Leo (सिंह) Akshay‏ @akash_tyagi Jun 4 नल जल योजना के बिजली बिल नहीं भरे हों तो कनेक्शन न काटें: मिश्र Copyright © 2018 बीबीसी. बीबीसी बाहरी साइटों पर मौजूद सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. एक्सटर्नल लिंक्स पर बीबीसी की नीति 1 मई, 2016 को प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत पांच करोड़ गरीब घरों को मार्च 2019 तक एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था. चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब शरद गुट ने नीतीश के खिलाफ किया बड़ा ऐलान…. Electricity RC चकल्लस Uttar Pradesh 18 अगस्त, 2018 Travel बड़ोग पंचायत के 2 गांवों में फोरलेन निर्माण का मलबा बना लोगों के लिए... शौरभ कुमार सिंह यूट्यूब पर रातो रातो फेमस हुए ये स्टार एमपी, छग और राजस्थान के चुनाव टालने पर विचार | ELECTION NEWS संदर्भ वोल्टेज   LIVE TV Wed, 08 Aug 2018 02:30 PM IST BREAKING NEWS पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का काम अधूरा छोड़कर गायब हुईं कंपनियों में सबसे ज्यादा चार हैदराबाद की बताई जा रही हैं। अन्य कंपनियां चेन्नई, बेंगलूरु, जबलपुर, सतना व नोएडा की हैं। काम पूरा नहीं करने वाली इन कंपनियों पर कार्रवाई के बाद बिजली कंपनी इनकी बैंक गारंटी जब्त करने की कवायद में जुट गई है। आंकड़े बताते हैं कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने सितंबर 2017 तक सिर्फ छह लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया है और सिर्फ 72,858 प्रशिक्षित युवाओं को 12 फीसदी की दर से काम दे सका है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पहला चरण) के तहत रोजगार देने की दर सिर्फ 18 फीसदी रही है. दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम Maharashtra Scheme 02018-07-17T12:10:37 लखनऊ By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link Close प्रवासी भारतीय Next प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितंबर, 2017 को ग्रामीण और शहरी इलाकों के साथ ही देश में सभी विद्युतीकरण के इच्छुक घरों को सुनिश्चित करने के लिए सौभाग्य योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की है। यह योजना देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रह रहे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के घरों में उजाला करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। Contact us नॉएडा से गोरखपुर सिर्फ 10 घंटे में पहुंचाएगा देश का सबसे लम्बा एक्सप्रेसवे श्रीराम फाइनेंस के यार्ड में मारा छापा – एसडीआरआई ने की… अटल जी की 5 ऐसी खूबियाँ जिनकी वजह से वो हमेशा राजनीति के पटल पर अमर रहेंगे योग्यता: बीई/बीटेक/डिप्लोमा चास : NH 32 अतिक्रमण मुक्त, सड़क चौड़ीकरण को लेकर... महंगी बिजली का हल निकालने की दिशा में ऊर्जा मंत्रालय ने 17 जुलाई को जारी किए गए मेरिट ऑर्डर पर एक अगस्त तक सीईआरसी, सीईए और राज्यों के ऊर्जा सचिवों से राय मांगी थी। इसमें थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने को लेकर ज्यादातर ने सकारात्मक पक्ष पेश किया। जवाब सकारात्मक होने की वजह बिजली कंपनियों की लागत में कमी और एकरूपता बताई जा रही है। सरकार इस व्यवस्था को ट्रायल के आधार पर एक साल के लिए लागू कर सकती है, उसके बाद पुनर्विचार कर आगे कदम बढ़ाएगी।  गोयला में भू-स्खलन से एक दर्जन मकानों को खतरा, एसडीएम से मिले ग्रामीण मोगा of India अब पाइए अपने शहर ( Jaipur News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज About गाँधी होते तो कहलाते एंटी-नेशनल Using Renewables June 2018 मूसलाधार बारिश के बाद अजमेर के कई इलाके जलमग्न पाकिस्तान के अंतरिम कानून मंत्री ने सुषमा स्वराज से मुलाकात की केजरीवाल सरकार को कांग्रेस ने बताया विफल  ख़बरें अब तक March 25, 2018 Binod Karan आपका ज़िला 0 मध्य प्रदेशराजस्थानदिल्लीउत्तर प्रदेश बिहारजम्मू-कश्मीरमहाराष्ट्रउत्तराखंडझारखंडगुजरातहिमाचल प्रदेश NRI's Booked Home at Shapoorji Pune at Rs 45,000 मंत्रालय की संरचना विधायक ने सार्वजनिक मंच पर स्वीकारा- जनता कोसती है पंचांग पुराण Of India कांग्रेस चास प्रखंड (ग्रामीण), अध्यक्ष शराब, पेट्रोलियम, रियल एस्टेट और बिजली GST से बाहर क्यों? . उत्पाद का नाम: एकल चरण स्मार्ट इलेक्ट्रिक मल्टी फंक्शन मीटर संरचनात्मक सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला Feb 16 2018 9:06AM बोकारो समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं SHRIKHAND YATRA बोर्ड रिजल्ट्स सघन गन्ना विकास योजना Inextlive रांची। झारखण्ड में विद्युत नियामक आयोग द्वारा घोषित नई विद्युत टैरिफ पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि रघुवर सरकार संवेदनहीन हो गई है। बिजली बिल में अप्रत्याशित वृद्धी का जनविरोधी निर्णय लेकर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। आईपीओ नियम और शर्ते     वित्त मंत्री ने कहा कि नारनौंद क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति होने से शिक्षा, स्वास्थ्य व आम आदमी के जीवन स्तर में बेहतर सुधार आएगा। 24 घंटे बिजली आपूर्ति से इस क्षेत्र में आर्थिक  संभावनाएं बढ़ेंगी। जिस क्षेत्र में 24 घंटे बिजली रहती है वहां लघु व कुटीर उद्योग के साथ-साथ बड़े उद्योग भी आकर्षित होते हैं और औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। इस तरह दुरूस्त बिजली आपूर्ति क्षेत्र के आर्थिक विकास का आधार है। उन्होंने कहा कि विभाग को यह कोशिश करनी है कि क्षेत्र का हर गांव जगमग योजना से कैसे जुड़े। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर भी इस योजना को सफल बनाने के लिए विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों में यह भ्रांतियां है कि यदि वे इस योजना में शामिल हो जाएंगे तो उनके बिजली बिल ज्यादा आएंगे जबकि वास्तविकता यह है कि इस योजना के सफल होने पर बिजली बिलों में अपेक्षाकृत कमी आएगी। यहीं धारणा बदलने के लिए विभाग के साथ-साथ सरकार भी प्रयासरत् है। साहित्य विशेष सौभाग्य अमेरिका और चीन के बीच... बड़ोग पंचायत के 2 गांवों में फोरलेन निर्माण का मलबा बना लोगों के लिए... हिमाचल की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है काली मां का मंदिर,... Bollywood News in Hindi वजन: 750 ग्राम सहारा इंडिया फ्रैंचाइज़ी कार्यालय, मुरी National News Hindi(देश) पर्यावरण और सतत विकास पर महात्मा गांधी आप भी लिखें August 11, 2018 at 12:17 pm गैर घरेलू 2 (शहरी) 8.02 0.40 7.62 6.48 8.24 # Dehradun Latest News Update CATEGORY आदित्यपुर चुनावी साल में बिजली का करंट ऐसा इसलिए है क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों ने कनेक्शन लिया है वो उस तरह से गैस खत्म होने के बाद एलपीजी भरवाने दोबारा नहीं आ रहे हैं जिसतरह से आम एलपीजी उपभोक्ता भरवाते हैं. अटल सरकार में पहली बार बना विनिवेश विभाग, Maruti सहित कई कंपनियों का... यह रहेंगे नियम वास्तु टिप्स: इन 5 कारणों से आपके घर में नहीं टिकता पैसा, अपनाएं ये आसान उपाय केरल के मौजूदा हालात न... डीआईसी करेगी विद्युत योजनाओं का अनुश्रवण Chhattisgarh News स्मार्ट विद्युत एवं ऊर्जा प्रणाली सेक्शन आगामी कार्यक्रम रुपये में ऐतिहासिक गिरावट के बाद डैमेज कंट्रोल मोड में सरकार... #electricity consumers जिले के बारे में Who's Online : 1 भविष्यफल बिज़नेस न्यूज़ मध्य प्रदेश पी.सी.एस. मोगा बिजली स्विच करें - अधिक युक्तियों के लिए यहां क्लिक करें बिजली स्विच करें - विद्युत ऊर्जा बिजली स्विच करें - आज स्विच करें
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