कटकमसांडी : मारपीट में घायल हुये लोगों से मिले विधायक मुख्य नेविगेशन मेरी उड़ान : ‘गोठ एप’ पर जानिए, कैसे करें PSC की तैयारी Naugachiya कुमारी श्रीति पांडेय Cashback on offer price: 1800 power schemes 1850 डिप्टी मेयर, चास नगर निगम Burrp भाजपा नेता सह पार्षद आदित्यपुर नगर निगम वार्ड संख्या 16 संगठन - कार्य एवं कर्तव्य Read More: विद्युतयोजनाअवधिजून अग्रसक्रिय प्रकटन मार्च में राजस्व संग्रह 1300 करोड़ पर पहुंचा : बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अधिकारी वर्तमान वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन लगातार राजस्व संग्रह से जुड़े आंकड़े को इकट्ठा करने में लगे थे। देर शाम तक उपलब्ध आंकड़े के अनुसार अकेले मार्च 2018 में यह लगभग 1300 करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है। वहीं मार्च 2017 में यह राशि 830 करोड़ रुपए थी। देर शाम तक इस वर्ष मार्च में साउथ बिहार पावर होल्डिंग कंपनी का योगदान 850 करोड़ तथा नार्थ बिहार पावर होल्डिंग कंपनी का योगदान 450 करोड़ दर्ज हुआ। 3 weeks ago रुड़की FROM WEBTake a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIsAd: Godrej EmeraldNRI's Booked Home at Shapoorji Pune at Rs 45,000Ad: Joyville by Shapoorji PallonjiExplore endless entertainment for $15/mo.Ad: SLING INTERNATIONALFROM NAVBHARAT TIMESदेखें, कहां छुट्टियां बिता रही हैं जैकलीनराहुल गांधी और इस लड़की की जोड़ी का सच क्या है?स्तन के नौ प्रकारFrom The Web चतरा संतकबीर नगर लैपटॉप्स Hindi Jokes 500 साल पहले कोलंबस ने चंद्र ग्रहण का डर दिखाकर लोगों को ऐसे बनाया था... नैनीताल समाचार, 21 जनवरी 2011 हृदय रोग से महिलाओं में मौत का ज्यादा खतरा : स्टडी वाजपेयी के प्रयासों से उनके गांव बटेश्वर को मिली ट्रेन की सुविधा सर्च इमरान खान ने पाकिस्तान के 18वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, पहले दिन से कर्ज की दरकार 2 mins Punjab Your website: Hind Chef‏ @hindchef 18 Aug 2015 Lifestyle रांची : सिल्ली-गोमिया उपचुनाव किसी भी हाल में लड़ेगी आजसू पार्टी- चंद्रप्रकाश चौधरी गुजरात                             100                 4.24 रुपए हाल में हुए परिवर्तन Latest News कुमार ने कहा, 'कई पावर कंपनियों के कर्ज को पहले ही बैड लोन कैटेगरी में डाला जा चुका है और इस तरह के कुछ और लोन इस वर्ग में जा सकते हैं। हाईकोर्ट का फैसला बैंकों के लिए अच्छा है क्योंकि इससे उन्हें कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए अधिक समय मिलेगा।' आरबीआई के सर्कुलर में 180 दिनों के पीरियड के लिए 1 मार्च को रेफरेंस डेट बताया गया था। इसलिए बैंकरप्सी कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए बैंकों के पास अगस्त के अंत तक का समय है। अभी देश की 22 पर्सेंट इंस्टॉल्ड पावर जेनरेशन कैपेसिटी एनपीए है। रिजर्व बैंक के डेटा के मुताबिक, भारतीय बैंकों ने पावर सेक्टर को अप्रैल के अंत तक 5.19 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया हुआ था। भारत के जिले Leo (सिंह) July 8, 2018 ग्रामीण इलाकों में गरीब तबके के लोगों के लिए पक्के मकान की व्यवस्था करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। इससे पहले यूपीए सरकार के दौर में भी ऐसी ही योजना चल रही थी। हालांकि तब उसका नाम इंदिरा गांधी आवास योजना है। मैनुअल-7,8 & 9 डीईआरसी ने घरेलू बिजली पर प्रति यूनिट नई दरें तय की हैं. इसके मुताबिक शून्य से 200 यूनिट तक की प्रति यूनिट दर 4 रुपये से घटाकर 3 रुपये, 201 से 400 यूनिट तक 5.95  से घटाकर  4.50 रुपये,  401 से 800 यूनिट तक 7.30 से घटाकर  6.50 रुपये,  801 से 1200 यूनिट तक 8.10 से घटाकर  7 रुपये और 1200 यूनिट से अधिक की खपत पर चार्ज  8.75 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 7.75 रुपये प्रति यूनिट किया गया है. मलेशिया में सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी मिली; पहले 6 साल जेल और 85 लाख रु जुर्माना होता था 4 mins ऑनलाइन भुगतान करने पर एक फीसदी की अतिरिक्त छूट  पटना | March 22, 2016 2:15 AM पश्चिम बंगाल यूएस एक्सचेंज CoinMKT एपीआई लॉन्च करता है, USD / Dogecoin ट्रेडिंग जोड़ता है धर्म-अध्यात्म प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड के दोषी को दोबारा पैरोल नहीं, एलजी ने ठुकराई संतोष की अपील जनरल नॉलेज फीफा 2018 1152 मण्डी भाव Business Articles वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक्सपर्ट कमिटी बने: सुप्रीम कोर्ट देखें भारत के आखिरी गांव कहे जाने वाले छितकुल की अनछुई प्राकृतिक... पांचवां सवाल –  भारत सरकार का पहले का कार्यक्रम ’24×7 पावर फॉर ऑल’ के समान ही उद्देश्य है। यह कैसे इस कार्यक्रम से अलग है? अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने वालों का लगा तांता Dharmender Chaudhary [Updated:28 Jan 2016, 4:59 PM IST] दिल्ली सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बायलरी साइंसेस (आईएलबीएस) के बेड में भारी वृद्धि करने का निर्णय लिया है। 155 बेड वाला यह अस्पताल 549 बेड का होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इस आशय के निर्णय लिए गए। इस पर करीब 497 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है।  आईएलबीएस में मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए बिस्तरों की संख्या में इजाफा करने का फैसला किया गया है। Cookie Policy| दूल्हा बनकर ठगी का मामला: पीड़ित नर्स ने ऐसे ढूंढा ठगी का मायाजाल तोड़ने का लिंक उत्पाद का नाम: 1 चरण बिजली प्रीपेमेंट मीटर लैपटॉप्स संपादक की पसंद LIVE: PAK के 22वें PM के तौर पर इमरान खान ने अल्लाह के नाम से शपथ... बारूद के ढेर पर बैठा शिंजियांग यह भी पढ़ें-  मैट्रिक पास हैं तो CISF में है बेहतरीन मौका, सैलरी भी बंपर Oppo के अपकमिंग स्मार्टफोन में मिलेगा कॉर्निंग Gorilla Glass 6 बारिश के बावजूद गर्मी बरकरार सरकारी विभाग नहीं जमा कर रहे बिजली बिल, निगम दे रहा ढील Molitics Works Best in Our App Get App ​ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) जेटली ने मोदी से हाथ क्यों नहीं मिलाया? नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:Nov 30, 2017, 12:55PM IST 14 जुलाई 2018 बड़ी खबर Block title Specials | Aug 13, 2018 अब पाइए अपने शहर ( Jaipur News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज About Us |  Advertise with Us| Terms of Use and Grievance Redressal Policy |  Privacy Policy |  Feedback |  Sitemap Related News OddNaari बाज़ार खबरें प्रधानमंत्री योजना पकवान राजकाज रिपोर्ट में खुलासा, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश ने हासिल की सबसे... 97,131 likes संभाग के 16 शहरों में आईपीडीएस योजना के तहत सुधार कार्य हो रहे हैं। शहडोल जिले मे धनपुरी, बुढ़ार, जयसिंह नगर, ब्यौहारी, बाणसागर टाऊन में 146.54 लाख से विद्युत सुदृढि़करण के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। इन सभी टाऊनों में 33/11 केवी के उपकेंद्रों की मरमम्त, क्षमता वृद्धि। 33 और 11 केवी की नई लाइनें, नई निम्न दाब की लाइने डालने के अलावा मीटर लगाने का कार्य भी चल रहा है। इसके अलावा उमरिया और अनूपपुर जिले के शहरों में भी यही कार्य शुरु हो चुके हैं। पर एक साल बीत जाने के बाद भी कार्य में उतनी गति नहीं दिख रही है। इस योजना में भी सभी शहरों में 26 करोड़ के विद्युत कार्य हो रहे हैं। Bharatiya Janata Party (BJP) power company jobs म. प्र. पुर्व क्षेत्र विद्युत वितरण क. उदय के अंतर्गत राज्यों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर Google ने खुद जारी की है लिस्ट, एंड्रॉयड यूजर्स तुरंत डिलीट कर दें ये 145 एप्स NRI's Booked Home at Shapoorji Pune at Rs 45,000 ANURAG THAKUR बिजली कंपनी by: Sanjay Srivastava Policies MLA Tilak Nagar, Volunteer Aap, Chairman of DDC(W), Member of SDMC, Chairman of GGS Hospital, VP AAP Delhi, Co Convener Aap Overseas, Chairman WAPTEMA, Business सभी पक्षों का रुख सकारात्मक Moradabad INDvsENG : इस 20 वर्षीय क्रिकेटर का नॉटिंघम में टेस्ट डेब्यू करना तय! निगाह आसमान पर, आखिर कहां अटका मानसून, तेज बारिश का इंतजार Aries (मेष) India Today Conclave बिजली कनेक्शन हुआ महंगा, अब लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी बिजली कनेक्शन के लिये 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना को आधार माना जाएगा। लाइव सिटीज डेस्क : बिहार में मोतिहारी के एक प्रोफेसर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर आलोचनात्मक फेसबुक पोस्ट करना महंगा पड़ गया. दरअसल, मोतिहारी के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजय [...] September, 2016 संबंधित समाचार डेमो प‌िक 1000 यूनिट की खपत पर उपभोक्ता को 100 रुपए की बचत हस्तरेखा बिज़नस न्यूज़ नई राज्य ईमेल सेवा नदियों को सुरंगों में डालकर उत्तराखण्ड को सूखा प्रदेश बनाने की तैयारी वास्तु # Dehradun City News Soubhayga Yojna lifestyle Chancellor Robert Duncan has been a stalwart supporter of Texas Tech University for decades. Now, as he is set to deliver his crowning achievement -- the Texas Tech School of Veterinary Medicine… Read more उन्होंने आगे बताया कि फरवरी 2018 तक करीब 59 लाख जन धन खाते बंद हो चुके थे. “Silence in the face of evil is itself evil. Not to speak is to speak. Not to act is to act.” - Dietrich Bonhoeffer Friends, Printed below is Barmen Today: A Contemporary Contemplative Declaration.  A statement of… Read more जिला भाजपा महामंत्री एससी मोर्चा उन्होंने कहा, ‘‘हमें एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण सातों दिन 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य मिला है. हम प्रधानमंत्री के समक्ष इसका प्रस्ताव रखेंगे.’’ सिंह ने यह भी कहा कि सरकार की योजना के तहत सभी परिवार को बिजली उपलब्ध कराने के लिये प्री-पेड मॉडल अपनाया जाएगा. उन्होंने बिजली क्षेत्र के लिये कौशल विकास की जरूरत पर बल दिया और कहा, ‘‘ग्रिड और फीडर के रखरखाव के लिये कौशल विकास की जरूरत है.’’ इकोनॉमी मंजूरी लेने की जरूरत पर जोर दिया है। Joined August 2010 Comments दिल्ली से और Dehradun महामंत्री, चास नगर, भाजपा बिजली दरों के मामले में पड़ोसी राज्यों में श्रेणीवार बिजली दरों की तुलना में प्रदेश में बिजली दरें सर्वाधिक हो चुकी हैं और बिजली कंपनियों के वित्तीय घाटे में हो रही लगातार बढ़ोतरी व उदय योजना में मिले अनुदान की शर्तों के अनुसार बिजली कंपनियों को मिली छूट से आगामी समय में फिर से बिजली दरों में बढ़ोतरी होना भी लगभग तय है।  हमसे संपर्क करें: [email protected] सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मिथक एशियन गेम्स में नहीं खेलेंगी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू शेयरधारकों को दिये नोटिस में बजाज हिंदुस्तान ने कहा कि कंपनी के एलपीजीसीएल में निवेश चीनी एवं अन्य संबद्ध कारोबारी गतिविधियों के लिये महत्वपूर्ण नहीं पाया गया। कंपनी की एलपीजीसीसीएल में 17.51 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एलपीजीसीजीएल ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में कोयला आधारित अत्याधुनिक तापीय बिजली परियोजना पूरी की है। इसकी क्षमता 1980 (660-660 मेगावाट क्षमता की तीन इकाइयां) है। यह परियोजना दिसंबर 2016 से पूर्ण क्षमता के साथ काम कर रही है। कंपनी के निदेशक मंडल ने छह जुलाई को एलपीजीसीएल में हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी है।  बैंक ऋण योजनाएं -25 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस Get Delhi News, breaking news headlines from all cities of states. Stay updated with us to get latest news in Hindi. व्यावसायिक अटल जी की 5 ऐसी खूबियाँ जिनकी वजह से वो हमेशा राजनीति के पटल पर अमर रहेंगे the SP government सोलर रुफटाप को सरकार दे रही है बढ़ावा हिंदी Switch to ENGLISH शनि देव की पूजा के ये 4 आसान उपाय खोल देते हैं किस्मत का दरवाजा 41 mins वन क्षेत्र पदाधिकारी (RFO) बेरमो %E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4 %E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE 8,888SubscribersSubscribe © 2017 Copyright M.P Breaking News. All Rights reserved. NEXT पश्चिम बंगाल Abhishek Shrivastava [Updated:05 Nov 2015, 6:35 PM IST] जनसत्ता सगाई के ठीक 1 दिन बाद बाद प्रियंका और निक का होगा रोका, पूरी जानकारी हुई लीक पूर्व पावर सेक्रेटरी पी उमाशंकर का कहना है कि दिल्ली सरकार के बिजली सस्ती करने से पावर कंपनियों के ऊपर कोई असर नहीं होगा। इससे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के फाइनेंस पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि राज्य सरकार को इसपर सब्सिडी देनी होगी। बिजली स्विच करें - इलेक्ट्रिक बिल कैसे कम करें बिजली स्विच करें - उसी दिन की सेवा बिजली स्विच करें - ऊर्जा प्रदायक चुनें
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