करियर SHANTA KUMAR Urdu News CONNECT # Dehradun Latest News Update भूमिका Story गपशप सामान्य परिचय Home > राज्य > बिजली बिल के भार से दबा उपभोक्ता और बिजली कंपनी की रैंकिंग पहुंची 31वें स्थान पर गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिये नीति-रूपरेखाAug 02, 2018 Powered by: अद्भुत है यह प्राचीन महादेव का मंदिर, 84 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन... वाराणसी लेट आने पर कर्मचारियों का ढोल बजाकर और माला पहनाकर स्वागत 80 के दशक में इंदौरा आए थे वाजपेयी, संघ के कार्यक्रम में लिया था भाग जीएसटी का एक साल- किसी ने कहा लाभकारी, किसी ने कहा नुकसानदायक दिल्लीवालों को राहत देते हुए दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) ने बिजली के बिल में राहत दे दी है. बिजली बोर्ड ने बिजली बिल में रीस्ट्रक्चरिंग की है. इसका फायदा सभी कैटेगरी के ग्राहकों को होगा. इस संशोधन में बिजली बिल का फिक्स्ड चार्ज कम बढ़ा दिया गया है और प्रति यूनिट बिजली का बिल घटा दिया गया है. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो हर महीने 400 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं. Other Properties: VIDEO: चयनित अभ्यर्थियों ने सड़क पर लेटकर की नियुक्ति के देने की मांग दीनदयाल ऊर्जा भवन में 'सौभाग्य' योजना के शुभारंभ के दौरान सभा को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (IANS/25 Sep, 2017) 15 साल बाद पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचा मंगल ग्रह, यहां देखें LIVE कृष्ण कुमार महतो नियम एवं शर्तें कुंभ Powered by Asways मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना के नये प्रावधान आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 की नई बिजली दर का निर्णय बुधवार को विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी, सदस्य राजीव अमित व आरके चौधरी ने संयुक्त रूप से सुनाया। अध्यक्ष ने कहा कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 9,603 करोड़ और नॉर्थ बिहार कंपनी को 7207.62 करोड़ रुपए राजस्व की जरूरत का प्रस्ताव दिया था। समीक्षा के बाद आयोग ने साउथ बिहार के लिए 9228.64 करोड़ और नॉर्थ बिहार के लिए 7106 करोड़ की जरूरत को मंजूर किया है। दोनों कंपनियों ने 2018-19 के लिए कुल 5121.87 करोड़ घाटा का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जांच में मात्र 747.44 करोड़ ही पाया गया। कंपनी ने राजस्व नुकसान को कम करने के लिए 44 फीसदी बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव दिया, जिसे आयोग ने बड़े उद्योग को छोड़कर बाकी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मात्र पांच फीसदी वृद्धि का निर्णय लिया है।  एसीआर फॉर्म कंपनी ने बताया घाटा, आयोग ने पाया 531 करोड़ अधिक राजस्व अलीगढ़ हापुड़ URL: https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Di2amjZ2TF7I अन्य... उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ समारोहपूर्वक मनाया गया 72 वां स्वतंत्रता दिवस संजीव रंजन उर्फ छोटू पासवान Mar 28, 2018, 04:11 PM IST टॉप स्‍टोरी मध्य प्रदेश  घोषणा | गोपनीयता नीति | सर्वाधिकार सुरक्षित. © 2006-2018 एमजंक्शन सर्विसेस लिमिटेड जब तीन महीने का एडवांस बिल लिया तो जमा क्यों नहीं किया? @AamAadmiParty @DrKumarVishwas अरे बन्द करो नाटक। सरकार तेरी है । है औकात तो कुछ करो । जनता को चुतिया बनाना बन्द नही करोगे??? क्रिकेट सरकारी निर्देशिका Main Menu उत्तराखंड पी.सी.एस. स्टार्ट-स्टॉप ‘‘इससे 85,000 से अधिक छोटे औद्योगिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा जो 4.99 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अदायगी करेंगे जबकि बड़े और दरम्याने औद्योगिक बिजली उपभोक्ता 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अदायगी करेंगे।’’  डीईआरसी ने घरेलू बिजली पर प्रति यूनिट नई दरें तय की हैं. इसके मुताबिक शून्य से 200 यूनिट तक की प्रति यूनिट दर 4 रुपये से घटाकर 3 रुपये, 201 से 400 यूनिट तक 5.95  से घटाकर  4.50 रुपये,  401 से 800 यूनिट तक 7.30 से घटाकर  6.50 रुपये,  801 से 1200 यूनिट तक 8.10 से घटाकर  7 रुपये और 1200 यूनिट से अधिक की खपत पर चार्ज  8.75 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 7.75 रुपये प्रति यूनिट किया गया है. लघु सिचाई योजनाएं.. अफ़ग़ानिस्तान MADHYAPRADESH NATIONAL POLITICAL BHOPAL CRIME BUSINESS KARMACHARI JABALPUR INDORE GWALIOR ADMINISTRATIVE INTERNATIONAL EDUCATION BOLLYWOOD CAREER EDITORIAL RELIGIOUS SPORTS LEGAL TECHNOLOGY धरती के रंग KHULAKHAT HEALTH रन अप: शनिवार को जकार्ता में होगा एशियन गेम्स उद्घाटन समारोह तंग दायरों को तोड़ते रहे वाजपेयी ‘‘इससे 85,000 से अधिक छोटे औद्योगिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा जो 4.99 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अदायगी करेंगे जबकि बड़े और दरम्याने औद्योगिक बिजली उपभोक्ता 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अदायगी करेंगे।’’  Remember me · Forgot password? Hockey महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ने कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. Copyright © 2017-18 Bhaskar Lite.,All Rights Reserved. 1800-121-6260 प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा, ''रियल एस्टेट और शराब में सबसे ज़्यादा काला धंधा होता है, लेकिन इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. अगर सरकार काले धन पर काबू चाहती है तो रियल एस्टेट को बेलगाम कैसे छोड़ सकती है? सरकार नहीं चाहती है कि रियल एस्टेट में लगने वाले काले धन को नियंत्रण में रखे इसलिए उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है.'' LATEST NEWS सांख्यिकी एवं मानचित्र E-Paper अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने पीछे छोड़ गए इतनी संपत्ति, जानें कौन होगा इसका अधिकारी समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन एवं उर्वरकों का संतुलित व समन्वित उपयोग कार्यक्रम (आई. एन. एम. ) कपिल शर्मा केंद्र की नई पावर पॉलिसी उपभोक्ताओं को देगी सस्ती बिजली का तोहफा शिकायत © 2018 Deutsche Welle | डाटा सुरक्षा | लीगल नोटिस | संपर्क करें | मोबाइल वर्जन जीवन की सच्चाई 443 Views Authors राजस्थान में बिजली लाईन घर तक पहुंचाने के लोगों से हजारों रुपये लेते है BUY NOW परीक्षण प्रभार में छूट करियर श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को 3 रनों से हराया (डी/एल मेथड) Back to top ↑ फायदे की खबर पंजाब की कैप्टन अमरेंद्र सिंह सरकार ने गुरदासपुर संसदीय चुनाव सम्पन्न होने के तुरंत बाद बिजली की दरों में वृद्धि कर दी है। पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (पी.एस.ई.आर.सी.) ने 23 अक्तूबर को बिजली के घरेलू, कमॢशयल व औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी तथा सभी स्लैब में ओवर आल 9.33 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जबकि अधिकतम वृद्धि 12.20 प्रतिशत है। बढ़ी हुई दरें गत 1 अप्रैल से लागू मानी जाएंगी तथा अप्रैल से अक्तूबर तक के 7 महीनों का बकाया उपभोक्ताओं से 9 महीनों में वसूल किया जाएगा। रिश्ते नाते Terms of Use Haven't received OTP ? Click to resend सस्ता बिजली प्रदाता - और अधिक जानकारी प्राप्त करें सस्ता बिजली प्रदाता - कम लागत बिजली प्रदाता सस्ता बिजली प्रदाता - बिजली कंपनियों स्विच करें
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