उल्लेखनीय है कि कृषि एवं उद्योग तथा कुछ अन्य श्रेणियां तो सबसिडी से लाभान्वित होंगी परंतु घरेलू और कमॢशयल उपभोक्ताओं पर ही इसका बोझ पड़ेगा और ऐसा करके स्वयं को जनहितैषी बताने वाली कांग्रेस सरकार ने लोगों पर बोझ ही डाला है। नजरिया आज के हिन्दुस्तान से बाइक Muzaffarpur वित्त वर्ष 2017-18 में इनकम टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, 6.92 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा 44 mins अलविदा अटल: बेटी नमिता ने दी मुखाग्नि, राजकीय सम्मान के साथ हुआ वाजपेयी का अंतिम संस्कार नैनवां में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम लाइव सिटीज डेस्क : बिहार में मोतिहारी के एक प्रोफेसर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर आलोचनात्मक फेसबुक पोस्ट करना महंगा पड़ गया. दरअसल, मोतिहारी के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजय [...] 15 अगस्त 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,000 दिनों के भीतर सभी 18,452 विस्थापित विद्युत गांवों को विद्यमान करने की घोषणा की थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, आज देश में केवल 3,046 बसे हुए गांव विद्युतीकरण के लिए शेष हैं। Guruvaani ऑटो रिव्यू पॉपुलर नवीनगर3.98 3.84 POPULAR NEWS THIS WEEK केविप्रा न्यूज Friday, 20 Jul, 9.35 pm किसान कल्याण कृषि विभाग के विभाग निगाह आसमान पर, आखिर कहां अटका मानसून, तेज बारिश का इंतजार पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात करता है भारत  नया- ताजा 13 जुलाई 2018 टेबलेट्स एडमिशन प्रक्रिया लघु पथन प्रयोगशाला (एससीडी) पाकिस्‍तान जाकर नवजोत सिंह सिद्धू को याद आए अटल, जानिए- क्या कहा www.bhaskar.com 28 जून 2016, 04:38 AM अमेरिका की तुर्की को धमकी, पादरी को नहीं छोड़ा तो लगेंगे और प्रतिबंध सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने की मांग लंबे समय से हो रही थी। यह मामला आयोग द्वारा टैरिफ सरलीकरण कमेटी के समक्ष भी रखा गया और समिति ने इसे खत्म करने की सिफारिश भी की थी। पिछले दिनों आयोग ने इसे समाप्त करने के संकेत दिए थे।      उन्होंने अधिकारियों से सिंधड गांव से सिंगवा को सीधी लाइन से जोडऩे के निर्देश दिए तथा जिन घरों के ऊपर से बिजली की तारें गुजरने से लोगों के लिए खतरा हैं उनको वरीयता के आधार पर हटाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ-साथ उन्होंने कमजोर तारों व खराब ट्रांसफार्मरों को भी बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सिसाय गांव में कार्यरत स्वास्थ्य केंद्र में हॉट लाइन से कनेक्ट किया जाए तथा खेड़ी चौपटा के स्वास्थ्य केंद्र को 15 दिन के भीतर बिजली कनेक्शन दिया जाए। Remove संविधान की प्रतियां जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग स्पोर्ट्स बादम पंचायत मुखिया, बड़कागांव आईपीएस अमेरिका ने रोहिंग्या मामले में म्यांमार सेना पर लगाये प्रतिबंध मेरी उड़ान : ‘गोठ एप’ पर जानिए, कैसे करें PSC की तैयारी Portuguese Português para África Network 18 Sites Already have an account ? नो फेक न्यूज़नया दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पुस्‍तकालय के नियम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी -सिंदरी टॉप न्यूज़ अन्य सेवाएं : जम्मू-कश्मीर भीलवाड़ा बिहार सरकार puja-paath2 days ago दिल्ली बिजली बोर्ड ने बिजली बिल का फिक्स्ड चार्ज बढ़ाकर बिजली की दरों में कमी कर दी, जिसका फायदा हर महीने 400 यूनिट बिजली खर्च करने वाले को होगा इंटरनेट संसाधन डॉक्टर से पूछें टेक्नोलॉजी मनोरंजन स्पोर्ट्स संस्कृति ख़ास बिजनेस India Today Education Summit सक्रिय ऊर्जा फतेहाबाद प्रमुख बाघमारा Districts by: Mithilesh Dubey उज्जैन की जिला पंचायत सोलर रूफटॉप ग्रिड कनेक्टिविटी प्रारम्भ करने वाली प्रदेश की पहली जिला पंचायत बनी, स्वतंत्रता दिवस पर हुआ शुभारम्भ 15/08/2018 FROM WEBBest Banks for Non Resident Indians (NRIs)Ad: CRITICSUNIONTake a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIsAd: Godrej EmeraldBook 2/3 Bhk at Shapoorji Pune at Rs 45,000Ad: Joyville by Shapoorji PallonjiFROM NAVBHARAT TIMESराहुल गांधी और इस लड़की की जोड़ी का सच क्या है?स्तन के नौ प्रकारदेखें, अर्जेंटीना, पुर्तगाल के बाद स्पेन का सफर भी खत्मFrom The Web April, 2016 ऑडियो फ़ीडबैक के साथ 12 अंकों के कीपैड संसद मध्यप्रदेश। देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली देने वाले बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। घरेलू बिजली दरों में एकमुश्त 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है। सोमवार से ये बढ़ी हुई दरें लागू हो गई हैं। बिजली की नई दरों से सबसे ज्यादा बोझ मध्यम वर्ग पर पड़ने वाला है।  प्रमोशन में आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट में आज की कार्यवाही का विवरण | EMPLOYEE NEWS Information Resources ..जब नवाज शरीफ बोले वाजपेयी साहब पाकिस्तान में भी जीत सकते हैं चुनाव सूचना एवं प्रसारण अभिजीत राज बोले धरनार्थी : विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण साहेबपुर कमाल मेंं बिजली आपूर्ति चौपट June 28, 2018 कज शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता व संवेदक ग्रामीण कार्य विभाग तिवारी ने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार बवाना और अन्य गैस टर्बाइन से जुड़े बिजली उत्पादन पर भी ध्यान नहीं दे पा रही है. केजरीवाल सरकार "कोयले की भारी और जल्द ही दिल्ली में बिजली की किल्लत" की कहानी रच रही है. बीते तीन सालों के दौरान केजरीवाल सरकार ने सब्सिडी के तौर पर निजी बिजली कंपनियों के खजाने भरे हैं. अब उनके ही कहने पर ये प्रचार किया जा रहा है कि दिल्ली में ताप विद्युत का उत्पादन घट रहा है. ताकि निजी बिजली कंपनियों को नेशनल ग्रिड से सस्ती बिजली खरीदने में मदद मिले और उनका प्रॉफिट बढ़ जाए.   2019 तक प्रदेश के हर घर तक बिजली :  UKPSC अटल जी के सम्मान में आज सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में 1 बजे तक होगा काम 3. अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने मांगे 22 हजार अतिरिक्त जवान बैंक ऋण योजनाएं बिजनेस न्यूज़ मराठा आरक्षण फिर हुआ हिंसक, युवक की आत्महत्या के बाद बवाल Personal tools झारखण्ड के जल संसाधन विभाग में केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं की विवरणी पारेषण अवलोकन Free Trial फोर्टिस निदेशक मंडल की 13 जुलाई को बैठक, कोष जुटाने पर होगा विचार हाईकोर्ट के फैसले पर एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि इससे बैंकों को स्ट्रेस्ड एकाउंट्स के रिजॉल्यूशन के लिए अधिक समय मिलेगा। कुमार ने बताया, 'बैंक कुछ बिजली कंपनियों के साथ लोन रिजॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं।' सहारा इंडिया फ्रैंचाइज़ी कार्यालय, मुरी भारत के पीसी मार्केट में 28 फीसदी की ग्रोथ, अल्ट्रा स्लिम नोटबुक ने बढ़ाई मांग 50 mins CNN name, logo and all associated elements ® and © 2017 Cable News Network LP, LLLP. 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All rights reserved. गोल्ड कॉन्टेस्ट CM JAIRAM THAKUR Health News बिजली कंपनी के प्रस्ताव को विनियामक आयोग हू-ब-हू मान भी लेता है तो समग्रता में बिहार के लोगों को 10 फीसदी महंगी बिजली मिल सकती है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विनियामक आयोग को सौंपे प्रस्ताव में कंपनी ने घरेलू, व्यवसायिक, छोटे व बड़े उद्योग, गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर-बसर करने वाले कुटीर ज्योति और सिंचाई श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलाकर कुल 10 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव दिया है. आईसोपाम योजनाबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं ट्रांसमिशन कंपनी कोटा: पहले भजन-हवन और अब जलस्तयग्रह का लिया सहारा, बिजली कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन जारी सिंचाई बीससूत्री जिला उपाध्यक्ष सह जीप सदस्य बलियापुर About Naidunia जुड़ें हमसे : 100 यूनिट तक के खर्च एवं एक किलो वाट तक के कनेक्शन पर सिर्फ 200 रुपए ही लगेगा शुल्क असिस्टेंट इंजीनियर प्रमुख संवाददाता, लखनऊ दिल्ली में बिजली की दरों में बढोतरी की आहट सुनाई दे रही है. निजी बिजली कंपनियों ने घाटे का हवाला देकर बिजली की दरें बढ़ाने की मांग की है और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास अपनी अर्जी भी लगा दी है. 09:42 #AtaljiAmarRahen प्रधानमंत्री बनने के बाद क्यों फूट-फूट कर रोये थे अटल बिहारी वाजपेयी? पात्र गृहस्थी राशन कार्ड BBC iD भोजपुरी पिछले साल के मुकाबले पूरे उत्तर भारत में बेहतर... उत्तरकाशी पूर्व पीएम वाजपेयी के खिलाफ प्रोफेसर ने किया था यह टिप्पणी राजभाषा अनुभाग आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि इस साल के लिए बिजली की नई दरें इस प्रकार हैं- 200 यूनिट से ऊपर घरेलू बिजली 3 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई है. सिर्फ इसी कैटेगरी में बिजली दरें बढ़ी हैं. अध्यक्ष ने साफ किया कि राज्य सरकार चाहे तो अनुदान देकर आयोग की ओर से निर्धारित बिजली दर के बोझ को कम कर सकती है। वृद्धि के तर्क में कहा कि राज्य सरकार की ओर से अनुदान देने का कोई पत्र नहीं आया। साथ ही इस साल के अंत तक सभी को कनेक्शन देने की योजना के कारण बिजली नेटवर्क विस्तार में कंपनी के खर्च में वृद्धि हो गई है। दोनों कंपनियों ने अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक 36 लाख 19 हजार 683 उपभोक्ता बनाने का लक्ष्य दिया है।  CARSFACTOR अटल बिहारी वाजपेयी को मनाली के इस गांव से था खास लगाव, अक्सर जाया करते थे छुट्टियां बिताने दिल्ली में सुबह आंशिक बदली छाई Pradhan Mantri Ujjawala Yojna "https://www.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें। नई दिल्ली, 06 सितंबर 2015, अपडेटेड 18:29 IST FROPKY स्टडी मोटिव Top Posts & Pages दुनिया Ukrainian Українська नियामक आयोग के सचिव पीएन सिंह ने कहा कि विद्युत वितरण कंपनी ने वर्ष 2018-19 के लिए औसत लागत 6.44 पैसा के मुताबिक 120 करोड़ की राजस्व कमी बताई थी। आयोग ने परीक्षण के बाद राजस्व कमी के स्थान पर 531 करोड़ रुपये के अधिक राजस्व की गणना को मान्य किया। आयोग ने बिजली कंपनी की मांग 6.44 पैसे की जगह 6.20 पैसे की दर को मान्य किया है। बुजुर्ग बोली: अरी बैठ जा, कुछ सालों बाद बोनट पर ही बैठना पड़ेगा। दिल्ली/एनसीआर राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं लेकिन राष्ट्रीयता का मतलब नहीं समझते हैं – प्रधानाध्यापक #Ind VS Eng जमीनी विवाद में मारी गोली, मौके पर मौत भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन हेतु मध्यरात्रि पट खुले 15/08/2018 जूनियर असिस्टेंट पतंजलि की सेल्स ग्रोथ में आई नरमी, विदेशी कंपनियां दे रही हैं टक्कर! कठुआ Highway Channel अकाउंट एंड सेटिंग Email राशिफल 2018 हाई टेंशन टॉवर करोड़ की योजना News | Aug 13, 2018 Saturday, 28 Apr, 5.30 am केरल में बाढ़ की स्थिति गंभीर, पीएम का दौरा बिजली के सीमापार व्यापार के लिए भारत सरकार के निर्दिष्ट प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार भारत पहली बार बिजली का निवल आयातक के बजाय निवल निर्यातक बन गया है। वर्ष 2016-17 (अप्रैल से फरवरी 2017) के दौरान भारत ने नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को 579.8 करोड़ यूनिट बिजली निर्यात की, जो भूटान से आयात की जाने वाली करीब 558.5 करोड़ यूनिट की तुलना में 21.3 करोड़ यूनिट अधिक है। विदित हो कि सीमा पार विद्युत व्यापार प्रारंभ होने के बाद से भारत भूटान से बिजली आयात करता रहा है। भूटान भारत को औसतन प्रतिवर्ष 500-550 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति करता रहा है।  मुरैना | बिजली बिल माफी योजना का लाभ लेने से कोई भी पात्र हितग्राही वंचित न रहे इसके लिए अधिकारी जोर-आजमाइश कर रहे हैं। बिजली कंपनी की टीम हर रोज अलग-अलग इलाकों में जाकर लोगों के फार्म भरवा रही है। जिन उपभोक्ताओं ने असंगठित श्रमिक योजना के तहत पंजीयन करा लिए हंै उनके बिजली बिजली माफी के लिए फार्म भरवाए जा रहे हैं ताकि उनके पुराने बिलों को माफ कराया जा सके। उपभोक्ता बिजली कंपनी कार्यालय पहुंचकर भी योजना का लाभ ले सकते हैं। Jeff Armstrong has run his helicopter company, Rampart Helicopter Services,  for 11 years outside Castle Rock. Jeff’s property, was in a relatively isolated area for years until houses were built… Read more शेयर बाजारों की बेहतर शुरुआत, सेंसेक्स 260 अंक चढ़ा CPRI successfully completed four tests टेस्ट सीरीज Sajid on महाराष्ट्र “श्रवण बाल सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना 2017” प्रदेश सोशल मिडिया प्रभारी भाजयुमो NETWORK 18 SITES संपादक की पसंद Fropky इसमें निवेशकों के साथ-साथ  आम लोग भी जो सोलर प्लांट अपने घरों में लगायेंगे उनको कई तरह की रियायत  मिलेगी. यहां  तक कि जरूरत से अधिक बिजली होने पर अगर कोई व्यक्ति बिजली बेचना चाहेंगे तो सरकार उसे भी खरीदेगी.   SEARCH इसलिए योजना को सभी पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए व्यापक मल्टी-मीडिया अभियान चलाया जाएगा। बिजली विभाग के साथ-साथ सौभाग्य योजना के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए डिस्कॉम के अधिकारियों ने ग्रामीण इलाकों में शिविरों का आयोजन भी किया था। जागरूकता अभियान में स्कूल शिक्षक, ग्राम पंचायत सदस्य, स्थानीय साक्षर / शिक्षित युवा भी शामिल होंगे। ENGvsIND: जो रूट ने कहा - स्टोक्स के लिए सैम को बाहर रखना बहुत कठिन फैसला CATEGORY Published: 2017-05-19 13:45:00.0 Bhaskar News Network 05-08-2018 लघु पथन प्रयोगशाला (एससीडी) Safalta जब अटलजी ने लता मंगेशकर के अस्पताल का उद्घाटन करने से कर दिया था इनकार 6 mins मापयंत्रण प्रभाग Latest Refrigerator Technologies in India – Review @AamAadmiParty When will u learn economics ? सस्ता ऊर्जा - ऊर्जा प्रदाता चुनें सस्ता ऊर्जा - यहां अधिक जानकारी सस्ता ऊर्जा - सर्वोत्तम ऊर्जा दरें
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