कृषक हितेषी समस्त हजारीबाग वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं विद्युत प्रणाली प्रभाग जीएसटी परिषद की चल रही बैठक में जो फैसला किया गया है उसके अनुसार केश तेल, साबुन व टूथपेस्ट जैसे आम उपभोग वाले उत्पादों पर 18 प्रतिशत की जीएसटी या एकल राष्ट्रीय बिक्रीकर दर लागू होगी। इन उत्पादों पर इस समय कुल मिलाकर 22-24 प्रतिशत कर लगता है। परिषद की इस दो दिवसीय बैठक के पहले दिन छह चीजों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की कर दर तय कर दी है। कारों पर जीएसटी की सबसे ऊंची दर लगेगी। इसके अलावा इस पर एक से 15 प्रतिशत का उपकर भी लगेगा। छोटी कारों पर 28 प्रतिशत की ऊपरी कर दर के साथ एक प्रतिशत का उपकर लगेगा। मध्यम आकार की कारों पर तीन प्रतिशत का उपकर और लग्जरी कारों पर 15 प्रतिशत का उपकर लगेगा। लखनऊ, वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, अलीगढ़ सरीखे महानगरों समेत प्रदेश के 1 करोड़ 39 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सीधे राहत मिलने जा रही है। रेग्युलेटरी सरचार्ज में कटौती 1 अप्रैल से लागू कर दी गई है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाएँ (एन पी पी) हरियाणा के घरों की इन तस्वीरों को देखकर दिल हो जाएगा खुश चित्रकूट वालीवुड परंपरा एवं संस्कृति एक जुलाई से लागू इस स्कीम का बिल अगस्त में आयेगा। घर में बल्ब, पंखा एवं टी.वी चलाने के लिए प्रारंभिक रूप से बिलिंग खपत अधिकतम 100 यूनिट रखी जायेगी। स्कीम में लाभ के लिये मुख्यमंत्री संबल योजना में पंजीकृत श्रमिकों को आवेदन-पत्र विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय/कैम्प में जमा करना होगा। स्व-घोषणा आवेदन-पत्र पर इस स्कीम का लाभ दिया जायेगा। लाभ श्रम विभाग में पंजीयन की वैधता जारी रहने तक उपलब्ध होगा। यदि कोई पात्र हितग्राही विद्युत उपभोक्ता अर्थात् जिस व्यक्ति के नाम बिजली कनेक्शन है के परिवार का सदस्य है और उपभोक्ता के साथ ही रहता है, तो ऐसे कनेक्शन पर भी स्कीम का लाभ दिया जायेगा। इसके लिए उपभोक्ता का नाम परिवर्तन आवश्यक नहीं होगा, परन्तु परिवार का सदस्य उन्हीं व्यक्तियों को माना जाएगा, जिनके नाम समग्र डाटाबेस में एक परिवार के रूप में अंकित हो। यदि किसी पात्र हितग्राही के निवास स्थान का बिजली कनेक्शन उसके नाम पर न होकर किसी अन्य के नाम पर है तथा पात्र हितग्राही उसे अपने नाम करवाना चाहता है, तो विद्युत कंपनी पूरी जानकारी देते हुए सहायता और मार्गदर्शन करेगी। dainikbhaskar.com | Last Modified - Mar 26, 2018, 05:50 PM IST राजपत्र प्रवक्ता ने बताया कि स्वीकृत राशि राज्य सरकार के खजाने के माध्यम से सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सब्सिडी राशि जारी होने से पहले आवेदक को हलफनामा और पूर्व-रसीद जमा करनी होगी और निदेशक, उद्योग और वाणिज्य पावर टैरिफ सब्सिडी की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। संपादकीय: हादसे और सबक 162 Landeskunde 3- असुआन रैरीओल लिमिटेड, बेंगलूरु सैमसंग गैलेक्सी ए 6 प्लस 64जीबी (ब्लैक, 4 जीबी रैम) संधारित्र प्रभाग (सी डी) Ph. : 0181-5067200, 2280104-107 नौकरी उ वि औद्योगिक सेवा 1 8.69 0.20 8.49 10.15 7.48 electricity rate हरियाणा सरकार करेगी 100 कैदियों को आजाद VIDEO: कानपुर में लोगों ने अटल जी को दी नम आंखों से विदाई news19 hours ago RECOMMENDED भारतीय राजनीति का ध्रुवतारा थे अटल, इन दुर्लभ तस्वीरों में देखें उनके जीवन के कुछ यादगार पल Photos: बाजे छै नोबत बाजा म्हारा डिग्गीपुरी का राजा… Electricity Bill ताज़ा खबर रफ़्तार के बारे में Search form 428 Views बिजली बिल के भार से दबा उपभोक्ता और बिजली कंपनी की रैंकिंग पहुंची 31वें स्थान पर UP केरल : बाढ़ बारिश से 9 दिनों में 324 लोगों की मौत,2 लाख से ज्यादा राहत शिविरों में, मोदी ने किया दौरा। अधीक्षण अभियंता ने कहा इंस्पेक्टर ताजगंज और टोरंट अधिकारी पहुंच गए। ग्रामीण मुआवजे को लेकर हंगामा करते रहे। शाम पांच बजे समझौता होने पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका।  View more polls अपलोड आरटीआई ऑनलाईन जिलाध्यछ जेएमएम Read More: Rajasthan Alwar Dholpur Dholpurग्रामीण विद्युतयोजनाकरोड़व्यय दिल्ली कांग्रेस ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी पर केजरीवाल सरकार पर बिजली कंपनियों से मिले होने का आरोप लगाया है. प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के मुताबिक, सरकार बिना किसी ऑडिट के बिजली कंपनियों को सब्सिडी के नाम पर करोड़ों की रकम दे रही है. कांग्रेस ने दलितों के अधिकारों पर 4 अप्रैल के दिन संसद घेराव की भी रणनीति बनाई है. Verified accountProtected Tweets @ 0-50        2.65        6.15     Issue Title * : New नागरिक चार्टर एशियाई खेल प्रेषित समय :08:53:32 AM / Wed, Jun 13th, 2018 अलविदा अटलजीः प्रोटोकॉल तोड़कर पांच किमी पैदल चले पीएम नरेंद्र मोदी पूर्व केंद्रीय मंत्री सांवरलाल जाट की मूर्ति का हुआ अनावरण यों हो सकती है दिल्ली में बिजली सस्ती मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि हरियाणा में पहली बार बिजली कंपनियां लाभ में आई हैं। उनके लाइनलॉस भी कम हुए हैं। हम अब प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली देंगे। इसकी घोषणा करने से पहले मैंने बिजली कंपनियों से कहा है कि वे उत्पादन प्रभावित न होने दें। इसके लिए यदि कोयले की जरूरत है तो आवश्यक प्रबंध और बातचीत करें। हम नहीं चाहते कि बिजली सस्ती करने की घोषणा कर दें और समुचित आपूर्ति न कर पाएं। हमारी सरकार बिजली भी सस्ती देगी और आपूर्ति भी पूरी देगी। घरेलू -1 ग्रामीण( मीटर) - 20 रुपये प्रति माह फिक्स चार्ज 800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी सुपरटेक, इस साल ग्राहकों को 10,000 फ्लैट देने का लक्ष्य Users Today : 1 मध्यप्रदेष कृषि में महिलाओं की भागीदारी (मापवा) योजना बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं:  दिशानिर्देश, बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं स्व सहायता समूह - दिशानिर्देशबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं समस्‍तीपुर शौरभ कुमार सिंह PUJA का सबसे HOT OFFER, यहां कुछ भी खरीदें, मुफ्त में मिलेगा GOLD COIN Hindi NewsPhotomazzaBusiness PhotogalleryDeendayal Electricity Scheme विद्युत प्रवाह उत्तम प्रथा क्या वाकई एक राष्ट्र एक टैक्स है? चुनाव आयोग से पहले बीजेपी के अमित मालवीय ने बता दी कर्नाटक चुनाव की तारीख, आयोग करेगा जांच बड़े बिजली उपभोक्ताओं की खपत पर रखी जाएगी नजर पी.सी.एस. परीक्षा मॉडल पेपर समय समय पर लगने वाले सहज बिजली केंप मे संपर्क करें… गुड़गांव 7 Views प्रदीप कुमार उर्फ रोशन महतो 16,000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च सकारात्मक बाहरी रोजगार के सृजन और अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करने में और मदद करेगा। इन कंपनियों ने जबलपुर सहित पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी अंतर्गत कई जिलों में फीडर सेपरेशन, सिस्टम स्टेबलिंग, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना (आरजीजीवीवाय) के अरबों के काम लिए थे। कंपनियों द्वारा काम समेट लिए जाने से सभी जगह काम ठप पड़े हैं। कहीं फीडर सेपरेशन का काम आधा हुआ है तो कहीं ग्रामीण विद्युत योजना का काम अटक गया है। उन्होंने बताया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य को ऐसे आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील की जा सकती है। अपील में प्रशासनिक सचिव द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक ने किसी भी झूठी सूचना के आधार पर पावर टैरिफ सब्सिडी का दावा किया है तो आवेदक को 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की चक्र दर के साथ सब्सिडी राशि वापस करने के अलावा कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा और उसे राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन या सहायता प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। एकल चरण किलोवाट मीटर, हर पार्टी में है फूट, मगर कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हैं कार्यकर्ता : चिरंजीव राव संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय और माध्यमिक शिक्षा मण्डल कार्यालय में झंडा वन्दन किया गया 15/08/2018 चित्र प्रदर्शनी कार्यपालक दंडाधिकारी, बेरमो, तेनुघाट CONNECT हॉट ऑन वेब रहना है हर खबर से अपडेट तो तुरंत डाउनलोड करें प्रभासाक्षी एंड्रॉयड ऐप Jarnail SinghVerified account Apps 2676 अल्मोड़ा Wed, 22 Aug 2018 08:30 PM IST अंगदान से जीवनदान पश्चिमांचल को 10 फीसदी अतिरिक्त बिजली सप्लाई का तोहफा 308 Views अनाथालयों और वृद्धाश्रम को मिलेगी सस्ती बिजली VIDEO: सावन के दूसरे सोमवार पर तीर्थनगरी पुष्कर में उमड़ा शिवभक्तों का सैलाब मलेशिया में सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी मिली; पहले 6 साल जेल और 85 लाख रु जुर्माना होता था 5 mins महानगर टाइम्स - August 18, 2018 मंथन बीते कुछ वर्षों में बिजली कंपनियों ने विद्युत उत्पादन कर रही कंपनियों से महंगी दरों पर बिजली खरीद की, जिसके चलते करोड़ों रुपए का अतिरिक्त भार कंपनियों पर पड़ा है। वहीं अब घाटे और वित्तीय भार की भरपाई कंपनियां प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से कर रही हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा दरों पर हो रही बिजली खरीद बिजली कंपनियों के संचित घाटे को बढ़ा रही है वहीं छीजत और चोरी रोकने में नाकाम रही बिजली कंपनियों ने घाटे की भरपाई बिजली उपभोक्ताओं पर डालने की कार्यशैली अपना ली है।  जल्द ही ‘नागिन 3’ में होगी प्रिंस नरुला की एंट्री NEWSWRAP: केरल में बाढ़ की तबाही, पढ़ें शनिवार सुबह की 5 बड़ी खबरें (*On a Minimum order value of Rs. 15,000 and above) POPULAR POSTS उन्होंने कहा, ''सैनिटरी पैड पर सरकार 12 फ़ीसदी टैक्स लगा रही है जबकि सोने पर तीन फ़ीसदी. टैक्स का जो स्लैब बनाया गया है उसे तोड़कर सोने पर तीन फ़ीसदी टैक्स लगाया गया है. जो ब्रेल टाइप राइटर मुफ़्त में मिलता था अब उस पर पांच फ़ीसदी का टैक्स लगेगा. सरकार ने नाम तो दिव्यांग दे दिया लेकिन काम देखिए.'' दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना दूसरा वादा भी पूरा कर दिया है। आज अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक के बाद बिजली का भाव आधा कर दिया है। बिजली की दरों में ये कटौती 400 यूनिट तक बिजली के लिए है। दिल्ली सरकार दाम में इस कटौती की भरपाई फिलहाल सब्सिडी के जरिए की जाएगी। सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II Bihar Français इसी तरह शहरी इलाकों में, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (आईपीडीएस) बिजली प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए शुरू की गयी है, लेकिन कुछ घर अभी तक अपनी आर्थिक स्थिति के कारण मुख्य रूप से नहीं जुड़ पायें हैं क्योंकि वे प्रारंभिक कनेक्शन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। मलेशिया में सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी मिली; पहले 6 साल जेल और 85 लाख रु जुर्माना होता था 4 mins Mobile Website Dismiss अटल बिहारी वाजपेयी को मनाली के इस गांव से था खास लगाव, अक्सर जाया करते थे छुट्टियां बिताने AAP‏Verified account @AamAadmiParty 18 Aug 2015 चंबा गुजरात: एनडीआरएफ ने गोधरा नदी के बीच फंसे 12 लोगों को सुरक्षित निकाला। हरियाली तीज 2018: जानिए क्या है शुभ मुहूर्त और पूजा विधि  (रुपये) (रुपये) कम लागत बिजली प्रदाता - टेक्सास इलेक्ट्रिक दरें कम लागत बिजली प्रदाता - अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है कम लागत बिजली प्रदाता - मेरे क्षेत्र में इलेक्ट्रिक प्रदाता
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