Promoted by 32 supporters कृष्ण प्रमाणिक अनुसूचित जाति कल्याण FORMER CM VIRBHADRA SINGH Noida पकड़ पा रहीं हैं। प्रकाश उद्देश्यों के लिए मिट्टी के तेल के प्रतिस्थापन द्वारा पर्यावरण उन्नयन By Prabhat Khabar | Updated Date: Feb 16 2018 9:06AM Show — मुख्य नेविगेशन Hide — मुख्य नेविगेशन विधानसभा चुनाव प्रभु नैहरा sfi नोहर Aug 05, 2018 12:52 PM आ गया आ गया, हिन्दी में राफेल लड़ाकू विमान से जुड़े सवाल-जवाब विटकोइन विनियमन दिल्ली सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बायलरी साइंसेस (आईएलबीएस) के बेड में भारी वृद्धि करने का निर्णय लिया है। 155 बेड वाला यह अस्पताल 549 बेड का होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इस आशय के निर्णय लिए गए। इस पर करीब 497 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है।  आईएलबीएस में मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए बिस्तरों की संख्या में इजाफा करने का फैसला किया गया है। UP Bhulekh भूलेख, खसरा खतौनी भु नक्शा ऑनलाइन नक़ल upbhulekh.gov.in शहर को Radio City मनोरंजन8 जालंधर आजादी से पहले छह साल की उम्र में अंग्रेजों ने लिया था अटल जी का बयान वैकल्पिक विषय कैसे चुनें? आज भी मुख्यधारा के भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा केवल विशेष व समृद्ध वर्ग के लोगों की चिंताओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस संविदा में हाशिए पर खड़े समाज जिसमें देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर शामिल हैं, उनके हितों एवं संघर्षों को आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाशिए पर खड़े समाज की आवाज बनने का नेशनल दस्तक एक प्रयास है। REGISTER SIGN IN पढ़ेंःB= बबीता, B= बिटकॉइन, C= करप्शन, BBC में कैसे फंसी जयपुर की महिला थानेदार बबीता इस पोस्ट को शेयर करें Messenger अजमेर में राज्यमंत्री अनिता भदेल ने किया विकास कार्यों का शुभारंभ बोले धरनार्थी : विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण साहेबपुर कमाल मेंं बिजली आपूर्ति चौपट June 28, 2018 Epaper केरल : बाढ़ बारिश से 9 दिनों में 324 लोगों की... पटनासाहिब को मिली दो विद्युत योजना : नंदकिशोर एयर कंडीशनर, हीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ता तथा 1000 वॉट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ता स्कीम के लिए अपात्र होंगे। जहाँ मीटर स्थापित हो, वहाँ मीटर से रीडिंग करते हुए बिल की गणना की जाएगी। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 के प्रावधान के अनुसार नये कनेक्शन के लिए चरणबद्ध तरीके से मीटर की उपलब्धता के आधार पर मीटर स्थापित किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वॉट तक के संयोजित भार वाले अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 के टैरिफ आर्डर में निर्धारित श्रेणी एल.वी.1.2 की उप श्रेणी के अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए लागू दर से बिलिंग की जाएगी। इसी क्रम में 500 वॉट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ताओं की आयोग के प्रचलित विनियम के अनुसार बिलिंग की जाएगी। Madhya Pradesh सोशल मीडिया के पोस्ट-लाइक-कमेंट-शेयर पर पुलिस की नजर, लगेगा 'रासुका' कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत अपर / उप सचिव राज्यों के बिजली वितरण की उपयोगिता की यह छठवीं रिपोर्ट ऊर्जा मंत्रालय ने इसी महीने जारी की है। यह रैकिंग कंपनी के कामकाज, आर्थिक, पारदर्शिता व सरकारी मदद आदि के आधार पर जारी की जाती है। इससे पहले मंत्रालय ने मई 2017 में रैंकिंग जारी की थी। वीएलई कॉर्नर संपत्ति-समर्थित सुरक्षा (एबीएस) के ऊपर लिखी गई इस रिपोर्ट में कहा है कि किफायती हाउसिंग क्षेत्र में कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) में सितंबर 2017 तक 1.8 फीसदी की वृद्धि हुई है. भाजपा के वरिष्ठ नेता चंदनकियारी प्रदेश उपाध्यक्ष , झारखण्ड युवा कॉग्रेस Participate in Discussions Trending Now:   साइन इन करें केन्द्र सरकार द्वारा बैटरी सहित 200 से 300 वाट क्षमता का सोलर पावर पैक दिया जाएगा, जिसमें हर घर को 5 एलईडी बल्ब, एक पंखा भी शामिल है। ELECTRIC TAXI SOLAN वितरण प्रणालियाँ प्रभाग में उपलब्ध साफ्टवेयर सुविधाएँ - डीएसडी Aug 7, 2018, 08:18 AM IST लखीसराय और भी देखें सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III राज्‍यों से लावारिस पशुओं से मुक्त नहीं हुआ पंचकूला, चादगोठिया पहुंचे कोर्ट महराजगंज Live Cricket Score Српски केंद्र की नई पावर पॉलिसी उपभोक्ताओं को देगी सस्ती बिजली का तोहफा स्वीट हार्ट डील: काकरिया के मुताबिक डायल सहित कुछ एजेंसियों के साथ बिजली कंपनियों की स्वीट हार्ट डील है। इन्हें पब्लिक यूटिलिटी के नाम पर सस्ते में बिजली दी जाती है जबकि वहां शोरूम, पब, रेस्टोरेंट चल रहे हैं जो जरूरत से ज्यादा बिजली यूज करते हैं। इनका बोझ भी आम कंज्यूमर की जेब पर पड़ता है। इसलिए स्वीट हार्ट डील खत्म होनी चाहिए। TERMS OF USE अगली कहानी // ]]> डाउनलोड एन.सी.ई.आर.टी. बुक नवभारत टाइम्स | Updated:Dec 18, 2011, 06:05AM IST आजमगढ़ आज सुनसान है वो रेस्टोरेंट जहां अटल जी खाया करते... entertainment3 hours ago Users Today : 1 AllPhoto गैलरीVideo गैलरी अदरक (Ginger) जहां विद्युत लाइन नहीं, वहां सोलर लाइट डीडीए की खाली जगह पर पार्क हो रही हैं चोरी की गाड़ियां कैरियर / कोर्सेज Math question 1 + 12 = 5 हजार करोड़ रूपए जमा करने के बाद लागू करें योजना Name * under a CC BY-NC-SA 2.5 IN license. RC Desk2, December 04,2017 12:18:11 PM दीनदयाल अंत्योदय योजना इस राज्य के यूजर्स ध्यान दें, JIO समेत ये कंपनियां दे रही हैं फ्री कॉलिंग व डाटा Nalanda Bahasa Melayu 27 28 29 30 31   बुलेट ट्रेन में होंगी ये बेहतरीन सुविधाएं आपके डाटा से किसी और का मुनाफा क्यों? August 18,2018 10:28:00 AM Bahasa Indonesia अनुसूचित जाति कल्याण मुख्य विद्युत निरीक्षक Lucknow News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा कि जीएसटी से कंज़्यूमर स्टेट को फ़ायदा होगा न कि बिहार जैसे ग़रीब राज्यों को. उन्होंने कहा कि जीएसटी की पूरी व्यवस्था विदेशी पूंजी के स्वागत के लिए है. दिवाकर ने कहा कि यदि गोदरेज का साबुन सस्ता मिलेगा तो लोग कुटीर उद्योग का मंहगा साबुन क्यों लेंगे और अगर ऐसा होता है तो छोटे व्यापारियों के हित में नहीं है.     वित्तमंत्री ने कहा कि जून-2005 के बाद जिन लोगों ने अपना बिल नहीं भरा है ऐसे गांव बिल भरने के लिए स्वयं आगे आकर अपनी मूल बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं। इसके तहत जिन घरों का लोड एक किलोवाट है वे 1440 रुपये प्रति वर्ष की दर से एकमुश्त अदायगी कर अपने बकाया का निपटान करवा सकते हैं। इसी तरह यदि किसी का लोड दो किलोवाट है तो वे प्रतिवर्ष 2880 रुपये की दर से अपना बकाया निपटा सकते हैं। इसके लिए वे मूल राशि को भी किस्तों में जमा करवा सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार बिजली कनेक्शन कटने उपरांत यदि छह माह के भीतर दोबारा कनेक्शन करवाना चाहते हैं तो उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। निगमों का घाटा घटा, लेकिन उपभोक्‍ताओं को राहत में बिजली चोरी अड़ंगा Plug-in: Acrobat Reader   By Deshwani | Publish Date: 21/3/2018 5:03:30 PM गर्व डैशबोर्ड चर्चा में कुंभ वैकल्पिक विषय - भूगोल विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि बिजली वितरण कंपनियों से सरकार की मिलीभगत के कारण बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली नहीं मिल पा रही है। पटना नयी दर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का भी प्रावधान किया गया है. घर या ऑफिस  में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने के लिए कोई दर नहीं है. लेकिन, पैसे  लेकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने पर बिजली का इस्तेमाल व्यावसायिक  श्रेणी के दायरे में आयेगा. Promoted by 48 supporters Baba Dham सहारनपुर हाशिरता रजवार Recent Posts एसबीडी जबलपुर। फीडर सेपरेशन, सिस्टम स्टेबलिंग सहित अरबों रुपए का काम लेने वाली नौ और कंपनियां बिजली कंपनी का काम छोड़कर भाग गई हैं। इससे पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को तगड़ा झटका लगा है। बिजली कंपनी ने सभी कंपनियों को टर्मिनेट कर दिया है। इससे पहले जबलपुर सिटी सर्किल में डेढ़ अरब से भी ज्यादा का काम लेने वाली नई दिल्ली की यूबी कंपनी (जिसके कर्ताधर्ता विजय माल्या थे) ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बिजली कंपनी को चूना लगाया था।     उन्होंने कहा कि नारनौंद क्षेत्र में 54 ऐसी ढाणियां है जिनमें न तो आर.डी.एस. फीडर से और न ही कृषि फीडर से बिजली आपूर्ति हो रही है। ऐसी ढाणियों को सौभाग्य योजना के तहत बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाए। इसके लिए विभाग द्वारा 113 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इन ढाणियों में ऑफ ग्रिड मैथ्ड अपनाते हुए सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली मुहैया करवाई जाए। और भी देखें 51-100              2.90 Edited By April 15, 2018 Centre Govt प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड के दोषी को दोबारा पैरोल नहीं, एलजी ने ठुकराई संतोष की अपील डी०ई०ओ० पोर्टल इमरान खान के शपथ समारोह में पहुंचे सिद्धू, बोले- इमरान को देंगे ये... सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - पावर प्रदाता सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - गैस और इलेक्ट्रिक सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - सर्वश्रेष्ठ विद्युत दर
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