दुनिया की सबसे बड़ी न्‍यूक्लियर साइट मुख्य चिंताएं इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट आज से, ट्रेंट ब्रिज में भारत को 11 साल से जीत का इंतजार 24 mins ब्रजेश ठाकुर के पटना फ्लैट से मिली ऐसी ऐसी चीजें की नाम भी लेना मुश्किल Health News गूगल के पार: #Atalji के अनसुने किस्से life1 day ago Central Govt Schemes (Hindi News from Navbharat Times , TIL Network) म. प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण क. 399 साहिबगंज उत्पाद का नाम: उपयोग का समय (टीओयू) मल्टी टैरिफ एकल चरण एसटीएस प्रीपेड विद्युत मीटर चेतावनी: चीन ने बिटकॉइन खनिकों को सस्ते बिजली काट दिया है? ज़ायका India Today प्रशासनिक संरचना नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:Nov 30, 2017, 12:55PM IST Hindi अमरूद एवं आंवला के पौधों की नीलामी होगी, टैण्डर 21 अगस्त तक आमंत्रित 16/08/2018 Must Watch Blogs 6 Polls Archive Books Similar PostsView All 11 AUGUST 2016 India Today Youth Summit Mere 3 Floor ke zero aaya hai . haa maiac nahi chalatapic.twitter.com/GHfEtNX3zu Deepak Dubey  🇮🇳‏ @DBADeepakDubey 18 Aug 2015 0 से 40 यूनिट- 3.80 - 3.70 Himachal News in Hindi चीन के लिए सर्च इंजन बनाने पर गूगल की सफाई, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया 6.2M people like this. Sign Up to see what your friends like. Tweets by NayaHaryana नकली गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, पुलिस... संस्थागत Don't have an account? Sign up » होमलाइव टीवीवीडियोताज़ातरीनबड़ी ख़बरदेशविदेशज़रा हटकेक्रिकेटबिजनेसबॉलीवुडटेलीविजनब्लॉगफोटोअन्य प्रकाश अग्रवाल मुख्यमंत्री का संदेश तडित निरोधक Embed this Tweet महासचिव, जिला कांग्रेस कमिटी रायपुर उन्होंने बताया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य को ऐसे आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील की जा सकती है। अपील में प्रशासनिक सचिव द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक ने किसी भी झूठी सूचना के आधार पर पावर टैरिफ सब्सिडी का दावा किया है तो आवेदक को 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की चक्र दर के साथ सब्सिडी राशि वापस करने के अलावा कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा और उसे राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन या सहायता प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट आज से, ट्रेंट ब्रिज में भारत को 11 साल से जीत का इंतजार 23 mins फरीदकोट/मुक्तसर LATEST VIDEO हिमाचली लाल सोने पर अमरीका के सेब का आज भी... समृद्ध मध्यप्रदेश के लिये हर नागरिक का सहयोग और भागीदारी जरूरी, ग्राम सरोवर अभिकरण बनेगा, पाँच हजार तालाब बनेंगे, रोजगार देने वाले उद्योगों को मिलेंगी रियायतें, जनजातीय क्षेत्रों में हर गाँव में बनेगी जनजातीय अधिकार सभा, मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वतंत्रता दिवस पर संदेश गुजरात: एनडीआरएफ ने गोधरा नदी के बीच फंसे 12 लोगों को सुरक्षित निकाला। (खंड-13: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं का विकास और प्रबंधन) इंडोनेशिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी Asian Games में लेगा हिस्सा यूपी एवं उत्‍तराखंड बिजली कंपनी में कई पदों के लिए 1648 वैकेंसी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत सरकार प्रतिदिन 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। इस स्कीम को मोदी सरकार ने न सिर्फ जारी रखा है बल्कि फंडिंग में भी इजाफा किया है। बजट 2017 में केंद्र ने इस स्कीम के लिए 48,000 रुपये का फंड आवंटित किया था। परीक्षण प्रभार में छूट बेसिक चालू यह योजना फिलहाल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और राजस्थान में लागू की गई है।  छपरा में अटल बिहारी वाजपेयी का शोक सभा का आयोजन किया... तुर्की ने कहा, अमेरिका और प्रतिबंध लगाता है तो देंगे जवाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पड़ रहे हैं पार्टी के भीतर और जनता के बीच कमजोर SSC कांस्टेबल 55000 भर्ती: पहली बार होगी कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा, पहाड़ के युवाओं को हो सकती है दिक्कत सोलर व पनबिजली से करना है उत्पादन  भारत में विद्युत क्षेत्र बहु-आयामी जटिलता द्वारा अभिलक्षणित है। कई संगठन विद्युत क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान संपन्न कर रहे हैं। अनुसंधान कार्यक्रमों को, उपलब्ध सीमित संसाधनों से, अत्यधिक परिणामोंन्मुखी बनाना चाहिए । Workshops इतिहास: जब केवल दो दिन में हुआ पांच दिन के... Twitter may be over capacity or experiencing a momentary hiccup. Try again or visit Twitter Status for more information. पसंद की बिजली कंपनी चुन सकेंगे लोग! CPRI successfully completed four tests Loading seems to be taking a while. कृषकों को पर्याप्त भूजल उपलब्धता के आधार पर नवकूप डगवैल, डगकम बोर वैल, केविटी पाइपबोर वैल/नलकूप/कूपगहरा एवं कुओं पर डीजल/विद्युत पम्प सैट हेतु 9 से 15वर्ष की अवधि अनुग्रह अवधि 23 माहके लिए ऋण उपलब्ध। About MP Bhulekh मध्य प्रदेश खसरा, खतौनी, भू नक्शा ऑनलाइन नकल विवरण mpbhuabhilekh.nic.in डीईआरसी ने भले ही बिजली के दाम कम कर दिए हों, लेकिन फिक्स्ड चार्ज बढ़ा दिया गया है. अभी सरकार 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को दिल्ली सरकार सब्सिडी देती थी, लेकिन फिक्स चार्ज पर कोई सब्सिडी नहीं थी. अब डीईआरसी ने फिक्स चार्ज को बढ़ा दिया है. जबकि बिजली कि यूनिट के रेट कम कर दिए है, जिस पर पहले सब्सिडी मिलती थी. तो इस हिसाब से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के बिल अब पहले से ज्यादा आएंगे. Cashback on offer price: 2999 ? आवाज Rate Card SIGN IN Deutsch Interaktiv Saturday, Aug 18 2018 रुद्रप्रयाग पढ़ेः भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में पीने के पानी का संकट गहराया Enquiry : 87501 87501 'सौभाग्य' योजना: दिसंबर 2018 तक सभी घरों में पहुंचेगी रोशनी, 24*7 बिजली पहुंचाने का लक्ष्य Quint Hindi 201-300             5.77 संबधित अधिकारी से शिकायत करें…. टीआरसी, नागपुर Copy link to Tweet CSC-Newsletter 492 Views स्मार्ट बनिए आ रही DIWALI में, अपने Love Bird को दीजिए Diamond Jewelry 500 साल पहले कोलंबस ने चंद्र ग्रहण का डर दिखाकर लोगों को ऐसे बनाया था... रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने किया औंडि़हार-भटनी खण्ड के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का शिलान्यास उन्होंने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा के तहत कृषि उपभोक्ता एक वर्ष से अधिक अवधि के कृषि कनेक्शनों कोे बिना पैनल्टी के मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर धरोहर राशि (15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर भार को नियमित करवा सकते है और जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को एक वर्ष नहीं हुआ है उनको बढ़े हुए भार पर धरोहर राशि के अतिरिक्त कृषि नीति के अनुसार नियमितिकरण शुल्क भी जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि वीसीआर निस्तारण की विशेष योजना अब 31 दिसम्बर 2017 तक की लम्बित वीसीआर पर भी लागू होगी। पूर्व में यह योजना 30 जून 2016 तक लम्बित वीसीआर के निस्तारण के लिए ही लागू थी। इस सरल व विशेष योजना के तहत 50 हजार रुपए तक की वीसीआर राशि पर 50 प्रतिशत एवं वीसीआर की राशि 50 हजार रुपए से अधिक होने पर 50 हजार रुपए का 50 प्रतिशत व 50 हजार से अधिक राशि पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाकर वीसीआर का आगामी 30 जून तक अंतिम निस्तारण करवाया जा सकता है। विभाग वित्तीय समावेशन को मापने वाला ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2017 और वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी फिनटेक रिवॉल्यूशन के मुताबिक, ‘दुनिया भर में 13 फीसदी वयस्क और 20 फीसदी खाताधारियों के पास निष्क्रिय खाता है जिसमें पिछले 12 महीने से कोई पैसा न जमा किया जा रहा है और न ही निकाला जा रहा है और न ही किसी डिजिटल तरीके से ही उसमें कोई लेन-देन हो रहा है.’ Get Punjab and Haryana News, लाइव हिन्दी न्यूज़ headlines from all cities of states. Stay updated with us to get latest news in Hindi. “स्वाधीनता पर्व” की संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित, विधायक डॉ.मोहन यादव हुए शामिल इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार पर अटलजी से बात करने के लिए बनारस में टेलीफोन लाइन बिछवा दी थी 23 mins ड्यू डेट से पहले बिजली बिल चुकाने पर कुल बिल का 0.5 फीसदी छूट दी जायेगी « Older Comments Reduce the allowable size of new homes built in Coconut Grove to 50% of the lot area. AllDharamHealth & FitnessRecipesTravel सरसों (Mustard) इस राशि की वसूली भी बिजली बिलों के साथ 10 किस्तों में दे सकते हैं। संभाग के 640 गांवों में 485 बस्तियां बिजली विहीन हैं, शहडोल जिले में 100 गावों ऐसे हैं, जहां लो वोल्टेज की समस्या। योजना में करीब 260 करोड़ संभाग में खर्च हो रहे हैं। %E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4 %E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE उपभोक्ताओं की संख्या 1.12 करोड़ तक पहुंची : बिजली कंपनी के राजस्व में अप्रत्याशित तौर पर राजस्व संग्रह में बड़े उछाल की वजह उपभोक्ताओं की बढ़ी संख्या को भी माना जा रहा है। मना॓रंजन Bollywood on Atalji Death अगले दो वर्षों के लिए योजना का बजट 17,000 करोड़ रु है। रिलेशनशिप सरल बिजली बिल स्कीम में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना-2018 में पंजीकृत श्रमिक उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन के लिए प्रति माह 200 रुपये अथवा पिछले 12 माह का औसत जो भी कम हो, का बिल ही भरना होगा। बिल की शेष राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में भरेगी। स्कीम का लाभ 88 लाख श्रमिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। श्रमिकों के हक में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह सबसे बड़ा कदम है। स्कीम के लागू होने से अब श्रमिक की आय का एक बड़ा हिस्सा बिजली खर्च से बचेगा। बची हुई यह राशि उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई आदि में खर्च हो सकेगी। स्कीम का स्वरूप न सिर्फ व्यापक है बल्कि श्रमिकों का व्यापक हित भी इससे जुड़ा हुआ है, जिसके दूरगामी परिणाम सुखद होंगें। यह प्रावधान रखा गया है कि पंजीकृत श्रमिकों के परिवार की समग्र आई.डी. में दिखाये गये सदस्यों में से कोई भी उपभोक्ता होने पर वह लाभ का पात्र होगा। अगर उपभोक्ता चाहे तो नि:शुल्क नामांतरण भी करवा सकता है। 6. ट्रंप से मुलाकात के लिए उत्तर कोरिया से चाइना होते हुए सिंगापुर पहुंचे किम जोंग ब्रिटेन को आईना दिखाता सैनेटरी पैड का विज्ञापन उत्तराखंड पी.सी.एस. Português CM रमन सिंह ने किये कई फेरबदल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैजेंद्र कुमार को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी Pashto پښتو Anil Tirkey|   | 2018-02-28 03:33:31.0 स्कीम का उद्देश्य BUDGET 2017 बिजली की कीमतों को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल किए हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार बिजली कंपनियों का प्रवक्ता बनकर बात कर रही है. वह बताए कि बिजली कंपनियों ने पिछले 6-7 महीनों में ऐसे कौन से बुनियादि बदलाव किए हैं जिसके चलते सरकार जनता से निजी बिजली कंपनियों को स्थाई शुल्क के रूप में भारी राशि दिला रही है. अजमेर कलेक्ट्रेट पर आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन SAT, AUG 18, 2018 बाल स्वास्थ्य पाकिस्तान Storyboard Creator लाइव सिटीज डेस्क : ख़राब मौसम और घने कोहरे ने तो एयर ट्रैफिक सिस्टम पर बुरा असर डाला ही है लेकिन पटना एयरपोर्ट के स्टाफ भी यात्रियों को फजीहत झेलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ […] ये भी पढ़ें- सुर्खियां नहीं बनती कंटीले तारों वाली गोहत्या जिंदा चूहे के शरीर पर उगा पौधा, देखने वालों को नहीं हो रहा यकीन दुकान के आकार नहीं बल्कि सर्विस से होती है ग्राहक को संतुष्टि posted on August 18, 2018 GST से क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन हेतु मध्यरात्रि पट खुले By Hussain Kanchwala on March 26, 2018 विशेष विवरण: Pricing पीएम मोदी के साथ चल रही भीड़ में शामिल थे आईबी के 600 लोग, 50 शार्पशूटरों की थी नजर योजना का प्रमुख भाग अलग-अलग फीडर की व्‍यवस्‍था कर उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना है और सभी स्तरों जैसे इनपुट पाइंट, फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटर लगाना है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत पहले ही ‘माइक्रो और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क और ग्रामीण विद्युतीकरण’ का कार्य किया जा चुका है। DW और आप Mission Europe शहरों की मौजूदा व नई बिजली दरें बाबा भोले की भक्ति में लीन हुए सूर्य भान सिंह, भक्तों को लेकर निकले यात्रा Lifestyle हमारा नज़रिया वालीवुड त्वरित संपर्क © 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd. 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