रद्द कराए गए आपके टिकटों से रेलवे की 'चांदी' 中文(简体) Fans  What's Trending देखिए परमवीर चक्र विजेता योग्रेंद यादव की जुबानी, कारगिल युद्ध की कहानी Promoted by 85 supporters business1 day ago अंकीय पुस्‍तकालय लिंक प्रियंका चोपड़ा से मिलने मॉम-डैड के साथ इंडिया पहुंचे निक जोनास, देखें तस्वीरें आज भी जमा होंगे बिजली बिल इस पोस्ट को शेयर करें ईमेल सस्ती बिजली खरीदने पर मिलेगा इनाम Tumblr सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I Home > Locality > 404 Error मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव कह चुके हैं कि प्रदेश भाजपा सरकार बिजली उपभोक्ताओं से देश में सबसे अधिक बिजली की दर वसूल रही है। श्री यादव ने कहा था कि बिजली के अनाप-शनाप बिलों को न दे पाने की वजह से किसानों को परेशान किया जा रहा है और सरकार उनके ट्रैक्टर, मोटर पम्प आदि जब्त कर रही है। ब्रिटेन को आईना दिखाता सैनेटरी पैड का विज्ञापन समाजसेवी सह प्रचार्ज बनमाली सिंह उच्च बिद्यालय, टुपरा प्रशीतलक परीक्षण प्रयोगशाला लोक​प्रिय​ खेल519 क्वालिफाइंग अंग्रेज़ी भाषा प्रश्नपत्र सूचक: नेतृत्व में सटीकता: कक्षा 1 एस Copyright © 2018 Mahanagar Times. All Rights Reserved. ‘‘इससे 85,000 से अधिक छोटे औद्योगिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा जो 4.99 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अदायगी करेंगे जबकि बड़े और दरम्याने औद्योगिक बिजली उपभोक्ता 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अदायगी करेंगे।’’  पंजाब-हरियाणा से और 6 राज्यों में अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी निबंध पटना,17 अप्रैल (हि.स.)। राज्य कैबिनेट की मंगलवार को यहां हुई बैठक में इस वर्ष अप्रैल से बिजली की बढ़ी हुई टैरिफ दरों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देकर सरकार ने दावा किया है कि बिहार की बिजली दर सभी पड़ोसी राज्यों यूपी और पश्चिम बंगाल से काफी कम है । कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष बिजली दर में सब्सिडी के कारण राज्य सरकार के खजाने पर 4137 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा । पिछले वर्ष 2952 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गयी थी. उन्होंने बताया कि सब्सिडी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर ज्योति योजना के तहत बिजली की दर प्रति यूनिट 2.45 रुपये पड़ेगी । पश्चिम बंगाल में यह 3.44 रुपये और यूपी में 3.39 रुपये प्रति यूनिट है । इसी तरह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बिजली दरें भी पड़ोसी राज्यों से कम हैं । इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग और कृषि व सिंचाई के लिए बिजली दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है । इस पर वर्तमान दर से ही बिजली बिल का भुगतान करना होगा । शहरी क्षेत्रों की बिजली दर में महज 10 पैसे प्रति यूनिट की ही बढ़ोतरी की गयी है | अब यह 5.30 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर 5.40 रुपये हो गयी है । मुख्य सचिव ने कहा कि बरौनी, कांटी और नवीनगर बिजलीघरों को एनटीपीसी को ट्रांसफर कर दिया गया है । इन यूनिटों से राज्य को अपने स्तर पर बिजली उत्पादन काफी महंगा पड़ रहा था । बरौनी थर्मल पॉवर स्टेशन से अभी बिजली उत्पादन में प्रति यूनिट 5.75 रुपये का खर्च आ रहा है, जबकि बाढ़ एनटीपीसी से बिजली खरीदने पर यह खर्च 4.25 पैसे प्रति यूनिट ही पड़ेगा । इस वजह से सभी बिजली उत्पादन ईकाइयों को एनटीपीसी को ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है । इससे सरकार को 875 करोड़ रुपये सालाना की बचत होने का अनुमान है । वर्ष 2017-18 के लिए बिजली उपलब्धता करीब 27 हजार 178 मिलियन यूनिट है, जबकि 2018-19 के लिए बिजली उपलब्धता का लक्ष्य 29 हजार 403 मिलियन यूनिट निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष से 8% अधिक है । सब्सिडी के बाद बिजली दर :-कुटीर उद्योग- 2.45,घरेलू (ग्रामीण)- 3.17,घरेलू (शहरी)- 5.40,गैर-घरेलू (ग्रामीण)- 4.00,गैर-घरेलू (शहरी)- 8.25,कृषि एवं सिंचाई-1 - 1.50,कृषि एवं सिंचाई-2 - 7.75,औद्योगिक सेवा-1 - 8.35,(19 केवी तक) औद्योगिक सेवा-2 - 8.32 (19 केवी से ज्यादा और 74 केवी से कम) औद्योगिक सेवा-1 - 8.67,(11 केवी) औद्योगिक सेवा-2 - 8.60,(33 केवी), औद्योगिक सेवा-3 - 8.01,(132 केवी) (सभी आंकड़े रुपये प्रति यूनिट में) हिन्दुस्थान समाचार/अरुण/शंकर Election Results For easy & accelerated implementation of the Scheme , modern technology shall be used for household survey by using Mobile App. Beneficiaries shall be identified and their application for electricity connection along with applicant photograph and identity proof shall be registered on spot. The Gram Panchayat/Public institutions in the rural areas may be authorised to collect application forms along with complete documentation, distribute bills and collect revenue in consultation with the Panchayat Raj Institutions and Urban Local Bodies सूचना VIDEO: उत्तराखंड में आफत की बारिश, बहते-बहते बचा बाइक सवार Business News मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में बिजली के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। संसाधन सीमित हैं, पर सुधार जारी है और इसकी बदौलत ही बिहार नई ऊंचाइयों को छुएगा। अब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पूरे देश में बिजली दर एक हो। कई जिलों का काम ठप एयर कंडीशनर, हीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ता तथा 1000 वॉट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ता स्कीम के लिए अपात्र होंगे। जहाँ मीटर स्थापित हो, वहाँ मीटर से रीडिंग करते हुए बिल की गणना की जाएगी। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 के प्रावधान के अनुसार नये कनेक्शन के लिए चरणबद्ध तरीके से मीटर की उपलब्धता के आधार पर मीटर स्थापित किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वॉट तक के संयोजित भार वाले अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 के टैरिफ आर्डर में निर्धारित श्रेणी एल.वी.1.2 की उप श्रेणी के अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए लागू दर से बिलिंग की जाएगी। इसी क्रम में 500 वॉट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ताओं की आयोग के प्रचलित विनियम के अनुसार बिलिंग की जाएगी। Terms भारत में 765 केवी सिस्टम 650 मीटर से ज्यादा दूरी वालों को कनेक्शन दूसरे फेज में : Saroj Kumar Meher PrevNext विशेष Email : [email protected] सन्शोधन खबरें एजुकेशन/ म.प्र नाबालिग से दुष्‍कर्म पर फांसी का प्रावधान करने वाला प्रथम राज्‍य -राज्यपाल, राष्‍ट्रपति पदक प्राप्‍त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से भेंट बचत और निवेश Time: 2018-08-18T05:26:37Z अब पाइए अपने शहर ( Shahdol News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज हर राज्य में बिजली की दरें भी अलग-अलग होंगी. जीएसटी के बाद भी शराब दिल्ली के मुकाबले उत्तर प्रदेश में अलग क़ीमत पर मिलेगी. यही हाल रियल एस्टेट का है. अरुण कुमार का मानना है कि ऐसा राज्यों के नहीं मानने के कारण हुआ है. अजब-गजब : इन देशों में ट्रेंड बना ऐसा खाना, जो आप सोच भी नहीं सकते आयकर संग्रह 2017-18 में रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, रिटर्न की संख्‍या में 1.3... भारत में न्‍यूक्लियर एनर्जी की धीमी रफ्तार की मुख्‍य वजह विदेशी रिएक्‍टर निर्माता कंपनियों की कम रुचि है। यह कंपनियां उस कानून का विरोध कर रही हैं, जो किसी दुर्घटना के समय मैन्‍यूफैक्‍चरर्स को जिम्‍मेदार ठहराता है। सितंबर 2015 में जनरल इलेक्ट्रिक ने लायबिलटी कानून की अनिश्‍चितता के चलते भारत के न्‍यूक्लियर एनर्जी सेक्‍टर में निवेश न करने का फैसला लिया। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जेफ इमेल्‍ट ने कहा था कि दुनिया में एक स्‍थापित एक लायबिलटी व्‍यवस्‍था है, इसे स्‍वीकार्यता मिली है और इसे अपनाया गया है। मैं अपनी कंपनी को जोखिम में नहीं डाल सकता। भारत लायबिलटी पर दोबारा नयिम नहीं बना सकता। मारपीट के आरोपी दिग्विजय सिंह ने सौंपे सभी सरकारी हथियार Metanavigation आगे पढ़ें CricketNext DRISHTI INDEPENDENCE DAY OFFER FOR DLP PROGRAMME View Details जवाब – दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित घरों के लिए, 200 से 300 वाट के सौर ऊर्जा पैक और 5 एलईडी लाइट के साथ बैटरी, 1 डीसी फैन, 1 डीसी पावर प्लग, मरम्मत और रखरखाव के साथ 5 साल तक उपलब्ध कराए जाएंगे। Your email address delhiassembly.nic.in/aspfile/listme… Terms & Conditions | Privacy Policy | Disclaimer tegbir singh pannu‏ @tegbirpannu Jun 7 300 यूनिट से ऊपर घरेलू बिजली को 4 पैसे प्रति यूनिट सस्ता किया गया है. Pricing Website राज्य                               खपत              यूनिट तक दर  Delete All Cookies गुमला Saturday, August 18, 2018 लखनऊ ऊर्जा उत्पादक संघ के क्षमता प्रोडक्शन के प्रबंध निदेशक अशोक खुराना के मुताबिक, अगर गवर्नमेंट सभी पक्षकारों की राय के मुताबिक आगे बढ़ती है, तो उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा . केंद्रीय ग्रिड तंत्र सीमित नहीं रहेगी व सभी संयंत्रों में एकरूपता आएगी . अन्य सेवा  4.60  4.60 सौभाग्य Sign up Jump to navigationJump to search अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट इसे स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी कहें या गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र का असर, उत्तराखंड में 17 साल में पहली बार बिजली की दरें कम हुई हैं. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में बिजली की नई दरों को मंज़ूरी दे दी है. Refrigerator Regional Party AAP चाईबासा : आरोपी का साला गांव के मेले में जुआ खेलाते हुए नकद के साथ गिरफ्तार   अनुदान के बाद 2017-18 में बिजली दर एक्सपर्ट्स बिजली कंपनियों ने गठन के बाद सातवीं बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की है। यही नहीं पड़ोसी राज्यों में तुलना में प्रदेश में बिजली दरों में प्रदेश अव्वल नंबर पर आ गया है। दस का दम अधिक लेटेस्ट खबरों के लिए यहां क्लिक  करें। BIRTHDAY SPECIAL: 84 साल के हुए हदय सम्राट गुलजार साहब, देखिए उनके कुछ बेहतरीन गानेंसच ही तो है। जिदंगी Fans संशोधित चार्ज के मुताबिक, नई दरें 2018-19 के लिए हैं. अब 0-200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले को 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल देना होगा. यह पहले के मुकाबले 1 रुपए कम हो गया है. इमरान खान के शपथ लेने से पहले LoC पर पाक सेना की गोलीबारीअटलजी के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा हुजूम, कहा- हमेशा याद रहेंगेवाजपेयी को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे अग्निवेश, धक्कामुक्की हुईउमर खालिद पर हमला: दोनों आरोपियों ने नहीं किया आत्मसमर्पणमोदी नहीं, मनमोहन के कार्यकाल में रही सर्वाधिक वृद्धि दरPM चुने जाने के बाद इमरान बोले, देश को लूटने वालों पर होगी कार्रवाई कला और संस्कृति Send आरजीजीवीवाय - जबलपुर, उमरिया, बालाघाट, सागर, बालाघाट, पन्ना, रीवा, शहडोल, छिंदवाड़ा व सिवनी जिला फीडर सेपरेशन- रीवा नॉर्थ, रीवा साउथ, नरसिंहपुर, सिवनी, सागर, बीना, लखनादौन, पृथ्वीपुर, रेहली, बांदा डिवीजन, पन्ना, छिंदवाड़ा ईस्ट, जुन्नारदेव, दमोह नॉर्थ, कटनी। उत्तर प्रदेश सरकार Users Today : 1 यूं ही नहीं मैं 'अटल' कहलाता हूं, तस्वीरों में देखिए निधन से पंचतत्व में विलीन होने तक का अंतिम सफर SIMILAR POSTS August 11, 2018 at 12:17 pm OddNaari Bahasa Melayu जनता मजदूर संघ सिंदरी अध्यक्ष देश भर में सुहागिनों ने मनाया हरियाली तीज का पर्व खाना उत्पाद व सेवाएं 9- विद्युतीकरण योजना.. नैनवां में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम Featured videos West Bengal आज के हिन्दुस्तान से Offer Details अगली कहानी 97 Retweets पांचवां एक-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच Include media नियम और नीतियां रुद्रपुर प्रत्येक जेई को कनेक्शन काटने का मिला लक्ष्य इन कई सालों में, आरएसओपी राज्य स्तरीय विद्युत उपयोगिताओं की प्रचालनीय तथा स्थानीय विशिष्ट समस्याओं का सामना करने हेतु मुख्य साधन के तौर पर विकसित हुआ है। इन कई पहलों में अनु एवं वि तत्व अपेक्षाकृत कम है । अतः किसी भी आरएसओपी परियोजना में औसत निवेश अधिक नहीं है । फिर भी इसमें उपयोगिता स्तर पर स्थानीय विशिष्ट समाधान खोजने के लिए अभिनव भावना को जिंदा रखा है । यूपी : विद्युत नियामक आयोग के नवनिर्मित भवन की छत गिरी, हादसा टला Offer period 11th - 18th August, 2018 ऊना Okay 1 मई, 2016 को प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत पांच करोड़ गरीब घरों को मार्च 2019 तक एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था. Leave a Reply सामान्य समस्याएं Home Home Home, current page. सिविल सेवा परीक्षा : Survey 0 0 Privacy Policy | T&C | Contact | Follow us at: 02018-07-17T12:08:48 Entertainment इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट आज से, ट्रेंट ब्रिज में भारत को 11 साल से जीत का इंतजार 22 mins पहाड़ में सब्सिडी का लाभ लेकर पिरुल से पैदा करे बिजली : सीडीओ Sorry, but the page you are looking for doesn't exist. Confirmation VIDEO: भाजपा पार्षद को नेतागिरी करना पड़ा महंगा, महिलाओं ने जमकर की धुनाई परंपरा एवं संस्कृति महत्वपूर्ण लिंक्स इन कंपनियों ने जबलपुर सहित पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी अंतर्गत कई जिलों में फीडर सेपरेशन, सिस्टम स्टेबलिंग, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना (आरजीजीवीवाय) के अरबों के काम लिए थे। कंपनियों द्वारा काम समेट लिए जाने से सभी जगह काम ठप पड़े हैं। कहीं फीडर सेपरेशन का काम आधा हुआ है तो कहीं ग्रामीण विद्युत योजना का काम अटक गया है। बिजली ठेकेदार रवींद्र सिंह जादौन ने बिजली कंपनी के लिए कार्य किया था. यह कार्य बिना वर्क ऑर्डर के किया था जिसका भुगतान नहीं किया गया. इसमें बिजली कंपनी के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी थी. वर्क ऑर्डर की प्रत्याशा में ठेकेदार ने काम कर दिया था. इसमें संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए. यह जांच रिपोर्ट आरके पांडेय ने दी है. Copyright © 2018 Begusarai News in Hindi, बेगूसराय समाचार, Latest Begusarai Hindi News, बेगूसराय न्यूज़ - Live Cities News. All rights reserved. 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