दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना Chandigarh News in Hindi - आम व्यक्ति यानी घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल लगभग सवा छह % कम आएगा। सामान्य रूप से समझा जाए तो माना जाएगा कि पिछले महीने तक एक हजार रुपए का बिल आता था, तो अप्रैल में बिजली बिल 62.5 रुपए कम आएगा। ईमेल पर न्यूज़ पाएं HSSC PRACTICE TEST Back Top Search उम्र सीमा: 35 साल नॉएडा से गोरखपुर सिर्फ 10 घंटे में पहुंचाएगा देश का सबसे लम्बा एक्सप्रेसवे विक्की राय गौरभ वक्ष उर्फ लकी सिंह आजादी के 71 साल बाद भी कुपोषण से हर साल होती है 3000 बच्चों की मौत डिजाइन सेवाएँ चांद बिहारी अग्रवाल : कभी बेचते थे पकौड़े, आज इनकी जूलरी पर है बिहार को भरोसा 27 जुलाई 2018 अनुस्मारक सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की हालत नहीं चुकाए गए लोन की वजह से पहले से ही खराब है. अगर मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले लोन की भी यही स्थिति रही तो ये सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के एनपीए में इजाफा कर सकती है. Locations घोषणा | गोपनीयता नीति | सर्वाधिकार सुरक्षित. © 2006-2018 एमजंक्शन सर्विसेस लिमिटेड अक्षय ऊर्जा स्रोत विकास प्रभाग हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व मौजूदा शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भाजपा का वोटबैंक को साधने के लिए यह योजना शुरू की गई है|  इस मामले में अधिवक्ता अक्षत श्रीवास्तव पैरवी करेंगे। मामले की सुनवाई एक सप्ताह के अंदर होने की संभावना है। विशेष अनुमति याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांताध्यक्ष डॉ.पीजी नाजपांडे व डॉ.एमए खान ने प्रेस कॉफ्रेंस में आरोप लगाया कि राज्य शासन का बिजली बिल माफी का निर्णय मनमाना है। देखें भारत के आखिरी गांव कहे जाने वाले छितकुल की अनछुई प्राकृतिक... न्यूज और अन्य अपडेट्स Updated: 03 Jul, 2018 11:26 PM 41 Views रिआयत वीडियो टैरिफ सरलीकरण की अंतिम बैठक के दौरान राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कई तथ्य रखते हुए इन दोनों चार्ज को खत्म करन की मांग उठाई। परिषद अध्यक्ष ने बिजली के बिल से फिक्स चार्ज खत्म करने की भी मांग की। बैठक में नियामक आयोग के निदेशक टैरिफ डॉ. अमित भार्गव, निदेशक वितरण विकास चन्द्र अग्रवाल, एसोचैम सचिव बीएन गुप्ता समेत कई सदस्य मौजूद थे। पश्चिमांचल को 10 फीसदी अतिरिक्त बिजली सप्लाई का तोहफा सासाराम स्व-रोजगार वाले लोन धारकों को हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की ओर से मिलने वाले लोन में 30 फीसदी का इजाफा हुआ है. चार साल पहले तक ये आंकड़ा 20 फीसदी का ठहरता था. सरकार की ओर से किफायती हाउसिंग को प्रोत्साहन देने के बाद ये बदलाव आया है. एक दूसरी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने लोन चुकाने को लेकर अनियमितता के मामलों में वृद्धि की चेतावनी दे चुकी है. FB पर वाजपेयी की आलोचना किये जाने के बाद प्रोफेसर की जमकर पिटाई, जिंदा जलाने की हुई कोशिश : प्रोफेसर नागपुर एफएमसीजी सेक्टर पर आईआईएफएल का भरोसा SENSEX आदेश और परिपत्र Molitics Works Best in Our App Get App प्रायोगिक लाइन (a)    Environmental up-gradation by substitution of Kerosene for lighting purposes शाहरुख और अजय को क्‍लासमेट बनाना चाहती हैं काजोल, लेकिन आमिर खान को नहीं! जानें क्‍यों ईडीएफ के सामने भी हैं सवाल शॉकिंग! पत्नी से नाराज पति ने प्लेन हाईजैक कर घर कर दिया क्रैश इस वर्ष सबसे अधिक बारिश तराना तहसील में 675 मिमी हुई, सबसे कम बारिश महिदपुर तहसील में 308 मिमी 16/08/2018 लोकसेवा ग्यारन्टी/ सीएम हेल्पलाइन प्रश्नपत्र IV नशों के खिलाफ जंग में उतरे ओलिम्पिक पदक विजेता और पंजाबी गायक म.प्र नाबालिग से दुष्‍कर्म पर फांसी का प्रावधान करने वाला प्रथम राज्‍य -राज्यपाल, राष्‍ट्रपति पदक प्राप्‍त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से भेंट सहायक / उच्च श्रेणी लिपिक अमेरिका: इंग्लिश टीचर ने 2500 महिला कैदियों को कविता लिखना सिखाया ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े 18 mins हालांकि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए यह दर 8.5 से 11.88 प्रतिशत तक बढ़ा कर (सभी सरचार्ज मिलाकर 6.23 रुपए से 7.50 रुपए प्रति यूनिट) कर दी गई है जो हरियाणा में 7.46 रुपए प्रति यूनिट है। परंतु कै. अमरेंद्र सिंह ने कहा है कि ‘‘औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली मात्र 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाएगी और बाकी अंतर राज्य सरकार उठाएगी।’’ BY नूर मोहम्मद ON 05/06/2018 • अशोक लीलैंड बांग्लादेश को निर्यात करेगा 300 डबल डेकर बसें आईपीएस मऊ संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि बिजली कंपनियों के घाटे की पड़ताल नहीं की गई और हर साल कंपनियां अपने घाटे को कानूनी जामा पहनाती जा रही हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उनका दावा कानूनी तौर पर पुख्ता हो रहा है, धनबाद के युवा एवं लोकप्रिय कॉग्रेस नेता न्यूज नागालैंड बागवानी फसलों के लिए जिलों में खुलेंगे... Bollywood भाजपा मुख्यालय पहुंचा अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 की नई बिजली दर का निर्णय बुधवार को विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी, सदस्य राजीव अमित व आरके चौधरी ने संयुक्त रूप से सुनाया। अध्यक्ष ने कहा कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 9,603 करोड़ और नॉर्थ बिहार कंपनी को 7207.62 करोड़ रुपए राजस्व की जरूरत का प्रस्ताव दिया था। समीक्षा के बाद आयोग ने साउथ बिहार के लिए 9228.64 करोड़ और नॉर्थ बिहार के लिए 7106 करोड़ की जरूरत को मंजूर किया है। दोनों कंपनियों ने 2018-19 के लिए कुल 5121.87 करोड़ घाटा का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जांच में मात्र 747.44 करोड़ ही पाया गया। कंपनी ने राजस्व नुकसान को कम करने के लिए 44 फीसदी बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव दिया, जिसे आयोग ने बड़े उद्योग को छोड़कर बाकी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मात्र पांच फीसदी वृद्धि का निर्णय लिया है।  1. गैर घरेलू सेवा (एनडीएस-एक) और राजकीय सिंचाई नलकूप (आईएएस-दो) में बिना मीटर वाले उपभोक्ता श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है। एक अप्रैल से इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को मीटर से ही बिजली बिल दिया जाए।  प्रीपेड विद्युत मीटर एसटीएस प्रीपेड मीटर वायरलेस विद्युत मीटर एकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर 3 चरण इलेक्ट्रिक मीटर दीन रेल केडब्लूएच मीटर स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक मीटर 2 चरण इलेक्ट्रिक मीटर प्रीपेड जल ​​मीटर इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स बिजली वेंडिंग सिस्टम एएमआई सॉल्यूशंस प्रीपेड गैस मीटर हाईटेंशन (एचटीएस 32केवी)  6.25  5.75 होम » उत्तर प्रदेश » लखनऊ Deshbandhu नागपुर 10:07 और भी पढ़ें Begusarai www.livehindustan.com 13 आगस्त 2017, 09:31 PM अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलाप Vastu Tips ४- ग्रामीण क्षेत्र में 500 वॉट तक के भार वाले उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित श्रेणी के अनुसार टैरिफ की गणना होगी। भारत में 765 केवी सिस्टम 2018-04-09 07:47:11.0 POPULAR CATEGORY भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी मांग नहीं हमारी जिद्द है । जय हिन्द । http://fb.com/AamAadmiParty  महंगे ईंधन का असर : एसी-नॉन एसी टैक्सी से घूमना हुआ महंगा...इतना बढ़ गया रेट April 2018 About Partner with us इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp भारतीय संसद Air Conditioner vs Air Purifier: Which is better for Air Purification? Women परावैद्युत सामग्रियाँ प्रभाग (डीएमडी) ट्रंप के मीडिया पर हमलों के खिलाफ खड़े हुए अमेरिका के… मूल संरचना उत्तर प्रदेश 300 मीटर ऊंची उत्तर भारत की बुर्ज खलीफा बनकर तैयार, नजीब जंग का भी बनेगी ठिकाना 53 mins जीएसटी लागू होने के बाद कहा जा रहा है कि अब एक राष्ट्र एक टैक्स होगा. एक हज़ार से ज़्यादा चीज़ों पर जीएसटी दरें तय कर दी गई हैं. उद्योग जगत हमसे संपर्क करें: [email protected] 'अम्मा' बनेंगी विद्या बालन, इस दिन रिलीज हो सकता है फर्स्ट लुक सभी देखें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा होस्ट की गई साईट। विषयवस्तु का स्वामित्व, अनुसरण तथा उसका अद्यतन विदयुत मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ई वी आर सी में बहुचैनल स्पेक्ट्रम विश्लेषक Atalji Last RitesBollywood on Atalji DeathAtalji FuneralPublic HolidayBreaking NewsSarkari Result होमगार्ड जवानों का दैनिक वेतन बढ़ेगा, हटाए गए 3000 होमगार्ड जवानों को फिर से काम पर लिया जाएगा सुधेड़ में पलटा पंजाब के श्रद्धालुओं का वाहन, 3 घायल बूंदी Tamil शनिवार, 18 अगस्त 2018 उपभोक्ताओं को सीधा लाभ निगमों का घाटा घटा, लेकिन उपभोक्‍ताओं को राहत में बिजली चोरी अड़ंगा XII योजना Gujarati Videos Sat Aug 18 2018 00:24:30 GMT-0500 (Central Daylight Time) आइपीएस अधिकारी मयंक जैन की सेवाएं समाप्त, 100 करोड़ की… योजना ट्रांसफार्मर, तार और मीटर जैसे उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करेगी। Business News Hindi(बिज़नेस) आखिरी समीक्षा और अद्यतन 18 Aug, 2018 NPI 1 It looks like nothing was found at this location. 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