सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति योजनाओं का समयबद्ध रूप से कार्य करने में सबसे बड़ा अवरोध बनी। वन भूमि अधिग्रहण में देखा गया कि 85 दिनों से लेकर 295 दिनों की देरी हुई। कुछ योजनाओं में बिजली की निकासी (ट्रांसमिशन) का सामान समय पर नहीं लगाया गया, जिस कारण आर्थिक हानि हुई तथा राज्य को राजस्व नहीं मिल पाया। सरकार को एक अधिकारी समिति का गठन करना चाहिए था जो योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, वन विभाग से आज्ञा तथा लोगों के पुनर्वास का काम की देख-रेख करती। यह आवश्यक था कि विजली की निकासी (ग्रिड तक पँहुचाने) का काम योजनाओं के पूरा होने से पहले कर लिया जाता। चिंताओं के विषय थे योजनाओं का पूर्व में जाँच-परख न हो पाना, त्रुट्पिूर्ण योजना कार्य तथा खास तौर पर अनुश्रवण या समय-समय पर विभागीय अधिकारियों या उत्तराखंड जल-विद्युत निगम द्वारा समीक्षा न हो पाना। सबसे चिंताजनक बात थी पर्यावरण के प्रति लापरवाही, जिसका सबसे अधिक कुप्रभाव देश के संसाधनों पर पडा। वाणिज्य First India News Rajasthan search ONLINE SHOPPING गैजेट्सनया Right to Information रीजनल शो HARYANA GK IN HINDI DOWNLOAD वहीं, इन प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि पिछली सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दरें संशोधित नहीं की, इसलिए मौजूदा सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है. http://www.radarnews.in/ आर-पार : आज़ादी मिल गई लेकिन हमारे जवानों को शहादत से आज़ादी कब मिलेगी? आईपीओ पूजन विधि और आरतियां खेल 1- 100            5.60 View all World News in Hindi ENGvsIND: विराट कोहली बोले - जीत के अलावा हम कुछ और सोच ही नहीं सकते सब्सक्राइब करें न्यूज़कोड का डेली न्यूज़लेटर केरल बाढ़ः सभी 14 जिलों में रेड अलर्ट, सेना ने बचाई 100 की जान, अब तक 80 लोगों की मौत 7. नहीं बंद होंगी मुफ्त बैंकिंग सेवाएं, सरकार ने खबरों का किया खंडन प्रवचन Copyright 2016 Molitics All Rights Reserved इस वेबसाइट की अंतर्वस्‍तु केन्‍द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्‍थान, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एवं व्‍यवस्थित है। कौन सा है वो राग जिसे गाते वक्त मेहदी हसन को लगता था बेसुरे होने का डर! Dharmender Chaudhary [Updated:31 Jan 2016, 8:02 AM IST] NEWS Groups उनका जवाब था, ‘जन धन खाते ग्राहकों के अनुरोध पर बंद किए गए हैं. कुछ जन धन खाते ग्राहकों के अनुरोध पर साधारण बचत खातों में तब्दील करवाने की वजह से बंद हुए हैं. कुछ मामलों में ये खाते इसलिए बंद करवाए गए हैं क्योंकि एक ही बैंक में एक आदमी के कई खाते पहले से थे.’ Best Refrigerators (Fridge) in India Related अध्यापकों के लिए यात्रा एवं पर्यटन आज भी मुख्यधारा के भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा केवल विशेष व समृद्ध वर्ग के लोगों की चिंताओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस संविदा में हाशिए पर खड़े समाज जिसमें देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर शामिल हैं, उनके हितों एवं संघर्षों को आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाशिए पर खड़े समाज की आवाज बनने का नेशनल दस्तक एक प्रयास है। Other articles published on Sep 1, 2014 101 से 500 - 6.75 - 6.65 ब्रेकिंग न्यूज़  आईएलबीएस 549 बेड का होगा  2. एक अप्रैल 2019 से बिना मीटर वाले सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की श्रेणी समाप्त कर दी जाएगी। इसके लिए कंपनी आवश्यक कार्रवाई करे।  निर्देशिका कोच विकास ने जीता चंडीगढ़ के बेस्ट शूटर का खिताब समस्त हजारीबाग वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं Site Map | Legal Disclaimer | Privacy Policy | CSR Policy | Distribution RC रेडियो ईरान परमाणु समझौते के क्रियान्वयन को लेकर प्रतिबद्ध : रूस अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए अटल जी, कौन होंगे उनके उत्तराधिकारी व्यापार ज्यादा बिजली खर्च करने पर लगेगा करंट दाऊदी बोहरा समाज ने मनाई ईद, समाज के लोगों ने पढ़ी सामूहिक नमाज पश्चिमांचल को 10 फीसदी अतिरिक्त बिजली सप्लाई का तोहफा न्यूस लेटर केरल में बाढ़ से भारी तबाही, गर्भवती महिला का हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू saubhagya yojnaNarendra ModiElectricityindiaसौभाग्य योजना यादृच्छिक लेख महिला और दलित उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने को लेकर शुरू की गई मुद्रा योजना का खूब जोर-शोर से प्रचार किया गया और कहा गया कि ये मोदी सरकार की नौकरी पैदा करने की बड़ी कामयाब पहल है. हालांकि औसत कर्ज लेने की रकम को बारीकी से देखने पर पता चलता है कि वास्तविकता कुछ और ही है. Hindi News »Madhya Pradesh »Shivpuri» अब बिजली कंपनी में अनुकंपा नियुक्ति शुरू Share On Facebook The Express Group | The Indian Express | The Financial Express | Loksatta | inUth | Ramnath Goenka Awards MPPSC Publish Date:Mon, 26 Mar 2018 10:39 PM (IST) 0:55 आरटीएल, कोलकत्ता प्रकाश पासवान Date: July 19, 2018 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बैंकिंग भाजपा चास प्रखंड पिंड्राजोरा मंडल, अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन | देशभर में शोक की लहर भारत में न्‍यूक्लियर एनर्जी की धीमी रफ्तार की मुख्‍य वजह विदेशी रिएक्‍टर निर्माता कंपनियों की कम रुचि है। यह कंपनियां उस कानून का विरोध कर रही हैं, जो किसी दुर्घटना के समय मैन्‍यूफैक्‍चरर्स को जिम्‍मेदार ठहराता है। सितंबर 2015 में जनरल इलेक्ट्रिक ने लायबिलटी कानून की अनिश्‍चितता के चलते भारत के न्‍यूक्लियर एनर्जी सेक्‍टर में निवेश न करने का फैसला लिया। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जेफ इमेल्‍ट ने कहा था कि दुनिया में एक स्‍थापित एक लायबिलटी व्‍यवस्‍था है, इसे स्‍वीकार्यता मिली है और इसे अपनाया गया है। मैं अपनी कंपनी को जोखिम में नहीं डाल सकता। भारत लायबिलटी पर दोबारा नयिम नहीं बना सकता। वीएलई कॉर्नर Saroj Kumar Meher Home > Locality > 404 Error सिंह ने कहा कि जलाशयों में सौर परियोजनाएं लगाने के लिये अधिकारियों की एक टीम भाखड़ा नांगल गयी ताकि यह पता लगाया जा सके कि वहां कितनी क्षमता की परियोजनाएं लगायी जा सकती है. अपतटीय क्षेत्र में सर्वे का काम जारी है. ‘‘ इन सब उपायों से हम 2022 तक अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक 2,00,000 मेगावाट क्षमता सृजित करने की उम्मीद कर रहे हैं.’’ उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2022 तक अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 1,75,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है. Mid-Day Captcha:- + = ADVERTISE WITH US वो 11 बातें जो मोदी ने जीएसटी के लिए कहीं आदित्यपुर तमिर-ए-हरियाणा June 23, 2018 Last updated: Thu, 23 Apr 2015 12:19 PM IST Notify me of follow-up comments by email. जनअभियान परिषद कार्यालय में झंडा वन्दन किया गया तीसरा सवाल –  क्या जिन परिवारों के बिजली के कनेक्शन नहीं हैं उन परिवारों के लिए बिजली कनेक्शन पूरी तरह से मुक्त होगा? MUKESH AGNIHOTRI Facebook Messengerसब्सक्राइब पी.सी.एस. परीक्षा मॉडल पेपर Jharkhand Scheme अब मोहाली में भी मिलेंगे सस्ते बिजली उपकरण ह्यूस्टन में ऊर्जा कंपनियों - बिजली स्विच करें ह्यूस्टन में ऊर्जा कंपनियों - पॉवर कंपनी ह्यूस्टन में ऊर्जा कंपनियों - आज बचाओ
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