पटना के शेल्टर होम में दो लड़कियों की मौत, बिना सूचना के किया अंतिम संस्कार हजारीबाग : बुढ़वा महादेव विकास सह शांति समिति व श्रावणी... #KeralaFlood: बाढ़ से अब तक 324 की मौत 6 7 8 9 10 11 12 State Govt Schemes बिजली बिल जमा करने लंबी कतार 2 हजार लोगों ने जमा किए 34 लाख Related Links Tweet On Twitter Tweet with a location VIDEO: चयनित अभ्यर्थियों ने मुर्गा बनकर किया प्रदर्शन, नियुक्ति देने की मांग Bombay क) कक्षा 1 सटीकता के साथ 80A की अधिकतम वर्तमान यात्रा/पर्यटन संबंधी सलाह ये खबरें पढ़ीं क्‍या ? त्‍वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) अचानक कैसे बढ़ गया बिजली कंपनियों का घाटा नियमों में ढील मिलने से बिजली की कमी होने पर भी कंपनियों को महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी . जबकि वर्तमान में समझौता नहीं होने की वजह से कंपनियों को निर्धारित उत्पादन की स्थिति में ग्रिड से बिजली खरीदनी होती है, जिसमें स्पॉट रेट की वजह से कीमतें समान नहीं रहती हैं . FROM WEBTake a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIsAd: Godrej EmeraldNRI's Booked Home at Shapoorji Pune at Rs 45,000Ad: Joyville by Shapoorji PallonjiExplore endless entertainment for $15/mo.Ad: SLING INTERNATIONALFROM NAVBHARAT TIMESराहुल गांधी और इस लड़की की जोड़ी का सच क्या है?ITR: ये हैं आमदनी के 5 स्रोतस्तन के नौ प्रकारFrom The Web रिकॉर्ड समय में खाताबंदी को हासिल कर चुके बगलिहार स्टेज 2 के लिए बोर्ड ने पीएफसी और जेएंडके बैंक के साथ समझौता करने का निर्णय किया है। जेकेएसपीडीसी को 2,179 करोड़ का कर्ज हासिल होगा। गपशप ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में बिजली के दाम कम करने के दावों के बीच अब महंगी बिजली की आशंका क्यों जोर पकड़ रही है. दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि बिजली कंपनियों पर लगाम लगाने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है. योजना से लाभ Inextlive नया- ताजा योग 33 के.व्ही से अधिक वोल्टेज पर नवीन कनेक्शन हेतु विद्युत निरीक्षक द्वारा रेखाचित्र अनुमोदन तथा चार्जिंग अनुमति संबंधी नवीन सेवा को लोक सेवा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत शामिल करने की अधिसूचना। Shine.com तडित निरोधक व्रत और त्योहार July 25, 2018 कृषि योजनायें 8 अगस्त 2018 जवाब – दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित घरों के लिए, 200 से 300 वाट के सौर ऊर्जा पैक और 5 एलईडी लाइट के साथ बैटरी, 1 डीसी फैन, 1 डीसी पावर प्लग, मरम्मत और रखरखाव के साथ 5 साल तक उपलब्ध कराए जाएंगे। बीबीसी में खोजें बीबीसी में खोजें कुशीनगर © One.in Digitech Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved. इस पोर्टल का विकास भारत विकास प्रवेशद्वार-एक राष्ट्रीय पहल के एक भाग के रुप में सामाजिक विकास के कार्यक्षेत्रों की सूचनाएं/ जानकारियां और सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पाद व सेवाएं देने के लिए किया गया है। भारत विकास प्रवेशद्वार, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल और प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक), हैदराबाद के द्वारा कार्यान्वित है। तारा देवी जेएमएम, जिलाध्यछ बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर फैसला सुनाने का अधिकार विनियामक आयोग को है। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने दर की समीक्षा के बाद अनुदान देने की घोषणा की थी। उसी के तर्ज पर इस बार भी बिजली दर की समीक्षा करते हुए अनुदान पर निर्णय लिया जाएगा। मनोरंजन8 बैंकिंग शहरी उपभोक्ताओं को 500 यूनिट से ऊपर के लिए 6.30 रुपये निर्धारित किया गया है। यात्रा/पर्यटन संबंधी सलाह Mere 3 Floor ke zero aaya hai . haa maiac nahi chalatapic.twitter.com/GHfEtNX3zu इस खबर के स्रोत का लिंक: Back Top आस्था Centre Govt Hmm, there was a problem reaching the server. Try again? स्पेशल स्टोरी Terms of Use| 12:27:03 AM VIDEO: बैंक में व्यापारी के 60 हजार पार, CCTV में कैद हुई वारदात DEHRADUN: केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आरके सिंह व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की मौजूदगी में फ्राइडे को शहर के पवेलियन ग्राउंड में 'सौभाग्य' प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का शुभारंभ हुआ. योजना के जरिए प्रदेश में बिजली से वंचित घरों को बिजली के कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना को एक साथ राज्य के सभी जिलों में भी शुरू किया गया. योगदानकर्ता महाभारत 2019: 7 में से 5 सांसदों से दिल्ली की जनता नाराज, सीलिंग सबसे बड़ा फैक्टर 25 mins राजधानी में चुकनगुनिया और डेंगू ने तो स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ नगर निगम की पोल खोल दी है। ऐसी ही स्थिति शिक्षा को लेकर है जहां सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। साथ ही बच्चों को पढ़ाने के लिए बहाल किए गए पारा टीचरों की स्थिति सबके सामने हैं, जो वर्षों से अपने मूल कार्य को करने के लिए आंदोलित है। देश में अब कोयले की कमी नहीं है और बिजली उत्पादन में अतिरिक्त क्षमता के माध्यम से लक्ष्य से भी अधिक प्राप्त किया गया है।  राफेल डील पर केंद्र सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति, राहुल गांधी ने... बंद करे तुला सीतामढ़ी हमार॓ साथ काम करें लाइव हिन्दुस्तान टीम नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में वृद्धि कर इसके लिये 2022 तक 175 गीगावाट का  लक्ष्य रखा गया है। NEXT STORY मल्टीमीडिया Your email address will not be published. वजीरगंज में नहीं रुक रही शराब बनाने एवं बेचने का… 11 अगस्त 2018 Continue Most Read पुस्‍तकालय एवं सूचना केंद्र छपरा देश में थर्मल ऊर्जा उत्पादन 344 गीगावाट और अक्षय ऊर्जा क्षमता 70 गीगावाट है। इसमें अधिकतम मांग वाले समय में उपलब्धता 173 गीगावाट रहती है। ऊर्जा खरीद समझौता नहीं होने के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है। ऐसे में महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसका सीधा असर उपभोक्ता पर भी पड़ता है।  केरल में बाढ़ की स्थिति गंभीर, पीएम का दौरा ‘बिजली कंपनी विलफुल डिफॉल्ट नहीं है तो उसे NCLT में नहीं ले जाया जा सकता’ झालावाड़ Home उत्तर प्रदेश प्रेस विज्ञप्ति कपिल शर्मा NEWS सरकार के आदेश पर भारी कई मंत्री और अधिकारी, खोले रहे दफ्तर एडवेंचर है पसंद...तो इंडिया के इन 10 नेशनल पार्क में लें वाइल्ड लाइफ स... Md. Saheb Ali प्रकृति के अजूबे × बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिले में कई ऐसी सोसायटी हैं जिनका बिजली बिल बकाया है और उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। जबकि वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने समय से बिल्डर को बिल के पैसे दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि सोसायटी के आर.डब्लू.ए को इसकी जानकारी दी जा रही है और यदि समय से बिल का भुगतान नहीं किया गया तो सोसायटी की बिजली काट दी जाएगी। Regional Party BJP 106 Views HARYANA GK उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आसन्न विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सिर्फ 200 रुपये महीने पर सस्ती बिजली और पुराने बकाया बिजली बिलों की माफी का तोहफा देने वाली प्रदेश सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पूर्व में इस योजना के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में हाईकोर्ट का कहना था कि यह प्रदेश सरकार और बिजली कंपनियों के बीच का मामला है। इसमें अगर बिजली कंपनी को कोई आपत्ति हो तो वे सामने आयें। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें और डॉ. एमए खान ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इस पर एक सप्ताह के अंदर सुनवाई होने की संभावना है। इस मामले की पैरवी अधिवक्ता अक्षत श्रीवास्तव करेंगे। PDP नेता मुजफ्फर हुसैन बेग का विवादित बयान, पीएम नरेंद्र मोदी को दी चेतावनी Banking स्वत्वाधिकार PRIVACY POLICY सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की हालत नहीं चुकाए गए लोन की वजह से पहले से ही खराब है. अगर मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले लोन की भी यही स्थिति रही तो ये सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के एनपीए में इजाफा कर सकती है. टेस्ला के शेयर में 9% गिरावट, शॉर्ट-सेलर्स ने कमाए 7000 करोड़ रुपए; इलोन मस्क के इंटरव्यू के बाद टूटा शेयर 56 mins राशिफल Suggest पीपुल नया satendra bartwal | News18 Uttarakhand Exclusive-News बिजली दरों का ब्योरा(Rs /यूनिट) price hike Recommended केरल में बारीश का कहर जारी, मरने वालों की संख्या हुई 39 URL: https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcsuXcP95mz8 इंद्रधनुष श्रम एवं रोजगार संभल इसरो नैनो उपग्रह बनाने के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू करेगा बिजली दर में बढढ़ोतरी आवश्यक : अरविंद प्रसाद Sagittarius (धनु) वजीरगंज : बस के चपेट में आने से युवक की…   ⁄  पंचकूला Trending News 19 Hours Ago बिजली कंपनी के ठेकेदार रवींद्र सिंह जादौन ने 25 अप्रैल को मोतीझील स्थित बिजली कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक ऑफिस में जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी थी. ठेकेदार ने 9 साल पहले पुरानी छावनी क्षेत्र में बिजली कंपनी के लिए काम किया था. 9 साल तक बिजली कंपनी से अपने 3 लाख 73 हजार रुपए के भुगतान के लिए रवींद्र भटकते रहे. सीएम से लेकर बिजली कंपनी और प्रशासन से शिकायतें कीं. शिकायतें इतनी कीं कि उनकी पावतियों से बक्सा तक भर चुका था. रवींद्र ने एक विस्तृत सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें शुरु से आखिर तक की पूरी पीड़ा लिखी थी. टैबलेट uttarakhand news electricity rates increase upcl वहीं, इन प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि पिछली सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दरें संशोधित नहीं की, इसलिए मौजूदा सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है. सुधेड़ में पलटा पंजाब के श्रद्धालुओं का... contact us Facebook © 2018 मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अोर से वर्ष 2017-18 में बिजली उपभोक्ताओं को कुल 2952 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दी जायेगी. वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार ने 2704 करोड़ की सब्सिडी  दी गयी. इस तरह इसमें कुल 248 करोड़ की वृद्धि की गयी है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में विद्युत उपलब्धता करीब 24,905 मिलियन यूनिट है, जबकि नये वित्तीय वर्ष में यह बढ़ कर 30740 मिलियन यूनिट हो गयी है, जो पिछले वर्ष से 23% अधिक है.  शहरी शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को अब 10 रुपये प्रति किलोवाट अधिक फिक्स चार्ज देने के साथ 45-50 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2017-18 के लिए 30 नवंबर को नई बिजली दरों का एलान किया था। सभी श्रेणियों में कुल मिलाकर औसतन 12.73 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। अस्‍थायी कनेक्‍शन के लिए 34.75 प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। आर्यन बोरवेल घ) शारीरिक छेड़छाड़ स्विच 0 ऑडिट (लेखा परीक्षा) की समय पर तैयारी करनी चाहिए। My Classroom आपका संदेश   Register Free Login English योर मनी: 15 साल में कैसे जुटाएं 5 करोड़ रुपये जॉब्‍स Cricket News in Hindi No results found CallIndia.com बीपीएल के बकायादार उपभोक्ताओं के बिल माफी योजना जुलाई माह से शुरू हो जाएगी। करीब ३५ हजार उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। जहां तक चोरी व न्यायालय वाले प्रकरणों की बात है इसे लागू करने पर संशय है। २०० रुपए महीने वाले स्कीम भी जुलाई से लागू होगी। utall सभी पक्षों का रुख सकारात्मक विद्युत प्रणाली प्रभाग सराफा चमकी चुनावी बिजली, घरेलू उपभोक्ताओं को 8, किसानों को 12 फीसदी राहत सूचना उत्तराखंड में एक अप्रैल से बिजली महंगी   तिरछी नज़र फोटो क्लिक कर देखें वीडियो।कोटा। शहर में निजी बिजली कंपनी केईडीएल के खिलाफ चल रहा विरोध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस मामले में बुधवार को भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने केईडीएल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें महिलाओं ने बिजली कंपनी के अधिकारियों को फूलों का गुलदस्ता देकर और धोवना दिखाकर वापस कोलकाता जाने की मांग की। साथ ही कोटा नहीं छोड़ने पर धोवने से कूटने की धमकी भी दे दी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत सरकार प्रतिदिन 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। इस स्कीम को मोदी सरकार ने न सिर्फ जारी रखा है बल्कि फंडिंग में भी इजाफा किया है। बजट 2017 में केंद्र ने इस स्कीम के लिए 48,000 रुपये का फंड आवंटित किया था। Gaya विज्ञापन र॓ट शेयर minister वालीवुड अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी की अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे आदि प्रकार टॉवर परीक्षण स्टेशन (पी टी टी एस) VIDEO: आरएएस भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने दिया धरना, नियुक्ति देने की मांग BudgetbusinessCentral GovernmentelectricityParliamentpunjabkesari.comTelecommunicationsकारोबारकेंद्र सरकारदूरसंचारबजटबिजलीसंसद बिजली कंपनी का काम छोड़कर भागीं नौ और कंपनियां अंबाला त्रुटि 404 Disclamier 201-300    5.77        7.80     सांसद रघु शर्मा ने जन्मदिन पर पुष्कर में की पूजा अर्चना सस्ता बिजली प्रदाता - अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें सस्ता बिजली प्रदाता - इलेक्ट्रिक एनर्जी कंपनी सस्ता बिजली प्रदाता - विद्युत विकल्प
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