COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS लोक शिकायत भारत में न्‍यूक्लियर एनर्जी की धीमी रफ्तार की मुख्‍य वजह विदेशी रिएक्‍टर निर्माता कंपनियों की कम रुचि है। यह कंपनियां उस कानून का विरोध कर रही हैं, जो किसी दुर्घटना के समय मैन्‍यूफैक्‍चरर्स को जिम्‍मेदार ठहराता है। सितंबर 2015 में जनरल इलेक्ट्रिक ने लायबिलटी कानून की अनिश्‍चितता के चलते भारत के न्‍यूक्लियर एनर्जी सेक्‍टर में निवेश न करने का फैसला लिया। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जेफ इमेल्‍ट ने कहा था कि दुनिया में एक स्‍थापित एक लायबिलटी व्‍यवस्‍था है, इसे स्‍वीकार्यता मिली है और इसे अपनाया गया है। मैं अपनी कंपनी को जोखिम में नहीं डाल सकता। भारत लायबिलटी पर दोबारा नयिम नहीं बना सकता। 10- मुख्यमन्त्री जनजाति अनुसूचित/सहरिया क्षैत्र जलधारा योजना.. #Sushant Singh Rajput जालंधर स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी हैं ये विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने की मांग लंबे समय से हो रही थी। यह मामला आयोग द्वारा टैरिफ सरलीकरण कमेटी के समक्ष भी रखा गया और समिति ने इसे खत्म करने की सिफारिश भी की थी। पिछले दिनों आयोग ने इसे समाप्त करने के संकेत दिए थे।  Copyright © NABARD. Site by: Spenta Digital सम्पूर्ण कृषि जल प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष देशदीपक वर्मा ने बताया कि एक अप्रैल से रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम को खत्म माना जाएगा। उन्होंने बताया कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन राजस्व वसूली और लाइन लॉस के लक्ष्य को पूरा करने में नाकाम रहा है। इसलिए उपभोक्ताओं से दोहरा रेग्युलेटरी सरचार्ज वसूलने का उसे कोई अधिकार नहीं है। स्कोरकार्डकमेंट्री Dailyhunt Kya bijli connection free milte hai mere Lena village Chhajoli Jayal नागौर Sarkari Result देवरिया कर्नाटक गंगा कल्याण योजना 2018 – 1.5 लाख के बोरेवेल ऋण के लिए आवेदन करें RBI Sports राजनीति प्रशासन क्राइम बिजली-सड़क-पानी अन्य खबरें फ्यूचर नाउ लखनऊ टाइम्स ई-पेपर श्रेढ़ी © One.in Digitech Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved. BILASPUR DENGUE पानी को लेकर जनता सड़क पर, हाइवे जाम, डीजीपी होमगार्ड का फंसा वाहन योजना ट्रांसफार्मर, तार और मीटर जैसे उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करेगी। About Us |  Advertise with Us |  Terms of Use and Grievance Redressal Policy |  Privacy Policy |  Feedback |  Sitemap Videos Gallery Fraud Complaints बेगूसराय में हैवानियत, विक्षिप्त महिला से रेप कर फरार हुआ बदमाश 6kV महंगे ईंधन का असर : एसी-नॉन एसी टैक्सी से घूमना हुआ महंगा...इतना बढ़ गया रेट   Tweets Mandsaur weather लेखक की संवेदना और विभाजन का दर्द बयां करती है... माँ पापा का दुलारा अपना होमपेज बनाएं |  प्रतिक्रिया साइन इन  | रजिस्टर CSC-UIDAI खगड़िया यादृच्छिक लेख Home > राज्य > बिजली बिल के भार से दबा उपभोक्ता और बिजली कंपनी की रैंकिंग पहुंची 31वें स्थान पर XII योजना Surendra Kumar Jain‏ @skjain402 18 Aug 2015 बिहार कैबिनेट निर्णय 1 सितम्बर 2015: 50 एजेंडों पर लगी मुहर पढ़ेः भाजपा राज में अवैध खुदाई का कारोबार खुलेआम जारी Italiano हस्तरेखा 1- जीईटी पावर प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई RC विशेष दीनदयाल ऊर्जा भवन में 'सौभाग्य' योजना के शुभारंभ के दौरान सभा को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (IANS/25 Sep, 2017) अटल जी के निधन पर गमगीन हुए टीवी स्टार्स, सोशल मीडिया पर दी श्रद्धांजलि श्रीलंका306/7(39.0) यह ईपीसी मोड के तहत पूरी तरह सरकारी प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा 9 मेगावाट के हानू और 9 के मेगावाट के दाह प्रोजेक्ट के लिए निगम द्वारा पूरी की गई निविदा प्रक्रिया के आधार पर पात्र बोलीदाता को ठेका देने की अनुमति दे दी गई है। पुग लेह 5 मेगावाट की भू-तापीय परियोजना आईपीपी मोड पर विकसित करने का भी निर्णय किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण 1,856 मेगावाट क्षमता के स्वालकोट एचईपी प्रोजेक्ट के लिए बोर्ड ने जल्द विस्तृत रिपोर्ट पूरी करने और सीईए से टेक्नो Promoted by 226 supporters जनवरी 11, 2018 Ranjeet Jha BIHAR, आपका प्रदेश, ट्रेंडिंग 0 असम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं गुलजार, देश के कई स्कूलों की प्रेयर बन गई उनकी रचना हमको मन की शक्ति देना 2 mins Reply वैकल्पिक विषय - इतिहास November, 2015 2017-18 2952 करोड़ August, 2016 जमशेदपुर सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक सुभकामना ऐसा होगा 100 रुपये का नया नोट, देखें तस्वीरें Advertisement Rate power bill यह है मामला डेली करेंट क्विज़ UP View more polls चण्डीगढ़, 14 जून- हरियाणा सरकार ने राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ अधिसूचित की है। इस योजना के तहत, ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी खंडों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिजली कनेक्शन जारी करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए दो रुपये प्रति यूनिट की पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान की जाएगी। राज्य की विद्युत कंपनियों यूपीसीएल, यूजेवीएनएल, पिटकुल और एसएलडीसी ने वितरण, उत्पादन और पारेषण का टैरिफ प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को दिया था। यूपीसीएल ने बिजली की दरों में लगभग 13 फीसदी की वृद्धि का प्रस्ताव आयोग को दिया। आयोग इस प्रस्ताव पर जन सुनवाई कर सुझाव आमंत्रित कर चुका है। बिजली की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर ऊर्जा निगमों की राय भी ली। इसके बाद आयोग ने नई दरों का एलान किया।  झारखंड पी.सी.एस. केरल: बाढ़-बारिश से 9 दिन में 324 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा राहत शिविरों में; मोदी करेंगे हवाई सर्वे 11 mins ईंधन प्रबंधन प्रभाग 250 से 300 रु. महीने तक का लाभ होगा न्यूजलेटर National Write a Comment ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति, योजना के तहत परियोजनाओं को स्वीकृति देगी तथा इनको लागू किए जाने की निगरानी करेगी। इस योजना के तहत अनुशंसित दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बिजली मंत्रालय, राज्य सरकार और डिस्कॉम के बीच एक उपयुक्त त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा जिसमें पावर फाइनेंस कार्पोरेशन एक नोडल एजेंसी होगी। राज्य बिजली विभागों के मामलों में द्विपक्षीय समझौते होंगे। BIRTHDAY SPECIAL: 84 साल के हुए हदय सम्राट गुलजार साहब, देखिए उनके कुछ बेहतरीन गानेंसच ही तो है। जिदंगी सुल्तानपुर Information Resources आधार को लेकर UIDAI जल्‍द जारी करेगी क्‍या करें-क्‍या न करें की लिस्‍ट, ट्राई चीफ के चैलेंज के बाद उठाया कदम अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भविष्यवक्ता एवं वाममार्गी तांत्रिक, तंत्र सम्राट डबल गोल्ड मेडलिस्ट, स् टिप्पणियांVIDEO : बिजली बिल माफ करने की मांग इस घटना से दो माह पूर्व कनिष्ठ यंत्री पावसे ने उनसे अपने फोन से उनके भाई से तीस हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। उनके भाई मनोज उस बातचीत को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था जिसमें बातचीत में कनिष्ठ यंत्री द्वारा 20 हजार पर मामला तय कर लिया गया था। इसके बात इस रिकॉर्डिंग के आधार पर लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई गई जिस पर लोकायुक्त ने आवेदक से कहा कि वह कनिष्ठ यंत्री को रिश्वत की राशि लेने कमलाराजा चिकित्सालय के पीछे बुलाए जहां उसने बुलाया तथा लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया था। पटना: स्थानीय लोगों ने दो अर्ध विक्षिप्त महिलाओं को किया पुलिस... 43 Comments 2017, PM Free Bijli ConnectionYojana, PM Saubhagya Scheme Free Electricity Connection, Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana जवाब – नहीं, किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली प्रदान करने के लिए इस योजना में कोई प्रावधान नहीं है। उपयोग की गयी बिजली की लागत का भुगतान संबंधित उपभोक्ताओं को डिस्कॉम / बिजली विभाग द्वारा तय की गयी यूनिट के आधार पर करना होगा। DRISHTI INDEPENDENCE DAY OFFER FOR DLP PROGRAMME View Details CSC-Newsletter मध्यप्रदेश। देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली देने वाले बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। घरेलू बिजली दरों में एकमुश्त 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है। सोमवार से ये बढ़ी हुई दरें लागू हो गई हैं। बिजली की नई दरों से सबसे ज्यादा बोझ मध्यम वर्ग पर पड़ने वाला है।  Agra इकोनॉमी मंजूरी लेने की जरूरत पर जोर दिया है। 2:04 दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें मीन मारुति ने Swift के टॉप वेरि‍एंट में पेश कि‍या AGS, जानें फीचर्स प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितंबर, 2017 को ग्रामीण और शहरी इलाकों के साथ ही देश में सभी विद्युतीकरण के इच्छुक घरों को सुनिश्चित करने के लिए सौभाग्य योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की है। यह योजना देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रह रहे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के घरों में उजाला करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। परीक्षा विज्ञप्ति Tweet APPS बिज़नस न्यूज़ से सुपरहिट Notifications Your email address देहरादून (भाषा)। उत्तराखंड में बिजली की दरों में औसतन 5.72 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो आगामी एक अप्रैल से प्रभावी होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने यहां बताया कि अगले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए की गई इस वृद्धि के बावजूद उत्तराखंड में बिजली पूरे देश में अब भी सबसे सस्ती है। शक्तिपीठों में श्रावण अष्टमी मेले शुरू, जानिए इस बार का नया ट्रैफिक... रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजा प्रियंका का बंगला Publish Date:Sat, 03 Jun 2017 01:00 AM (IST) social links सर्वेक्षण 2018 Deutsch im Fokus साझा कीजिए अनुभाग अगर लोग बीफ खाना छोड़ दें तो रुक जाएंगी मॉब लिंचिंग की घटनाएं- आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार बाज़ार खबरें अर्थव्‍यवस्‍था ‘आम राय’ बनाने के लिए मशहूर वाजपेयी के कार्यकाल में बगैर परेशानी के बने थे तीन नए राज्य चंबा ब्रिटेन को आईना दिखाता सैनेटरी पैड का विज्ञापन पावर टैरिफ में कम हो सकते हैं 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट वाजपेयी के निधन पर पीएम -उपराष्ट्रपति समेत कई राजनेताओं ने जताया शोक RSS Feed मुजफ्फरपुर जल विज्ञानीय शब्द रामनगर PMModiKAElectionGSTrajyesabhaelectionsureshgaonconnectionCWGGoldkarnatakaelection 2560023990खरीदे फीचर वैद्युत उपस्कर प्रौद्योगिकी प्रभाग (ईएटीडी) ज़ी स्पेशल बीबीसी में खोजें बीबीसी में खोजें Get Delhi News, breaking news headlines from all cities of states. 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