अररिया © जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश , इस वेबसाईट का निर्माण एवं होस्टिंग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, 5- मेटस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद छीजत- चोरी ने बढ़ाया घाटा  Description Under 100 characters, optional ख‍गडिया महोबा क्रास सब्सिडी की व्यवस्था समाप्त : उन्होंने बताया : टैरिफ में अभी के मुकाबले कुल 43% की वृद्धि मंजूर की गयी है. औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिजली मात्र 7% महंगी की गयी है. बिजली का वर्तमान औसत टैरिफ 4.11 रुपये प्रति यूनिट है.  पिछले दो सालों में उज्ज्वला योजना के तहत 3.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं लेकिन इसका असर एलपीजी की खपत पर नहीं दिखता है. एलपीजी की खपत में वृद्धि दर उतनी ही बनी हुई है जितनी योजना शुरु होने से पहले थी. बिजली कंपनी KEDL का विरोध : महिलाओं ने गुलदस्ता और धोवना दिखाकर की अधिकारियों से वापस जाने की मांग BILASPUR DENGUE अल्मोड़ा Embed Tweet साहिबगंज Kya bijli connection free milte hai mere Lena village Chhajoli Jayal नागौर रुड़की Hindi Jokes सब्सक्राइब करें न्यूज़कोड का डेली न्यूज़लेटर Network 18 Sites ज्वालामुखी मंदिर में पांचवें नवरात्रे चढ़ा 462644 का चढ़ावा कृषि (25 एचपी से ज्यादा)- 5.70 - 5.60 संजीव उपाध्याय समाचारपत्रिकाएँ पॉपुलर आगराः बिजली कंपनी के वाहन की चपेट में आने से बालक की मौत, हंगामा CAprep18 म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण क. गर्मी के दिनों में एस्सेल की बिजली की समस्या बढ़ जाती है, ये समस्या गायघाट का नही है बल्कि एस्सेल कम्पनी की बिजली जँहा-जँहा है लोगो का हाल कुछ ऐसा ही है. गायघाट के लोग इतने आक्रोशित थे कि वो NH57 से जाम हटाने को मान ही नही रहे थे. सब बस एक ही नारा लगा रखे कि एस्सेल हटाओ बिजली लाओ. मौके पे गायघाट थानाध्यक्ष और गायघाट अंचल अधिकारी ने लोगो को आश्वासन दिया कि जल्द ही बिजली की समस्याओं को दूर किया जायेगा. अधिकारी की बात सुन लोगो को मिला शुकुन फिर दरभंगा-मुज़फ़्फ़रपुर राष्ट्रीय मार्ग से जाम को हटा आवागमन शुरू कराया गया. कमेंट देखें त्वरित सम्पर्क नरेगा के संगठन इन्फोपैक योगी आदित्यनाथ उत्तरी भारत 07/14/2011 - 12:21 ट्विंकल बोलीं- सैनिटरी पैड पर GST नहीं, एक अलार्म दे दीजिए सौभाग्य बिजली योजना (Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana )के कुछ मुख्य आकर्षण यह नीचे दिए गए हैं:- मापने का क्षेत्र Updated: भाजपा के वरिष्ठ नेता चंदनकियारी देश के दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फ्री बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। उत्तर-प्रदेश तहसीलदार का ध्वजारोहण, चेयरमैन नाराज होकर लौटे जयपुर में देर रात झमाझम बारिश, मौसम हुआ ठंडा, सड़कों पर जगह-जगह भरा पानी पुस्‍तकालय के नियम ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 हज़ारीब़ाग SIgn In मीडिया गैलरी RANCHI : ‘कजरी द सावन क्वीन’ : होटल जेनिस्टा इन में फाइनल 19 अगस्त को वर्ष    आदिवासियों की संख्या का प्रतिशत Follow चक्रधरपुर इस्पात उद्योग समाचार चंदौली It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search? ई-पेपर अंतिम बार संशोधित: Jun 23, 2018 जीएसटी मुद्दे को गुजरात चुनाव तक जिंदा रखना चाहती है कांग्रेस, बीजेपी हुई अलर्ट ब्यूरो/अमर उजाला आगरा Updated Wed, 27 Dec 2017 08:27 PM IST Prabhat Khabar न किसी का मकान टूटेगा, न अलॉटमेंट रद होगी शाहजहांपुर आर एस ओ पी तकनीकी रिपोर्ट यहां पुलिसकर्मियों ने टॉस उछालकर किया महिला की गिरफ्तारी का फैसला अटल सरकार में पहली बार बना विनिवेश विभाग, Maruti सहित कई कंपनियों का... Pinterest कृषि एवं सिंचाई 1  5.79 4.29 1.50 4.07 1.50 Preview इधर दिल्ली सरकार के इस कदम पर बिजली कंपनियों का कहना है कि ऊंचे दाम का कारण ज्यादा जनरेशन और ट्रांसमिशन कॉस्ट है। बिजली के दाम में 80 फीसदी हिस्सा जनरेटिंग और ट्रांसमिशन कंपनियों का है। जनरेशन और ट्रांसमिशन की लागत लगातार बढ़ रही है। और जहां तक ऑडिट का सवाल है तो सीएजी और रेगुलेटरी अथॉरिटी उन पर लगातार नजर रखती हैं। बिजली कंपनियों का हर साल ऑडिट होता है और डीईआरसी हर साल अकाउंट्स की जांच करता है। शेयर बाजार: सेंसेक्स 284 अंक चढ़ा, निफ्टी नई ऊंचाई पर फाइल फोटो: रॉयटर्स CM योगी ने कैबिनेट बैठक में इन बड़े प्रस्तावों पर लगाई मुहर राज्य समाचार सोशल News Feed CAREER NOTICES हिंदी Switch to ENGLISH 中文(简体) एकमात्र टी-20 अंतर्राष्ट्रीय Helpline Number : 87501 87501 समीर बाउरी इधर बिजली का बड़ा उपभोक्ता रेलवे है, जिसका कहना है कि उद्योग जगत में लागत घटाने के लिए, बाज़ार में बने रहने के लिए बड़े उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देनी चाहिए। आपको बता दें कि पश्चिम मध्य रेल्वे विद्युत वितरण कंपनी से बिजली 7 से 8 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली खरीद रही थी। लेकिन खुले बाज़ार में उसे ये सिर्फ 4 से 5 रुपए प्रति यूनिट की कीमत पर खरीदी की। जिससे उसे वित्तीय वर्ष में दो सौ करोड़ रुपयों से ज्यादा का फायदा हुआ है। Aquarius (कुंभ) 300 मीटर ऊंची उत्तर भारत की बुर्ज खलीफा बनकर तैयार, नजीब जंग का भी बनेगी ठिकाना 54 mins उन्होंने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा के तहत कृषि उपभोक्ता एक वर्ष से अधिक अवधि के कृषि कनेक्शनों कोे बिना पैनल्टी के मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर धरोहर राशि (15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर भार को नियमित करवा सकते है और जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को एक वर्ष नहीं हुआ है उनको बढ़े हुए भार पर धरोहर राशि के अतिरिक्त कृषि नीति के अनुसार नियमितिकरण शुल्क भी जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि वीसीआर निस्तारण की विशेष योजना अब 31 दिसम्बर 2017 तक की लम्बित वीसीआर पर भी लागू होगी। पूर्व में यह योजना 30 जून 2016 तक लम्बित वीसीआर के निस्तारण के लिए ही लागू थी। इस सरल व विशेष योजना के तहत 50 हजार रुपए तक की वीसीआर राशि पर 50 प्रतिशत एवं वीसीआर की राशि 50 हजार रुपए से अधिक होने पर 50 हजार रुपए का 50 प्रतिशत व 50 हजार से अधिक राशि पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाकर वीसीआर का आगामी 30 जून तक अंतिम निस्तारण करवाया जा सकता है। वीडियो VIDEO: मेयो कॉलेज में छात्र के उत्पीड़न मामले ने तूल पकड़ा BY नूर मोहम्मद ON 05/06/2018 • ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति व सुविधा हेतु कृषि और गैर कृषि फीडरों को अलग-अलग बांटकर बिजली पहुंचाने। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर, फीडरों का सुदृढ़ीकरण। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत पहले से ही मंजूर माइक्रो ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को पूरा करने सहित नए उपकेंद्र, लाइन विस्तार, उपकेंद्रों के पावर ट्रांसफार्मर बनाने का कार्य होना है। इसके लिए संभाग में करीब 96 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। कोई जमा के साथ सस्ता बिजली - गैस और बिजली की कीमतों की तुलना करें कोई जमा के साथ सस्ता बिजली - मेरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्तिकर्ता कोई जमा के साथ सस्ता बिजली - सबसे कम बिजली दरों
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