Paytm से भरेंगे बिजली बिल तो मिलेगी 200 रुपए तक की छूट, फ्रिज और बाइक जीतने का भी मौका Burrp 30 जून 2018 टावर तथा उपसाधन Bengali বাংলা पूजन विधि और आरतियां 4 अगस्त 2018 VIDEO: बैंक में व्यापारी के 60 हजार पार, CCTV में कैद हुई वारदात Home > देश > उत्तराखंड में एक अप्रैल से बिजली महंगी   भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी मांग नहीं हमारी जिद्द है । जय हिन्द । http://fb.com/AamAadmiParty  राज्य के कई जिले पांचवी अनुसूचि के दायरे में आते हैं जहां ग्राम सभा का गठन कर विकास करने का प्रावधान है, लेकिन आखिर इस कानून का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। राज्य के लिए यह एक बड़ा सवाल है। एयर इंडिया को पायलटों ने दी चेतावनी, भत्ता दो नहीं तो छोड़ देंगे विमान उड़ाना 2018-04-09 07:47:11.0 चार लोग बैठ सकते हैं. जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर ग्रेनेड हमला, सर्च ऑपरेशन जारी अमरावती लच रिले: में निर्माण आओ याद करें भगत फूल सिंह की गाथा Last updated on: Aug 13, 2018 India Today - Hindi © 2018 Deutsche Welle | डाटा सुरक्षा | लीगल नोटिस | संपर्क करें | मोबाइल वर्जन VIDEO: सावन के दूसरे सोमवार पर तीर्थनगरी पुष्कर में उमड़ा शिवभक्तों का सैलाब Published 08-Aug-2018 23:56 IST | Updated 23:59 IST 52 Views Cashback on offer price: 2113 अनुमान है कि हर घरेलू उपभोक्ता के बिल में करीब 100 से 200 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी होनी है। यहाँ तक कि सबसे कम खपत करने वाले उपभोक्ताओं के वर्ग में भी 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई है। दूसरे वर्ग यानी 51 से 100 यूनिट हर माह खर्च करने वालों को 35 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा देने होंगे। 101 से 300 यूनिट तक खर्च करने वालों को बिजली 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी पड़ेगी। 300 यूनिट से ज्यादा खपत वाले घरेलू श्रेणी में भी 20 पैसे प्रति यूनिट के दाम बढ़ाए हैं। बिजली विभाग मापयंत्र सुविधाऍं जिला परिषद अध्यक्ष चंडीगढ़ अरुण कुमार के मुताबिक भारत में कुल एक करोड़ 70 लाख लोग प्रभावी रूप से आय कर भरते हैं. यह भारत की आबादी का 1.2 फ़ीसदी है. ऐसा कहा जा रहा है कि जीएसटी छोटे व्यापारियों को आयकर के दायरे में लाएगा और पांच करोड़ लोग कर व्यवस्था से जुड़ सकते हैं और इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा. भारत(107),130/10 Asian games 2018: उद्घाटन समारोह में दिखेगी इंडोनेशिया की खूबसूरती First India News से जुड़े अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करे! अपने पसंदीदा ByAir दिशानिर्देश कांग्रेस ने सुषमा को दिया चैलेंज, नए पोल को रिट्वीट करके दिखाओ चैस लेटेस्ट लॉंच Facebook © 2018 केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित केरल के लिए 10 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान... कार्ड प्रीपेमेंट एकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर, सर्ज संरक्षण वायरलेस पावर मीटर ಕನ್ನಡ  Share आयोग ने सूखे को देखते ग्रामीण अनमीटर्ड कनेक्शनों पर भी 10 प्रतिशत सरचार्ज वसूलने का आदेश अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इससे बुंदेलखंड और सूखाग्रस्त जिलों को काफी राहत मिली है। नीतीश कुमार ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्ष 2017-18 में टैरिफ याचिका को शून्य अनुदान पर तैयार कराया गया है. इस नीतिगत निर्णय के आधार पर आयोग ने बिना अनुदान के  टैरिफ लागत का निर्धारण किया. इससे राज्य सरकार को उपभोक्तावार  अनुदान की राशि तय करने में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. साथ ही वितरण कंपनियों की टेक्निकल व कॉमर्शियल लॉस में निरंतर कमी लाने के लिए गहन माॅनीटरिंग की जा सकेगी. नये वर्ष के लिए आयोग ने टैरिफ निर्धारित करते समय पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल अौर उत्तर प्रदेश के 2016-17 के टैरिफ से तुलना करते हुए राज्य के उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सब्सिडी का निर्धारण किया है.  सुनील ग्रोवर ख़बरें आजादी के 71 साल बाद भी कुपोषण से हर साल होती है 3000 बच्चों की मौत Bihar News राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना Movie Reviews जल और उद्योग नेपाल के ई आर सी  Election Results VIDEO-संसद में अटल बिहारी वाजपेयी का अंदाज बना देता था सबको उनका मुरीद कॉन्ट्रैक्टर चंदनकियारी इन 10 तरीकों से नारियल तेल का इस्तेमाल करेंगे तो दिखेंगे यंग नवभारत टाइम्स की ऐप के साथ लिंक अधिकारी की व्यवस्था उपयोगिता स्वचालन अनुसंधान केंद्र (यूएआरसी) ईंधन प्रबंधन Englishमराठीবাংলাதமிழ்മലയാളംગુજરાતીతెలుగుಕನ್ನಡ इंदौर Exclusive-News News18 Services वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में निष्क्रिय खातों की संख्या 48 फीसदी है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है. ये विकासशील देशों के औसत आंकड़े 25 फीसदी से लगभग दोगुना है. एंकर्स चैट Technology केरल: बाढ़-बारिश से 9 दिन में 324 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा राहत शिविरों में; मोदी करेंगे हवाई सर्वे 11 mins 895 Web Title:पश्चिम छोड़ यूपी में बिजली हुई सस्ती Primary Menu Neon #बिजली Copyright © 2018 Hindustan Media Ventures Limited. All Rights Reserved. रणनीति समाज मुखपृष्ठ Write a Comment PROPERTY SHARE टेक्नोलॉजी मनोरंजन स्पोर्ट्स संस्कृति ख़ास बिजनेस Watch us at श्री रुप नारायण झा ने कहा कि विद्य्नुत विभाग यदि अपनी लाइन लॉस को रोक लेते हैं तो विधुत दर नहीं बढाना पड़ेगा। ।ठ स्विच को बढ़ाने की अवश्यकता है। दुमका के चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष श्री सियाराम घड़िया ने कहा कि विभाग की कमी से विद्य्नुत दर बढ़ रही है, इस पर ध्यान देने की जरुरत है। विद्य्नुत की लॉस कम करने की जरुरत है। 12.50 लाख मीटर लगाने की शुरुआत बहुत अच्छी पहल है। इससे विद्य्नुत लॉस का पता चल पाएगा। Persian فارسی बेगूसराय में फांसी पर झूला युवक, वीडियो फेसबुक पर लाइव हो रहा था अजब-गजब : बंदरों ने फेंका सुतली बम, विस्फोट में तीन लोग घायल झारखंड छात्र मोर्चा विनोबा भावे विस्वविद्यालय सचिव ​ दीनदयाल विद्युत ग्रामीण योजना प्रीपेमेंट एकल चरण मीटर Big News कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि वह अपनी जलशक्ति का उपयोग तथा विकास सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से करेगा। राज्य की जल-विद्युत बनाने की नीति अक्टूबर 2002 को बनी। उसका मुख्य उद्देश्य था राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाया जाय और उसकी बनाई बिजली राज्य को ही नहीं बल्कि देश के उत्तरी विद्युत वितरण केन्द्र को भी मिले। उसके निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं के कार्यांवयन की बांट, क्रिया तथा पर्यावरण पर प्रभाव को जाँचने तथा निरीक्षण करने के बाद पता लगा कि 48 योजनाएं जो 1993 से 2006 तक स्वीकृत की गई थीं, 15 वर्षों के बाद केवल दस प्रतिशत ही पूरी हो पाईं। उन सब की विद्युत उत्पादन क्षमता 2,423.10 मेगावाट आंकी गई थी, लेकिन मार्च 2009 तक वह केवल 418.05 मेगावाट ही हो पाईं। इसका कैग के अनुसार मुख्य कारण थे भूमि प्राप्ति में देरी, वन विभाग से समय पर आज्ञा न ले पाना तथा विद्युत उत्पादन क्षमता में लगातार बदलाव करते रहना, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक हानि हुई। अन्य प्रमुख कारण थे, योजना संभावनाओं की अपूर्ण समीक्षा, उनके कार्यान्वयन में कमी तथा उनका सही मूल्यांकन, जिसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को करना था, न कर पाना। प्रगति की जाँच के लिए सही मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता थी जो बनाने, मशीनरी तथा सामान लगने के समय में हुई त्रुटियों को जाँच करने का काम नहीं कर पाई, न ही यह निश्चित कर पाई कि वह त्रुटियाँ फिर न हों। निजी कंपनियों पर समझौते की जो शर्तें लगाई गई थीं उनका पालन भी नहीं हो पाया। शुद्ध पेयजल की कमी के कारण जलजनित रोग सबसे अधिक जानलेवा 16/08/2018 भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर हिन्दी विकिपीडिया में १० अगस्त से २० अगस्त तक लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतिभागी बनें। 5 हजार करोड़ रूपए जमा करने के बाद लागू करें योजना अनुसंधान आकस्मिकता (आरसी) पुणे: खड्गवासला बांध से 14000 क्युूसेक पानी मुथा नदी में छोड... धनबाद : वाजपेयी ने बॉडी गार्ड को घुमाने के लिए... टेक्सास में सस्ता बिजली कंपनियों - रात में सस्ता बिजली टेक्सास में सस्ता बिजली कंपनियों - बिजली कंपनियों की तुलना करें टेक्सास में सस्ता बिजली कंपनियों - विद्युत प्रदाता
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