Show — उपयोगी कड़ियाँ Hide — उपयोगी कड़ियाँ Copyright © Humara Mandsaur. 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Gemini (मिथुन) Using Renewables VIDEO: कांग्रेस की रैली में तिरंगे का अपमान Fashion News अटल जी के निधन पर भावुक हुए शाहरुख, इस गीत... Difference between Inverter Technology and Power Inverter Money Today 150 यूनिट-- रु.4.40--4.90 February, 2016 नीतीश कुमार ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्ष 2017-18 में टैरिफ याचिका को शून्य अनुदान पर तैयार कराया गया है. इस नीतिगत निर्णय के आधार पर आयोग ने बिना अनुदान के  टैरिफ लागत का निर्धारण किया. इससे राज्य सरकार को उपभोक्तावार  अनुदान की राशि तय करने में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. साथ ही वितरण कंपनियों की टेक्निकल व कॉमर्शियल लॉस में निरंतर कमी लाने के लिए गहन माॅनीटरिंग की जा सकेगी. नये वर्ष के लिए आयोग ने टैरिफ निर्धारित करते समय पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल अौर उत्तर प्रदेश के 2016-17 के टैरिफ से तुलना करते हुए राज्य के उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सब्सिडी का निर्धारण किया है.  CHURDHAR INNOCENT MISSING Time: 2018-08-18T05:25:45Z एलपीजी की खपत में 2014-15 और 1015-16 के बीच 10.5 फीसदी और 9 फीसदी का इजाफा देखा गया है वहीं उज्ज्वला योजना शुरू होने के बाद 2016-17 और 2017-18 में एलपीजी की खपत में वृद्धि दर 10.1 फीसदी और 8 फीसदी देखी गई है जो कि योजना शुरू होने से पहले के बराबर ही है. iOS 1- जीईटी पावर प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई धनबाद नगर निगम वार्ड पार्षद - 55 वार्ड सिंदरी प्रमुख कमोडिटी दिल्ली से बिजली खरीदना चाहता है बिहार वर्ष       उपलब्धता मार्च में राजस्व संग्रह 1300 करोड़ पर पहुंचा : बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अधिकारी वर्तमान वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन लगातार राजस्व संग्रह से जुड़े आंकड़े को इकट्ठा करने में लगे थे। देर शाम तक उपलब्ध आंकड़े के अनुसार अकेले मार्च 2018 में यह लगभग 1300 करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है। वहीं मार्च 2017 में यह राशि 830 करोड़ रुपए थी। देर शाम तक इस वर्ष मार्च में साउथ बिहार पावर होल्डिंग कंपनी का योगदान 850 करोड़ तथा नार्थ बिहार पावर होल्डिंग कंपनी का योगदान 450 करोड़ दर्ज हुआ। BOX OFFICE COLLECTION: दूसरे दिन 'गोल्ड' ने की इतने करोड़ की कमाई   Trending News सरकार द्वारा नियमों में ढील देने पर कंपनियों को अपने किसी भी ऊर्जा संयंत्र से बिजली आपूर्ति करने का रास्ता खुल जाएगा। ऐसे में उसे ग्रिड से खरीद नहीं करनी पड़ेगी, जिससे बिजली की कीमतें देश में एक समान होंगी और कीमतों में कमी आएगी।   महाराष्ट्र के लोगों को बिजली दर में बढ़ोतरी का झटका सरकार के आदेश पर भारी कई मंत्री और अधिकारी, खोले रहे दफ्तर वकीलों ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर स्थगित रखा काम नालंदा : खास खबर – रहने के लिहाज़ से पटना से आगे निकला बिहारशरीफ। अनुसूचित जाति/ जनजाति अधिकार मंच ने किया अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन संबधित अधिकारी से शिकायत करें…. निकाय चुनाव के बाद यूपी में बढ़ने वाली है बिजली की दरें जल उपलब्धता के आधार पर कृषकों को सिंचाई कार्य के लिए नलकूपों से जल दोहन हेतु डीजल/विद्युत पम्प सैट के लिए 9 वर्ष हेतु ऋण उपलब्ध- नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को 7 से 12 प्रतिशत तक अधिक बिजली का बिल चुकाना होगा वहीं कमॢशयल उपभोक्ताओं के लिए 8.5 से 10.5 प्रतिशत तक बढ़ौतरी होगी। नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को 0-100 यूनिट तक 46 पैसे, 101-300 यूनिट तक 41 पैसे, 301-500 यूनिट तक 59 पैसे और 500 यूनिट से अधिक पर 80 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा चुकाने होंगे।  जालौन के बागी गांव में मां-बेटे की गला रेतकर हत्या Copyright © 2017-18 Bhaskar Lite.,All Rights Reserved. सांकेतिक तस्वीर डिप्टी मेयर, चास नगर निगम © 2018 Patrika Group श्रीदेवी के बर्थडे पर जाह्नवी ने बचपन की फोटो शेयर कर मां को किया याद उन्नत खोज June 13, 2018 देश के कोने-कोने में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी क... Read More: Rajasthan Barmer Balotra Siwanaग्रामपंचायतदीनदयाल विद्युतयोजनाकरोड़ खर्च पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने सड़क पर मेयर के विरुद्ध खोला मोर्चा परिवाद पर सुनवाई करते हुए फोरम अध्यक्ष इंद्रा सिंह ने मीटर रीडिंग लेकर वास्तविक खपत पर बिल देने और परिवादी को मानसिक परेशानी के रूप में 2000 और परिवाद व्यय के 1000 रुपए भुगतान करने के आदेश विद्युत कंपनी को दिए हैं।  All Subject आरामदेह और किफायती सिटिजन Q दिल्लीवालों को राहत देते हुए दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) ने बिजली के बिल में राहत दे दी है. बिजली बोर्ड ने बिजली बिल में रीस्ट्रक्चरिंग की है. इसका फायदा सभी कैटेगरी के ग्राहकों को होगा. इस संशोधन में बिजली बिल का फिक्स्ड चार्ज कम बढ़ा दिया गया है और प्रति यूनिट बिजली का बिल घटा दिया गया है. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो हर महीने 400 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं. ये किया तो ग्राहक होंगे योजना से बाहर अजमेर में राज्यमंत्री अनिता भदेल ने किया विकास कार्यों का शुभारंभ Translate This page ...कांग्रेस उम्मीदवार के हाथों ही हुई थी सिद्धारमैया की पहली हार अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जिला सचिव आजसू पार्टी रांची पूर्व उप- प्रमुख बुंडू राज्य चुनें close Best Air Conditioners (AC) in India बाजार में उछाल, सेंसेक्स 100 और निफ्टी में 30 अंक.. देखें भारत के आखिरी गांव कहे जाने वाले छितकुल की अनछुई प्राकृतिक... मंत्री श्री जैन ने हासामपुरा में स्व.दिगंबरराव तिजारे स्टेडियम का लोकार्पण किया, विधायक ट्रॉफी 2018 का पुरस्कार वितरण भी किया 15/08/2018 मूवी मसाला सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति योजनाओं का समयबद्ध रूप से कार्य करने में सबसे बड़ा अवरोध बनी। वन भूमि अधिग्रहण में देखा गया कि 85 दिनों से लेकर 295 दिनों की देरी हुई। कुछ योजनाओं में बिजली की निकासी (ट्रांसमिशन) का सामान समय पर नहीं लगाया गया, जिस कारण आर्थिक हानि हुई तथा राज्य को राजस्व नहीं मिल पाया। सरकार को एक अधिकारी समिति का गठन करना चाहिए था जो योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, वन विभाग से आज्ञा तथा लोगों के पुनर्वास का काम की देख-रेख करती। यह आवश्यक था कि विजली की निकासी (ग्रिड तक पँहुचाने) का काम योजनाओं के पूरा होने से पहले कर लिया जाता। चिंताओं के विषय थे योजनाओं का पूर्व में जाँच-परख न हो पाना, त्रुट्पिूर्ण योजना कार्य तथा खास तौर पर अनुश्रवण या समय-समय पर विभागीय अधिकारियों या उत्तराखंड जल-विद्युत निगम द्वारा समीक्षा न हो पाना। सबसे चिंताजनक बात थी पर्यावरण के प्रति लापरवाही, जिसका सबसे अधिक कुप्रभाव देश के संसाधनों पर पडा। राजनीति बिजली-सड़क-पानी क्राइम अन्य ख़बरें दिल्ली टाइम्स ईपेपर गुरदासपुर/पठानकोट धौलपुर बताया जा रहा है कि भागिनाथ शेळके ने 10 मई को सुबह 4.30 से 5 बजे के बीच फांसी लगाई है। इसके बाद उसके परिजनों ने उसके शव को स्वीकार करने से मना कर दिया। भागिनाथ शेळके के परिजन बिजली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मृतक ने उसको दिए गए बिजली बिल को लेकर महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के अधिकरियों से भी मुलाकात की थी मगर उन्होंने उसकी न सुनी। अधिकारीयों ने उसे बिजली का बिल जमा करने के लिए कहा था। परिजनों का आरोप है कि फरवरी महीने से भागिनाथ शेळके, गारखेड़ा के महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के दफ्तर में चक्कर काट रहा था। परिजनों का कहना है कि जब मृतक ने अपने सुसाइड नोट में बिजली कंपनी को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है तो फिर उस पर केस क्यों दर्ज नहीं हो रहा है। वास्तु टिप्स: इन 5 कारणों से आपके घर में नहीं टिकता पैसा, अपनाएं ये आसान उपाय ब्यबसा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत / सार्वजनिक संस्थानों को पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र जमा करने, बिल वितरित करने और पंचायत राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ परामर्श में राजस्व एकत्र करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) पूरे देश में इस योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी रहेगी। प्रधान मंत्री सहयोगी बिजल योजना निश्चित रूप से देश में समग्र आर्थिक विकास में सुधार लाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में निश्चित रूप से मदद करेगी। Target is possible आप सभी का स्वैग से स्वागत करता है नयी वेबसाइट पे जाये || क्लिक करे NEXT STORY इस योजना की संभावित लागत 16320 करोड़ रुपए होगी।  पूर्वी सिंहभूम मध्यप्रदेश कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को दी जाने वाली सुविधाए। समय-समय पर आवश्यकतानुसार इन सुविधाओं में परिवर्तन हो सकता है, अतएव इस हेतु विभाग के अधिकारियों से सतत् सम्पक्र बनाएं रखें। फोटो मज़ा मनोरंजन स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल ट्रैवल बिज़नस एजुकेशन देश और VIDEO: बैंक में व्यापारी के 60 हजार पार, CCTV में कैद हुई वारदात ऊर्जा लागत की तुलना करें - ऊर्जा लागत की तुलना करें ऊर्जा लागत की तुलना करें - मेरे पास बिजली उपयोगिता कंपनियां ऊर्जा लागत की तुलना करें - उपयोगिता प्रदाता
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