Read More.. यूईआरसी ने खारिज की बिजली टैरिफ बढ़ाने की अपील राष्ट्रीय  कृषि विकास योजना बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं: मार्गदर्शी निर्देश बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं, रिपोर्टिंग प्रपत्र का प्रारूप बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं, संशोधन बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं Anil Tirkey|   | 2018-02-28 03:33:31.0 Disclaimer #livecities जब इमरान खान की चुनौती ने बदलवा दी गावस्कर के रिटायरमेंट की तारीख... यहां पुलिसकर्मियों ने टॉस उछालकर किया महिला की गिरफ्तारी का फैसला औद्योगिक क्षेत्र के लिए मात्र सात फीसदी बढ़ायी गयी दर   1999917847खरीदे 2. कैशलेस पर भरोसा नहीं? लोगों के हाथ में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा कैश मैनपुरी हम करने के लिए सीधे अपनी जांच भेजें (0 / 3000) इलाहाबाद Cancel Block छत्तीसगढ़                         100                 3.83 रुपए  13 Replying to @ramesh_yadu मोबाईल सेवाएं जोशीमठ: सुरंग निर्माण में फूटे स्रोत से खतरे में जनजीवन Subscribe लखनऊ में झमाझम बार‍िश के आसार, गर्मी से म‍िल सकती है राहत जवानी में कर लें ये काम, वरना बुढ़ापे में मुश... Loading seems to be taking a while. ट्रेंडिंग स्वतंत्रता दिवस पर जिले के समस्त पदाधिकारी एवं आम जनता को हार्दिक शुभकामनाएं सांकेतिक फोटो। राकेश कुमार सनोरिया‏ @SANORIA1 Jun 10 इस गांव में सबके दोस्त हैं सांप, न तो काटते हैं, ना इनको मारा जाता है May 29, 2018 0 वार्ड पार्षद - 53 धनबाद नगर निगम Get the best positive stories straight into your inbox! सरकारी कंपनियों को तरजीह देने से पावर सेक्टर में दिक्कत: RBI सीसैट प्रश्नपत्र II एशियन गेम्स में नहीं खेलेंगी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू प्रबंधन बिरौल: हमलोगो ने वाजपेयी ऐसे अविभावक को खो दिया !! BOX OFFICE COLLECTION: दूसरे दिन 'सत्यमेव जयते' से आगे निकली 'गोल्ड', कमाए इतने करोड़ ग्रामीण See the latest conversations about any topic instantly. विद्युत योजना में धांधली, ठेकेदार का रोका भुगतान GOVT. SPONSORED SCHEMES महिन्द्रा मराज़ो के डैशबोर्ड से जुड़ी जानकारी आई सामने, जानिए Chandigarh News in Hindi पत्रिका स्टिंग: बिना किसी परमिशन के चल रहे हैं पानी प्लांट प्रवेश स्तर एकल चरण बिजली मीटर 1600 पल्स दर एसटीएस प्रीपेमेंट मीटर पूरक परीक्षण सुविधा Workshops राजभाषा अनुभाग Facebook Messengerसब्सक्राइब आरटीएल, गुवहाती - नहरी क्षेत्रों में अपर्याप्त एवं असामायिक विद्युत आपूर्ति का प्रामाणिक निराकरण, डिग्गी निर्माण से सिंचाई की सुनिश्चितता, आसान शर्तों पर ऋण 9 वर्ष के लिए उपलब्ध। जिज्ञासा 7 कॅरियर प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय मनार कटकमसांडी उत्तर प्रदेश आय, जाति निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन सत्यापन कैसे करें भारत में न्‍यूक्लियर एनर्जी की धीमी रफ्तार की मुख्‍य वजह विदेशी रिएक्‍टर निर्माता कंपनियों की कम रुचि है। यह कंपनियां उस कानून का विरोध कर रही हैं, जो किसी दुर्घटना के समय मैन्‍यूफैक्‍चरर्स को जिम्‍मेदार ठहराता है। सितंबर 2015 में जनरल इलेक्ट्रिक ने लायबिलटी कानून की अनिश्‍चितता के चलते भारत के न्‍यूक्लियर एनर्जी सेक्‍टर में निवेश न करने का फैसला लिया। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जेफ इमेल्‍ट ने कहा था कि दुनिया में एक स्‍थापित एक लायबिलटी व्‍यवस्‍था है, इसे स्‍वीकार्यता मिली है और इसे अपनाया गया है। मैं अपनी कंपनी को जोखिम में नहीं डाल सकता। भारत लायबिलटी पर दोबारा नयिम नहीं बना सकता। केंद्र की नई पावर पॉलिसी उपभोक्ताओं को देगी सस्ती बिजली का तोहफा जल विद्युत परियोजनाओं से त्रस्त किसान Air Conditioner vs Air Purifier: Which is better for Air Purification? ...कांग्रेस उम्मीदवार के हाथों ही हुई थी सिद्धारमैया की पहली हार झारखंड: बिजली दर में किसे दी जाय सब्सिडी, यह सरकार तय करेगी संदिग्ध युवक निकला शातिर अपराधी, कमर से पिस्टल तो बाइक भी चोरी का June 27, 2018 Source Just Now कीवर्ड खोजें पाकिस्तान ©cea.nic.in - केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, रामाकृष्ण पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली - 110 066 वीडियो देखें बिजनौर पटना: स्थानीय लोगों ने दो अर्ध विक्षिप्त महिलाओं को किया पुलिस... जवाब – दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए चल रहे फिडर / वितरण ट्रांसफार्मर / उपभोक्ताओं के वर्तमान बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने और वृद्धि के लिए गांवों / बस्तियों में बुनियादी बिजली ढांचे का सृजन करती है। इसके अलावा, बीपीएल परिवारों को अंतिम छोर तक मुफ्त बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए जाते हैं जो कि BPL सूची के अनुसार राज्यों द्वारा पहचाने जाते हैं। हालांकि,जो गांव लंबे समय से विद्युतीकृत हैं,उनमें भी कई घरों में कई कारणों से बिजली कनेक्शन नहीं होते हैं। वास्तव में गरीब परिवारों में से कुछ के पास बीपीएल कार्ड भी नहीं है और ना ही ये परिवार सरकार द्वारा लागू प्रारंभिक कनेक्शन शुल्क देने में सक्षम हैं। अनपढ़ लोगों में कनेक्शन या कनेक्शन लेने के बारे में जागरूकता की भी कमी है। आस-पास बिजली का पोल नहीं है और अतिरिक्त पोल लगाने की लागत ज्यादा है, कनेक्शन प्राप्त करने के लिएकंडक्टर को  घरों से भी लगाया जा सकता है। Gujarati Videos आमने-सामने सिद्धार्थनगर बफर स्टॉक : बिजली की लड़ाई लड़ रहे आरडब्लूए प्रतिनिधि राजीव काकरिया कहते हैं कि दिल्ली में अब तक पावर की पीक डिमांड करीब 6000 मेगावॉट तक पहुंची है। लेकिन बिजली कंपनियां 24 घंटे बिजली देने के नाम पर बहुत ज्यादा बफर स्टॉक का इतंजाम करती हैं। फिर यह बिजली सरप्लस होती है और सस्ते में बेचनी पड़ती है और खर्च कंज्यूमर पर पड़ता है। इसलिए साइंटिफिक तरीके से अनुमान लगाया जाए कि कितनी बिजली की जरूरत हो सकती है। बिजली दर में बढढ़ोतरी आवश्यक : अरविंद प्रसाद मोटिवेशनल Recommended Videos power schemes 1850 विधायक प्रतिनिधि कटकमदाग विराट कोहली उत्तरी भारत हिमाचल प्रदेश पी.सी.एस. स्प्लिट कीपैड: वैकल्पिक निवेशक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में 11 अगस्त को शपथ... Breaking News in Hindi राज्य समाचार शनिवार, अगस्त 18 2018 | समय 10:56 Hrs(IST) परामर्श सेवाऍं डिफॉल्टरों पर 4 करोड़ रुपये अब भी बकाया निकाय चुनाव के बाद यूपी में बढ़ने वाली है बिजली की दरें राज्य चुनें कर्क Advertisement झारखंड : साधारण बस के ओनर बुक पर चल रही हैं 400 एसी बसें Copyright ©  2017  Bennett Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights: Times Syndication Service कैनेडियन एक्सचेंज कैविर्टएक्स कनाडा भर में बिटकॉइन एटीएम लॉन्च करने के लिए दिल्ली में पिछले 4 सालों से बिजली की कीमतें नहीं बढ़ीं अकाउंट एंड सेटिंग राशिफल: जानें कैसे रहेंगे 18 अगस्त को आपके सितारे 4 अगस्त 2018 करनाल पर्सनल फाइनेंस शोक में डूबे देश ने नम आँखों से दी अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार नई दिल्ली।  देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं... बरनवाल मेडिकल फार्मा, निमीयाघाट खबर इंडिया टीवी ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने योजना की घोषणा करते हुए कहा कि पहले फेज में 11 केवी की लाइन से 650 मीटर तक बसी ढाणियों और मकानों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। 11 केवी लाइन से 150 मीटर तक बसे मकानों को डिमांड राशि 10 हजार रुपए लगेगी। 150 से 500 मीटर दूरी पर बसे मकानों को कनेक्शन लेने के लिए पोल का चार्ज  हर मीटर पर 100 रूपए अतिरिक्त देने होंगे। खो गया है आपका स्मार्टफोन तो गूगल मैप की मदद से ऐसे खोजें देश के कई राज्यों में... हाईकोर्ट ने यह फैसला इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने वित्त सचिव से पावर प्रोड्यूसर्स की शिकायतें सुनने को कहा है। अदालत ने वित्त सचिव से इन दिक्कतों के समाधान की संभावना तलाशने को भी कहा है। स्‍पेशल अटल जी के निधन पर यूपी में सात दिनों के राजकीय शोक की घोषणा, आज अवकाश टेक्नोलॉजीखाना खज़ानाहेल्थ / ब्यूटीअपनी बातफ़ोटो गैलरीख़बरें भेजेंसंजीवनीएजुकेशन & कैरियर खुल्लम खुल्ला सातवाँ सवाल –  क्या DUDUGY के तहत उपलब्ध परिव्यय से अधिक सौभाग्य योजना की लागत है? Continue Reading » बिना चिप वाले एटीएम कार्ड 31 दिसंबर के बाद अमान्य यह ईपीसी मोड के तहत पूरी तरह सरकारी प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा 9 मेगावाट के हानू और 9 के मेगावाट के दाह प्रोजेक्ट के लिए निगम द्वारा पूरी की गई निविदा प्रक्रिया के आधार पर पात्र बोलीदाता को ठेका देने की अनुमति दे दी गई है। पुग लेह 5 मेगावाट की भू-तापीय परियोजना आईपीपी मोड पर विकसित करने का भी निर्णय किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण 1,856 मेगावाट क्षमता के स्वालकोट एचईपी प्रोजेक्ट के लिए बोर्ड ने जल्द विस्तृत रिपोर्ट पूरी करने और सीईए से टेक्नो निर्देशिका हरियाणा अणु विद्युत योजना के तहत होगा विकास: शरण 5/6 हिन्दीENGLISHবাংলাमराठीગુજરાતીاردوಕನ್ನಡ बिहार : जानें क्‍यों बिजली कंपनी ने लार्सन एंड टूब्रो को दिया अल्टीमेटम जापान के पीएम शिंजो आबे ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर जताया शोक। Create New Account next › The expected outcome of Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana is as follows: राजधानी सहित नगर निगम शहरों में बिजली कटौती जारी पुरुषों का उत्पीड़न रोकने के लिए पिंडदान Brazil 40404 Nextel, TIM नोडल अधिकारी (वेबसाइट) पसंद की बिजली कंपनी चुन सकेंगे लोग! पर्यटन अभिकर्ता (एजेंट) 1 परीक्षण रिपोर्ट का सत्यापन all sections Cricket News अगर नहीं जमा किया है बकाया बिल तो काट दिए जाएंगे बिजली कनेक्शन AAPVerified account बीते सालों में एलपीजी की खपत (स्रोत: पेट्रोलियम मंत्रालय) Ireland 51210 Vodafone, O2 दुमका : इंडोर स्टेडियम दुमका में अरविन्द प्रसाद की अध्यक्षता में झारखंड राज्य विद्य्नुत नियामक आयोग के द्वारा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का वर्ष 2011- 12 से वर्ष 2015 -16 तक वर्ष 2016-17 का 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 का विद्य्नुत वितरण दर निर्धारण हेतु जन-सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए बिजली दर उतना ही निर्धारित की जायेगी जिससे की उन पर भार ना पड़े और बिजली कम्पनी को भी घटा ना हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेयर मेन अरविन्द प्रसाद ने कहा कि कम्पनी को बिजली खरीदने के लिए पैसे की जरुरत पड़ती है। बिजली के खरीद एवं उपभोक्ताओं के बिजली विपत्र के विरुद प्राप्त राशि में समन्ता होना आवश्यक है। अप्रैल माह से सरकार अब कम्पनी रिसोर्स गेप (सबसीडी) नही देगी। इसी कारण से बिजली दर में कुछ ना कुछ बढ़ौतरी होनी आवश्यक है। प्रियंका के घर जश्न का माहौल, रोका सेरेमनी के लिए पहुंचे पंडित जी 6 राज्यों में अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी नवभारत टाइम्स | Updated:Dec 25, 2013, 03:51AM IST चक्रधरपुर BHOPAL में देर रात तक चली रोजगर सहायकों की मीटिंग | MP NEWS आदेश हिमाचल प्रदेश पी.सी.एस. द्वितीय सन्शोधन वाजपेयी से मेरा आत्मिक रिश्ता, खान से है 35 वर्ष पुरानी दोस्ती :... ऊर्जा लागत की तुलना करें - विद्युत योजनाएं ऊर्जा लागत की तुलना करें - विद्युत सौदे ऊर्जा लागत की तुलना करें - टेक्सास इलेक्ट्रिक दरें
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