अस्वीकरण India News in Hindi | State News in Hindi | World News in Hindi| Sports News in Hindi| Cricket News in Hindi| Business News in Hindi| Bollywood News in Hindi| Technology News in Hindi| Science News in Hindi| Health News in Hindi| Photos| Video| शहरी क्षेत्रों में स्थापित मीटर की रीडिंग जारी रहेगी एवं विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित विनियम अनुसार बिल की गणना की जाएगी। विद्युत कंपनी आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़ेगी। उपभोक्ता के बिल में देय राशि तथा शासन द्वारा दी गई सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। प्रचलित दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, जिसके सहित उपभोक्ता द्वारा मात्र 200 रुपये प्रतिमाह की राशि देय होगी। विद्यमान उपभोक्ता से अतिरिक्त सुरक्षा निधि नहीं ली जाएगी। नये कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना की तरह व्यवस्था रहेगी, जिसमें सुरक्षा निधि नहीं ली जायेंगी। उपभोक्ताओं को स्कीम का लाभ देने के लिए वितरण कंपनियों द्वारा वितरण केन्द्रवार, हाट/ बाजारों आदि में कैम्प लगाये जा रहे हैं। श्रमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायापति मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। भारत में विधिक सेवाएँ ये एक्सटर्नल लिंक हैं जो एक नए विंडो में खुलेंगे Difference between Inverter Technology and Power Inverter Follow मीडिया व्यक्तियों के ऑनलाइन प्रत्यायन शहरी क्षेत्रों में स्थापित मीटर की रीडिंग जारी रहेगी एवं विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित विनियम अनुसार बिल की गणना की जाएगी। विद्युत कंपनी आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़ेगी। उपभोक्ता के बिल में देय राशि तथा शासन द्वारा दी गई सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। प्रचलित दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, जिसके सहित उपभोक्ता द्वारा मात्र 200 रुपये प्रतिमाह की राशि देय होगी। विद्यमान उपभोक्ता से अतिरिक्त सुरक्षा निधि नहीं ली जाएगी। नये कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना की तरह व्यवस्था रहेगी, जिसमें सुरक्षा निधि नहीं ली जायेंगी। उपभोक्ताओं को स्कीम का लाभ देने के लिए वितरण कंपनियों द्वारा वितरण केन्द्रवार, हाट/ बाजारों आदि में कैम्प लगाये जा रहे हैं। श्रमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायापति मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। बैंकिंग सभी कर्मचारियों की सूची टेक्नोलॉजी गैजेट मुना सिंह चानो एचटी आपूर्ति         5.98 से 6.35 के बीच केरल बाढ़:खराब मौसम के चलते नहीं हो पाया कोच्चि में पीएम का हवाई सर्वे नई दिल्ली: दिल्ली में बिजली के दाम घट गए हैं लेकिन फिक्स चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं. घरेलू बिजली की दरें  एक से डेढ़ रुपये प्रति यूनिट कम की गईंहैं. दिल्ली बिजली नियामक प्राधिकरण (डीईआरसी) की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. बेबाक बोल: अटल विश्वास आगरा आप यहाँ हैं: लखनऊ , 30 नवंबर 2017, अपडेटेड 13:57 IST समाचार जेएमएम केंद्रीय समिति सदस्य 简体中文 सो सॉरी ग्रामीण Download IBC24 Mobile Apps SPORTS: बिना कोच के खिलाड़ी खुद ही निखार रहे हुनर Replying to @JarnailSinghAAP @Shitalkumar3 and 2 others स्टार्टअप इंडिया - एक स्टार्टअप क्रांति की शुरुआत राजसमंद Check Also प्रत्येक जेई को कनेक्शन काटने का मिला लक्ष्य ललिता देवी जोक्स बिजली के सीमापार व्यापार के लिए भारत सरकार के निर्दिष्ट प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार भारत पहली बार बिजली का निवल आयातक के बजाय निवल निर्यातक बन गया है। वर्ष 2016-17 (अप्रैल से फरवरी 2017) के दौरान भारत ने नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को 579.8 करोड़ यूनिट बिजली निर्यात की, जो भूटान से आयात की जाने वाली करीब 558.5 करोड़ यूनिट की तुलना में 21.3 करोड़ यूनिट अधिक है। विदित हो कि सीमा पार विद्युत व्यापार प्रारंभ होने के बाद से भारत भूटान से बिजली आयात करता रहा है। भूटान भारत को औसतन प्रतिवर्ष 500-550 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति करता रहा है।  बांसवाड़ा : देश को आजाद हुए हो गए 71 साल, फिर भी आशियाने रोशन करने की कछुआ चाल साझा कीजिए OnePlus X, OnePlus 2, OnePlus 3 और 3T के यूजर्स के काम की खबर, मिलेगा ये लेटेस्ट अपडेट App Download Get the app ! Solar Inverter Price in India खोजें खोजें বাংলা सूचना का अधिकार अधिनियम अजीबो-गरीब खबरें 100 वर्षों के सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है केरल, 324 लोगों ... PMModiKAElectionGSTrajyesabhaelectionsureshgaonconnectionCWGGoldkarnatakaelection Latest Air Conditioner Technologies in India – Review डार्क जोन घोषित होने से पूर्व निर्मित नवकूप/ डगकम बोर वेैल/कैविटी पाईप बोर वेैल/नलकूप पर विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत वितरण निगम में मॉग पत्र के आधार पर राशि जमा करवाने हेतु कृषकों को ऋण की सुविधा  50000/रू0 से 1-00 लाख तक 9 वर्ष की अवधि के लिए देय  तथा कुओं पर डीजल पम्प सैट के स्थान पर समान अश्वशक्ति के विद्युत मोटर हेतु भी ऋण की व्यवस्था। Rate Card निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं में भागीदारी के बारे में कई बातें कही गई हैं। नदी घाटियों का पूर्व अध्ययन, धरातल चित्र तथा जल का मूल्यांकन उत्तराखंड जल-विद्युत निगम को पहले से ही कर लेना चाहिए था ताकि नदी की बिजली उत्पादन क्षमता का सही अनुमान लगाया जा सकता। योजनाओं की बिजली उत्पादन क्षमता कई बार बदली गई 85 प्रतिशत योजनाओं में 22 प्रतिशत से 32.9 प्रतिशत बदलाव हुए, जिससे पूर्व अध्ययन के सही होने पर संशय तथा सवाल खड़े हो गए। योजनाओं को विकसित करने वालों ने व्यवस्था की त्रुटियों का फायदा उठाया। नमूने की 13 योजनाओं में एक की क्षमता 25 किलोवाट से कुछ कम की गई, ताकि उस पर रॉयल्टी कम देनी पडे, जो पूरे 25 किलोवाट या उससे अधिक पर काफी अधिक पड़ती। कई योजनाओं की समय-सीमा इसलिए बढ़ाई गई कि इस मामले में हुए नुकसान का भार उन पर न पड़े। यह अधिकतर उत्पादन क्षमता में बदलाव करने पर हुआ, जिससे राज्य की प्रत्याशित रायल्टी तथा बिजली से आमदनी में कमी आई। उससे राज्य को बहुत आर्थिक घाटा हुआ क्योंकि कंपनियों के प्रीमियम बदल गए। योजनाओं का समुचित पूर्व अध्ययन अत्यंत आवश्यक है ताकि उनकी क्षमता का सही ज्ञान हो सके। पानी के बहाव, विद्युत यंत्रों की कार्य क्षमता तथा अन्य बातों के मानक निर्धारित करने पर ही कंपनियों को लाइसेंस देने की नीति बनाने की जरूरत थी। इस लेख में कैग की पूरी रिपोर्ट, जिसमें राज्य की जल-विद्युत नीति तथा उसके काम करने के तरीके की कड़ी आलोचना है और जिसमें कहा गया है कि उस नीति के कारण बड़ा पर्यावरणीय तथा आर्थिक नुकसान हुआ है। सवाल यह उठता है कि सभी दिशाओं में बड़े घाटे तथा संसाधनों के क्षय के काम को राज्य सरकार क्यों प्रोत्साहन दे कर चला रही है ? मंथन 1600 पल्स / केडब्ल्यूएच Font help बीएनपी परिबास ग्राहक आचरण 'लाइव' ब्लॉकचैन पेमेंट्स नाबार्ड का सर्वे, किसानों की आमदनी में हुई 37 फीसदी की बढ़ोतरी Service अंतिम बार संशोधित: Jun 23, 2018 Oneindia in Other Languages ख़बर तीसरा टेस्ट यात्रा के साधन एससी/एसटी वर्ग को क्रीमी लेयर लगाकर पदोन्नति में आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता: केंद्र अविनाश कुमार कबड्डी भारत में ई-शासन www.bhaskar.com Aug 11, 2018, 05:30 IST ENGvsIND: विराट कोहली बोले - जीत के अलावा हम कुछ और सोच ही नहीं सकते कॉपीराइट © 2017. उर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन. सर्वाधिकार सुरक्षित अपनी राय दें भू संपर्कन प्रणाली अध्ययन – डीएसडी टैलीकॉम पंचांग-पुराण उ वि औद्योगिक सेवा 1 8.69 0.20 8.49 10.15 7.48 गोपाल सिंह कांग्रेस को Linkedin रिलायन्स ने खुद की ही कंपनी से सस्ती बिजली खरीद कर दूसरी कंपनी को मंहगी बिजली बेच कर, जनता को लूटा #DiscomFactspic.twitter.com/pb1jCcVpt9 नलकूप खनन योजना मिथुन जॉब न्‍यूज औद्योगिक ठोस अपशिष्ट उपयोगिता केंद्र समाचार और सूचना महिंद्रा ने 2010 में 16 अरब रुपये में रेवा कंपनी के खरीदा था.महिंद्रा द्वारा खरीदे जाने के बाद ये पहली कार है. रेवा प्रमुख चेतन मनी कहते हैं ये एक ‘गेम चेंजिंग’ कार है. पहले पेश की गई कार को ‘गोल्फ कार्ट’ कहा जाता था क्योंकि इसमें सिर्फ दो लोग बैठ सकते थे. अबमहिंद्रा रेवा ई2ओ में चार लोग बैठ सकते हैं और 10 कंप्यूटर इस कार की कार्यप्रणाली के संचालित करते हैं. बिज़नस ET से और मुखिया संघ के अध्यक्ष, चंदनकियारी Home > Locality > 404 Error पुनःसंरचित एपीडीआरपी सीकर प्रदेश होम » उत्तर प्रदेश » लखनऊ केटेगरी  वर्तमान दर  नयी दर   एडीएम के आदेश ये हैं नई दरें (रुपये प्रति यूनिट) धनबाद सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक सुभकामना जेवर हवाई अड्डे पर संकट के बादल, सरकार ने निकाला ये फॉर्मूला इधर दिल्ली सरकार के इस कदम पर बिजली कंपनियों का कहना है कि ऊंचे दाम का कारण ज्यादा जनरेशन और ट्रांसमिशन कॉस्ट है। बिजली के दाम में 80 फीसदी हिस्सा जनरेटिंग और ट्रांसमिशन कंपनियों का है। जनरेशन और ट्रांसमिशन की लागत लगातार बढ़ रही है। और जहां तक ऑडिट का सवाल है तो सीएजी और रेगुलेटरी अथॉरिटी उन पर लगातार नजर रखती हैं। बिजली कंपनियों का हर साल ऑडिट होता है और डीईआरसी हर साल अकाउंट्स की जांच करता है। सावन मास की हर शाम अवश्य करें ये काम, मिलेगा कुबेर के समान खजाने का भंडार लोक​प्रिय​ Search RBI हिमाचल प्रदेश पी.सी.एस. परिवहन मेरा पैसा Offices : पेट्रोल पंपों पर चोरी रोकने के लिए एचपीसीएल ने उठाया यह बड़ा कदम सामग्री प्रौद्योगिकी प्रभाग (एमटीडी) JOBS Get instant insight into what people are talking about now. 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