अनुसंधान एवं विकास प्रभाग इस खबर को शेयर करें शेयरिंग के बारे में ಕನ್ನಡ प्राकृतिक गैस (NATURAL GAS) Public Notices मोटो जेड2 प्ले 64जीबी (लूनर ग्रे, 4जीबी रैम) Create Page आज़मगढ़ संदेश पहाड़ में सब्सिडी का लाभ लेकर पिरुल से पैदा करे बिजली : सीडीओ भारत23 This petition isn't available. Either the URL is incorrect, it violated our Community Guidelines, or the starter removed it. अफ़ग़ानिस्तान CM JAIRAM THAKUR दुमका अजमेर में मंत्री वासुदेव देवनानी ने स्कूल कक्षा कक्षों का किया लोकार्पण दुनिया भर में बिकने वाली कारों की कीमत पर नज़र डालें तो निसान की लीफ़ लगभग 33000 यूरो(लगभग 2311000 रुपये) में बिकती है. पिछले साल के मुकाबले पूरे उत्तर भारत में बेहतर... न्यूज निचोड़ At 11 AM : अमर रहेंगे अटल! राज्य चुनें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवेदन और पात्रता सूची की पूरी जानकारी 1 लिंक अधिकारी की व्यवस्था बिजली दरों में वृद्धि करके पूर्व शिअद-भाजपा सरकार से लेकर वर्तमान कैप्टन सरकार की ओर से राज्य में बिजली सरपल्स होने के दावों की हवा स्वयं पंजाब पावरकॉम ने निकाल दी है तथा बिजली की दरें बढ़ा कर पहले ही महंगाई की मार से त्रस्त आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।    —विजय कुमार  लोकप्रिय ख़बर 0 replies 0 retweets 1 like शनिवार, अगस्त 18, 2018 Close Be the first to comment Bitcoinonair.com | खरीदें विकिपीडिया, बिटकॉइन गाइड्स और; Bitcoin Newbies के लिए समीक्षा 2018 Bitcoinonair.com | खरीदें विकिपीडिया, बिटकॉइन गाइड्स और; Bitcoin Newbies के लिए समीक्षा. क्विंट हिंदीUpdated: 01.12.17 dainikbhaskar.com | Last Modified - Mar 26, 2018, 05:50 PM IST Gujarat News MEDIA ROOM एप्स ओपन एक्सेस से सस्ती बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर एडीशनल सरचार्ज लगाने की मांग... SIGN IN शक्तिपीठों में श्रावण अष्टमी मेले शुरू, जानिए इस बार का नया ट्रैफिक... केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित केरल के लिए 10 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान... 1- नवकूपडगवैल/डगकमबोरवैल/केविटिपाइप बोरवैल योजना.. 2 months ago गर्व डैशबोर्ड दीनदयाल ऊर्जा भवन में 'सौभाग्य' योजना के शुभारंभ के दौरान सभा को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (IANS/25 Sep, 2017) अब तक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए डीएस-1 की तीन  श्रेणी और डीएस-2 की दो श्रेणी थी. अब घरेलू उपभोक्ताओं को केवल शहरी और  ग्रामीण की श्रेणी में बांटा गया है Kannada रांची : झारखण्ड निर्माण के लिए सदा अटल जी के ऋणी रहेंगे- रघुवर दास उन्होंने कहा, ''शराब माफ़ियाओं को जो छूट मिली थी वह जारी रहेगी. इसी तरह बिजली का निजीकरण किया जा रहा है ऐसे में सरकार पूंजीपतियों से कोई टकराव मोल नहीं लेना चाह रही है. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम भी निजीकरण की पटरी पर लगभग आ चुका है इसीलिए इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है.'' भीम की गदा से बना था यह कुंड, कोई नहीं नाप सका गहराई योगी आदित्यनाथ राज्य में बिजली अप्रैल के बाद महंगी होगी. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के मुताबिक बिजली टैरिफ बढ़ाने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने प्रस्ताव दिया है. प्रस्ताव पर आयोग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर जनसुनवाई भी की है. प्रस्ताव की समीक्षा चल रही है. प्रक्रिया पूरी करने में अभी 20-25 दिनों का समय और लगेगा. उसके बाद ही टैरिफ में वृद्धि पर अंतिम आदेश जारी किया जायेगा. मालूम हो कि झारखंड बिजली वितरण निगम ने आयोग को वर्तमान दर में छह गुना तक वृद्धि करने का प्रस्ताव सौंपा है. जनसुनवाई के दौरान दर वृद्धि के विरोध में सामने आये सभी पहलुओं पर आयोग विचार कर रहा है. निगम के राजस्व को देखते हुए टैरिफ की दर निर्धारित की जायेगी. प्रशासनिक लापरवाही खा रही है मसूरी की ख़ूबसूरती, डंपिंग ज़ोन बन गए हैं पहाड़ मल्टी टैरिफ सिंगल फेज क्वा मीटर मीटर प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर क्लास 1 शुद्धता गोरखपुर बिजली कंपनी अगले महीने से लागू करेगी बीपीएल उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ करने वाली योजना   Trending News प्रतिक्रिया दें इस राज्य के यूजर्स ध्यान दें, JIO समेत ये कंपनियां दे रही हैं फ्री कॉलिंग व डाटा टूल्स और टेक्निक कार्यक्रम फाइनेंशियल प्लानिंगनिवेशटैक्सरिटायरमेंटबीमा पर्सनल फाइनेंस उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद Previous Next नीदरलैंड में जल्द शुरू होगा दुनिया का पहला समुद्र में तैरता डेयरी फार्म, रोबोट निकालेंगे गायों का दूध 18 mins संसद में अटल जी का 'सर्वश्रेष्ठ' भाषण केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ओर से इकट्ठा किए गए आकड़ों के मुताबिक 2014-15 और 2017-18 के दौरान औसतन 5.66 फीसदी विद्युत का इजाफा देखा गया है जबकि 2010-11 और 2013-14 के बीच ये आकड़ा औसतन 5.9 फीसदी का था. और सरकार का ये दावा तब है जब हाल के सालों में थर्मल पावर प्लांट का परिचालन ऐतिहासिक तौर पर सबसे निम्न स्तर पर रहा है. विद्युत मंत्रालय में इकाई-वार कार्य का आबंटन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पूजा देवघर : बाबा नगरी से भी जुड़ी हैं अटल बिहारी... अक्षय ऊर्जा मीडिया व्यक्तियों के ऑनलाइन प्रत्यायन CONNECT WITH US बिहार : वैशाली जिले में प्रखंड प्रमुख की हत्या, स्थानीय लोगों ने किया जोरदार हंगामा संत कबीर नगर For Teachers 1- 100                4.27 Recipes ई-पेपर संध्या पूजा करते समय बरतें ये सावधानियां, होंगे कई लाभ टूरिज़्म 2399020990खरीदे 'अटल' हो गई महाकवि गोपाल दास नीरज की भविष्यवाणी! विश्वसनीय बिजली सेवाओं की उपलब्धता से दैनिक उपयोग के सामान, निर्माण कार्यशालाओं, आटा मिलों, कुटीर उद्योग आदि की नई दुकानों की स्थापना में सुविधा होगी और ऐसी आर्थिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। घर के विद्युतीकरण के कार्यों के निष्पादन के लिए अर्ध-कुशल / कुशल श्रमशक्ति की आवश्यकता के मद्देनजर योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप रोज़गार पैदा होगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए लगभग 1000 लाख मानव दिवस कार्य का निर्माण किया जाएगा। State Govt Schemes 400 फीट ऊंचे टाॅवर से पहली बार यह विशेष तस्वीर ऊर्जा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पंजाब में पिछले कुछ समय में कई प्रोजेक्ट के लिए निविदा बुलाई गई थी, लेकिन कंपनियों ने इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई थी। ख़ासकर छोटे प्रोजेक्ट में तो कंपनियों की रुचि न के बराबर है। राज्य सरकार ने 12 मेगावाट का बायोमास प्रोजेक्ट पंजाब बायोमास पावर को और 30 मेगावाट का बायोमास प्रोजेक्ट लक्ष्मी ओवरसीज़ को दिया था। लेकिन इन दोनों कंपनियों को भी कर्ज़ में परेशानी आ रही थी। साथ ही जीएनडीटीपी भटिंडा एक्सटेंशन और लेहरा मोहब्बत एक्सटेंशन जैसे प्रोजेक्ट में भी सस्ती दरों पर कर्ज एक मुद्दा है। आरबीआई ने एक समूह बनाया है। जिसके तहत बिल पेमेंट के रिकॉर्ड के आधार पर किसी शख्स के लोन लेने की योग्यता तय करेगा। क्रेडिट रेटिंग एजंसी अभी बैंकिंग और गैर बैंकिंग कम्पनियों की वित्तीय स्थिति को देखकर स्कोर देती हैं। इससे पता चल जाता है कि भविष्य में ली गई भार भरकरम वह लौटा पाने में समर्थ होगें या नहीं।  इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट आज से, ट्रेंट ब्रिज में भारत को 11 साल से जीत का इंतजार 24 mins ऋषिकेश 5:57 मैनुअल-10,11 & 12 माँ पापा का दुलारा अनुसंधान योजना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में 11 अगस्त को शपथ... यूईआरसी ने खारिज की बिजली टैरिफ बढ़ाने की अपील 21 Accessibility Help Share Facebook Twitter गुरदासपुर/पठानकोट रेलवे: आवेदनों की जांच अंतिम दौर में, सितंबर में परीक्षा संभव आइए जानते हैं बिजली की दरों में बढोतरी को लेकर किन मुद्दों पर गुप्ता ने सरकार को घेरा सरकार ने निजी कंपनियों के उस हिसाब किताब को लेकर कोई पड़ताल नहीं की, जो कंपनियों ने सरकार के पास जमा कराया. हर साल कंपनियां फर्जी घाटा सरकार के सामने पेश करती हैं और सरकार चुपचाप उसे अपने पास रख लेती है, इसका मतलब है कि सरकार की मौन स्वीकृति है. अब कंपनियों ने इसी घाटे को आधार बनाकर बिजली की बढ़ी हुई दरें डीईआरसी के सामने पेश कर दी हैं. सरकार तो (सीएजी) आडिट कराने की बात करती थी, लेकिन अब उस मामले पर चुप है, केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर दिल्ली वालों को सस्ती बिजली के सपने दिखाकर बिजली महंगी करने की तैयारी क्यों की जा रही है. सरकार हर साल दो हज़ार करोड़ रुपए निजी बिजली कंपनियों को सब्सि़डी के तौर पर दे रही है, दिल्ली की जनता की कमाई का पैसा कंपनियों को दिया जा रहा है और अब दिल्ली की जनता पर ही टैरिफ का बोझ बढाने की तैयारी हो रही है. लाइफ ओके Advertisement Rate भारत में खुला आइकिया का पहला स्टोर Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help. मोबाइल हेल्थ टॉप स्टोरी इकबाल खान कसौटी जिंदगी की रिमेक में मिस्टर बजाज का रोल प्ले करेंगे? 12 mins सस्ता बिजली प्रदाता - प्रीपेड बिजली सस्ता बिजली प्रदाता - ऊर्जा प्रदाताओं की तुलना करें सस्ता बिजली प्रदाता - मेरे पास सस्ता इलेक्ट्रिक कंपनी
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