(अन्य झारखंड समाचार के लिए न्यूज़कोड मोबाइल ऐप डाउनलोड करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं) वर्ग 1 MGID हरियाणा सरकार की ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ अगले 5 आइटम्स » 1 2 3 4 … 46 एग्जिट पोल: UP निकाय चुनाव में योगी का जादू बलराम ताल योजना प्रधानमंत्री आवास योजना Sign up and continue using Molitics 10 मार्च 2013 Modified at - December 23, 2016, 1:28 pm टमाटर (Tomato) Big News धर्म यह कहा फोरम ने संगठन - कार्य एवं कर्तव्य विशेष दिवस शेयर करें:   देखें, फेक बोले कौवा काटे का 17वां ऐपिसोड अध्यापकों की टीम अन्य सेवाएं : वेबसाइट तक पहुंचाने वाले लिंक चर्चित विडियो हरियाणा की कुल स्थापित और अनुबंधित बिजली उत्पादन क्षमता 11,342.42 मेगावाट है। इसमें 8,322.84 मेगावाट बिजली कोयले से बनती है। 1,953.13 मेगावाट बिजली का उत्पादन हाइड्रो प्लांट, 673.12 मेगावाट बिजली गैस, 100.93 मेगावाट परमाणु और 292.4 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से बनती है। यानी 24.67 फीसद बिजली राज्य की खुद की है। संयुक्त क्षेत्रीय प्रोजेक्ट बीबीएमबी से 7.47 फीसद बिजली हरियाणा के पास आती है। केंद्रीय ऊर्जा क्षेत्रीय उपक्रम (सीपीएसयू) इकाइयों से 26.64 फीसद और बाहरी आइपीपी (स्वतंत्र निजी निर्माताओं) से 41.20 फीसद बिजली मिलती है। समाजवादी योजना उत्तर प्रदेश About the author Fit हर महीने बिजली कंपनी कार्यालय में बिल जमा की आखिरी तारीख पर बिल राशि भरने के लिए लाइनें लगती है लेकिन शनिवार को आखिरी तारीख के बावजूद जमा काउंटर खाली पड़ा रहा। इस महीने 13500 में से 5 हजार उपभोक्ताओं ने बिल जमा करवाए। बाकी माफी के चक्कर में बिल भरने नहीं पहुंचे। कंपनी कार्यालय में भीड़ लगी, लेकिन 200 रुपए महीने में सस्ती बिजली और बिल माफी का लाभ लेने वालों की। सभी असंगठित श्रमिक संगठन के पंजीयन नंबर लेकर कंपनी कार्यालय में फॉर्म भरने पहुंच रहे हैं। पांच दिन में एक हजार पंजीयन हो चुके हैं। शनिवार को एक साथ 350 से ज्यादा लोग पहुंच गए। हालांकि 100 यूनिट से ज्यादा खपत और जिन्होंने जल्दबाजी में बिल राशि जमा कर दी, उन उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ना ही अधिकारियों के पास इसका स्पष्ट जवाब है। किसी को नहीं, यह अपने आप मिला है मैच से पहले बोले कप्तान कोहली, जीत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बाड़मेर जन सुनवाई में जनता के द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए। चेंबर ऑफ कॉमर्स के मो0 शरीफ ने कहा कि कर्मचारियों के रिटायर हो जाने से कंज्यूमर को दिक्कत होती है। बिजली लॉस पर ध्यान दिया जाए। देवघर के आर एन शर्मा ने कहा कि विद्य्नुत स्थिति में बहुत सुधार हुई है। बिजली की चोरी पर रोक लगाना अति आवश्यक है। ।ठ स्विच पर सुधार करने की जरुरत है, झारखंड में सोलर पावर प्लांट लगने से हमलोग बहुत खुश हैं। लेकिन सोलर पावर का दर निर्धारित करना आवश्यक है। अच्छी पावर सप्लाई हो इस बात को आयोग सुनिश्चित करें। चेंबर ऑफ कॉमर्स के मनोज कुमार घोष ने कहा कि बिजली की दर में सुधार की जरुरत है। कॉल सेंटर में सुधार की जरुरत है साथ ही टोल फ्री नंबर में भी सुधार की जरुरत है। श्री आनंद कुमार ने कहा कि पावर सेंटर में सुधार की जरुरत है। उद्य्नोग को बढ़ावा मिलनी चाहिए। बिजली की कीमत में बढ़त Saharsa Bhaskar News Network | Last Modified - Jul 21, 2018, 02:20 AM IST Follow Us On: ग्रामीणों को 24 घंटे व सस्ती बिजली देने को प्रयासरत है हरियाणा सरकार छात्रसंघ चुनाव: कैंपस का कुरुक्षेत्र तैयार… प्रत्याशियों का इंतजार रामगढ़ प्रकाशित Sat, 05, 2016 पर 16:16  |  स्रोत : CNBC-Awaaz श्रेयांश कुमार जयपुर में देर रात झमाझम बारिश, मौसम हुआ ठंडा, सड़कों पर जगह-जगह भरा पानी   टैक्‍स International वैकल्पिक विषय - दर्शनशास्त्र कार्यशालाऍं तथा संगोष्ठियॉं Not on Twitter? Sign up, tune into the things you care about, and get updates as they happen. मऊ 29 आइटम पर खत्म हुआ टैक्स, 49 चीजें हुई सस्ती, पेट्रोल-डीजल पर नहीं बनी बात Bollywood Punjab उन्होंने आगे बताया कि फरवरी 2018 तक करीब 59 लाख जन धन खाते बंद हो चुके थे. मुखिया संघ के अध्यक्ष, चंदनकियारी वर्षाजल संचय संस्मरणः सांसद किसी पार्टी का हो, सबको एक निगाह से देखते थे वाजपेयी बिजली कंपनियां दो तरह से बिजली खरीदती हैं। वह बिजली उत्पादक कंपनी से 10 या 20 साल के लिए लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट करती है या फिर जरूरत के मुताबिक शॉर्ट टर्म अग्रीमेंट होता है। यह पावर एक्सचेंज के जरिए या फिर बाइलेटरल (द्विपक्षीय) हो सकता है। जहां से बिजली मिल जाए वहीं से कंपनियां बिजली खरीद लेती हैं। अभी इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि अगर बिजली कंपनी कम दाम पर बिजली खरीदे तो उन्हें कुछ फायदा हो। बिजली कंपनियां जिस दाम पर बिजली खरीदती है वह उसके खर्च में जुड़ जाता है और आखिरकार वह खर्च उपभोक्ताओं के हिस्से में आता है। अगर बिजली कंपनियां कम दाम पर बिजली लेंगी तो उपभोक्ताओं पर भी कम बोझ पड़ेगा। इन्हें भी पढ़ें   LIVE TV विश्लेषण सोलर पावर कंपनियों के बीच छिड़ेगी प्राइस वार Date: July 19, 2018 लाइफ ओके वॉशिंग मशीन, बाइक और फ्रिज जितने का मौका इन दरों में नहीं हुआ बदलाव 1. माना की पीएम मोदी बहादुर हैं, पर प्रेस से क्यों दूर हैं? सिक्कालेख स्वतंत्रता दिवस से पहले बाजारों में तिरंगे की धूम, गोरखपुर से ग्राउंड रिपोर्ट श्याम किशोर सिंह सरस्वती शिशु मंदिर ने दी पुष्पांजली posted on August 18, 2018 अन्य राज्य Atalji Funeral ट्रेन में फंसा साड़ी का पल्लू, ऐसे बची जान Welcome back to Molitics गाइड © सीपीआरआई, इण्डिया 2012 सभी अधिकार सुरक्षित . जानकारों का दावा है कि बिजली कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है. जबकि दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों का कहना है कि उन्हें 21000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है जिसकी भरपाई बिजली की दरों में करीब बीस से तीस फीसदी वृद्धि करके की जा सकती है. Central Government Turn on Not now हालांकि हाल ही में संसद में वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने बताया है कि इसमें से करीब 20 फीसदी खाते निष्क्रिय पड़े हुए हैं. और 1.9 फीसदी खाते बंद हो चुके हैं. ऊर्जा बचाने वाले घर पिछले दो सालों में उज्ज्वला योजना के तहत 3.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं लेकिन इसका असर एलपीजी की खपत पर नहीं दिखता है. एलपीजी की खपत में वृद्धि दर उतनी ही बनी हुई है जितनी योजना शुरु होने से पहले थी. भारत में विद्युत क्षेत्र बहु-आयामी जटिलता द्वारा अभिलक्षणित है। कई संगठन विद्युत क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान संपन्न कर रहे हैं। अनुसंधान कार्यक्रमों को, उपलब्ध सीमित संसाधनों से, अत्यधिक परिणामोंन्मुखी बनाना चाहिए । सराईकेला-खरसांवा बुजुर्ग बोली: अरी बैठ जा, कुछ सालों बाद बोनट पर ही बैठना पड़ेगा। प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति     इसके लिए उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को गांव-गांव जाकर जागरूकता कैंप लगाकर लोगों को इस योजना के बारे में बताने को कहा ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। इसके साथ-साथ इन शिविरों में ढाणियों में बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सौभाग्य योजना की भी जानकारी लोगों को देने के संबंध में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। आयोग ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिया कि पंखों की कीमत को 10 किस्तों और एसी की कीमत को 18 किस्तों में वसूला जाए. इसके अलावा आयोग ने कहा कि सस्ते उपकरण नकद भी दिए जा सकते है. ऊर्जा लागत की तुलना करें - एनर्जी इलेक्ट्रिक कंपनी ऊर्जा लागत की तुलना करें - व्यापार बिजली दरें सस्ता बिजली प्रदाता - ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं की तुलना करें
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