सौभाग्य डैशबोर्ड 5 किलोवाट से अधिक और 50 किलोवाट या 56 केवीए तक के लोड के लिए 300 रुपये प्रति किलोवाट सिस्टम लोडिंग चार्ज जमा कराया जाता था। अब 5 किलोवाट तक कोई सिस्टम लोडिंग चार्ज नहीं देना होगा। अलबत्ता 5 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन के लिए पहले की ही तरह 300 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से सिस्टम लोडिंग चार्ज जमा कराया जाएगा। Dharmender Chaudhary [Updated:28 Jan 2016, 4:59 PM IST] फरीदाबाद से आगे रहा बल्लभगढ़ स्टेशन बिहार भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन हेतु मध्यरात्रि पट खुले Gateway पकड़ पा रहीं हैं। MAI शिवपुरी हादसाः झरने में आई बाढ़ में फंसे सभी 45 लोगों को सुरक्षित निकाला गया राजधानी में चुकनगुनिया और डेंगू ने तो स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ नगर निगम की पोल खोल दी है। ऐसी ही स्थिति शिक्षा को लेकर है जहां सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। साथ ही बच्चों को पढ़ाने के लिए बहाल किए गए पारा टीचरों की स्थिति सबके सामने हैं, जो वर्षों से अपने मूल कार्य को करने के लिए आंदोलित है। सिलिगुडी झारखण्ड के जल संसाधन विभाग में केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं की विवरणी By Deshwani | Publish Date: 21/3/2018 5:03:30 PM हसनैन आलम उर्फ टिंकू स्विचगियर तथा नियंत्रण गियर About ‘मुखौटा’ वाजपेयी हमेशा संघ के प्रति निष्ठावान रहे जमीनी विवाद में मारी गोली, मौके पर मौत S M L CM रमन सिंह ने किये कई फेरबदल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैजेंद्र कुमार को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी बिहारशरीफ नवंबर बाद शुरू हो सकेंगी SSC की ऑनलाइन भर्ती परीक्षाएं उफ़ ये कार... Downloads निदान केबिल तथा संधारित्र प्रभाग (डीसीसीडी) 3 बिजली कंपनी में 2000 पदों पर होगी बहाली 6 राज्यों में अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी Social Buzz Muzaffarpur मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम पॉपुलर कार और बाइक 0 COMMENT आप यहाँ हैं: सब्सक्राइब करें Next ये एक्सटर्नल लिंक हैं जो एक नए विंडो में खुलेंगे Your name भारत स्काऊट गाइड की राज्य कार्यकारिणी की बैठक आज, ऊर्जा मंत्री श्री जैन शामिल होंगे टैग: Personal tools जवाब –  परियोजना का प्रस्ताव राज्य डिस्कॉम / ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार किए जाएंगे और सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता वाली अंतर-मंत्रिस्तरीय निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित, भारत सरकार स्वीकृत परियोजनाओं के तहत विद्युतीकरण कार्य संबंधित डिस्कॉम / विद्युत विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। टर्नकी ठेकेदारों के माध्यम से या विभागीय रूप से या अन्य उपयुक्त एजेंसियों के माध्यम से मानदंडों के अनुसार यह काम करने में सक्षम हैं। पश्चिमांचल को 10 फीसदी अतिरिक्त बिजली सप्लाई का तोहफा दिल्ली में बिजली हुई सस्ती, लेकिन फिक्स चार्जेस बढ़ाए गए Locations अंतर्राष्ट्रीय VIDEO : प्राकृतिक आपदा से जूझता केरल, आसमान से दिखा बाढ़ का भयावह नजारा क्रिकेटनेक्स्ट 12. पापों से मिलेगी मुक्ति,अगर करते हैं षट्तिला एकादशी का व्रत अभिगम्यता विवरण पिछले साल के मुकाबले पूरे उत्तर भारत में बेहतर... List name बिज़नस ET से और The expected outcome of Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana is as follows: aajtak.in[Edited By : स्नेहा] केजरीवाल की सरकार है फेल, हरियाणा सरकार कर रही हैं बढ़िया काम : अनिल विज ख्वाजा की दरगाह से तिरंगा बांटकर दिया कौमी एकता का पैगाम मोबाईल सेवाएं MTV India State Of The States Conclave वैभव कुमार सिंह अपना सुझाव दें दिल्ली/एनसीआर Daily Updates टॉप स्‍टोरी मुझे शिकायत है..  सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों। यूपी में महंगी हुई बिजली, अब 150 यूनिट तक 4.90 रुपया/यूनिट लगेगा चार्ज ऊर्जा उत्पादक संघ के क्षमता प्रोडक्शन के प्रबंध निदेशक अशोक खुराना के मुताबिक, अगर गवर्नमेंट सभी पक्षकारों की राय के मुताबिक आगे बढ़ती है, तो उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा . केंद्रीय ग्रिड तंत्र सीमित नहीं रहेगी व सभी संयंत्रों में एकरूपता आएगी . 1:56 एनडीएस- दो  सांख्यिकी एवं मानचित्र Firstpost Exclusive-News 14 जुलाई 2018 हकीकत या कहानी : दुनिया के अनसुलझे रहस्य, जो अाज भी बने हुए है अबूझ पह... यूपी के 100 स्कूलों को मिला हिंदी कीबोर्ड, शुरू हुआ उज्जवल विकास अभियान We are very sorry, the page you are looking for appears to be missing. Click here to go to the home page. बलिराम सिंह। | Last Modified - Dec 04, 2017, 07:11 AM IST आन्ध्र प्रदेश सारन हरीश चन्द्र चंदोला शाहरुख और अजय को क्‍लासमेट बनाना चाहती हैं काजोल, लेकिन आमिर खान को नहीं! जानें क्‍यों विशेष दिवस Storyboard Copyright and Usage Seohar केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसी महीने विभिन्न् राज्यों की 41 बिजली कंपनियों और बोर्ड की रैकिंग जारी की है। इसमें बिजली चोरी के मामले में कुख्यात माने जाने वाले बिहार की दोनों व उत्तर प्रदेश की एक कंपनी की स्थिति यहां से बेहतर है। बोकारो जिला परिसद सदस्य सह जेएमएम युवा नेता Delhi Scheme मापने का क्षेत्र Twitter खाने पीने के शौकीन अटल बिहारी वाजपेयी को मिल-बांट कर खाने में आता था मजा भारत में न्‍यूक्लियर एनर्जी की धीमी रफ्तार की मुख्‍य वजह विदेशी रिएक्‍टर निर्माता कंपनियों की कम रुचि है। यह कंपनियां उस कानून का विरोध कर रही हैं, जो किसी दुर्घटना के समय मैन्‍यूफैक्‍चरर्स को जिम्‍मेदार ठहराता है। सितंबर 2015 में जनरल इलेक्ट्रिक ने लायबिलटी कानून की अनिश्‍चितता के चलते भारत के न्‍यूक्लियर एनर्जी सेक्‍टर में निवेश न करने का फैसला लिया। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जेफ इमेल्‍ट ने कहा था कि दुनिया में एक स्‍थापित एक लायबिलटी व्‍यवस्‍था है, इसे स्‍वीकार्यता मिली है और इसे अपनाया गया है। मैं अपनी कंपनी को जोखिम में नहीं डाल सकता। भारत लायबिलटी पर दोबारा नयिम नहीं बना सकता। Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. Undo IRCTC Train New Schedule, Timings: बदला गया 300 ट्रेनों का टाइम टेबल, जानिए नया शेड्यूल 20 हजार की रिश्वत लेते पकडे गए थे पावसे पे स्केल: 9. विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म के दौरान कैमरे में कैद हुआ भूत, तस्वीरें देखकर उड़ जाएंगे होश 9 दिसंबर 2017 वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न It may be temporarily unavailable, moved or महत्वपूर्ण लिंक्स ई आई तथा श्रव्यद रव मापन बारहवां सवाल -. घरों के लिए प्रावधान क्या है जहां ग्रिड लाइनों को बढ़ाने के लिए यह संभव नहीं है? सस्ता बिजली प्रदाता - अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है सस्ता बिजली प्रदाता - मेरे क्षेत्र में इलेक्ट्रिक प्रदाता सस्ता बिजली प्रदाता - सस्ता विद्युत प्रदायक
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