श्रीगंगानगर Delhi News in Hindi मासूम को सिगरेट से दागा  पेचकस घोंपकर मार डाला नॉएडा से गोरखपुर सिर्फ 10 घंटे में पहुंचाएगा देश का सबसे लम्बा एक्सप्रेसवे Nainital पिछले वर्ष विनियामक आयोग की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार ने अलग-अलग स्लैब में सब्सिडी की घोषणा की थी लिहाजा इस बार भी विभाग के मुखिया ने सब्सिडी देने की बात कही है। हालांकि सरकार संबंधित उपभोक्ताओं को उसके बिजली बिल पर कितने रुपये की सब्सिडी देगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन, बिजली की शुल्क में बढ़ोतरी के तुरंत बाद ही विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सब्सिडी देने की बात कही है। कील-मुंहासे से छुटकारा दिलाए इलायची ऊर्जा मंत्रालय के सर्कुलर अनुसार यदि किसी परिवार में पांच सदस्य है और मुखिया के नाम से बिल कनेक्शन है। यदि वह मुखिया असंगठित श्रमिक योजना के तहत पंजीकृत नहीं है और उसके परिवार का अन्य कोई एक भी सदस्य पंजीकृत है तथा इन दोनों के नाम समग्र आईडी परिवार की प्रोफाइल में एक साथ सम्मिलित है तो योजना का लाभ मिलेगा। June 2018 ANURAG THAKUR Next Tweet from user मूवी मसाला End of conversation 404 error नेटवर्क Final Report Digital Media Pvt. Ltd. हॉट ऑन वेब मुख्य परीक्षा 2018 | प्रारंभिक परीक्षा 2018 | सामान्य अध्ययन | सीसैट सक्रिय ऊर्जा उन्होंने बताया कि पावर टैरिफ सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्म पर विभाग के वेब पोर्टल पर उद्योग और वाणिज्य निदेशक को भेजना होगा। आवेदन की जांच की जाएगी और कमियां, यदि कोई है तो उस बारे 10 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को लिखित में सूचित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदक को इन कमियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाएगा। बाघ के हमले में तेंदूपत्ता श्रमिक की मौत गलती कंपनियों की, भुगते जनता Ph. : 0181-5067200, 2280104-107 News Alerts संस्कृति और विरासत महज 3.7 सेकंड्स में 0-100 kph की स्पीड पकड़ेगी Audi की RS6 Avant... छपरा में अटल बिहारी वाजपेयी का शोक सभा का आयोजन किया... BOOKS पटना एयरपोर्ट पर पैसेंजर को छोड़ उड़ गई फ्लाइट, जा रहे थे बैंगलोर बिहार में नयी बिजली दरें लागू, गांव में 3.35 और शहर में 5 प्रति यूनिट बिजली FIFA 2018 बसंतपुर के पुल से फरीदाबाद-दिल्ली की कनेक्टिविटी होगी बेहतर शेयर बाज़ार 5- बून्द-बून्द सिंचाई योजना.. Sarkari Result अटल जी के आर्थिक निर्णयों ने बदला भारत का चेहरा, वरिष्ठ पत्रकार मनोज गैरोला से खास बातचीत नवभारत टाइम्स | Updated:Mar 16, 2018, 08:00AM IST Copyright © 2012 Vaishali Computech PVT LTD, Inc. | डीडीएसआई -168-ए प्रीपेमेंट मोड चयन के साथ एक एंट्री लेवल कम कीमत एकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर है। यह बिल्ड-इन कॉन्टैक्टर या लोड स्विच है जो बिजली थ्रेशहोल्ड, क्रेडिट की समाप्ति और छेड़छाड़ की पूर्व निर्धारित सीमा पर डिस्कनेक्ट करता है। मीटर कम आय आवासीय वातावरण के लिए है। कम कीमत के रूप में, मीटर अभी भी सुविधाओं में अमीर है, द्वि-दिशात्मक और तटस्थ माप का समर्थन, बहु दर और टैरिफ योजनाओं, और एक इंफ्रारेड ऑप्टिकल पोर्ट के माध्यम से पूछताछ किट के साथ डेटा विनिमय। Amritsar Created at - December 23, 2016, 1:28 pm © 2018 सी-डैक. सर्वाधिकार सुरक्षित जुलाई 17, 2017 team livecities एंटरटेनमेंट 0 रायपुर। आमदनी अठनी खर्चा रुपया ने छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) की रैंकिंग बिगाड़ दी है। बढ़ते खर्च के बोझ व वसूली की धीमी रफ्तार से सालभर में कंपनी चार पायदान फिसल कर 31वें स्थान पर आ गई है। आतंकी बुरहान वानी का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसर सस्पेंड? अखिलेष कुमार All rights reserved. संभल लीक हुई अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड, कमाई पर पड़ सकता है असर All Bombay & ldquo; सिचुआन ने एक तरफ, नीति स्तर पर एक परिपत्र जारी किया, जिसके लिए नए छोटे जल विद्युत स्टेशनों की आवश्यकता नहीं थी; [उसी समय] पावर कंपनी उत्तरार्द्ध की पावर ग्रिड को बढ़ावा देने के लिए छोटे जल विद्युत स्टेशनों के अधिग्रहण को आगे बढ़ा रही है, [छोड़कर] बिटकॉइन कम लागत वाली विद्युत स्थान तेजी से तंग है। & Rdquo; मैनुअल-3 & 4 पूंजीपतियों के लिए जीएसटी Ramdin Kumar | 17 August, 2018 8:22 PM वन एवं पर्यावरण North East Delhi, Delhi 1800-121-6260 बाड़मेर Hindi NewsMetroLucknowDevelopmentCheaper Electricity Connection Čeština अलका कुमारी cricket-news2 days ago पिछली कहानी Hindi News Business Business News In Hindi Power Companies Without Wilful Defaulter Tag Can’t Be Taken To Nclt तीसरा सवाल –  क्या जिन परिवारों के बिजली के कनेक्शन नहीं हैं उन परिवारों के लिए बिजली कनेक्शन पूरी तरह से मुक्त होगा? सांकेतिक तस्वीर जौनपुर दृष्टि #Mulk माटीगढ़ पंचायत मुखिया चम्पा देवी # news संसद Firstpost 한국어 धनबाद महिला रोज़गार दरJul 31, 2018 लघु सिचाई योजनाएं   कृषियंत्रीकरण ऋण योजना प्रतीकात्मक फोटो. 09:41 देवघर के व्यवसायियों ने पूर्व पीएम को दी अश्रुपूर्ण विदाई [email protected] लखनऊ , 30 नवंबर 2017, अपडेटेड 13:57 IST भू-जल संवर्धन योजना सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य को ऐसे आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील की जा सकती है। अपील में प्रशासनिक सचिव द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। संरचनात्मक सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला About Us लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें । विश्‍व की अन्‍य खबरें अटल जी का जाना भारत में राजनीति के महायुग का अंत: सीएम योगी कनेक्शन कटने के डर से बिल भर दिए योगी ने राहुल पर बोला हमला, कहा इनकी हरकतों की वजह से ही इन्हें नकार चुकी है जनता निविदाएं रांची. ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि बिजली के दर में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है. मामला विद्युत नियामक आयोग के पास विचाराधीन है. आयोग द्वारा सुनवाई पूरी कर ली गयी है, लेकिन आदेश पारित नहीं किया गया है.  #एशियन गेम्स 2018 Recent Posts गैजेट बोलीविया की माली हालत खस्ता, लेकिन राष्ट्रपति ने अपने लिए 238 करोड़ रु. में बनवाया 29 मंजिला घर 22 mins 31 जुलाई 2018 VIDEO: हत्या कर खुद को घर में किया बंद जल योद्धा « Jul     ऊर्जा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पंजाब में पिछले कुछ समय में कई प्रोजेक्ट के लिए निविदा बुलाई गई थी, लेकिन कंपनियों ने इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई थी। ख़ासकर छोटे प्रोजेक्ट में तो कंपनियों की रुचि न के बराबर है। राज्य सरकार ने 12 मेगावाट का बायोमास प्रोजेक्ट पंजाब बायोमास पावर को और 30 मेगावाट का बायोमास प्रोजेक्ट लक्ष्मी ओवरसीज़ को दिया था। लेकिन इन दोनों कंपनियों को भी कर्ज़ में परेशानी आ रही थी। साथ ही जीएनडीटीपी भटिंडा एक्सटेंशन और लेहरा मोहब्बत एक्सटेंशन जैसे प्रोजेक्ट में भी सस्ती दरों पर कर्ज एक मुद्दा है। आर्टिकल एनालिसिस अजमेर में मंगलवार को कांग्रेस ने बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर टाटा पावर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता रैली के रूप में सिटी पावर हाउस पहुंचे जहां उन्होंने पहले तो जमकर नारेबाजी की और बाद में विरोध जताते हुए रास्ता जाम कर दिया. प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति भी पैदा हुई. लेकिन बाद में माहौल को शांत किया गया. प्रदर्शकारियों ने कहा कि जब से टाटा पावर ने शहर की बिजली व्यवस्था को संभाला है तब से लगातार बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की जा रही है जिससे आम आदमी परेशान हो चुका है. (अजमेर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट) सपा सरकार ने वर्ष 2012 के अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था कि ''आने वाले दो वर्षों में बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 20 घण्टे और शहरी क्षेत्रों में 22 घण्टे की जायेगी। उद्योग और कृषि के लिये बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी’’। परन्तु आज लगभग सवा तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी यह सपा सरकार अपने इन वादों को थोड़ा भी पूरा करने के मामले में ना केवल पूरी तरह से विफ ल साबित हुई है, बल्कि इन वादों को पूरा करने के मामले में अभी तक कोई ठोस क़दम भी नहीं उठा पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब जानती है और उसने ''अपराध-नियंत्रण व क़ानून-व्यवस्था के साथ-साथ जनहित व विकास एवं बिजली’’ के क्षेत्र में भी बी.एस.पी. की सरकार के बेहतरीन कार्यों को देखा व परखा एवं अनुभव किया है। ऊर्जा लागत की तुलना करें - इलेक्ट्रिक बिल कैसे कम करें ऊर्जा लागत की तुलना करें - उसी दिन की सेवा ऊर्जा लागत की तुलना करें - ऊर्जा प्रदायक चुनें
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