जानिए कायदे-आजम मोहम्मद अली जिन्ना की शादीशुदा जिंदगी के बारे में तीर्थ यात्रा 232 उज्जैन. चुनावी वर्ष में राज्य शासन बीपीएल श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के बिल माफ करने जा रहा है। अगले महीने शुरू हो रही योजना में उन उपभोक्ताओं को भी फायदा मिलेगा, जिन्होंने बिजली चोरी की, जिन पर न्यायालय में प्रकरण भी दर्ज है या जिन्होंने समाधान योजना में बकाया राशि माफ करवा चुके हैं। इस नई योजना से शहर में करीब ३५ हजार बीपीएल उपभोक्ताओं की लाखों रुपए की बकाया राशि माफ होगी। वहीं चोरी के प्रकरणों में फंसे सैकड़ों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। German Deutsch Change Contact Number चीन अच्छी गुणवत्ता Prepaid Electricity Meters आपूर्तिकर्ता. Copyright © 2016 - 2018 prepayment-meter.com. All Rights Reserved. वित्त वर्ष 2017-18 में इनकम टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, 6.92 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा 42 mins सिवनी ग्रिड विघ्न Main-Page-News वर्तमान में देश में बिजली की भारी कमी है और मोदी सरकार मांग और आपूर्ति की बीच के अंतर को न्‍यूक्लियर पावर से पूरा करना चाहती है। भारत में तकरीबन 60 फीसदी बिजली का उत्‍पादन कोयला आधारित पावर प्‍लांट्स से होता है, जबकि कुल बिजली उत्‍पादन में न्‍यूक्लियर पावर की भागीदारी केवल 3.5 फीसदी है। भारत में वर्तमान में 21 न्‍यूक्लियर पावर रिएक्‍टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्‍थापित क्षमता 5,780 मेगावाट है। जैतापुर प्रोजेक्‍ट को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बहुत महत्‍वपूर्ण माना जा रहा है। मलेशिया में सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी मिली; पहले 6 साल जेल और 85 लाख रु जुर्माना होता था 4 mins और अब उस देवदार को देखकर अटल जी की यादें सहेजेंगे... अनंत की यात्रा पर निकले अटल बिहारी वाजपेयी, केजरीवाल-सिसोदिया ने स्मृति स्थल पर दी अंतिम विदाई रिसर्च 12/07/2010 - 15:50 मुखिया चपुवाडीह पंचायत, बेंगाबाद ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी खंडों में स्थापित ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इस योजना के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने पोर्टल https://udyogadhaar.gov.in पर संबंधित जिला उद्योग केंद्र के साथ उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) फाईल किया है। अपने Updated:2018-07-09 14:25:05.0 Rohtas गुजरात: एनडीआरएफ ने गोधरा नदी के बीच फंसे 12 लोगों को सुरक्षित निकाला। 100 वर्षों के सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है केरल, 324 लोगों ... प्रियंका के घर जश्न का माहौल, रोका सेरेमनी के लिए पहुंचे पंडित जी Read More: Rajasthan Ajmer Beawer Nasirabadविद्युत योजनालाखरुपयामंजूर Updated: 03 Jul, 2018 11:26 PM ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत / सार्वजनिक संस्थानों को पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र जमा करने, बिल वितरित करने और पंचायत राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ परामर्श में राजस्व एकत्र करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) पूरे देश में इस योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी रहेगी। प्रधान मंत्री सहयोगी बिजल योजना निश्चित रूप से देश में समग्र आर्थिक विकास में सुधार लाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में निश्चित रूप से मदद करेगी। भाजपा मुख्यालय पहुंचा अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर रामपुर कानपुर चयन प्रक्रिया: उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. आज का मुद्दा पंचायत चुनाव: प. बंगाल में भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से झटकाराहुल के 'मिथ्याग्रह' का राजघाट पर हुआ पर्दाफाश : भाजपाकांग्रेस का देशभर में अनशन शुरूभाजपा ने डाली कांग्रेस नेताओं की रेस्त्रां की फोटोप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजापुर दौरे के पहले नक्सलियों ने किए सीरियल ब्लास्टजीतू को स्वर्ण, मेहुली-अपूर्वी ने भी जीते पदकभारत के दो विकेटकीपर बल्लेबाज़ों की होगी भिड़ंतचारा घोटाले मामले में 37 दोषी करार, पांच बरीकातिल की गिरफ्तारी को लेकर मारवाड़ी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने किया सड़क जाममुख्यमंत्री स्टार प्रचारकों की लिस्ट में लखीमपुरखीरी 12:25:28 AM ऊना ब्यूटी प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ सह कांग्रेस चतरा विधानसभा प्रभारी puja-paath2 days ago BudgetbusinessCentral GovernmentelectricityParliamentpunjabkesari.comTelecommunicationsकारोबारकेंद्र सरकारदूरसंचारबजटबिजलीसंसद मैनुअल -1 और 2 शादी में 'कुत्ता' बन जलील हुए वरुण धवन, तो फूट-फूटकर... उपकेन्द्र स्वचालन प्रणाली प्रयोगशाला Terms & Conditions | Refund & Cancellation | Privacy Policy मुख्य पृष्ठ अनु. व वि. योजनाएँ अनुसंधान योजना विद्युत पर अनुसंधान योजना (आरएसओपी) हिमाचल में दो जगह बादल फटा, 5 पुल और 8 घराट बहे 'सौभाग्य' योजना: दिसंबर 2018 तक सभी घरों में पहुंचेगी रोशनी, 24*7 बिजली पहुंचाने का लक्ष्य Jagbani Website टेक न्यूज़ लिंक देखें वीडियो परिचय इन्हें भी पढ़ें Comments Add your thoughts about any Tweet with a Reply. Find a topic you’re passionate about, and jump right in. आज़मगढ़ उ.वो.परीक्षण तथा मापन उपस्‍कर 232 Likes स्पेशल वाजपेयी चले गए लेकिन बीजेपी 'अटल' पथ पर ही आगे बढ़ेगी: शाहनवाज हुसैन RC चकल्लस सीतामढ़ी FOLLOW (3) आर ई एस डी स्टडी मैटीरियल तेरहवां सवाल –  सौभाग्य योजना के तहत कितने बिना बिजली वाले परिवारों को कवर किया जाएगा। अमेठी इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं टोरंट पीआरओ भूपेंद्र सिंह का कहना था कि गाड़ी ठेकेदार की थी। ठेकेदार की ओर से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दिलाई जाएगी।  उत्तम प्रथा Bihar News in Hindi संगीता तिवारी AllDharamHealth & FitnessRecipesTravel बाज़ार भागलपुर मंगलवार को बिहार विकास मिशन के छह सर्कुलर रोड के सभाकक्ष में बिहार की बिजली घरों बरौनी, कांटी व नवीनगर की कुल 3310 मेगावाट उत्पादन वाली तीनों यूनिटों को एमओयू कर 30 साल के लिए लीज पर एनटीपीसी के हवाले किया गिया। हस्तांतरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यहित में बिजली घरों के संचालन का जिम्मा एनटीपीसी को दिया जा रहा है। इस करार से बिहार को हर साल 875 करोड़ की बचत होगी। एनटीपीसी को बिजली घर देने से बिजली दरों में कमी आएगी। जनता को सस्ती बिजली मिलेगी। कृषि संवाद इस घटना से दो माह पूर्व कनिष्ठ यंत्री पावसे ने उनसे अपने फोन से उनके भाई से तीस हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। उनके भाई मनोज उस बातचीत को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था जिसमें बातचीत में कनिष्ठ यंत्री द्वारा 20 हजार पर मामला तय कर लिया गया था। इसके बात इस रिकॉर्डिंग के आधार पर लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई गई जिस पर लोकायुक्त ने आवेदक से कहा कि वह कनिष्ठ यंत्री को रिश्वत की राशि लेने कमलाराजा चिकित्सालय के पीछे बुलाए जहां उसने बुलाया तथा लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया था। कंपनी को आयोग ने दिया टास्क  Jarnail SinghVerified account Pan card Copyright © 2018 Hindustan Media Ventures Limited. 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Partner with us Recent Posts 20 Views आई.एम.एस. नगर में 13500 उपभोक्ता है। इन पर दो करोड़ रुपए का बिल बनता है। हर बार 90 फीसदी लोग आखिरी तारीख तक बिल जमा कर देते हैं। इस बार 5 हजार लोगों ने ही बिल जमा किए। बाकी माफी के चक्कर में नहीं आए। बिल जमा करने वालों में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो सस्ती बिजली और माफी की पात्रता रखते हैं लेकिन जानकारी नहीं होने से अथवा कनेक्शन कटने के डर से उन्होंने बिल जमा कर दिया है। अब वे पंजीयन करवाते हैं तो उन्हें जमा की राशि अगले बिल में समायोजित होकर वापस मिलेगी अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं है। एई नवीन ढोले ने बताया जिन्होंने राशि जमा करवा दी है, उन्हें वापस मिलेगी या समायोजन होगा, यह स्पष्ट नहीं है। मौसम विभाग की चेतावनी, छह राज्यों में मूसलाधार बारिश की आशंका इस पोस्ट को शेयर करें Messenger 248 करोड़ बढ़ी सब्सिडी  पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के कार्यक्रम राज्यसभा टीवी डिस्कशंस मजदूर, गरीब, किसान  व्यापारी को मिलेगी सब्सिडी  कंपनी ने कुल खर्च के लिए 16,900 करोड़ की मांग की है. इसमें नॉर्थ बिहार कंपनी ने 7200 करोड़ तो साउथ बिहार कंपनी लिमिटेड ने 9700 करोड़ की मांग की है. कंपनी ने अपने प्रस्ताव में दो तरह की टैरिफ सौंपी है. एक में कंपनी ने कहा है कि राज्य सरकार के अनुदान के बिना अगर शत-प्रतिशत खर्च की बात है तो उसमें 51 फीसदी से लेकर 120 फीसदी तक बिजली दर में वृद्धि की आवश्यकता होगी. लेकिन कंपनी ने कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने 2952 करोड़ का अनुदान दिया है. मुंबई वालों ध्यान से सुन लो! बिहार में उत्पादित बिजली से दौड़ती हैं मुंबई की लोकल ट्रेनें ऊर्जा लागत की तुलना करें - आज चालू ऊर्जा लागत की तुलना करें - विद्युत लागत प्रति किलो ऊर्जा लागत की तुलना करें - बिजली की कीमतों की तुलना करें
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