हिन्दीENGLISHবাংলাमराठीગુજરાતીதமிழ்ಕನ್ನಡਪੰਜਾਬੀاردوമലയാളം 1. गैर घरेलू सेवा (एनडीएस-एक) और राजकीय सिंचाई नलकूप (आईएएस-दो) में बिना मीटर वाले उपभोक्ता श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है। एक अप्रैल से इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को मीटर से ही बिजली बिल दिया जाए।  पराशर ऋषि की तपभूमि है मंडी की पराशर झील, देखें तस्वीरें July 19, 2018 इंडिया ऑटो नया मुंबई। अगर आप समय पर अपना फोन और बिजली का बिल देते हैं तो हो सकता है कि यह रिकॉर्ड आपके भविष्य मेें काम आ जाए। क्योंकि आपको बैंक लोन देते समय ब्याद दर कम कर सकता है। एनबीटी की की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप समय पर अपना फोन और बिजली बिल देते हैं तो इसका फायदा होम लोन पर कम ब्याज दर के तौर पर मिल सकता है। Saturday, 28 Apr, 5.30 am प्रयोगशालाओं की सूची ENGvsIND: विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में 37 टेस्ट मैचों में किए हैं 37 बदलाव Jaipur,India यों हो सकती है दिल्ली में बिजली सस्ती हमारे बारे में राजनीति: कहां ठहरेगा रुपया Related Links पटना : बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी ने एलएनटी कंपनी (लार्सन एंड टूब्रो) को अल्टीमेटम दिया है. लक्ष्य से पीछे रहने के कारण बिजली कंपनी ने एलएनटी कंपनी को 15 अप्रैल तक 355 टोलों में सोलर से बिजली पहुंचाने का टारगेट दिया है. कंपनी को उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 130 टोलों में और दक्षिण बिहार पावर  डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 225 टोलों तक बिजली पहुंचानी है. अगले दो महीने में चंपारण, कैमूर, अरवल, मुंगेर समेत अन्य जिलों के चयनित टोलों में सोलर से बिजली नहीं पहुंची तो एल एंड टी कंपनी पर कार्रवाई की जा सकती है.  June 21, 2018 एस्सेल बिजली कंपनी की मनमानी के खिलाफ राष्ट्रीय मार्ग पर लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन मोदी ने 2014 के आम चुनावों के प्रचार के दौरान नौकरी देने का वादा किया था. लेकिन सत्ता में आते उन्होंने पलटी मारते हुए कहा कि वो युवाओं को नौकरी देने की बजाए उन्हें नौकरी सृजित करने वाला बनाना चाहते हैं. लेकिन अर्थशास्त्री मोदी सरकार के इस यू-टर्न से सहमत नहीं हैं. वे इसे एक मुद्दे को भटकाने वाली चाल के रूप में देखते हैं. इस तरह के लोन बहुत कम समय के  लिए रोजगार तो पैदा कर सकते हैं लेकिन पूर्ण-कालिक रोजगार नहीं. दिल्ली में बिजली कंपनियों का ऑडिट लगातार और हर तीसरी तिमाही में होता है। कंपनी कुल बिजली का 90-95 फीसदी हिस्सा सरकारी कंपनियों से खरीदती है। 2002-03 में 53 फीसदी की मुकाबले फिलहाल कंपनी को केवल 11 फीसदी का टीएंडडी घाटा हो रहा है। शकुंतला महाली Fans होशियारपुर Recent Posts प्रखंड विकास पदाधिकारी बड़कागांव समाचारपत्रिकाएँ खाने की आदत . जर्मन और चीनी पैसिव हाउस. ये एक कारखाने का मॉडल है जो चीन के हार्बिन में पैसिव हाउस स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जा रहा है. चीनी कंपनी सायास इन मकानों के लिए खिड़कियां बनाना शुरू कर चुकी हैं और इस तरह के मकान बनाने वाली पहली चीनी कंपनी है. देश-प्रदेश विवो वी 9 युथ 32जीबी (गोल्ड, 4 जीबी रैम) सुशील कुमार उ.वो.परीक्षण तथा मापन उपस्‍कर शिक्षा विभाग के अपर सचिव पर हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना लक्‍खीसराय स्वतंत्रता दिवस से पहले बाजारों में तिरंगे की धूम, गोरखपुर से ग्राउंड रिपोर्ट इन्हें भी पढ़ें All Time Low: अमेरिकी कंपनी देगी भारत को सस्ती सोलर पावर, कंपनियों के बीच छिड़ेगी प्राइस वार दिल्ली को मिलेगी 25% सस्ती बिजली, विंड एनर्जी से होगा फायदा Vasant Valley प्रीपेमेंट एकल चरण मीटर बच्चे की तरकीब के मुरीद हुए आनंद महिंद्रा, करना चाहते हैं हा... देश में थर्मल ऊर्जा उत्पादन 344 गीगावाट और अक्षय ऊर्जा क्षमता 70 गीगावाट है। इसमें अधिकतम मांग वाले समय में उपलब्धता 173 गीगावाट रहती है। ऊर्जा खरीद समझौता नहीं होने के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है। ऐसे में महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसका सीधा असर उपभोक्ता पर भी पड़ता है।  बॉक्स ऑफ़िस योजनाएं बिजली कंपनी में अब फिर से अनुकंपा नियुक्ति शुरू होने जा रही है। इससे नियुक्ति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के... Home|About Us|Disclaimer|Contact Us|Privacy Policy|All Authors|All Categories अप्रैल में जीएसटी संग्रह 94,000 करोड़ रुपये दिल्ली बिजली नियामक प्राधिकरण की बैठक में लिया गया फैसला REGISTER SIGN IN उच्‍च वोल्‍टता प्रभाग गायों की सौंदर्य प्रतियोगिता डेली करेंट क्विज़ चालू लाइन शिकायत गोड‍्डा परामर्श सेवाऍं गैर सरकारी संगठन മലയാളം समाज कल्याण बिजली कंपनियों के घाटे की पड़ताल नहीं की गई और हर साल कंपनियां अपने घाटे को कानूनी जामा पहनाती जा रही हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उनका दावा कानूनी तौर पर पुख्ता हो रहा है, क्योंकि सरकार ने घाटे को लेकर कंपनियों से न तो कोई पूछताछ की और न ही इस बारे में कोई जानकारी ही जुटाई गई, नतीजा ये हुआ कि साल दर साल कंपनियों के घाटे की फाइलें सरकार के पास जमा हो रही है और एक तरह से सरकार की मौन स्वीकृति इस घाटे को मिल रही है, अब अगर मामला कोर्ट में भी जाता है, तो यहां सरकार की लापरवाही से खुद उसका पक्ष कम हो रहा है, ऐसे में दिल्ली में टैरिफ बढ़ने की आशंका मजूबत हो रही है. Drop the Immigration Charges Against Marco Senghor, Community Leader and Bay Area Icon चौदहवां सवाल – क्या योजना में अवैध उपभोक्ताओं को आमने-सामने आने और पंजीकरण करने की योजना है? क्या यह भी कुछ ऐसी योजना है? खेल भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा झटका देते हुए रेपो रेट में 0.25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर दी है। केंद्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में भी बदलाव कर दिया है। अब नया रेपो रेट 6.5 फीसदी और रिवर्स रेपो रेट 6.25 फीसदी हो गया है। टेली टॉक Time: 2018-08-18T05:24:44Z उजाला स्कीम के तहत दिया जाएगा लाभ उत्पाद का नाम: सिंगल चरण इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर ऊर्जा लागत की तुलना करें - सस्ते बिजली ह्यूस्टन ऊर्जा लागत की तुलना करें - बिजली चुनें ऊर्जा लागत की तुलना करें - रात में सस्ता बिजली
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