बिरौल: हमलोगो ने वाजपेयी ऐसे अविभावक को खो दिया !! 4- आईसीएसए (इंडिया) लिमिटेड, हैदराबाद घरेलू (ग्रामीण) डीएस वन(0-200 यूनिट) 1.60  4.75 यह भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है जिसका विकास भारत सरकार के विभिन्‍न संगठनों द्वारा दी जा रही सेवाओं और सूचनाओं की जानकारी एक ही स्‍थान पर उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से किया गया है।। यह पोर्टल राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है जिसका निर्माण एवं परिकल्पना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा किया गया है। जिंदा चूहे के शरीर पर उगा पौधा, देखने वालों को नहीं हो रहा यकीन जल गुणवत्ता किट बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 184 अंक गिरा और निफ्टी.. Looks like you have taken a wrong turn..... ट्रेंडिंग न्यूज़ Explore You may have followed a bad link or incorrectly typed the URL. लोकसभा टीवी डिस्कशंस For easy & accelerated implementation of the Scheme , modern technology shall be used for household survey by using Mobile App. Beneficiaries shall be identified and their application for electricity connection along with applicant photograph and identity proof shall be registered on spot. The Gram Panchayat/Public institutions in the rural areas may be authorised to collect application forms along with complete documentation, distribute bills and collect revenue in consultation with the Panchayat Raj Institutions and Urban Local Bodies Submit your news टेस्ट सीरीज 751 Comments किसान समाचार News18 India मेट्रो से और आम आदमी पर गिरी 'बिजली' उरई ( इस वेबसाइट से जुड़ा कोई भी सुझाव देने के लिये 8130392355 नम्बर पर वाट्सएप मैसेज भेजें। ) यह योजना फिलहाल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और राजस्थान में लागू की गई है।  मोहन भागवत बोले- 'अटल चले गए विश्वास नहीं हो रहा' 326 Views sir fix charged jo badha diye uska kya ? C to L दिलचस्प खबरें 120 Vastu Tips Most Read विज्ञापन र॓ट 11 AUGUST 2016 एक्टिविस्टों के सुझाव 500 से अधिक--6.20--6.50 (दर रुपये प्रति यूनिट में) होम विद्युत नियामक आयोग के सचिव पीएन सिंह ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को 4 से 8 फीसद तक की छूट दी गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को 0-40 यूनिट तक 8 फीसदी, 41 से 200 यूनिट तक 8 फीसद, 201 से 600 यूनिट तक 5 फीसद और 601 यूनिट से ज्यादा होने पर 4 फीसद की छूट दी जाएगी। गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक दो फीसद और 101 से 500 यूनिट तक एक फीसद सस्ती बिजली मिलेगी। न्यूज़ [छुपाएँ] संत कबीर दास के दोहों में छुपा है जीवन को सफल बनाने का सूत्र 43 mins अंतरराष्ट्रीय खबरें समस्त गिरिडीह वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं LoveSutras प्रशिक्षण स्टेट धर्म और आध्यात्मिकता “स्वाधीनता पर्व” की संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित, विधायक डॉ.मोहन यादव हुए शामिल उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया  पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान करने की यह योजना 15 अगस्त, 2015 से प्रभावी होगी तथा 5 वर्ष तक की अवधि के लिए जारी रहेगी। प्रभु नैहरा sfi नोहर Aug 05, 2018 12:52 PM भूमिका मंडी भाव जवाब –  राज्यों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर इस योजना के तहत परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। इस योजना के तहत फंड का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया जा रहा है। Contact बाइक समिति के लोग चंबल नदी में उतर गए हैं और जलसत्याग्रह के जरिए यही मांग की जा रही है की कोटा को लूटने से बचाने के लिए बिजली कंपनी को वापस भेजा जाए. जल सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे सिंह ने कहा कि बिजली कंपनी केईडीएल शहर वासियों के साथ लूट कर रही है. ऐसे में हमें इस 15 अगस्त के पहले इस बिजली कंपनी से आजादी चाहिए. जिसके लिए कोटा बंद रहेगा. दिलीप कुमार साहू एजंसी उद्योग जगत विद्युत प्रवाह एप्प के बारे में जानकारी ArchiveNews दूल्हा बनकर ठगी का मामला: पीड़ित नर्स ने ऐसे ढूंढा ठगी का मायाजाल तोड़ने का लिंक एटीएम से असीमित नि:शुल्क निकासी के लिए दायर याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जोशीमठ: सुरंग निर्माण में फूटे स्रोत से खतरे में जनजीवन Arwal आज पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बनेंगे इमरान खान, थोड़ी देर में लेंगे शपथ प्रदेश की बिजली वितरण निगमों में अब भी बिजली छीजत का ग्राफ 25 से 35 फीसदी तक बना हुआ है वहीं बिजली चोरी मामले में कई जिलों में छीजत 35 फीसदी तक रही है। राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद बिजली कंपनियां चोरी व छीजत रोकने में प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रही हैं। इसके उलट बिजली कंपनियों ने चोरी छीजत पर लगाम कसने के लिए संबंधित क्षेत्र के अभियंताओं के वेतन भत्ते में कटौती की तलवार भी लटकाई लेकिन नतीजा सिफर रहा है।  Search टैरिफ सरलीकरण की अंतिम बैठक के दौरान राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कई तथ्य रखते हुए इन दोनों चार्ज को खत्म करन की मांग उठाई। परिषद अध्यक्ष ने बिजली के बिल से फिक्स चार्ज खत्म करने की भी मांग की। बैठक में नियामक आयोग के निदेशक टैरिफ डॉ. अमित भार्गव, निदेशक वितरण विकास चन्द्र अग्रवाल, एसोचैम सचिव बीएन गुप्ता समेत कई सदस्य मौजूद थे। Find More Information By Selecting a Category Below दिल्‍ली एवं हरियाणा केंद्र की नई पावर पॉलिसी उपभोक्ताओं को देगी सस्ती बिजली का तोहफा हाशिरता रजवार बिहार : मोतिहारी में प्रोफेसर की पिटाई, जिंदा जलाने की कोशिश, अटल को बताया था संघी केरल में बाढ़ से बुरा हाल, अब तक 324 की मौत, दौरे पर पीएम मोदी कर्मचारियों की विवरणिका Hindi NewsMetroDelhiPower Road And Water DelhiCheapest Electricity In Delhi पारेषण Brazil 40404 Nextel, TIM New Delhi Purnia मीना देवी शिवराज सरकार ने बिजली दर बढ़ा किसानों की तोड़ी कमर #सावन माह न्यूज़ ऑन डिमांड ऊर्जा लागत की तुलना करें - ऊर्जा की कीमतें ऊर्जा लागत की तुलना करें - गैस स्विच ऊर्जा लागत की तुलना करें - अभी खरीदो
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