Aries (मेष) - बिजली की नई दरें मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी राहत देने वाली हैं। इस बार तय किया गया है कि सरकारी अस्पतालों को छोड़कर निजी अस्पताल व क्लीनिक के बिजली बिलों में पांच % की छूट दी जाएगी। यानी किसी अस्पताल का बिल यदि एक लाख रुपए है तो उसका पांच % यानी पांच हजार रुपए कम हो जाएंगे। 101-200         6.10 अनुभाग अमरावती Latest Refrigerator Technologies in India – Review लाइव सिटीज डेस्क (रंजन सिन्हा) : आज लाखों लोगों के दिल में बसने वाले रवि किशन का जन्मदिन है. वे आज भोजपुरी फिल्मों के महानायक है. यही नही हिंदी, दक्षिण भाषाई फिल्मों सहित अन्य भाषाई […] Mar 28, 2018, 04:11 PM IST श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को 178 रनों से हराया योगदानकर्ता सोनभद्र Home > Archived > लोकायुक्त ने बिजली कंपनी के जेई के खिलाफ पेश किया चालान 22 Views इमारान खान ने पाकिस्तान के 22वें पीएम के रूप में ली शपथ 3 mins 21st commonwealth games gold coast australia 2018 तीर्थ यात्रा सावन के पहले सोमवार को बम-बम भोले के जयकारे से गूंजा अजमेर एस०टी०डी० और पिन कोड Updated: March 21, 2018, 4:59 PM IST धर्म/कुंडली टीवी उपभोक्ता-पिछली दर-नई दर बिजली के सीमापार व्यापार के लिए भारत सरकार के निर्दिष्ट प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार भारत पहली बार बिजली का निवल आयातक के बजाय निवल निर्यातक बन गया है। वर्ष 2016-17 (अप्रैल से फरवरी 2017) के दौरान भारत ने नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को 579.8 करोड़ यूनिट बिजली निर्यात की, जो भूटान से आयात की जाने वाली करीब 558.5 करोड़ यूनिट की तुलना में 21.3 करोड़ यूनिट अधिक है। विदित हो कि सीमा पार विद्युत व्यापार प्रारंभ होने के बाद से भारत भूटान से बिजली आयात करता रहा है। भूटान भारत को औसतन प्रतिवर्ष 500-550 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति करता रहा है।  दैनिक भास्कर पर Hindi News पढ़िए और रखिये अपने आप को अप-टू-डेट | अब पाइए News in Hindi, Breaking News सबसे पहले दैनिक भास्कर पर | डॉलर के सामने इतना पहली बार गिरा रुपया पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोग पृष्ठभूमि उपकेन्द्र स्वचालन प्रणाली प्रयोगशाला शेयर बाज़ार शेयर बाजार: सेंसेक्स 284 अंक चढ़ा, निफ्टी नई ऊंचाई पर पंचतत्व में विलीन हुए अटल जी, अस्थि विसर्जन कल 15 India Today Conclave खाना खज़ाना भारतीय बिजली ग्रिड संहिता पृष्ठभूमि जानिए कैसा रहेगा आपका भविष्य आज तक नई दिल्ली: बिजली मंत्री आर के सिंह ने शुक्रवार (24 नवंबर) को कहा कि सरकार हर घर को सातों दिन 24 घंटे सस्ती बिजली देने की दिशा में काम कर रही है और इसका पूरा दायित्व वितरण कंपनियों पर होगा. सिंह ने यह भी कहा कि हम अपतटीय क्षेत्र तथा देश के भीतर मौजूद बड़े जलाशयों में पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाने पर गौर कर रहे हैं. साथ ही देश में आने वाले समय में सौर ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये परियोजनाओं को विनिर्माण से जोड़ा जाएगा. @TheQuint Vogue beauty awards : हॉट ब्लैक में नजर आई ये... क्राइम प्लस , , , , , , , , , , , , , , , 11 12 2016 , 3 , ... अक्षय ऊर्जा स्रोत विकास प्रभाग रूसी उप प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह एक राज्य समर्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी का समर्थन करता है पी एस ओ Gold Price 30 जून 2018 उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों। लाइफस्टाइल थाइलैंड में जिन 12 बच्चों और उनके कोच को गुफा में ढूंढा गया है, उनके बाहर आने में अभी महीनों लग सकते हैं. गृह मंत्रालय के मुताबिक, बारिश का पानी निकालने की कोशिश हो रही है लेकिन इन बच्चों को गोताखोरी सीखनी पड़ सकती है. Top Ten Appliances बिजली कंपनियों के घाटे की पड़ताल नहीं की गई और हर साल कंपनियां अपने घाटे को कानूनी जामा पहनाती जा रही हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उनका दावा कानूनी तौर पर पुख्ता हो रहा है, क्योंकि सरकार ने घाटे को लेकर कंपनियों से न तो कोई पूछताछ की और न ही इस बारे में कोई जानकारी ही जुटाई गई, नतीजा ये हुआ कि साल दर साल कंपनियों के घाटे की फाइलें सरकार के पास जमा हो रही है और एक तरह से सरकार की मौन स्वीकृति इस घाटे को मिल रही है, अब अगर मामला कोर्ट में भी जाता है, तो यहां सरकार की लापरवाही से खुद उसका पक्ष कम हो रहा है, ऐसे में दिल्ली में टैरिफ बढ़ने की आशंका मजूबत हो रही है. आल्पेन नाम की होटल चेन ने अपनी इमारतों को ऊर्जा बचाने वाली पैसिव हाउस स्टाइल में बदलना शुरू कर दिया है. अच्छे इंसुलेशन के कारण ठंड में भी हीटिंग के बिना ही काम चल जाता है और सौर पैनलों से बिजली की अधिकतर जरूरत पूरी हो जाती है. 2. कैशलेस पर भरोसा नहीं? लोगों के हाथ में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा कैश VIDEO: पार्टी कार्यकर्ताओं ने वाजपेयी जी के दिखाए रास्ते पर चलने का किया आह्वान अगर आप जीना चाहते हैं मनचाही जिंदगी, तो इस कहानी में है जवाब योजना विंग अभिलेख Dharam आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 की नई बिजली दर का निर्णय बुधवार को विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी, सदस्य राजीव अमित व आरके चौधरी ने संयुक्त रूप से सुनाया। अध्यक्ष ने कहा कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 9,603 करोड़ और नॉर्थ बिहार कंपनी को 7207.62 करोड़ रुपए राजस्व की जरूरत का प्रस्ताव दिया था। समीक्षा के बाद आयोग ने साउथ बिहार के लिए 9228.64 करोड़ और नॉर्थ बिहार के लिए 7106 करोड़ की जरूरत को मंजूर किया है। दोनों कंपनियों ने 2018-19 के लिए कुल 5121.87 करोड़ घाटा का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जांच में मात्र 747.44 करोड़ ही पाया गया। कंपनी ने राजस्व नुकसान को कम करने के लिए 44 फीसदी बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव दिया, जिसे आयोग ने बड़े उद्योग को छोड़कर बाकी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मात्र पांच फीसदी वृद्धि का निर्णय लिया है।  म्‍युचुअल फंड कोयला उद्योग समाचार वितरण प्रणालियाँ प्रभाग में उपलब्ध साफ्टवेयर सुविधाएँ - डीएसडी  Prelims Test Series - 2019, Starting from 2nd September, 2018.  View Details संतकबीरनगर उत्तर-प्रदेश बीपीएल उपभोक्ताओं ने बिल भरना बंद किया दिवाकर ने कहा, ''शिक्षा पर भी जीएसटी कर नहीं लगेगा. ऐसे में शिक्षा का निजीकरण बढ़ेगा. कोई कैसे मान ले कि प्राइवेट स्कूलों की कमाई नहीं होती है? और अगर होती है तो फिर इन्हें जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया गया? जीएसटी पूंजीपतियों के हिसाब से मार्केट बनाने की प्रक्रिया है.'' मीटर निरंतर बिल्ल्होर सभी धनबाद नगर निगम की जनता को हार्दिक शुभकामना World News जब अटलजी ने लता मंगेशकर के अस्पताल का उद्घाटन करने से कर दिया था इनकार 8 mins CONTACT US. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. AUTHORS. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH List name भारत की सबसे बड़ी एसयूवी बनाने वाली कंपनी महिंद्रा ने अपनी बिजली से चलने वाली कार रेवा ई2ओ पेश कर की है. माना जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है. July 25, 2018 साहब कुछ नज़र कोम्मेरसीयल मीटर पे भी दे। वेयपरी दो नो तरफ़ से मर रहा हे अटल ने आडवाणी से मतभेदों पर लखनऊ में दी थी सफाई, कही थी ये बातें सस्ता बिजली प्रदाता - ऊर्जा तुलना साइटें सस्ता बिजली प्रदाता - बिजली पर पैसा बचाओ सस्ता बिजली प्रदाता - सस्ती ऊर्जा कंपनी
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