यह बात वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज विद्युत सदन में आयोजित बैठक कक्ष में आयोजित विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में लोगों को बिजली की सेवाएं उपलब्ध करवाता है। हमने लोगों को उनके घर-द्वार पर जाकर समझाया कि यदि सेवा चाहिए तो उन्हें इसके लिए मूल्य भी चुकाना होगा। उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा के पांच जिले जगमग योजना से रोशन हो चुके हैं तथा छठे जिले फतेहाबाद में आगामी एक जुलाई से 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। अब हम इस योजना के तहत नारनौंद विधानसभा क्षेत्र को रोशन करने की योजना बना रहे हैं।  ये भी पढ़ें- गांव कनेक्शन विशेष : हरिद्वार से गंगासागर तक गंगा में सिर्फ गंदगी गिरती है नासिक पंजाब-हरियाणा से और राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने पूजन किया 16/08/2018 Time: 2018-08-18T05:27:18Z Supaul To Top आखिर कौन हैं अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य, जिन्होंने दी पार्थिव शरीर को मुखाग्नि यूपी में बिजली दर बढ़ाने की प्रक्रिया 15 से शुरू @AamAadmiParty @ArvindKejriwal pls conduct enquiry & bring guilty to record, try to recover public money from cheaters न्यूज निचोड़ At 11 AM : तीन तलाक बिल पर निर्णायक दिन 1999917847खरीदे share - नहरी क्षेत्रों में अपर्याप्त एवं असामायिक विद्युत आपूर्ति का प्रामाणिक निराकरण, डिग्गी निर्माण से सिंचाई की सुनिश्चितता, आसान शर्तों पर ऋण 9 वर्ष के लिए उपलब्ध। Lucknow News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें 2 100 यूनिट से ज्यादा पर लाभ अस्पष्ट वैकल्पिक विषय - इतिहास बाबू धन मुर्मू RSS Feed जगत महतो Forgot account? उपयोग की शर्तें लोक शिकायत मंदसौर जिले की प्रमुख खबरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजापुर दौरे के पहले नक्सलियों ने किए सीरियल ब्लास्ट दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हाईटेंशन स्पेशल सर्विस  4.00  4.00 वित्तीय समावेशन को मापने वाला ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2017 और वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी फिनटेक रिवॉल्यूशन के मुताबिक, ‘दुनिया भर में 13 फीसदी वयस्क और 20 फीसदी खाताधारियों के पास निष्क्रिय खाता है जिसमें पिछले 12 महीने से कोई पैसा न जमा किया जा रहा है और न ही निकाला जा रहा है और न ही किसी डिजिटल तरीके से ही उसमें कोई लेन-देन हो रहा है.’ ब्रेकिंग न्यूज़ हजारीबाग समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं थोड़ी देर में इमरान का शपथ ग्रहण, पाक आर्मी चीफ बाजवा से मिले सिद्धू भारत में विधिक सेवाएँ Sign Up नई दिल्ली। भारत में अब सोलर पावर की कीमतें रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच सकती हैं। अमेरिका की कंपनी सन एडिसन ने भारत में सबसे कम कीमत पर सोलर बिजली बनाने का प्रोजेक्ट हासिल किया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्युएबिल एनर्जी (एमएनआरई) ने आंध्र प्रदेश में 500 मेगावाट के सोलर पार्क के लिए बोलियां मंगवाई थी, जिसमें सन एडिसन ने 4.63 रुपए प्रति यूनिट की बोली लगाकर प्रोजेक्ट हासिल किया है, जो कि देश में सबसे कम है। इससे सस्ती बिजली मिलने की उम्मीद है, वहीं सोलर पावर कंपनियों के बीच प्राइस वार छिड़ सकती है। बीमारियां-लक्षण एवं उपाय सहरसा सब्सक्राइब न्यूज़लेटर - सिस्टम लोडिंग चार्ज, मिनिमम चार्ज हो सकता है खत्म बंगाल कमेंट करें Bihar Scheme होम उत्पादएकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर पी.सी.एस. अपडेट्स जीएसटी लागू, पर असमंजस बरक़रार Gujarat Scheme कौशाम्बी मंदाकिनी घाटी में आग Asian Games 2018: उद्घाटन समारोह में अनोखा स्टेज होगा सबके आकर्षण का केंद्र Independence Day: IAS यूनुस की अनूठी पहल (PICS) जॉब न्‍यूज फोटो गैलरी सलमान के कॉपी लव त्यागी ने बदल लिया है अपना अंदाज़ झारखंड छात्र मोर्चा विनोबा भावे विस्वविद्यालय सचिव आखिरी गेंद पर छक्के से टीम को जिताने वाले बल्लेबाज बिज़नस न्यूज़ से और By Prabhat Khabar | Updated Date: Apr 1 2017 9:07AM आयोग ने सूखे को देखते ग्रामीण अनमीटर्ड कनेक्शनों पर भी 10 प्रतिशत सरचार्ज वसूलने का आदेश अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इससे बुंदेलखंड और सूखाग्रस्त जिलों को काफी राहत मिली है। 23-Dec-16 01:28 बाजार में उछाल, सेंसेक्स 100 और निफ्टी में 30 अंक.. इस पोस्ट को शेयर करें Twitter 20-Jan-16 10:32 Home Home Home, current page. जीएसटी का एक साल- किसी ने कहा लाभकारी, किसी ने कहा नुकसानदायक Health News खेल519 राज्य Bhaskar News Network | Last Modified - Jun 11, 2018, 04:30 AM IST Bloomberg Quint बारिश के बावजूद पारा 45 डिग्री सेल्सियस नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ.पीजी नाजपांडे और एमए खान ने याचिका में कहा, बीपीएल कार्डधारकों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 200 रुपए प्रतिमाह में बिजली दी जा रही है। एक जुलाई तक इनके बकाया बिजली बिलों को भी माफ किए जा रहे हैं। योजनाओं से बिजली वितरण कंपनियों का बजट पर प्रभाव पड़ेगा, और इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा, बिजली की दरें बढ़ेंगी और आम जनता को महंगी बिजली लेनी पड़ेगी, सरकार ने सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये योजनाएं लाई है| याचिकाकर्ता ने तर्क दिया गया है कि इसी तरह नि:शुल्क बिजली देने के खिलाफ 2003 में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। तब कोर्ट ने तत्कालीन सरकार को 100 करोड़ रुपए चुकाने के निर्देश दिए थे। इस निर्णय के अनुसार सरकार को बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रुपए जमा करने के बाद ही ये योजनाएं लागू करने का हक है। जबकि हाइकोर्ट ने 13 जुलाई 2018 को इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी।  इसके पीछे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को अग्रिम राशि जमा करवानी चाहिए थी। पूर्व में ऐसा किया जा चुका है। चूंकि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी, अत: उस आदेश को पलटवाने सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इस बारे में जनहित याचिका खारिज होने के दिन ही घोषणा कर दी गई थी। बप्पी बावरी वेट लॉस 15 आइपीएस अधिकारी मयंक जैन की सेवाएं समाप्त, 100 करोड़ की… Spotlight वित्त वर्ष में वेतन से ज्यादा होगा पेंशन का भुगतान, जाने ख़ास वज़ह योजनाएं www.bhaskar.com Aug 11, 2018, 05:30 IST फरीदाबाद से सुपरहिट 90 फीसदी ग्रामीण परिवारों के पास मोबाइल पर कर्ज में आधे परिवार: नाबार्ड सर्वे देश में थर्मल ऊर्जा उत्पादन 344 गीगावाट और अक्षय ऊर्जा क्षमता 70 गीगावाट है। इसमें अधिकतम मांग वाले समय में उपलब्धता 173 गीगावाट रहती है। ऊर्जा खरीद समझौता नहीं होने के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है। ऐसे में महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसका सीधा असर उपभोक्ता पर भी पड़ता है।  दिलीप टुडू Verified account राजगंज पंचायत मुखिया Use the search bar at the top to find what your looking for. त्योहारी सीजन से पहले राजस्थान की जनता को जोरदार झटका पाइए दिल्ली समाचार(Delhi News In Hindi)सबसे पहले नवभारत टाइम्स पर। नवभारत टाइम्स से हिंदी समाचार (Hindi News) अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करें Hindi News App और रहें हर खबर से अपडेट। विकास खण्ड जब पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने मंच पर छू ल‍िए थे इस मह‍िला के पैर चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब शरद गुट ने नीतीश के खिलाफ किया बड़ा ऐलान…. प्रद्युम्न हत्या मामला: खून से लथपथ गर्दन पर हाथ रखें टॉयलेट से बाहर रेंगते हुए आया था प्रद्युम्न साइट इं.ए 7 अथवा ऊपरवाले में 1024 x 768 रेसोल्‍युशन, मोजि़ला 3.5 अथवा ऊपर, गूगल क्रोम 3 अथवा ऊपरवाले में बेहतर देखा जा सकता है। मुकेश चंद्र गुप्ता, एमडी, मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड पंखा परीक्षण प्रयोगशाला लता मंगेशकर ने गाना रिलीज कर दी अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी श्रद्धांजलि, देखिए वीडियो DERC ने घटाई बिजली दरें समझौता ज्ञापन टैरिफ सरलीकरण की अंतिम बैठक के दौरान राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कई तथ्य रखते हुए इन दोनों चार्ज को खत्म करन की मांग उठाई। परिषद अध्यक्ष ने बिजली के बिल से फिक्स चार्ज खत्म करने की भी मांग की। बैठक में नियामक आयोग के निदेशक टैरिफ डॉ. अमित भार्गव, निदेशक वितरण विकास चन्द्र अग्रवाल, एसोचैम सचिव बीएन गुप्ता समेत कई सदस्य मौजूद थे। 1966 से अब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री की सूची ट्रेंडिंग Agent Login देश Gallery वजीरगंज : बस के चपेट में आने से युवक की… संबंधित भाषाएँ आखिरी गेंद पर छक्के से टीम को जिताने वाले बल्लेबाज POPULAR NEWS THIS WEEK समय समय पर लगने वाले सहज बिजली केंप मे संपर्क करें… 3. अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने मांगे 22 हजार अतिरिक्त जवान यूनिट        अभी है         आयोग का फैसला      हिमाचल में बारिश से अब तक 16 लोगों की मौत, मंगलवार को सभी स्कूल बंद एमडीएस-1 रूरल( मीटर)  इस अवसर पर बसपा सुप्रीमों मायावती ने कहा कि एक तरफ  से तो पूरे प्रदेश में बिजली की भारी कमी के कारण लोगों में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और दूसरी तरफ  बिजली की दरों में भारी वृद्धि करके प्रदेश की आमजनता को काफी ज़्यादा मुसीबत में डाला जा रहा है। ख़ासकर घरेलू उपयोग में आने वाली बिजली की दर को 17 प्रतिशत तक मंहगी करके जनविरोधी’’ काम किया गया है। इससे शहर में रहने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं को इस मंहगाई का सामना सीधे तौर पर करना पड़ेगा। वर्ग 1 वाराणसी लोकायुक्त ने बिजली कंपनी के जेई के खिलाफ पेश किया चालान नया हरियाणा : 10 अगस्त 2018 मुख्य चिंताएं पढ़ेः भाजपा राज में अवैध खुदाई का कारोबार खुलेआम जारी क्रिकेट Petrol Price Today HSGPC ने अटल के निधन पर पिपली में होने वाले... वहीं 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 2.98 रुपए प्रति यूनिट कीमत चुकानी होगी। 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर पूरा बिल देना होगा। सरकार ने दिल्लीवालों से अपील की है कि किफायत से बिजली खर्च करें ताकि उनका बिजली का बिल आधा हो सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 36 लाख छह हजार 428 परिवारों के लोग बिजली के बिल आधे होने का फायदा उठा रहे हैं जो दिल्ली के कुल परिवारों का 90 फीसदी है। सस्ता बिजली प्रदाता - 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