Neon @AamAadmiParty राष्ट्रीयस्तर की राजनीतिक पार्टियाँ मोटे चंदे के लोभमें बड़ी कम्पनियों को आम जनता को हरप्रकार से लूटने की खुली छूट देती हैं ! आसनसोल पानी के लोग 164 Views सर्च गैजेट्स नया 97 FOLLOW US महामंत्री, चास नगर, भाजपा नेशनल पावर पोर्टल बसपा प्रत्येक न्यूज़ ताजा ओपिनियन Press Releases LIVE: केरल में बाढ़ का कहर, 12 जिलों में हाई अलर्ट, पीएम मोदी ने ली बैठक बोकारो समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मूवी रिव्यू औद्योगिक क्षेत्र के लिए मात्र सात फीसदी बढ़ायी गयी दर   VIDEO: पर्वतीय किसानों को हाईकोर्ट से तोहफ़ा, नॉन ज़ेड-ए ज़मीन पर मिलेगा हक Here's the URL for this Tweet. Copy it to easily share with friends. शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को काली गाय को खिलाएं बूंदी के लड्डू, करियर में मिल सकती है सफलता 20 mins मोदी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण के विस्तार के लिए दीनदयाल विद्युत ग्रामीण योजना चलाई है। असल में इस योजना का नाम बदला है और यह यूपीए सरकार के दौर में चल रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का ही विस्तार है। ट्रेन्ट ब्रिज Linkedin puja-paath2 days ago अभिषेक सिंह Top आठवां सवाल –  राज्यों को धन के आवंटन के लिए क्या मानदंड है? तेरहवां सवाल –  सौभाग्य योजना के तहत कितने बिना बिजली वाले परिवारों को कवर किया जाएगा। सीतामऊ Spirituality 201-300    5.77        7.80     March, 2016 New to Twitter? सर्वेक्षण 2018 SECTIONS देश2580 चुनाव आयोग से पहले बीजेपी के अमित मालवीय ने बता दी कर्नाटक चुनाव की तारीख, आयोग करेगा जांच आखिर क्यों संजू बाबा बॉलीवुड के बेस्ट... बिजली की कीमत में बढ़त 43 Comments ख्वाजा की दरगाह से तिरंगा बांटकर दिया कौमी एकता का पैगाम ​ दीनदयाल विद्युत ग्रामीण योजना विगत वर्षों के प्रश्नपत्र Turn on Not now शब्दकोश इतने बड़े पैमाने पर भारत के ग्रामीण इलाकों का विद्युतीकरण होने के बावजूद बिजली की खपत में इजाफा क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब सरकार ने नहीं दिया है. सरकार के मुताबिक उस गांव का विद्युतीकरण हुआ माना जाता है जहां बिजली पहुंचने की आधारभूत संरचना मौजूद है और 10 फीसदी घरों और सार्वजनिक जगहों पर बिजली का क्नेक्शन है. 19 replies 255 retweets 162 likes लेख के अनुसार, बिजली कंपनियों के बयान से खनिकों की सामान्य भावना को प्रतिबिंबित नहीं होता है। खनिकों का मानना ​​है कि बिटकॉइन के संचालन 'त्याग किए गए पानी' का उपयोग कर रहे हैं - पानी जो बिना बिजली के उत्पादन के चलते जाते हैं, यही वजह है कि मूल्य काफी कम है। read more डूंगरपुर All rights are reserved by Deshbandhu. Copyright @ 2018. देशबन्धु बाहरी साइटों पर मौजूद सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. इस खबर को शेयर करें शेयरिंग के बारे में Tags:Bihar Electricity Regulatory Commission (BERC)Parmanand SinghPower Tariff UPA राज में भी चल रही थीं NDA की ये योजनाएं परिजनों का कहना है कि जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती वो मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि इस घटना के सामने आने के बाद बिजली विभाग के अधिकारीयों ने पहले ऐसे किसी भी घटना से इंकार कर दिया मगर बाद में सुसाइड नोट की बात सामने आने पर उन्होंने पुछताछ का फैसला किया। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने प्रेस नोट के जरिये बताया है कि उन्होंने अपनी गलती मान ली है और एक असिस्टेंट अकाउंटेंट को निलंबित भी कर दिया गया है। बिजली कंपनी के मुताबिक इसी अकाउंटेंट की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा बिजली बिल भेज दिया गया था। वजन: 750 ग्राम बिजली कंपनियों को मिलेगा सस्ता कर्ज पुरस्‍कार NewsCode Jharkhand | 18 August, 2018 10:43 AM Oops, That’s an error! CIN: U74140DL2015NPL285224 गैर घरेलू 1 (ग्रामीण) 6.83 2.50 4.33 6.86 4.43 टेली टॉक सेवाएं 11 जुलाई 2018 Sports News फोरलेन प्रभावितों ने डीसी को सुनाई दो टूक,... खेलकूद Collections अनुसूचित जनजाति कल्याण The beneficiaries for free electricity connections would be identified using Socio Economic and Caste Census (SECC) 2011 data. However, un-electrified households not covered under the SECC data would also be provided electricity connections under the scheme on payment of Rs. 500 which shall be recovered by DISCOMs in 10 instalments through electricity bill. भाजपा मंडल अध्यक्ष BIG BREAKING : बिहार के 3 लोगों की तेलंगाना में दर्दनाक मौत Election Results अगले दो वर्षों के लिए योजना का बजट 17,000 करोड़ रु है। July 15, 2018 Slovenčina म. प्र. पावर मेनेजमेन्ट क. लि. झारखण्ड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं की विवरणी Read More: Agra News Hindi Latest Agra Latest News Hindi Hindi Newsडीआईसीविद्युतयोजनाअनुश्रवण अमित शाह आज रांची में, BJP आईटी सेल के 500 युवाओं को करेंगे संबोधित पानी विचार Career Plus मुजफ्फरपुर vikash khalkho निगाह आसमान पर, आखिर कहां अटका मानसून, तेज बारिश का इंतजार पृष्ठभूमि 07-Apr-16 09:40 कृषि नीतियां और योजनाएं Virgo (कन्या) फोटो भाजपा सरकार ने पूरा किया हिसार में एयरपोर्ट का वादा: कैप्टन अभिमन्यु जमशेदपुर सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक सुभकामना धनबाद सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं 100 MVA चालू लाइन परीक्षण प्रयोगशाला II इंडिया रेटिंग्स ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाया Xiaomi का नया Mi Band 3 लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां न्यूज और अन्य अपडेट्स पंकज शर्मा New Delhi, New Delhi, Delhi 2:04 महेंद्रा रेवा ई2ओ अटल बिहारी वाजपेयी के शव को AIIMS से उनके घर ले जाया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी: किसी को श्रद्धांजलि देते वक़्त हम पाखंड क्यों करने लगते हैं TWEET प्रीपेमेंट एकल चरण मीटर सपा सरकार ने वर्ष 2012 के अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था कि ''आने वाले दो वर्षों में बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 20 घण्टे और शहरी क्षेत्रों में 22 घण्टे की जायेगी। उद्योग और कृषि के लिये बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी’’। परन्तु आज लगभग सवा तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी यह सपा सरकार अपने इन वादों को थोड़ा भी पूरा करने के मामले में ना केवल पूरी तरह से विफ ल साबित हुई है, बल्कि इन वादों को पूरा करने के मामले में अभी तक कोई ठोस क़दम भी नहीं उठा पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब जानती है और उसने ''अपराध-नियंत्रण व क़ानून-व्यवस्था के साथ-साथ जनहित व विकास एवं बिजली’’ के क्षेत्र में भी बी.एस.पी. की सरकार के बेहतरीन कार्यों को देखा व परखा एवं अनुभव किया है। रांची सिलिगुडी व्यापार हॉट ऑन वेब बिजली बिल जमा करने लंबी कतार 2 हजार लोगों ने जमा किए 34 लाख नोटबंदी, GST से लघु उद्योगों के कर्ज, निर्यात में गिरावट, इस साल दिखा सुधार Teacher Resources इंडिया टीवी : रिसर्च बेगूसराय में ठनका गिरने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम आपका ज़िला भुगतान & नौवहन नियमों: सुपौल: एक बार फिर बीरपुर मे गोलियों की तऱतराहट से सदमें मे है शहरवासी – पुलिस कर रही है छानबीन !! आईसोपाम योजनाबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं Twitter may be over capacity or experiencing a momentary hiccup. Try again or visit Twitter Status for more information. Online payment खोजें खोजें links: कमेटी ने पिछले साल के अप्रैल में जारी की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हर कोई युवाओं को रोजगार देने या स्थानीय उद्योगों की जरुरतों पर ध्यान दिए बिना सिर्फ आकड़ों के पीछे भाग रहा है. मुख्‍य सामग्री पर जाएं मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी ENGvIND: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के बारे में आई बड़ी अपडेट सिंचाई : 70 पैसे की जगह देने होंगे पांच रुपये प्रति यूनिट HOME CASH BACK ABOUT US CONTACT US ग्रामीण इलाके में बिजली की दरें दो गुनी बढ़ी अब लोगों को चाहिए बड़ी कार, समझिए मारूति सुजुकी के इन आंकड़ों से सी टी , 1600 केवी, 6ऐ Using Renewables धनबाद सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं नया- ताजा सफल इंडिया सिंदरी की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं लखनऊ। वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के एक जुलाई से कार्यान्वयन के बाद सामान्य उपभोग का सामान मसलन केश तेल, साबुन और टूथपेस्ट सस्ते हो जाएंगे, साथ ही बिजली की दरें भी घटेंगी। जीएसटी परिषद ने कल अनाज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। Last updated on: Aug 13, 2018 महत्वपूर्ण वेबसाइट By Deshwani | Publish Date: 21/3/2018 5:03:30 PM हरखू रविदास © Copyright NDTV Convergence Limited 2018. All rights reserved. Promoted by 85 supporters वेतन आने में देरी होने पर भी ले सकते हैं यह लोन 1699914088खरीदे By Prabhat Khabar | Updated Date: Apr 28 2018 7:15AM - विंड एनर्जी प्रोजेक्ट गुजरात या तमिलनाडु या अन्य समुद्री इलाकों में लगाए जाएंगे। विंड एनर्जी से पैदा बिजली की दरों में गिरावट अाई है। इससे बिजली कंपनी ने रुचि दिखाई है। इससे पहले भी कंपनी ने मई में पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 100 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए समझौता किया था। (b)   Improvement education services The page you requested could not be found. Use your browsers Back button to navigate to the page you have previously come from Or you could just press this neat little button: आईएफएस आलोक कुमार, प्रमुख सचिव (ऊर्जा) और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन Toggle navigation Create a Storyboard September 14,2017 05:01:02 PM कमेंट देखें VIDEO-संसद में अटल बिहारी वाजपेयी का अंदाज बना देता था सबको उनका मुरीद नीतीश कुमार ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्ष 2017-18 में टैरिफ याचिका को शून्य अनुदान पर तैयार कराया गया है. इस नीतिगत निर्णय के आधार पर आयोग ने बिना अनुदान के  टैरिफ लागत का निर्धारण किया. इससे राज्य सरकार को उपभोक्तावार  अनुदान की राशि तय करने में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. साथ ही वितरण कंपनियों की टेक्निकल व कॉमर्शियल लॉस में निरंतर कमी लाने के लिए गहन माॅनीटरिंग की जा सकेगी. नये वर्ष के लिए आयोग ने टैरिफ निर्धारित करते समय पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल अौर उत्तर प्रदेश के 2016-17 के टैरिफ से तुलना करते हुए राज्य के उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सब्सिडी का निर्धारण किया है.  राज्य शासन की ओर से पिछले दिनों गरीब लोगों को २०० रुपए प्रतिमाह में बिजली देने तथा बीपीएल उपभोक्ताओं के बिल माफ करने की घोषणा की गई थी। अब इस घोषणा को लेकर बिजली कंपनी को निमयों के तहत आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें जुलाई माह से ही दोनों योजनाओं का फायदा उपभोक्ताओं को दिया जाना है। योजना के तहत बीपीएल उपभोक्ताओं के अब तक मूल व सरचार्ज दोनों राशि माफ हो जाएगी। कंपनी के अधिकारी बता रहे हैं कि शहर में ८० हजार घरेलू कनेक्शन हैं। इसमें करीब ३५ हजार बीपीएल उपभोक्ता हैं, जिन्हें योजना का फायदा मिलेगा। फिलहाल बीपीएल के बकायादार उपभोक्ताओं की विस्तृत जानकारी कंपनी के पास नहीं है। अमूमन बीपीएल श्रेणी में ९० फीसदी उपभोक्ता पर बकाया होना बताया जा रहा है। वहीं बिल माफी में उन बीपीएल उपभोक्ताओं की चांदी भी हो जाएगी, जिन पर बिजली चोरी के प्रकरण दर्ज हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के सारे बिल माफ हो जाएंगे। www.bhaskar.com 18 जनवरी 2017, 03:09 AM नया हरियाणा : 10 अगस्त 2018 सूचक: नेतृत्व में सटीकता: कक्षा 1 एस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन | देशभर में शोक की लहर 12:25:28 AM पहले चरण का प्रशिक्षण आसान था. इसमें सभी प्रशिक्षुओं को 5000-12,000 रुपये देने थे. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (एनएसडीसी) पहले चरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया. इसने 18 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया और अतिरिक्त 12 लाख लोगों को प्रमाणित भी किया. एक उद्धरण की विनती करे Join the conversation Apps लखनऊ से और लघु पथन प्रयोगशाला (एससीडी) मैनुअल-7,8 & 9 अख्तर हाशमी July 17, 2018 at 8:45 pm Jharkhand (रुपए प्रति यूनिट) बिजली, दूध, अनाज, सब्जियां सस्ती, तेल घी होगा महंगा, GST से आम लोगों को और क्या-क्या फायदा, पढ़ें पूरी रिपोर्ट वितरण निगम पर 120 करोड़ की पेनाल्टी डीईआरसी ने घरेलू बिजली पर प्रति यूनिट नई दरें तय की हैं. इसके मुताबिक शून्य से 200 यूनिट तक की प्रति यूनिट दर 4 रुपये से घटाकर 3 रुपये, 201 से 400 यूनिट तक 5.95  से घटाकर  4.50 रुपये,  401 से 800 यूनिट तक 7.30 से घटाकर  6.50 रुपये,  801 से 1200 यूनिट तक 8.10 से घटाकर  7 रुपये और 1200 यूनिट से अधिक की खपत पर चार्ज  8.75 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 7.75 रुपये प्रति यूनिट किया गया है. About Md. Saheb Ali 3099 Articles 7 Views Close ईमेल पर फ्री जानकारी के लिए सब्सक्राइब करे (*On a Minimum order value of Rs. 15,000 and above) विज्ञापन र॓ट पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब गुरु 'महाबली' सतपाल को दी थी बादाम की बोरी सस्ती बिजली खरीदने पर मिलेगा इनाम सस्ता बिजली प्रदाता - पॉवर कंपनी सस्ता बिजली प्रदाता - आज बचाओ सस्ता बिजली प्रदाता - इलेक्ट्रिक पावर कंपनी
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