हेल्थ-फिटनेस उक्त अधिकारी के मुताबिक निजी बिजली कंपनियों को काफी समय से शिकायत है कि उनको सस्ती दरों पर कर्ज़ नहीं मिल पाता है। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए मंत्रालय ने राज्य में काम कर रही बिजली कंपनियों और वहां काम करने की इच्छुक बिजली कंपनियों को बैठक के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में बिजली कंपनियों को कर्ज की सुविधा देने के लिए मंत्रालय के अधिकारी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड (आरईसी) के अधिकारियों को भी साथ लेकर जा रहे हैं।(स्रोत-दैनिक भास्कर) स्लाइड देंखें Puri Jankari 0 एटी एंड सी लॉस कम करते हुए बिलिंग व वसूली में सुधार किया जाना चाहिए। सूचना का अधिकार Historical Tariff IRCTC Train New Schedule, Timings: बदला गया 300 ट्रेनों का टाइम टेबल, जानिए नया शेड्यूल 15 अगस्त से जियो गीगा फाइबर का रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें बुकिंग 09:41 देवघर के व्यवसायियों ने पूर्व पीएम को दी अश्रुपूर्ण विदाई ताज़ा ख़बर 02018-07-17T12:10:12 अनुशंसित एक्सक्लूसिव COMMUNITY Copyright © 2012 Vaishali Computech PVT LTD, Inc. | 15 Raise your voice Hindi News Business Business News In Hindi Power Companies Without Wilful Defaulter Tag Can’t Be Taken To Nclt गुजरात ट्रेंडिंग न्यूज़ पैसिव हाउस पुरानों घरों की तुलना में दस फीसदी कम ऊर्जा लेते हैं. और अगर नए घरों की तुलना की जाए तो पांच फीसदी. तस्वीर में दिख रहे फिनलैंड के ये घर बहुत अच्छे से इंसुलेट किए गए हैं, हर खिड़की में चार कांच हैं. बीससूत्री जिला उपाध्यक्ष सह जीप सदस्य बलियापुर Home > Locality > 404 Error चम्पावत Top Posts & Pages संन्यासी के पास इतना सोना कहां से आया? Spirituality सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सस्ती बिजली के लिए हरियाणा में ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’- Power Tariff Subsidy Yojna सेल्फ हेल्प search नवभारत टाइम्स की ऐप के साथ News18 States ACKNOWLEDGMENT कुंजी हरियाणा सरकार की ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ अंकीय पुस्‍तकालय लिंक नई दिल्ली, 30 मार्च 2018, अपडेटेड 11:28 IST Haven't received OTP ? Click to resend वाजपेयी चले गए लेकिन बीजेपी 'अटल' पथ पर ही आगे बढ़ेगी: शाहनवाज हुसैन कार्ड और खातों को लिंक बिजली कंपनी जून अंत तक कर लेगी। योजना के तहत असंगठित मजदूरों के कार्डधारी परिवारों के लिए 200 रुपए में पूरे महीने बिजली दी जाएगी। शासन ने असंगठित श्रेणी के मजदूरों के हाल ही में पंजीयन कराने के बाद कार्ड बनाए हैं, योजना के तहत भी कार्ड के नंबर से बिजली खातों को लिंक किया जाएगा। Vijender Gupta दिल्ली वालों को 50 पर्सेंट कम दाम पर बिजली देने का आम आदमी पार्टी का वादा पूरा तो हो सकता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल उन कदमों को लागू कर सकते हैं जो दिल्ली की आरडब्लूए लंबे वक्त से मांग कर रही हैं, लेकिन इससे बिजली के रेट पर कुछ ही फर्क पड़ेगा। रेट काफी घटाने के लिए दिल्ली को केंद्र सरकार की मदद की जरूरत पड़ेगी। Stories You May Like दिल्ली में बिजली की दरों में फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी सिंह ने उद्योग से आने वाले वर्ष में बिजली क्षेत्र में निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि उच्च आर्थिक वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था के मद्देनजर बिजली की मांग बढ़ने जा रही रही है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं उद्योग से देश के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की अपील करता हूं.....’’ सरकार देश में सभी गांवों को बिजली पहुंचाने के लिये जोर-शोर से काम कर रही है. साथ ही मार्च 2019 तक सातों दिन 24 घंटे बिजली का लक्ष्य हासिल करना चाहती है. Here's the URL for this Tweet. Copy it to easily share with friends. 1152 क्षितिज क्लीनिक, जी टी रोड़, इसरी बाजार प्रमुख संवाददाता, लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी बिजली कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है तो लोन नहीं चुकाने पर उसे दिवालिया अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। पावर सेक्टर जिन मुश्किलों का सामना कर रहा है, उसे मानते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उसने वित्त सचिव को जून में बिजली कंपनियों से मिलकर उनकी वित्तीय मुश्किलों के बारे में बातचीत करने का भी निर्देश दिया है। read more धनबाद : कौशल विकास प्रशिक्षक मेयर का घेराव व पुतला दहन करेंगे सरल बिजली बिल स्कीम एलआईसी कैंसर कवर प्लान 905 – www.licindia.in Mobile Apps Replying to @JarnailSinghAAP @AAPDelhi and 2 others ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 09 Dec 2017 08:40 PM IST Arrange a Callback नीदरलैंड में जल्द शुरू होगा दुनिया का पहला समुद्र में तैरता डेयरी फार्म, रोबोट निकालेंगे गायों का दूध 18 mins ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 5 किलोवाट तक कनेक्शन लेने वालों को 60 रुपये प्रति किलोवाट जमा करना पड़ता था, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2 किलोवाट से ऊपर और 5 किलोवाट से कम के कनेक्शन के लिए 150 रुपये प्रति किलोवाट जमा कराया जाता था।  ANURAG THAKUR # News एनपीपी परियोजना विवरण वित्त वर्ष में वेतन से ज्यादा होगा पेंशन का भुगतान, जाने ख़ास वज़ह 22 Views कुटीर ज्योति ( मीटर)         10 रुपये प्रति माह फिक्स चार्ज, 0से 50 यूनिट तक 2.17 रुपये ऊर्जा उत्पादक संघ के क्षमता प्रोडक्शन के प्रबंध निदेशक अशोक खुराना के मुताबिक, अगर गवर्नमेंट सभी पक्षकारों की राय के मुताबिक आगे बढ़ती है, तो उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा . केंद्रीय ग्रिड तंत्र सीमित नहीं रहेगी व सभी संयंत्रों में एकरूपता आएगी . Contact persons for DAS phase III मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न विजेंद्र गुप्ता @AamAadmiParty व्यावसायिक कनेक्शन के दाम 5.97 रुपये से घटाकर 5.83 रुपये प्रति यूनिट कर दिए गए हैं. अधिक जानकारी के लिए दस्तावेज़ डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें (आकार: 1087KB, प्रारूप: PDF, भाषा: हिंदी / अंग्रेजी) रामनगर सौभाग्य योजना के लिए केंद्र सरकार से 60% अनुदान राज्यों को मिलेगा, जबकि राज्य अपने कोष से 10% धन खर्च करेंगे और शेष 30% राशि बैंकों से बतौर ऋण लेनी होगी।  स्‍कूली बच्‍चों ने जवानों को भेजे 51 हजार ग्रीटिंग कार्ड्स, ... 10. हाइक ने लांच की Hike ID, बिना नंबर के भी कर सकेंगे चैट नेशनल पावर पोर्टल ... और पूर्व प्रधानमंत्री ने दे दिए ढाई सौ करोड़ के पैकेज सेंसेक्स 200 अंक मजबूत, निफ्टी 11450 के करीब Daily Horoscope प्रिंट करें यह पेज प्रिंट करें Himachal Pradesh News Hindi(हिमाचल प्रदेश) ऊना प्रशिक्षण Messenger देश विदेश தமிழ் भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा झटका देते हुए रेपो रेट में 0.25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर दी है। केंद्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में भी बदलाव कर दिया है। अब नया रेपो रेट 6.5 फीसदी और रिवर्स रेपो रेट 6.25 फीसदी हो गया है। ऊर्जा लागत की तुलना करें - गैस बिजली ऊर्जा लागत की तुलना करें - इलेक्ट्रिक कंपनियां ऊर्जा लागत की तुलना करें - कोई जमा के साथ सस्ता बिजली
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