दुमका : इंडोर स्टेडियम दुमका में अरविन्द प्रसाद की अध्यक्षता में झारखंड राज्य विद्य्नुत नियामक आयोग के द्वारा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का वर्ष 2011- 12 से वर्ष 2015 -16 तक वर्ष 2016-17 का 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 का विद्य्नुत वितरण दर निर्धारण हेतु जन-सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए बिजली दर उतना ही निर्धारित की जायेगी जिससे की उन पर भार ना पड़े और बिजली कम्पनी को भी घटा ना हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेयर मेन अरविन्द प्रसाद ने कहा कि कम्पनी को बिजली खरीदने के लिए पैसे की जरुरत पड़ती है। बिजली के खरीद एवं उपभोक्ताओं के बिजली विपत्र के विरुद प्राप्त राशि में समन्ता होना आवश्यक है। अप्रैल माह से सरकार अब कम्पनी रिसोर्स गेप (सबसीडी) नही देगी। इसी कारण से बिजली दर में कुछ ना कुछ बढ़ौतरी होनी आवश्यक है। कंपनी ने बताया घाटा, आयोग ने पाया 531 करोड़ अधिक राजस्व 2019 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार गुरुवार को अपना आखिरी आम बजट पेश करने वाली है। इस बजट में फाइनैंस मिनिस्टर अरुण जेटली कुछ नई योजनाओं का ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसी भी कई योजनाएं हैं, जो यूपीए सरकार के दौर की हैं और अब भी जारी हैं। जानें, ऐसी ही स्कीम्स के बारे में... पारेषण क्षेत्र में विकास नई दिल्‍ली। दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनी इलेक्ट्रिक डे फ्रांस (ईडीएफ) द्वारा छह न्‍यूक्लियर प्‍लांट्स का समझौता करने के बाद भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पुन: शुरू होने की संभावना भी जागी है। 26 जनवरी को ईडीएफ ने घोषणा की थी कि उसने न्‍यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) के साथ 6 न्‍यूक्लियर रिएक्‍टर्स की स्‍थापना के लिए एमओयू साइन किया है। यह परमाणु पावर प्‍लांट महाराष्‍ट्र के जैतापुर में लगाया जाएगा। इस समझौते पर फ्रांस के राष्‍ट्रपति फ्रांस्‍वा ओलांद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ है। Create Password to secure your account and login faster next time मुजफ्फरनगर नेटवर्क Cafeteria Register Free Login English नदियों को सुरंगों में डालकर उत्तराखण्ड को सूखा प्रदेश बनाने की तैयारी प्रकाशन Best Air Purifiers in India कृपया ध्यान दें: जानिए क्या हैं तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम पहले               अब हालांकि 2 किलोवाट तक की बिजली पर फिक्स्ड चार्ज 20 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए कर दिया है. 2 किलोवाट से 5 किलोवाट पर फिक्स्ड चार्ज 35 रुपए से बढ़ाकर 140 रुपए कर दिया है. 5 किलोवाट से 15 किलोवाट तक की बिजली पर फिकस्ड चार्ज 175 रुपए और 15 किलोवाट से 25किलोवाट के लिए यह चार्ज 200 रुपए कर दिया है. इससे पहले अगस्त 2017 में बिजली की दरों में बदलाव किए गए थे. वाराणसी Himachal Pradesh News Hindi(हिमाचल प्रदेश) सोशल मीडिया पर उड़ा चीन का मजाक, वाजपेयी की जगह जॉर्ज फर्नांडिस की लगाई फोटो More From Neemuch लखनऊः एलडीए ने घटाए फ्लैटों के दाम, 14 अगस्त से होंगे रजिस्ट... मंत्र भजन आरती बताया जा रहा है कि भागिनाथ शेळके ने 10 मई को सुबह 4.30 से 5 बजे के बीच फांसी लगाई है। इसके बाद उसके परिजनों ने उसके शव को स्वीकार करने से मना कर दिया। भागिनाथ शेळके के परिजन बिजली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मृतक ने उसको दिए गए बिजली बिल को लेकर महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के अधिकरियों से भी मुलाकात की थी मगर उन्होंने उसकी न सुनी। अधिकारीयों ने उसे बिजली का बिल जमा करने के लिए कहा था। परिजनों का आरोप है कि फरवरी महीने से भागिनाथ शेळके, गारखेड़ा के महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के दफ्तर में चक्कर काट रहा था। परिजनों का कहना है कि जब मृतक ने अपने सुसाइड नोट में बिजली कंपनी को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है तो फिर उस पर केस क्यों दर्ज नहीं हो रहा है। यादों में अमर 'अटल कहानी' (यह भी पढ़ें)... सपना चौधरी ने WWE के रिंग में लगाए ऐसे ठुमके, चित हो गए सारे पहलवान; देखें Video रेसिपी वर्ष   सब्सिडी सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सबसिडी की राशि बिजली कंपनियों के खाते में भेज दी जाएगी। इसे बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के बिल से समायोजित कर लेंगी। साथ ही, बिजली कंपनियों को सूचित कर दिया गया है कि उपभोक्ताओं को सबसिडी का वास्तविक लाभ मिलने की बात पुष्ट करने के लिए सरकार बिजली कंपनियों का किसी स्वतंत्र एजेंसी से विशेष ऑडिट करा सकती है। Citizen Journalism मीटर/रिले मंत्रालय के अधिकारियो का संपर्क अगर आप कोई सूचना, लेख, आॅडियो-वीडियो या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर भेजें: [email protected] Plug-in: Acrobat Reader   Radar दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) ने गर्मी शुरू होते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली के फिक्स चार्ज में 2.5 से लेकर 6.5 गुना तक का इजाफा किया है. हालांकि बिजली की कीमतों में प्रति यूनिट की दर  से कटौती की है. DERC ने 2 किलोवाट लोड वाले घरों में बिजली के फिक्स चार्ज को 20 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया है. घर के सबसे बड़े बच्चे का हाल-ए-दिल, झेलनी ही पड़ती है ये मुसीबतें बाल जगत - जल उपलब्धता के आधार पर कृषकों के कुओं की खुदाई एवं बोरिंग द्वारा कूप गहरा कराने के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु ऋण उपलब्ध। कृष्ण कुमार Jul 30, 2018 05:05 AM बिजली दरों में वृद्धि करके पूर्व शिअद-भाजपा सरकार से लेकर वर्तमान कैप्टन सरकार की ओर से राज्य में बिजली सरपल्स होने के दावों की हवा स्वयं पंजाब पावरकॉम ने निकाल दी है तथा बिजली की दरें बढ़ा कर पहले ही महंगाई की मार से त्रस्त आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।    —विजय कुमार  ग्रामीण क्षेत्र      अंशांकन प्रयोगशाला तेजू महतो ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन यहां काम करने की जरूरत Personal tools Final Report Digital Media Pvt. Ltd. आरटीएल, नोएडा इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ ARCHIVES छत्तीसगढ़                         100                 3.83 रुपए  बेगूसराय में फांसी पर झूला युवक, वीडियो फेसबुक पर लाइव हो रहा था आपका ज़िला मध्य प्रदेश                         100                5.06 रुपए  नई राज्य ईमेल सेवा पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने सड़क पर मेयर के विरुद्ध खोला मोर्चा मुख्य चिंताएं राहुल राज अगला पेज → 23 जुलाई 2018 तमिलनाडु के थेनी, मदुरै में बाढ़ का अलर्ट: 8,410 लोग राहत शिविरों में उ वि औद्योगिक सेवा 4 7.97 0.50 7.47 --- 7.48 सिंचाई Forbidden हरियाणा के मंत्रियों ने दी पूर्व पीएम को... टॉप फाइव में गुजरात व उत्तराखंड की कंपनियां मूल्य: negotiation भोपाल|   चुनावी साल में गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सस्ती बिजली और बिल माफ़ी का तोहफा देने वाली सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई हैं| प्रदेश में सरकार ने 1 जुलाई से सरल बिजली बिल और बकाया बिजली बिल माफी योजना को लागू किया है| जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की  गई है, इसके पूर्व इस संबंध में दायर जनहित याचिका को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि यह सरकार और बिजली कंपनी के बीच का मामला है। यदि बिजली कंपनी को कोई आपत्ति है तो वो सामने आए।  नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाजपाण्डे ने याचिका दायर की थी|  July 22, 2018 पर्सनल फाइनेंस हिंदी न्यूज़   (शरद खरे) सिवनी शहर का यातायात दुरूस्त करना, यातायात पुलिस के बूते की बात अब शायद नहीं रह गयी है। यातायात पुलिस के इंडस्ट्रियल कनेक्शन के लिए बिजली दर 5.73 रुपये से 5.53 रुपये प्रति यूनिट हुई. सस्ता बिजली प्रदाता - गैस और इलेक्ट्रिक सस्ता बिजली प्रदाता - सर्वश्रेष्ठ विद्युत दर सस्ता बिजली प्रदाता - सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक
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