एमटी परीक्षण प्रयोगशाला 02018-05-28T16:54:50 कोडरमा ठंड में भी India Today Diaries Government of Uttar Pradesh RC चकल्लस ByAir व्यावसायिक (शहरी)    (एनडीएस टू)  6.00  6.00 मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि हरियाणा में पहली बार बिजली कंपनियां लाभ में आई हैं। उनके लाइनलॉस भी कम हुए हैं। हम अब प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली देंगे। इसकी घोषणा करने से पहले मैंने बिजली कंपनियों से कहा है कि वे उत्पादन प्रभावित न होने दें। इसके लिए यदि कोयले की जरूरत है तो आवश्यक प्रबंध और बातचीत करें। हम नहीं चाहते कि बिजली सस्ती करने की घोषणा कर दें और समुचित आपूर्ति न कर पाएं। हमारी सरकार बिजली भी सस्ती देगी और आपूर्ति भी पूरी देगी। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में बिजली से वंचित 18,452 गांवों के 1,000 दिनों में विद्युतीकरण की घोषणा की थी. हालांकि बिजली मंत्रालय यह लक्ष्य इस साल दिसंबर तक हासिल करने की उम्मीद कर रहा है. बिजली मंत्रालय के गर्व पोर्टल के अनुसार कुल 18,483 गांवों में से 14,483 गांवों को बिजली पहुंचायी जा चुकी है. वहीं 2,981 गांवों के विद्युतीकरण काम जारी है. जबकि 988 गांवों में कोई नहीं रहता है. पोर्टल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 17.92 परिार में से 13.87 परिवार को बिजली कनेक्शन मिल गया है. वहीं 4.05 करोड़ परिवार को बिजली कनेक्शन मिलना बाकी है. अफ्रीका Edited By Vijay, आज तक भारत में बिकने वाली इन खतरनाक चीजों पर है विदेशों में बैन मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज गाज़ियाबाद By admin April 18, 2016 No comment उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद शहडोल, अनूपपुर और उमरिया में सभी कार्य प्राइवेट कंपनियों को दिए गए हैं। वहीं सौभाग्य योजना का कार्य शहडोल जिले में विद्युत विभाग स्वयं करवा रहा है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि विभाग प्राइवेट कंपनियों की अपेक्षा और अधिक सुस्ती दिखा रहा है। शहडोल में सौभाग्य योजना का केवल 18 प्रतिशत कार्य ही हुआ हो। वहीं अनूपपुर व उमरिया जिले में सौभाग्य योजना के कार्य प्राइवेट कंपनियां कर रहीं हैं, जिन्होंने 24 वर्क पूरेा कर लिए हैं। टीम दृष्टि बिहार : मोतिहारी में प्रोफेसर की पिटाई, जिंदा जलाने की कोशिश, अटल को बताया था संघी BIHAR आमने-सामने नवांशहर/रूपनगर जम्मू UP: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली तो रासुक में गिरफ्तारी अपने वास्तु What's Trending दृष्टि मैगज़ीन 2676 कंधार हो या कारगिल, कभी विचलित नहीं हुए अटल जी : यशवंत सिन्हा Big News Gadgets & Gizmos 404 - File or directory not found. News | Aug 14, 2018 THE PROBLEM:Mickler's Landing Beach is the largest public beach in St. Johns County (SJC), Florida*, and it is in desperate need of restoration after being devastated by hurricanes and nor' easters. This… Read more Gopalganj VIDEO: बागेश्वर में पिंजरे में फंसा गुलदार, देखने के लिए लगी भीड़ AamAadmiParty's profile पत्नी को देवी बना कर मंदिर में बिठा दिया एक शख्स ने Asian Games 2018: खेल गांव में खिलाड़ियों को पसंद आ रहा खाना, छोटे कमरे से है शिकायत Have an account? Log in » (रुपए प्रति यूनिट) धनबाद : वाजपेयी ने बॉडी गार्ड को घुमाने के लिए... रफ़्तार- खबरों में Storyboard Creator इसमें यह भी जानकारी मिली कि अगर किसी का एक किलोवॉट का लोड है और उसके घर का तीन महीने के दौरान हर महीने केवल एक घंटे के लिए भी लोड इस लिमिट से अधिक पहुंचा है, तो बिजली कंपनियां यह मानकर चलती हैं कि उसके घर का लोड बढ़ा देना चाहिए। ऐसे कंस्यूमर का लोड फिर एक किलोवाट से दो किलोवॉट कर दिया जाता है। ऐसे में कंस्यूमर्स को अधिक पेमेंट देना पड़ता है। Huawei ने उतारे दो स्‍मार्टफोन, Paytm जैसे फीचर तैयार मिलेंगे Pay bill on time that can help you to get loan on cheaper interest rate. कुमार ने बताया कि कृषि उपयोग के लिए प्रति यूनिट 1.10 रुपये ही टैरिफ लगेगा मतलब किसानों को प्रति यूनिट 5.65 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध होगी. जागरण फिल्म फेस्टिवल Updated: भोपाल। रडार न्यूज  मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ माह पूर्व राज्य सरकार द्वार 1 जुलाई से लागू की गई सरल बिजली और बिल माफी की बहुप्रचारित योजना विवादों के घेरे में आ गई है। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाले कार्यकर्तों का आरोप है कि शिवराज सरकार की इस योजना से बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ेगा जिसकी भरपाई नियमित रूप से बिजली बिल भरने वालों को करनी होगी। इससे साफ है कि सरल बिजली योजना से आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई गई है। कैलेंडर 2018 श्रीमती देवयानी मुर्मू आवेग धारा प्रयोगशाला Flicker Like अटलजी को मंत्रालय में दी गई श्रद्धांजलि For Advertisement Query चित्तौड़गढ़ मेल बॉक्स श्रीलंका306/7(39.0) जम्मू विद्युत नियामक आयोग ने रेग्युलेटरी सरचार्ज में यह कटौती पिछले साल जारी बिजली टैरिफ में लागू परफॉरमेंस शर्तों के आधार पर की गई है। लाइन लॉस कम करने का तय लक्ष्य पूरा करने में नाकाम रही बिजली कंपनियों को जुर्माने के तौर पर अब तक वसूले जा रहे 2.84 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज में अलग-अलग दर पर कटौती की गई है। पश्चिमांचल के जिलों में लाइन लॉस का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण कंपनी के सरचार्ज में कोई कटौती नहीं की गई है। इसके चलते एनसीआर समेत मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर सरीखे जिलों में उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Kiswahili Kiswahili करियर देखिए परमवीर चक्र विजेता योग्रेंद यादव की जुबानी, कारगिल युद्ध की कहानी टेस्ट सीरीज Input your search keywords and press Enter. आरएसओपी के नाम से लोक प्रिय विद्युत पर अनुसंधान योजना का आरंभ 1961 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया । सीपीआरआई 2001 से इस योजना का प्रबन्धन कर रहा है। . ऊर्जा विभाग के इस आदेश का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। भारतीय मजदूर संघ के साथ एवं मप्र बिजली कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे और सीएम से मांग की जा रही थी। इस पर सीएम ने जल्द शुरू करने के लिए गुहार की थी। इसके बाद इसके आदेश जारी हुए। इससे कर्मचारियों की लंबे समय पुरानी मांग पूरी हो पाई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। saubhagya yojnaNarendra ModiElectricityindiaसौभाग्य योजना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल पुरवार ने कहा कि झारखंड के सभी ठच्स् एवं ।च्स् परिवार के घरों तक बिजली दिसंबर तक पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संथाल परगना के सभी 6 जिले दुमका, देवघर, साहेबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ एवं गोड्डा में से दुमका एवं देवघर जिला में सभी घरों तक जुलाई तक बिजली पहुंचा दी जाएगी तथा शेष बचे 4 जिलो साहेबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ एवं गोड्डा के सभी घरो तक बिजली अक्टूबर महीने तक पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में 500 सब स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। जिनमें से 150 सब स्टेशन बनाया जा चुका है। बचे हुए लक्ष्य को बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड राज्य में 1.50 लाख ट्रांसफर्मर लगाना है जिनमें से 30 हजार ट्रांसफर्मर लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अरबन ग्रामीण क्षेत्रों में रिंग सिस्टम को लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मार्च 2020 तक 15 प्रतिशत बिजली लॉस पर कामयाबी प्राप्त कर ली जाएगी । उन्होंने कहा कि आप सभी अपना बिजली बिल प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से जमा कर सकते हैं, पूरे झारखंड में 4000 प्रज्ञा केंद्र है, जिनमें से 2000 प्रज्ञा केंद्र एक्टिव मोड में कार्य कर रही है। बचे हुए प्रज्ञा केंद्र को भी बहुत जल्दी एक्टिव मोड में लाने की दिशा में कार्य चल रही है। इस प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आप सभी अपना बिजली बिल आसानी से जमा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर को शिकायत दर्ज करने में परेशानी होती था जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कंज्यूमर कॉल सेंटर की स्थापना की। इस कंज्यूमर कॉल सेंटर के माध्यम से आप अपनी शिकायत दर्ज कर पाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपनी शिकायत दर्ज करने में किसी प्रकार की परेशानी नही होगी। इस प्रकार की प्रक्रिया हम लोगों ने बनाए हैं अब कंज्यूमर को अपने शिकायत दर्ज करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगा । सुप्रीम कोर्ट पहुंची चुनाव से पहले सस्ती बिजली देने और बिल माफ करने की योजना इस पोस्ट को शेयर करें संजीव उपाध्याय News हिंदी मुझे शिकायत है.. अगली ख़बर क्रिकेटस्कोर कार्डवीडियोखेल की अन्य खबरेंइंटरव्‍यूओपीनियन कांग्रेस को न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 21 Mar 2018 01:02 PM IST प्रमुख संवाददाता, लखनऊ Mid-Day जालंधर: 3 अज्ञात हमलावरों ने प्रवासी मजदूर का किया बेरहमी से कत्ल मेट्रो से और सौभाग्य-प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना चाईबासा। नाबालिग से यौन शोषण का आरोपी कथित समाजसेवी एवं आदिवासी अस्तित्व बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष लालजीराम तियु की गिरफ्तारी को लेकर डीएसपी हेड क्वार्टर प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मंझारी प्रखंड अंतर्गत हो बालकांड स्थित उसके ससुराल में छापेमारी की। भनक लगते ही वह फरार हो चुका था। X दंगों में भाजपा दूध की धुली है तो प्रकाश कमेटी रिपोर्ट को कूड़ेदान में क्यों डाल दिया : भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक उद्धरण की विनती करे under a CC BY-NC-SA 2.5 IN license. लातेहार 18 अगस्त, 2018 - अनमीटर्ड ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की 180 व 200 रुपये प्रति किलोवाट के स्थान पर अब 300 रुपये प्रति किलोवाट की दर से भुगतान करना पड़ेगा। 1 अप्रैल से इन उपभोक्ताओं की दर 100 रुपये प्रति किलोवाट और बढ़ जाएगी और इन्हें 400 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से बिल चुकाना होगा। लालू के साथ मुलाकात के बाद हक्के-बक्के शत्रुध्न ने ट्विट कर कही बड़ी बात, लगे हाथ तेजस्वी ने भी… पैकेजिंग विवरण: दफ़्ती चंपारण (पू) बिजली पर जारी रहेगी सब्सिडी, 1720 करोड़ खर्च करेगी राज्य सरकार राष्ट्रीय  कृषि विकास योजना बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं: मार्गदर्शी निर्देश बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं, रिपोर्टिंग प्रपत्र का प्रारूप बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं, संशोधन बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं Last updated: हायर सर्विसेज़ (प्रवर) -A A +A सरस्वती शिशु मंदिर ने दी पुष्पांजली posted on August 18, 2018 अंबेडकर नगर व्यावसायिक (शहरी)    (एनडीएस टू)  6.00  6.00 Written By: Designed by Hocalwire Business News News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार निविदा निकालेगी. बताया जाता है कि तीन-चार कंपनियां ने इस सिलसिले में ऊर्जा विभाग और राज्य पावर जेनरेशन बिजली कंपनी से संपर्क भी किया है. कंपनी सूत्रों के अनुसार जो कंपनी राज्य को सस्ती बिजली देगी उसे सोलर पावर प्लांट लगाने में प्राथमिकता मिलेगी. पीरपैंती व कजरा में जमीन उपलब्ध है.  मंथन 1 Best Ceiling Fans in India 1.25 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली मोहन भागवत बोले- 'अटल चले गए विश्वास नहीं हो रहा' संयंत्र में एक हीट स्टोरेज टैंक भी है. यह इस प्रोजेक्ट का असली आविष्कार है जो इस प्रोजेक्ट के असर को 50 से 70 प्रतिशत बढ़ा देता है. साइकिल में हवा भरने वाले पंप की तरह हवा को कंप्रेस करने के दौरान गर्मी पैदा होती है जिसे ये हीट स्टोरेज टैंक जमा कर लेता है. जब हवा को जेनरेटर के जरिए छोड़ा जाता है तो तापमान गिर जाता है. उस समय हीट स्टोरेज टैंक की गर्मी जेनरेटर को ठंडा होने से बचाती है. यह योजना फिलहाल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और राजस्थान में लागू की गई है।  PRINTING Central Government Say a lot with a little उत्तर प्रदेश की कानपुर बिजली आपूर्ति कंपनी ने सालभर में अपनी स्थिति सुधार ली है। ताजा रैंकिंग में यह कंपनी 24वें नंबर पर है, जबकि सालभर पहले यह 31वें पायदान पर थी। उत्तर प्रदेश की बाकी तीनों वितरण कंपनियां सीएसपीडीसीएल से नीचे हैं। वहीं, बिहार दोनों कंपनियों नार्थ और साउथ की स्थिति यहां से ठीक है। नार्थ कंपनी ने अपना 17वां रैंक बरकरार रखा है, साउथ बिहार वितरण कंपनी 21 से 30 स्थान पर चली गई है। 33 के.व्ही से अधिक वोल्टेज पर नवीन कनेक्शन हेतु विद्युत निरीक्षक द्वारा रेखाचित्र अनुमोदन तथा चार्जिंग अनुमति संबंधी नवीन सेवा को लोक सेवा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत शामिल करने की अधिसूचना। नीरज ने की थी मृत्यु की 'अटल' भविष्यवाणी, कहा था- एक महीने में दोनों छोड़ेंगे दुनिया सस्ता बिजली प्रदाता - विद्युत प्रदायक बदलें सस्ता बिजली प्रदाता - और अधिक जानकारी प्राप्त करें सस्ता बिजली प्रदाता - कम लागत बिजली प्रदाता
Legal | Sitemap