सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने की मांग लंबे समय से हो रही थी। यह मामला आयोग द्वारा टैरिफ सरलीकरण कमेटी के समक्ष भी रखा गया और समिति ने इसे खत्म करने की सिफारिश भी की थी। पिछले दिनों आयोग ने इसे समाप्त करने के संकेत दिए थे।  इन कई सालों में, आरएसओपी राज्य स्तरीय विद्युत उपयोगिताओं की प्रचालनीय तथा स्थानीय विशिष्ट समस्याओं का सामना करने हेतु मुख्य साधन के तौर पर विकसित हुआ है। इन कई पहलों में अनु एवं वि तत्व अपेक्षाकृत कम है । अतः किसी भी आरएसओपी परियोजना में औसत निवेश अधिक नहीं है । फिर भी इसमें उपयोगिता स्तर पर स्थानीय विशिष्ट समाधान खोजने के लिए अभिनव भावना को जिंदा रखा है । उत्तर काशी टावर तथा उपसाधन जाहिर है, चीनी सरकार की जनरल एंटी-बिटकॉइन रुख जारी रहती है, जिनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की बिटकॉइन खनन सुविधाओं की सबसे बड़ी पनबिजली बिजली जल्द ही अतीत की बात हो सकती है। स्थानीय मीडिया। सचिव, अधिवक्ता संघ बेरमो, तेनुघाट ताँबा (COPPER) 4/6 जानिए कायदे-आजम मोहम्मद अली जिन्ना की शादीशुदा जिंदगी के बारे में भाजपा नेता सह पार्षद आदित्यपुर नगर निगम वार्ड संख्या 16 एजुकेशन इस पोस्ट को शेयर करें Twitter (अन्य झारखंड समाचार के लिए न्यूज़कोड मोबाइल ऐप डाउनलोड करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.) जमुई गजब! विवादित जमीन का निपटारा करते-करते थानाध्यक्ष ही बन गया… सी टी , 1600 केवी, 6ऐ वैभव कुमार सिंह उदय: राज्य विद्युत् विभाग की भागीदारी का ज्ञा. 13th जनवरी 2016 अखिलेष कुमार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों। Jarnail Singh चंदन शास्त्री 1. गैर घरेलू सेवा (एनडीएस-एक) और राजकीय सिंचाई नलकूप (आईएएस-दो) में बिना मीटर वाले उपभोक्ता श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है। एक अप्रैल से इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को मीटर से ही बिजली बिल दिया जाए।  Cookie Policy| दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनी ईडीएफ द्वारा छह न्‍यूक्लियर प्‍लांट्स का समझौता करने के बाद भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम फि‍र शुरू होगा। प्राइवेसी पॉलिसी सेहतमंद जिंदगी ऊर्जा विभाग के इस आदेश का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। भारतीय मजदूर संघ के साथ एवं मप्र बिजली कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे और सीएम से मांग की जा रही थी। इस पर सीएम ने जल्द शुरू करने के लिए गुहार की थी। इसके बाद इसके आदेश जारी हुए। इससे कर्मचारियों की लंबे समय पुरानी मांग पूरी हो पाई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। न्यूज निचोड़ At 11 AM : अमर रहेंगे अटल! August 17, 2018 seoni 0 सहायक लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज एवम चावल) जगत महतो मुझे शिकायत है.. संविधान की प्रतियां जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग World News वजन: 250 ग्राम जल विद्युत परियोजनाओं से त्रस्त किसान जीएसटी के तहत चार टैक्स स्लैब बनाए गए हैं. ये टैक्स स्लैब हैं- 5%, 12%, 18% और 28%. ज़्यादातर वस्तुओं को 12 फ़ीसदी और 18 फ़ीसदी टैक्स के दायरे में रखा गया है. 2017-18 30740 मिलियन यूनिट योग जब एक ही कक्षा में विद्यार्थी थे अटल और उनके... App Download मानक संपर्क-निर्देशिका Filipino तीन-चार कंपनियों ने ऊर्जा विभाग से किया संपर्क सबसे ज्यादा चर्चित राजस्थान                         100                 6.10 रुपए  (नई दर से) जुलाई 25, 2018 Razia Ansari BIHAR, आपका प्रदेश, ट्रेंडिंग 0 Copyright © 2016 Prabhat Khabar (NPHL) ईमेल पर फ्री जानकारी के लिए सब्सक्राइब करे मंडी भाव एयर इंडिया पायलटों की धमकी- अगर बकाया उड़ान भत्ता नहीं चुकाया तो फ्लाइट ऑपरेशंस रोक देंगे 23 mins Asian games 2018: उद्घाटन समारोह में दिखेगी इंडोनेशिया की खूबसूरती दरीदा पंचायत मुखिया कार्ड प्रीपेमेंट एकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर, सर्ज संरक्षण वायरलेस पावर मीटर Submittingजमा करें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वास्थ्य खराब प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" Top Ten Air Coolers in India by Efficiency and Price क्यों सही नहीं है पॉपुलर कोर्स का चयन? ये हैं अहम कारण यात्रा एवं पर्यटन Using Renewables वुमन पॉवर आगरा फिसड्डी चीफ इंजीनियरों का नोटिस जारी धर्म कर्म केंद्रीय मानवाधिकार संगठन, प्रदेश सचिव मेनू बदल रेलयात्रियों से वसूली जा रही दोहरी कीमत, मांगने पर भी नहीं दिखाते रेट लिस्ट दीपक कुमार दास आइए जानते हैं बिजली की दरों में बढोतरी को लेकर किन मुद्दों पर गुप्ता ने सरकार को घेरा सरकार ने निजी कंपनियों के उस हिसाब किताब को लेकर कोई पड़ताल नहीं की, जो कंपनियों ने सरकार के पास जमा कराया. हर साल कंपनियां फर्जी घाटा सरकार के सामने पेश करती हैं और सरकार चुपचाप उसे अपने पास रख लेती है, इसका मतलब है कि सरकार की मौन स्वीकृति है. अब कंपनियों ने इसी घाटे को आधार बनाकर बिजली की बढ़ी हुई दरें डीईआरसी के सामने पेश कर दी हैं. सरकार तो (सीएजी) आडिट कराने की बात करती थी, लेकिन अब उस मामले पर चुप है, केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर दिल्ली वालों को सस्ती बिजली के सपने दिखाकर बिजली महंगी करने की तैयारी क्यों की जा रही है. सरकार हर साल दो हज़ार करोड़ रुपए निजी बिजली कंपनियों को सब्सि़डी के तौर पर दे रही है, दिल्ली की जनता की कमाई का पैसा कंपनियों को दिया जा रहा है और अब दिल्ली की जनता पर ही टैरिफ का बोझ बढाने की तैयारी हो रही है. राष्ट्रीय विद्युत् योजना स्‍पेशल चीनी (Sugar) साइन इन करें पंजीकरण करें -A A +A A A English About Us पर्यावरण के अनुकूल है सोलर पावर : अब सोलर पावर काफी सस्ता भी हो गया है. राज्य में सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए नयी सोलर नीति भी बनायी गयी है. विभागीय गतिविधियाँ किसी को नहीं, यह अपने आप मिला है मोदी सरकार की महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना के तहत गरीब घरों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया जाना था लेकिन बिजली की खपत जितना मीटर में उठे उसके हिसाब से देना था. इससे आर्थिक रुप से कमजोर घर शायद ही बिजली की खपत कर पाते. Mi A2 खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, Xiaomi ने जारी किया सिक्योरिटी पैच और कैमरा अपग्रेड 18 mins Trending Now: इस योजना का अपेक्षित परिणाम निम्नानुसार है: Toggle navigation कंज्यूमर क्यों झेले 'एक्स्ट्रा' करंट? Sign up for Twitter निदान केबिल तथा संधारित्र प्रभाग (डीसीसीडी) अगर आप बेरोजगार है तो, POST OFFICE दे रहा है FRANCHISE खोलने का मौका ! POST OFFICE FRANCHISE Edited By रांची : जनहित में बिजली दर कम करें, नहीं तो होगा जन-आंदोलन- सुबोध कांत सहाय  टेक्नोलॉजीखाना खज़ानाहेल्थ / ब्यूटीअपनी बातफ़ोटो गैलरीख़बरें भेजेंसंजीवनीएजुकेशन & कैरियर आई जी, 5 एमवी, 500 केजे कांगड़ा राहुल गांधी संसद में दे रहे भाषण, देखियें 10 प्रमुख बातें गुरुग्राम 28 जुलाई 2018 January 2018 फीचर साइंटिफिक एक्सपेरीमेंट News Alerts Hindi NewsState News In HindiPunjab And Haryana News In HindiFaridabad News In HindiElectricity Department's Surcharge Apology Scheme For Government Defaulter PunjabKesari.in यूपी में आज से महंगी हुई बिजली, गांव व शहरों के लिए अलग-अलग दरें, देखें-कितनी ढ़ीली करनी होगी जेब FOLLOW US ON Times of India | Economic Times | iTimes | Marathi News | Bangla News | Kannada News | Gujarati News | Tamil News | Telugu News | Malayalam News | Business Insider | ZoomTv | Economic Times | BoxTV | Gaana | Shopping | IDiva | Astrology | Matrimonial | Breaking News | वॉट्सऐप, फेसबुक ग्रुप में पोस्ट हुआ भड़काऊ पोस्ट, तो ऐडमिन के खिलाफ होगी कार्रवा.. © 1998-2018 Zee Media Corporation Ltd (An Essel Group Company), All rights reserved. द्वितीय सन्शोधन Powered By: Hocalwire FORMER CM VIRBHADRA SINGH लॉग इन रजिस्टर नवंबर 2015 में रोशनी घर जोन के 10 फीडरों पर 33 लाख 24 हजार यूनिट बिजली की आपूर्ति की, लेकिन 29 लाख 92 हजार यूनिट बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंच पाई। 3.32 लाख यूनिट बिजली लाइन लॉस हो गई। अत: कुल 29 लाख 92 हजार यूनिट का बिजली का बिल जारी होना था, लेकिन जोन ने ऐसा नहीं किया। 45 लाख 82 हजार यूनिट का बिल जारी कर दिया। मार्किट अनंत में विलीन हुए अटल बिहारी वाजपेयी, कल होगा अस्थि विसर्जन कन्या प्रेषित समय :08:53:32 AM / Wed, Jun 13th, 2018 394 Views केंद्रीय मानवाधिकार संगठन, प्रदेश सचिव राजभाषा अनुभाग संभागायुक्त एवं कलेक्टर द्वारा कोठी पर झंडा वन्दन किया गया 1152 संत कबीर दास के दोहों में छुपा है जीवन को सफल बनाने का सूत्र 43 mins Bihar Scheme मुझे शिकायत है.. प्रयोगशालाओं की सूची By Prabhat Khabar | Updated Date: Apr 1 2017 9:07AM दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरकारी विभागों के लिए सरचार्ज माफी योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ सरकारी विभाग 31 मार्च तक उठा सकते हैं। इसके लिए सभी डिफॉल्टरों को तय समय में अपना पुराना बकाया जमा करना होगा। साथ ही आगामी एक साल तक समय पर पूरा बिल अदा करना होगा। नवंबर 2015 में रोशनी घर जोन के 10 फीडरों पर 33 लाख 24 हजार यूनिट बिजली की आपूर्ति की, लेकिन 29 लाख 92 हजार यूनिट बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंच पाई। 3.32 लाख यूनिट बिजली लाइन लॉस हो गई। अत: कुल 29 लाख 92 हजार यूनिट का बिजली का बिल जारी होना था, लेकिन जोन ने ऐसा नहीं किया। 45 लाख 82 हजार यूनिट का बिल जारी कर दिया। Italy 4880804 Wind जन्मदिन विशेष : भोजपुरी सिनेमा को पहचान दिलाने वाले रवि किशन… Yum दिल्ली में ठोस कचरा गंभीर समस्या, SC ने कहा- एक कमेटी गठित करें एलजी क्रिप्टो Disclaimer : इस न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करें और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य में कोई कमी हो अथवा कोई कॉपीराइट आपत्ति हो तो वह [email protected] पर सूचित करें। साथ ही साथ पूरी जानकारी तथ्य के साथ दें। जिससे आलेख को सही किया जा सके या हटाया जा सके । बीते दिनों संसद में पेश एक आंकड़े के अनुसार जन धन योजना के तहत खुले 59 लाख खाते बंद हो चुके हैं. (फोटो: पीटीआई) 3:07 AM - 4 Jun 2018 from New Delhi, India ऊर्जा लागत की तुलना करें - विद्युत सौदे ऊर्जा लागत की तुलना करें - टेक्सास इलेक्ट्रिक दरें ऊर्जा लागत की तुलना करें - अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है
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