पूरी ख़बर पढ़ें उपभोक्ता फोरम का फैसला, पावर निगम को रिटायर्ड इंजीनियर के बिलों में... अध्यक्ष, मुखिया संघ पेटरवार आर्काइव REGISTER SIGN IN आल्पेन नाम की होटल चेन ने अपनी इमारतों को ऊर्जा बचाने वाली पैसिव हाउस स्टाइल में बदलना शुरू कर दिया है. अच्छे इंसुलेशन के कारण ठंड में भी हीटिंग के बिना ही काम चल जाता है और सौर पैनलों से बिजली की अधिकतर जरूरत पूरी हो जाती है. Spanish Español ये फिल्में रही बैन Huawei ने उतारे दो स्‍मार्टफोन, Paytm जैसे फीचर तैयार मिलेंगे यह योजना फिलहाल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और राजस्थान में लागू की गई है।  अभी सिंचाई कार्यों के लिए 70 पैसे से 1.20 रुपये प्रति किलोवाट की दर  निर्धारित है. आयोग ने इसके लिए बिजली दर बढ़ा कर पांच रुपये प्रति यूनिट  निर्धारित कर दिया  पंजाब-हरियाणा से और भोजपुरी यूपी की सभी नदियों में प्रवाहित की जाएंगी पूर्व पीएम अटल बिहारी की अस्थियां सालों बीत जाने के बाद भी अफसरशाही को यह मालूम नहीं, HC ने की थी ग्रीन एरिया में निर्माण की मनाही MevoFit Drive को फ्री में प्राप्त करे समलैंगिकता की अलग-अलग कहानी आयकर संग्रह 2017-18 में रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, रिटर्न की संख्‍या में 1.3... August 18,2018 10:27:11 AM मैनुअल-5 & 6 मोटो जेड2 प्ले 64जीबी (लूनर ग्रे, 4जीबी रैम) अनुसंधान एवं विकास प्रभाग मंदसौर जिले की प्रमुख खबरे #लाइट कैमरा एक्शन पटना | बिजली कंपनी में 2000 पदों पर बहाली होगी। इसमें 800 पदों पर सामान्य विषय से स्नातक करने वाले आवेदन कर सकेंगे। इनके... डी०ई०ओ० पोर्टल 3. अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने मांगे 22 हजार अतिरिक्त जवान सामाजिक विकास 02018-07-17T12:09:49 पत्रिका स्टिंग: बिना किसी परमिशन के चल रहे हैं पानी प्लांट न्यूनतम आदेश मात्रा: 100PCS HTET QUESTION PAPER User Profile ऑटो न्यूज़ 3,204FansLike जीएसटी के तहत चार टैक्स स्लैब बनाए गए हैं. ये टैक्स स्लैब हैं- 5%, 12%, 18% और 28%. ज़्यादातर वस्तुओं को 12 फ़ीसदी और 18 फ़ीसदी टैक्स के दायरे में रखा गया है. केरल: बाढ़-बारिश से 9 दिन में 324 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा राहत शिविरों में; मोदी करेंगे हवाई सर्वे 12 mins 'तुला', 18 अगस्त: जानिए अपना आज का राशिफल क्रिकेट खबरें 43 Comments ग्रामीण इलाके में बिजली दो गुने के करीब पहुंच गई है। यहां मार्च से 400 रुपये प्रति किलोवाट की दर निर्धारित कर दी गई है। ग्रामीणों को 150 से 300 यूनिट बिजली 4.50 रुपये प्रतियूनिट की दर में मिलेगी। ग्रामीण उपभोक्ताओं को 50 रुपए का फिक्स चार्ज निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहली 100 यूनिट बिजली 3 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से मिलेगी। वहीं 100 से 150 यूनिट बिजली 3.50 रुपये में मिलेगी। निगम ने निजी सिंचाई क्षेत्रों के लिए बिजली की दर  बढ़ा कर 5.25 रुपये करने की अनुशंसा की है. वहीं, राज्य के लिए सिंचाई की  नयी दर छह रुपये प्रति किलोवाट करने का आग्रह किया है रायगढ़ और रायपुर मेमू की समय सारिणी में आंशिक परिवर्तन नि वि औद्योगिक सेवा 2 8.62 0.28 8.34 8.39 7.86 Stories You May Like हिन्दुस्तान job: सशस्त्र सीमा बल में SI, ASI और हेड कांस्टेबल के पद पर 181 वैकेंसी, क्लिक कर पढ़ें रोजगार क्षेत्र की ताजा खबरें Notify me of new posts by email. माँ पापा का दुलारा Delhi rooftop solar cheaper than electricity bill! कनेक्शन पत्र भी बांटे गए मोटिवेशन/मनोरंजन हरियाणा नितिन गडकरी बोले- नौकरी ही नहीं हैं तो आरक्षण का क्या फायदा Write for us उजाला योजना भारत के पीसी मार्केट में 28 फीसदी की ग्रोथ, अल्ट्रा स्लिम नोटबुक ने बढ़ाई मांग 50 mins जवाब – दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए चल रहे फिडर / वितरण ट्रांसफार्मर / उपभोक्ताओं के वर्तमान बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने और वृद्धि के लिए गांवों / बस्तियों में बुनियादी बिजली ढांचे का सृजन करती है। इसके अलावा, बीपीएल परिवारों को अंतिम छोर तक मुफ्त बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए जाते हैं जो कि BPL सूची के अनुसार राज्यों द्वारा पहचाने जाते हैं। हालांकि,जो गांव लंबे समय से विद्युतीकृत हैं,उनमें भी कई घरों में कई कारणों से बिजली कनेक्शन नहीं होते हैं। वास्तव में गरीब परिवारों में से कुछ के पास बीपीएल कार्ड भी नहीं है और ना ही ये परिवार सरकार द्वारा लागू प्रारंभिक कनेक्शन शुल्क देने में सक्षम हैं। अनपढ़ लोगों में कनेक्शन या कनेक्शन लेने के बारे में जागरूकता की भी कमी है। आस-पास बिजली का पोल नहीं है और अतिरिक्त पोल लगाने की लागत ज्यादा है, कनेक्शन प्राप्त करने के लिएकंडक्टर को  घरों से भी लगाया जा सकता है। RING और EARRINGS की सबसे लेटेस्ट रेंज लीजिए चांद​ बिहारी ज्वैलर्स में, प्राइस 8000 से शुरू केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ओर से इकट्ठा किए गए आकड़ों के मुताबिक 2014-15 और 2017-18 के दौरान औसतन 5.66 फीसदी विद्युत का इजाफा देखा गया है जबकि 2010-11 और 2013-14 के बीच ये आकड़ा औसतन 5.9 फीसदी का था. और सरकार का ये दावा तब है जब हाल के सालों में थर्मल पावर प्लांट का परिचालन ऐतिहासिक तौर पर सबसे निम्न स्तर पर रहा है. लोक शिकायत AAP J&K‏ @AAPJammuKashmr 18 Aug 2015 फैन्स का इंतजार खत्म शुरू हुई ऋतिक-टाइगर की फिल्म की शूटिंग Breaking News: अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 2011 के दौरान लेने के लिए अनुमोदित एनपीपी एशियन गेम्स-2018 का आज जकार्ता में उद्घाटन, कल से इवेंट्स जवाब – सभी परिवारों के लिए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को जल्द ही शुरू करने के लिए, मोबाइल ऐप / वेब पोर्टल के साथ आधुनिक आईटी तकनीक का उपयोग करने वाले लाभार्थियों की पहचान के लिए गांवों / गांवों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन भी इलेक्ट्रॉनिक और आवश्यक दस्तावेज, आवेदक के फोटो सहित, पहचान पत्र की प्रतिलिपि और / या मोबाइल नंबर / आधार नंबर / बैंक खाता संख्या आदि जैसे विवरणों को शिविरों में पूरा किया जाएगा, ताकि कनेक्शन जल्द से जल्द जारी किये जा सकें साहित्य छठा सवाल –  वितरण क्षेत्र में, दो प्रमुख योजनाएं; ग्रामीण क्षेत्रों DDUGJY और शहरी क्षेत्रों में IPDS योजना पहले से ही चल रही है-तो इस फिर नई योजना की आवश्यकता क्या है? गिव जंगानेह बताते हैं, "हमारी तकनीक पंप स्टोरेज प्लांट की तुलना में 20 से 30 फीसदी सस्ती है. इसके अलावा हमें बड़े बांध और बड़े जलाशय बनाने की भी जरूरत नहीं है जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है. ये पूरे का पूरा स्टोरेज पहाड़ के अंदर बना है. इसका फायदा न सिर्फ आर्थिक तौर पर है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी. " मराठी विज्ञप्तियां RC रेडियो ಕನ್ನಡ अन्य विद्युत प्रवाह एप्प के बारे में जानकारी अन्य सेवाएँ विजेंद्र गुप्ता ने कहा, जो लोग कभी बिजली कंपनियों का एकाधिकार समाप्त करने और बिजली कंपनियों के ऑडिट की बात कर सत्ता में आए थे तथा जो लोग शीला दीक्षित और बिजली कंपनियों के भ्रष्टाचार को मिटाकर बिजली के रेट कम करने की बात करते थे , वही लोग आज निजी बिजली कंपनियों का प्रवक्ता बन गए हैं. पिछले 6 महीने में इन बिजली कंपनियों को दूसरी बार स्थाई शुल्क बढ़ाकर इन्हें मालामाल कर रहे हैं. मोटो जेड2 प्ले 64जीबी (लूनर ग्रे, 4जीबी रैम) मधुबनी AePs आपदा प्रबंधन RC Desk2, December 04,2017 12:18:11 PM निगमों का घाटा घटा, लेकिन उपभोक्‍ताओं को राहत में बिजली चोरी अड़ंगा इंग्लैंड396/7 loancheapinterest ratelowलोनबिलऋणब्याजदरकम राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) असिस्टेंट इंजीनियर भारत23 Publish Date:Mon, 26 Mar 2018 10:39 PM (IST) ब्रिडी क्रिकेट क्लब, मॅघरामेसन, ब्रिडी गुरुग्राम दिशानिर्देश / संकल्पों / अधिसूचनाएं (अन्य झारखंड समाचार के लिए न्यूज़कोड मोबाइल ऐप डाउनलोड करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं) उपयोगिता सबसे ज्यादा राजस्व जमा करने वाले एनसीआर और पश्चिमांचल के उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग ने दस फीसदी अतिरिक्त बिजली सप्लाई का तोहफा देने का फैसला किया है। आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन को तय शिडय़ूल से दस फीसदी ज्यादा बिजली सप्लाई की सलाह दी है। चेयरमैन ने लाइन लॉस कम करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अफसरों को बधाई दी है। Air Conditioner vs Air Purifier: Which is better for Air Purification? जहां विद्युत लाइन नहीं, वहां सोलर लाइट DIG की सख्त कार्रवाई का असर, पटना में हफ्ते भर में 800 से अधिक अरेस्टिंग Nainital वाणिज्य अटलजी ने संकट में भारत को बनाया था चमत्कारी अर्थव्यवस्था तन-मन कुंजी भुगतान शर्तें: वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, टी / टी, एल / सी करियर Dainikbhaskar पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटनासाहिब क्षेत्र के लिए 28 70... A to B 05/09/2011 - 10:26 बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिले में कई ऐसी सोसायटी हैं जिनका बिजली बिल बकाया है और उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। जबकि वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने समय से बिल्डर को बिल के पैसे दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि सोसायटी के आर.डब्लू.ए को इसकी जानकारी दी जा रही है और यदि समय से बिल का भुगतान नहीं किया गया तो सोसायटी की बिजली काट दी जाएगी। OddNaari आयाम: 160x112x58mm बिजली कंपनियों के घाटे की पड़ताल नहीं की गई और हर साल कंपनियां अपने घाटे को कानूनी जामा पहनाती जा रही हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उनका दावा कानूनी तौर पर पुख्ता हो रहा है, वार्ड नं. 12 में समस्याओं का अंबार इतिहास: जब केवल दो दिन में हुआ पांच दिन के... कोटा: पहले भजन-हवन और अब जलस्तयग्रह का लिया सहारा, बिजली कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन जारी अटल पेंशन योजना नई दिल्ली: बिजली मंत्री आर के सिंह ने शुक्रवार (24 नवंबर) को कहा कि सरकार हर घर को सातों दिन 24 घंटे सस्ती बिजली देने की दिशा में काम कर रही है और इसका पूरा दायित्व वितरण कंपनियों पर होगा. सिंह ने यह भी कहा कि हम अपतटीय क्षेत्र तथा देश के भीतर मौजूद बड़े जलाशयों में पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाने पर गौर कर रहे हैं. साथ ही देश में आने वाले समय में सौर ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये परियोजनाओं को विनिर्माण से जोड़ा जाएगा. जानिए कौन है निहारिका, जिन्होंने आखिरी वक्त तक की वाजपेयी की सेवा नेविगेशन की ओर धौलपुर| दीनदयालग्रामीण विद्युत योजना में जिले में 45 81 करोड़ रूपए व्यय होंगे। जिला विद्युत समिति ने बहुप्रतीक्षित... छत्तीसगढ़Sat, 18 Aug 2018 06:31 AM (IST) अब तक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए डीएस-1 की तीन  श्रेणी और डीएस-2 की दो श्रेणी थी. अब घरेलू उपभोक्ताओं को केवल शहरी और  ग्रामीण की श्रेणी में बांटा गया है नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का आरोप है कि आने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शिवराज सरकार ने चुनावी लाभ के उद्देश्य से कमजोर तबकों के वोट बैंक को साधने के लिए यह योजना शुरू की है। इनके अनुसार बकाया बिजली बिलों की माफी का सरकार का निर्णय मनमाना है। जिससे नियमित रूप से बिजली बिल भरने आम उपभोक्ताओं पर प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से आर्थिक बोझ बढ़ेगा। About Ranjeet Jha 2677 Articles बिजली कंपनी में 2000 पदों पर होगी बहाली आन्ध्र प्रदेश बीके चौक पर कैंडल जलाई कुंभ Cancel Block विडियो Offer period 11th - 18th August, 2018 17 अगस्त 2018 नॉनस्टॉप 100 खेल जगत की दिनभर की टॉप 5 खबरे… COMMUNITY नासिक एसके जैन, कार्यपालन यंत्री, पश्चिम संभाग Advertise with Us| 1 reply 0 retweets 0 likes अर्थव्यवस्था की बागडोर फिर पुराने कंधों पर... उन्होंने बताया कि जिन इकाइयों को उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 की अधिसूचना अर्थात 15 अगस्त,2015 को या उसके बाद बिजली कनेक्शन जारी किया गया है, वे 14 अगस्त, 2020 तक पावर टैरिफ सब्सिडी के लिए पात्र होंगी। उन्होंने कहा कि ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी खंडों में स्थापित ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इस योजना के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने पोर्टल https://udyogadhaar.gov.in पर संबंधित जिला उद्योग केंद्र के साथ उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) फाईल किया है। 394 Views National Party BJP Disclaimer आज से आरंभ होंगी प्राईवेट परीक्षाएं उज्जैन की जिला पंचायत सोलर रूफटॉप ग्रिड कनेक्टिविटी प्रारम्भ करने वाली प्रदेश की पहली जिला पंचायत बनी, स्वतंत्रता दिवस पर हुआ शुभारम्भ रेल मंत्रालय ने डिजिटल स्‍क्रीन सेवा लॉन्च कीAug 17, 2018 सीएम हैंल्पलाइन डैशबोर्ड अगर आप इस परिभाषा के मुताबिक देखे तो विद्युतीकरण हो रखे एक गांव में बिजली तो पहुंच चुकी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गांव के सभी घरों में बिजली का कनेक्शन हो. नीरज ने की थी मृत्यु की 'अटल' भविष्यवाणी, कहा था- एक महीने में दोनों छोड़ेंगे दुनिया जैसलमेर The page that you are looking for cannot be found. Safalta Subscribe नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का आरोप है कि आने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शिवराज सरकार ने चुनावी लाभ के उद्देश्य से कमजोर तबकों के वोट बैंक को साधने के लिए यह योजना शुरू की है। इनके अनुसार बकाया बिजली बिलों की माफी का सरकार का निर्णय मनमाना है। जिससे नियमित रूप से बिजली बिल भरने आम उपभोक्ताओं पर प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से आर्थिक बोझ बढ़ेगा। 1.25 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली भोपाल में स्‍थापित मीटरिंग क्रियाविधि प्रयोगशाला आपकी बेटियों के लिए हैं ये सरकारी योजनाएं जवाब –  देश में अनुमानित लगभग 4 करोड़ बिना बिजली वाले परिवार हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ बीपीएल परिवार पहले से ही DDUJJY के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में शामिल हैं। इस प्रकार, कुल 300 लाख घरों में ग्रामीण इलाकों में 250 लाख घर और शहरी क्षेत्रों में 50 लाख परिवारों को इस योजना के तहत कवर करने की उम्मीद है। भास्कर के पाठकों के लिए पहली तस्वीर Petitions promoted by other Change.org users सस्ता बिजली प्रदाता - सर्वश्रेष्ठ विद्युत कंपनी सस्ता बिजली प्रदाता - अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें सस्ता बिजली प्रदाता - इलेक्ट्रिक एनर्जी कंपनी
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