बैंकिंग और लोन राशिफल विभाग © जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश , इस वेबसाईट का निर्माण एवं होस्टिंग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, फिक्स चार्ज में वृद्धि नहीं, समय पर बिल देने पर डेढ़ फीसदी की छूट शहरी आवास मंत्रालय ने 2018-19 में 26 लाख, 2019-20 में 26 लाख, 2020-21 में 30 लाख और 2021-22 में 29.8 लाख मकान बनाने की योजना बनाई हुई है. हालांकि निर्माण की धीमी गति को देखते हुए यह लक्ष्य एक चुनौती की तरह लग रहा है. उदाहरण के लिए 2016-17 में सिर्फ 1.49 लाख ही मकान तैयार हो पाए थे जबकि 32.6 लाख का लक्ष्य रखा गया था. मनी ये भी पढ़ें- जीएसटी के तहत हर तिमाही रिटर्न दाखिल करना व्यावहारिक नहीं: जेटली अटल बिहारी के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक, आज बंद हैं स्कूल-कॉलेज MADHYAPRADESH NATIONAL POLITICAL BHOPAL CRIME BUSINESS KARMACHARI JABALPUR INDORE GWALIOR ADMINISTRATIVE INTERNATIONAL EDUCATION BOLLYWOOD CAREER EDITORIAL RELIGIOUS SPORTS LEGAL TECHNOLOGY धरती के रंग KHULAKHAT HEALTH DISTRIBUTION Your email address will not be published. Required fields are marked * Subscribe to Newsletter हेल्थ अलर्ट मिथुन फोटो मज़ा मनोरंजन स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल ट्रैवल बिज़नस एजुकेशन देश और सिवान मैच से पहले बोल कप्तान कोहली, जीत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं गाना गाने के लिए विद्युत टावर पर चढ़ गया युवक छह महीने पहले बिजली कंपनी में अनुकंपा नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इससे मृत कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऊर्जा विभाग के इस फैसले का कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। इस पर मप्र शासन ऊर्जा विभाग ने प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों में लगी अनुकंपा नियुक्तियों पर से प्रतिबंध हटा लिया और अनुकंपा नियुक्ति आवेदनों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। Hindi VIDEO: पुष्कर की गंदगी देख स्पेनिश युवाओं ने थामी झाड़ू Terms & Conditions | Privacy Policy | Disclaimer स्विचगियर तथा नियंत्रण गियर रामगढ़ Trending News news19 hours ago हुंडई ने जारी किया AH2 (सैंट्रो) का रेंडर डिजाइन Explore भारत के पीसी मार्केट में 28 फीसदी की ग्रोथ, अल्ट्रा स्लिम नोटबुक ने बढ़ाई मांग 49 mins 11 AUGUST 2016 Bhaskar News Network | Last Modified - Jun 11, 2018, 04:30 AM IST Google+ योजनाएं इन्फोपैक सोशल वायरल Read More: Jagran Newsविद्युत योजनाधांधलीठेकेदारभुगतान 97 Participate in Discussions सरकार ने बिजली से वंचित सभी गांवों में एक मई 2018 तक विद्युत पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. इसी प्रकार सरकार का मार्च 2019 तक सातों दिन 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है. दीवार में अनुभूति के रंग भरकर “बाघ और जंगल की दुनिया”... Filipino Required fields are marked * पुस्‍तकालय एवं सूचना केंद्र कोटा/ हिमांशु मित्तल: राजस्थान के कोटा में बिजली कंपनी को भगाने के लिए लोगो ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है. दर्जनों लोग चंबल नदी में उतर गए हैं और कोटा की बिजली कंपनी KEDL को कोटा से हटाने की मांग जल सत्यग्रह के जरिए कर रहै हैं. चंबल नदी में लगातार KEDL GO BACK के नारे ही सुनाई दे रहे हैं. अनार (Pomegranate) केरल में बाढ़ से बिगड़े हालात, PM मोदी का... देहरादून தமிழ் Contact Seohar कृषि एवं सिंचाई 1  5.79 4.29 1.50 4.07 1.50 सिख स्टोर मालिक की चाकू गोदकर हत्या भास्कर के पाठकों के लिए पहली तस्वीर फायदे की खबर 1- जीईटी पावर प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई mobile apps # Saubhayga Yojan Of Central Government कमोडिटी 8 3 जुलाई 2018 समीर बाउरी 2299019990खरीदे आज पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बनेंगे इमरान खान, थोड़ी देर में लेंगे शपथ चीन में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस इलायची (CARDAMOM) पत्रिकाएँ फिसड्डी चीफ इंजीनियरों का नोटिस जारी भाजपा के वरिष्ठ नेता चंदनकियारी हरियाणा कैबिनेट बैठकः अटल जी स्मृति में रखा जाएगा किसी बड़े प्रोजेक्ट का नाम साहेब राम हेम्बरम ​ UPA राज में भी चल रही थीं NDA की ये योजनाएं RBI उपभोक्ता-पिछली दर-नई दर GET THE APP! Desimartini.com आर एस ओ पी तकनीकी रिपोर्ट नई बिजली दरों की हुई घोषणा (प्रतीकात्मक फोटो) Main navigation विद्युत प्राप्त करने में कारोबार करने की सुगमता चरणबद्ध तरीके से जीएसटी के दायरे में लाए जाएंगे पेट्रोलियम उत्पाद, अधिया ने... MP News in Hindi लोक​प्रिय​ खास बात यह है कि नवंबर में यूपीसीएल ने नए टैरिफ का जो प्रस्ताव भेजा था, उसके अनुसार बिजली दरें 15 फीसदी तक बढ़ाई जानी थी. करीब तीन महीने तक प्रदेश में जनसुनवाई के बाद आयोग ने बिजली की नई दरों को मंज़ूरी दे दी है. पहला शून्य ऊर्जा वाला सरकारी ऑफिस बर्लिन में 2013 में शुरू हुआ. छत पर लगे सोलर पैनल पूरे ऑफिस के लिए बिजली बनाते हैं. यूरोपीय संघ में 2019 से सभी घर 'करीब करीब जीरो एनर्जी बिल्डिंग' होंगे. खुशखबरी! दिल्ली में बिजली के दाम कम हुए, जानिए नई दरें आज तक 201-400 यूनिट बिजली खपत पर अब 4.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से चुकाना होगा. अभी हर यूनिट पर 5.95 रुपए देने पड़ते हैं. 401 से 800 रुपए प्रति यूनिट खर्च करने पर 6.5 रुपए प्रति यूनिट देना होगा. अभी यह 7.30 रुपए है. 801 से 1200 रुपए यूनिट बिजली जलाने पर 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल देना होगा. अभी यह 8.10 रुपए है. Privacy Policy | About Us | Contact Us News18 इंडिया शो स्कूल में छड़ी से पीटते थे मौलवी साहब, जब मंत्री बना तो... किस्सा सुनाते हुए भावुक हुए राजनाथ सिंह Jio Phone 2 की पहली फ्लैश सेल आज 12 बजे... ऊर्जा लागत की तुलना करें - इलेक्ट्रिक एनर्जी कंपनी ऊर्जा लागत की तुलना करें - विद्युत विकल्प ऊर्जा लागत की तुलना करें - वाणिज्यिक विद्युत आपूर्ति
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