बीजेपी मुख्यालय के बाहर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लोग नारे लगा रहे है Games भारतखेल दिल्लीमूवी-मस्तीNBT ब्लॉगमुंबईजोक्स अपना ब्लॉगलखनऊटेकघर-परिवारअन्य शहरऑटोफोटो धमालदुनियाबिज़नस ETसंडे NBT राशिफल शुभ यात्राविचारNBT मोबाइलNBT ऐप देवशयनी एकादशी 23 जुलाई को : इस दिन व्रत करने से पापों का होता है नाश, 4 महीनों तक नहीं होते शुभ कार्य 44 mins पूनम पाण्डे, नई दिल्ली पंचांग-पुराण महंगी बिजली की शक्ल में दिल्ली वाले भुगतेंगे खामियाज़ा: विजेंद्र गुप्ता Search query Search Twitter हिमाचल प्रदेश पी.सी.एस. यूपी में महंगी हुई बिजली, अब 150 यूनिट तक 4.90 रुपया/यूनिट लगेगा चार्ज इकोनॉमी खोज 2 kV के कनेक्शन पर फिक्स चार्ज 20 रुपये से से बढ़ाकर 125 रुपये और 2kv से 5kv तक के कनेक्शन पर 35 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये किया गया वैकल्पिक विषय - भूगोल 18 जनवरी 2018 FIFA 2018 Virgo (कन्या) अक्टूबर 12, 2017 Ranjeet Jha आपका प्रदेश, ट्रेंडिंग 0 Live Help विवो वी 9 युवा 32 जीबी (ब्लैक, 4 जीबी रैम) 0 लेनदारों में कमी करनी चाहिए। जल योद्धा VIDEO: पर्वतीय किसानों को हाईकोर्ट से तोहफ़ा, नॉन ज़ेड-ए ज़मीन पर मिलेगा हक More From Author बदलाव से खिलाड़ी असुरक्षित महसूस नहीं करते : विराट कोहली Published 08-Aug-2018 23:56 IST | Updated 23:59 IST जिले के बारे में शहर चुनें close Try Our Other Websites! मंत्री श्री जैन ने हासामपुरा में स्व.दिगंबरराव तिजारे स्टेडियम का लोकार्पण किया, विधायक ट्रॉफी 2018 का पुरस्कार वितरण भी किया Latest Live TV अपनी प्रतिक्रिया दें Deutsch - warum nicht? SEARCH Sections सोनीपत कुमार विजय मोदी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण के विस्तार के लिए दीनदयाल विद्युत ग्रामीण योजना चलाई है। असल में इस योजना का नाम बदला है और यह यूपीए सरकार के दौर में चल रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का ही विस्तार है। नया हरियाणा : 22 घंटे पहले अगस्त 14, 2018 Md. Saheb Ali Big News, BIHAR, ट्रेंडिंग, देश विदेश, राजकाज 0 फोटो केन्द्र सरकार द्वारा बैटरी सहित 200 से 300 वाट क्षमता का सोलर पावर पैक दिया जाएगा, जिसमें हर घर को 5 एलईडी बल्ब, एक पंखा भी शामिल है। 09/01/2017 - 11:14 साइबर संसार यात्रा एवं पर्यटन दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण AQI रामनगर error: Content is Potected !! Do Not Re-Publish This Article on your Blog. NDTV India Live CSC-UIDAI In.com मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सबसे तेज रही आर्थिक वृद्धि दर, रिपोर्ट में हुआ खुलासा Big News इस योजना का लाभ गाँव के साथ-साथ शहर के लोगों को भी मिलेगा। स्वीकृत राशि राज्य सरकार के खजाने के माध्यम से सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। सब्सिडी राशि जारी होने से पहले आवेदक को हलफनामा और पूर्व-रसीद जमा करनी होगी और निदेशक, उद्योग और वाणिज्य पावर टैरिफ सब्सिडी की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। Refrigerator और भी देखें जो लोग इस जनगणना में शामिल नहीं हैं, उन्हें 500 रुपए में कनेक्शन दिया जाएगा और इसे 10 किश्तों में वसूला जाएगा।  (फोटो: Prashanth Vishwanathan/BloombergQuint) असिस्टेंट इंजीनियर news bengali news marathi news tamil news malayalam news Gujarati News Telugu News Kannada News zeebiz wion dna INVESTOR INFO Newsroom प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की अनुदानित श्रेणी कृषि व घरेलू है और इनका हिस्सा क्रमश: 42 व 21 फीसदी है, वहीं देश में यह 23 व 24 फीसदी है जिसके चलते विद्युत लागत और राजस्व में अंतर ज्यादा रहा है। वहीं वर्ष 2005 में पड़ोसी राज्यों से? बिजली खरीद जहां 2.09 रुपए प्रति यूनिट रही, वहीं बिजली कंपनियों ने वर्ष 2008 में 8.83 रुपए प्रति यूनिट से बिजली खरीद कर कम दरों पर बिजली सप्लाई कर घाटे को बढ़ाया है।  Promoted Tweet 255 ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत / सार्वजनिक संस्थानों को पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र जमा करने, बिल वितरित करने और पंचायत राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ परामर्श में राजस्व एकत्र करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) पूरे देश में इस योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी रहेगी। प्रधान मंत्री सहयोगी बिजल योजना निश्चित रूप से देश में समग्र आर्थिक विकास में सुधार लाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में निश्चित रूप से मदद करेगी। बाल अधिकार कुटीर ज्योति( बिना मीटर) - 239.02 रुपये प्रतिमाह आवेदन की जांच की जाएगी और कमियां, यदि कोई है तो उस बारे 10 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को लिखित में सूचित किया जाएगा। आवेदक को इन कमियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एशियन गेम्स 2018: भारतीय टीमें इंचियोन पहुंची, आज से होगा आ Madhya Pradesh Scheme अन्य खबरें एडमिशन यह भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है जिसका विकास भारत सरकार के विभिन्‍न संगठनों द्वारा दी जा रही सेवाओं और सूचनाओं की जानकारी एक ही स्‍थान पर उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से किया गया है।। यह पोर्टल राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है जिसका निर्माण एवं परिकल्पना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा किया गया है। सपा Solar Inverter Price in India Partner sites : 164 Views 282 Views मिलते-जुलते मुद्दे बीएसईएस के प्रवक्ता ने कहा, सभी ग्राहकों को Paytm की वेबसाइट और ऐप के जरिए आखिरी तारीख से 7 दिन पहले बिजली बिल जमा करने पर 200 रुपए का कैशबैक मिल सकता है। 200 रुपए की नकदी वापस पाने के लिए उन्हें कूपन कोड बीएसईएस200 का उपयोग कर बिजली बिल भुगतान विकल्प पर क्लिक करना होगा, जबकि 150 रुपए नकदी वापस पाने के लिए बीएसईएस150 कूपन कोड पर क्लिक कर बिल का भुगतान करना होगा। 320C Join the conversation बेबाक बोल: अटल विश्वास ये मुफ्त बिजली कनेक्शन गरीब परिवारों को 2018 तक प्रदान किये जाएंगे।  धनबाद : प्रेस क्लब में मिले 21 रसेल वाइपर सांप, इनका काटा पानी भी नहीं... I am Ranjeet Jha (पत्रकार) झामुमो ने आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप,आयोग से कार्रवाई की मांग Web Title:पश्चिम छोड़ यूपी में बिजली हुई सस्ती SAMSUNG उपेंद्र कुमार All content on this website is published 200 यूनिट तक की बिजली की कीमत में एक रुपये प्रति यूनिट की दर से कटौती की गई है, जबकि 201-400 यूनिट तक की बिजली की कीमत में 1.45 रुपये प्रति यूनिट की दर से कटौती की गई है. इसके अलावा 401-800 यूनिट तक की कीमत दर में 80 पैसे प्रति यूनिट की दर से कमी की गई है. बिजली की यूनिट की कीमत दर में कमी का फायदा सभी घरेलू ग्राहकों को मिलेगा. हालांकि फिक्स चार्ज में वृद्धि से लोगों को झटका लगा है. इस तरह 201-400 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. बीईआरसी के अध्यक्ष एस के नेगी ने सोमवार यहां संवाददाताओं को बताया कि आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में इन दोनों कंपनियों की बिजली दर में वृद्धि करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि आयोग ने जांच के बाद 2015-16 में इन दोनों कंपनियों की राजस्व आवश्यकता में 902.92 करोड़ रुपए की कमी (गैप) पाई जिसमें कैरिंग कास्ट को जोडे जाने के बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 का सरप्लस 1916 करोड़ रुपए आया। इस सरप्लस की समीक्षा सत्यापित वार्षिक लेखा के आधार पर नहीं है इसलिए आयोग ने वर्ष 2016-17 के राजस्व आवश्यकता में इसे सम्मिलित करना उचित नहीं समझा। समाचार » कोयला उद्योग समाचार » बिजली कंपनियों को मिलेगा सस्ता कर्ज कर्नाटक: CM कुमारस्वामी करेंगे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा जवाब –  हां,सौभाग्य योजना की लागत DUDUGY के तहत 16,320 करोड़ रुपये से अधिक निवेश किये गए हैं। 700 करोड़ का चूना लगाने वाली विश्वामित्र इंडिया कंपनी के MD को पुलिस ने किया गिरफ्तार Copyright © Prabhasakshi.com. 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