बिहार वीरपुर/बेगूसराय: रामनवमी के अवसर पर रविवार को हिन्दू जागरण मंच द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गयी. इसमें शामिल हजार से अधिक बाइक पर सवार हिन्दुओं ने बड़ी ठाकुरवाड़ी वीरपुर से नौलागढ़ ठाकुरवाड़ी तक लगभग आठ […] RC Desk1, December 04,2017 05:57:02 PM Begusarai पारेषण क्षेत्र में विकास गुरुग्राम Football बिजली कंपनी ने ऐसा क्या किया जो AAP ने बढ़ा दिए दाम: विजेंद्र गुप्ता मुख्य कंटेंट की ओर | Web Title power companies without wilful defaulter tag cant be taken to nclt बैंकिंग और लोन विद्युत और तीन अन्य योजनाओं की अवधि को आगामी तीस जून तक प्रकाशित Tue, 31, 2013 पर 19:07  |  स्रोत : CNBC-Awaaz मारुति ने Swift के टॉप वेरि‍एंट में पेश कि‍या AGS, जानें फीचर्स नदखुरकी पंचायत मुखिया दिनेश चन्द नन्दी इतना लगता है मिनिमम चार्ज XI 2007-12 योजना के अंतर्गत सीपीआरआई की पूँजी परियोजनाएँ लखनऊ दिल्ली में पिछले 4 सालों से बिजली की कीमतें नहीं बढ़ीं 2/6 मना॓रंजन www.jagran.com 01 मई 2018, 12:01 AM June 23, 2018 गौरभ वक्ष उर्फ लकी सिंह बिहारशरीफ अरबाज खान के साथ अपनी मां के घर दिखीं मलाइका रुपये में ऐतिहासिक गिरावट के बाद डैमेज कंट्रोल मोड में सरकार... डेटा अभी उपलब्ध नहीं है कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें. Create Password to secure your account and login faster next time आर्टिकल एनालिसिस मोबाइलऑटोटेक इट इजीसोशल मीडियाटैब/पीसी/लैपटॉपवीडियोफोटो गैलरी सोलर पावर न खरीदने वाले राज्यों को हो सकता है जुर्माना मोटो जेड2 प्ले 64जीबी (लूनर ग्रे, 4जीबी रैम) नई लिंक यह योजना फिलहाल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और राजस्थान में लागू की गई है।  Hockey पेट्रोल पंपों पर चोरी रोकने के लिए एचपीसीएल ने उठाया यह बड़ा कदम शुक्रवार को जमशेदपुर में नीति आयोग सभागार में आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉ कुलकर्णी ने कहा कि कि पिछले एक साल में विद्युत विभाग में पंद्रह सौ इंजीनियर्स की नियुक्ति कर ली गयी है अौर इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है. निचले स्तर के तथा फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की कमी थी अौर 750 कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम स्तर पर है अौर एक-डेढ़ माह में प्रशिक्षण देकर उनकी पोस्टिंग की जायेगी. कंपनियों में बिजली चोरी के मामले की जांच के लिए एसआइटी गठित की गयी है, एसआइटी द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गयी है. जैसे-जैसे रिपोर्ट आयेगी उस आधार पर कार्रवाई की जायेगी.  निर्मल सिंह > ऊर्जा विकास निगम लि. रोहतक रायपुर। आमदनी अठनी खर्चा रुपया ने छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) की रैंकिंग बिगाड़ दी है। बढ़ते खर्च के बोझ व वसूली की धीमी रफ्तार से सालभर में कंपनी चार पायदान फिसल कर 31वें स्थान पर आ गई है। REGISTER SIGN IN Total 0 search results found for %E0%A4%B8%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%20%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80 अन्य कोई दुनिया Deutsche Welle Haryana Samanya Gyan Copyright © 2018. प्रधानमंत्री जनधन योजना अभिजीत राज अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी का भाषण शुरू, राहुल के गले लगने पर भी दिया जवाब सोलर पावर कंपनियों के बीच छिड़ेगी प्राइस वार सरन मीटर/रिले सूचना एवं प्रसारण Surveys 1 अगस्त 2018 # news Bloomberg Quint SPORTS: बिना कोच के खिलाड़ी खुद ही निखार रहे हुनर छात्रसंघ चुनाव: कैंपस का कुरुक्षेत्र तैयार… प्रत्याशियों का इंतजार Mi A2 खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, Xiaomi ने जारी किया सिक्योरिटी पैच और कैमरा अपग्रेड 17 mins तंग दायरों को तोड़ते रहे वाजपेयी प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा कि सरकार टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की भी कमर तोड़ने में लगी है. 15-16 में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का बजट 26 हज़ार 11 करोड़ था जो 16-17 में 22 हज़ार 91 करोड़ हो गया. जीएसटी के बाद इसे 12 हज़ार 699 करोड़ कर दिया गया है. इस कटौती से साफ़ है कि सरकर की नियत में खोट है. उन्होंने कहा कि बिना टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत किए जीएसटी को मज़बूत कैसे किया जा सकता है?'' सोलर व पनबिजली से करना है उत्पादन  इस योजना का मूल उद्देश्य विद्युत प्रणाली में सामना की जाने वाली प्रचालनीय समस्याओं को सुलझाते हुए विद्युत क्षेत्र में अवश्यकता पर आधारित अनुसंधान को संपन्न करने हेतु निधि उपलब्ध कराना है । कांगड़ा Education त्‍वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) महाभारत 2019: 7 में से 5 सांसदों से दिल्ली की जनता नाराज, सीलिंग सबसे बड़ा फैक्टर 24 mins जैतापुर प्रोजेक्‍ट को दुनिया का सबसे बड़ा न्‍यूक्लियर कॉन्‍ट्रैक्‍ट माना जा रहा है और यह दुनिया की सबसे बड़ी न्‍यूक्लियर साइट भी है। 10,000 मेगावाट्स के इस प्रोजेक्‍ट में छह रिएक्‍टर्स होंगे, जिनमें प्रत्‍येक की क्षमता 1650 मेगावाट होगी। भारत सरकार ने 2017 तक 17,400 मेगावाट न्‍यूक्लिर पावर जनरेशन का लक्ष्‍य रखा था, जिसमें से वह केवल 30 फीसदी लक्ष्‍य ही हासिल कर पाई है। विज्ञान एसएमई कॉर्नर: एसएमई जगत की अहम खबरें   यहां पुलिसकर्मियों ने टॉस उछालकर किया महिला की गिरफ्तारी का फैसला केरल में बाढ़ से भारी तबाही, गर्भवती महिला का हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू Gujarati Videos Published: 2017-05-19 13:45:00.0 केंद्र सरकार की नीतियाँ और उपलब्धियाँ Get the app ! Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4. सीवान दिल्ली आज तक हिंदी स्वतंत्रता दिवस पर 25 कैदियों को रिहा किया गया 15/08/2018 मकर राशि वालों आज आपके बिगड़े काम बनेगें तथा अधिकारियों से आपकी मित्रता के कारण आपको लाभ प्राप्त......Read more मेरी उड़ान : ‘गोठ एप’ पर जानिए, कैसे करें PSC की तैयारी नरेश दिवाकर को Never miss a Moment दुनिया भर में पहले पैसिव ऑफिस विएना में बने थे. अब ऑस्ट्रिया और जर्मनी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ज्यादा इकोफ्रेंडली और बिजली बचाने वाले भी हो गए हैं. दुनिया भर में करीब 50,000 पैसिव हाउस हैं. इसमें आधे ऑस्ट्रिया और जर्मनी में हैं. अमेरिका की तुर्की को धमकी, पादरी को नहीं छोड़ा तो लगेंगे और प्रतिबंध अजब गजब कंपनी रिजल्ट्स Deutschlehrer-Info समझौता ज्ञापन VIDEO: देहरादून के बीजेपी कार्यालय में 'वाजपेयी' को दी गई श्रद्धांजलि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भविष्यवक्ता एवं वाममार्गी तांत्रिक, तंत्र सम्राट डबल गोल्ड मेडलिस्ट, स् BIG BREAKING : बिहार के 3 लोगों की तेलंगाना में दर्दनाक मौत Article टैक्स भरने वालों की संख्या बढ़ेगी Reader's Digest ArchiveNews Related Links संपर्क सूचना वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में बिजली से वंचित 18,452 गांवों के 1,000 दिनों में विद्युतीकरण की घोषणा की थी. हालांकि बिजली मंत्रालय यह लक्ष्य इस साल दिसंबर तक हासिल करने की उम्मीद कर रहा है. बिजली मंत्रालय के गर्व पोर्टल के अनुसार कुल 18,483 गांवों में से 14,483 गांवों को बिजली पहुंचायी जा चुकी है. वहीं 2,981 गांवों के विद्युतीकरण काम जारी है. जबकि 988 गांवों में कोई नहीं रहता है. पोर्टल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 17.92 परिार में से 13.87 परिवार को बिजली कनेक्शन मिल गया है. वहीं 4.05 करोड़ परिवार को बिजली कनेक्शन मिलना बाकी है. भोपाल|   चुनावी साल में गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सस्ती बिजली और बिल माफ़ी का तोहफा देने वाली सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई हैं| प्रदेश में सरकार ने 1 जुलाई से सरल बिजली बिल और बकाया बिजली बिल माफी योजना को लागू किया है| जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की  गई है, इसके पूर्व इस संबंध में दायर जनहित याचिका को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि यह सरकार और बिजली कंपनी के बीच का मामला है। यदि बिजली कंपनी को कोई आपत्ति है तो वो सामने आए।  नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाजपाण्डे ने याचिका दायर की थी|  केरल बाढ़:खराब मौसम के चलते नहीं हो पाया कोच्चि में पीएम का हवाई सर्वे पाकिस्तान: इमरान खान का शपथ-ग्रहण आज, तैयारियां पूरी SiteMap टिप्स – ट्रिक्स हमसे कड़ी जोड़े ...कांग्रेस उम्मीदवार के हाथों ही हुई थी सिद्धारमैया की पहली हार Uttar Pradesh Scheme Terms & Conditions | Privacy Policy | Disclaimer शिमला में बारिश का कहर: कहीं भूस्खलन, कहीं मलबे में दबी गाड़ियां... संविधान की प्रतियां जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग 232 Poll इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp सामाजिक पहलू और विवाद इंडस्‍ट्री Nov 24, 2017, 08:50 PM IST © 2018, Change.org, Inc.Certified B Corporation Trending News करियर / @AamAadmiParty This exposure must reach in all parts of country, corrupt faces of cong & BJP must be unveiled,   साइन इन करें सीएम ने किया ट्विट खगड़िया अस्वीकरण   |   कॉपीराइट नीति   |   हाइपरलिंक नीति   |   प्राइवेसी नीति  |   नियम व शर्तें  |   सहायता Українська мова Apr 28 2018 7:15AM असम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं गुलजार, देश के कई स्कूलों की प्रेयर बन गई उनकी रचना हमको मन की शक्ति देना 3 mins सेल्फ हेल्प चक्रधरपुर : 64 मौजा के ग्रामीणों ने कराया बालक भोजन, शिव भक्तों ने किया प्रसाद ग्रहण आॅफ द रिकार्ड: राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने... ऊर्जा लागत की तुलना करें - ब्रिटिश इलेक्ट्रिक ऊर्जा लागत की तुलना करें - सर्वश्रेष्ठ विद्युत कंपनी ऊर्जा लागत की तुलना करें - अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
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