साइट इं.ए 7 अथवा ऊपरवाले में 1024 x 768 रेसोल्‍युशन, मोजि़ला 3.5 अथवा ऊपर, गूगल क्रोम 3 अथवा ऊपरवाले में बेहतर देखा जा सकता है। रोहतास चुनाव रोजगार समाचार ब्रह्मदेव चौधरी परिचय जुड़ें हमसे : सीएम योगी के मंत्री का बयान, 'मदरसों में राष्ट्रगान नहीं गाया जाएगा तो होगी कार्रवाई' अरुण कुमार सोनी www.bhaskar.com 18 जनवरी 2017, 03:09 AM निगरानी समिति Water Heaters चांद बिहारी अग्रवाल : कभी बेचते थे पकौड़े, आज इनकी जूलरी पर है बिहार को भरोसा पूर्वी सिंहभूम टिप्पणियां Leo (सिंह) zee media websites 492 Views संजय कुमार @AamAadmiParty राष्ट्रीयस्तर की राजनीतिक पार्टियाँ मोटे चंदे के लोभमें बड़ी कम्पनियों को आम जनता को हरप्रकार से लूटने की खुली छूट देती हैं ! एयर इंडिया पायलटों की धमकी- अगर बकाया उड़ान भत्ता नहीं चुकाया तो फ्लाइट ऑपरेशंस रोक देंगे 23 mins मुंगेर जुलाई 25, 2018 Razia Ansari BIHAR, आपका प्रदेश, ट्रेंडिंग 0 बारहवां सवाल -. घरों के लिए प्रावधान क्या है जहां ग्रिड लाइनों को बढ़ाने के लिए यह संभव नहीं है? कार्तिक और नायरा की जिंदगी में एक नए रिश्तेदार की होंगी… Shenzhen Calinmeter Co,.LTD 4. कीनिया को रौंदकर भारत ने हीरो इंटर कांटिनेंटल फुटबॉल कप जीता बाल जगत अभिलेख 4- डीजल/विद्युत पम्प सैट योजना.. Jump to 1:37 Timeline Bihar News in Hindi iOS देवघर : बाबा नगरी से भी जुड़ी हैं अटल बिहारी... UPPCS Mains: हिंदी की जगह बांट दिया निबंध का पेपर, परीक्षा रद्द ಕನ್ನಡ डीईआरसी ने घरेलू बिजली पर प्रति यूनिट नई दरें तय की हैं. इसके मुताबिक शून्य से 200 यूनिट तक की प्रति यूनिट दर 4 रुपये से घटाकर 3 रुपये, 201 से 400 यूनिट तक 5.95  से घटाकर  4.50 रुपये,  401 से 800 यूनिट तक 7.30 से घटाकर  6.50 रुपये,  801 से 1200 यूनिट तक 8.10 से घटाकर  7 रुपये और 1200 यूनिट से अधिक की खपत पर चार्ज  8.75 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 7.75 रुपये प्रति यूनिट किया गया है.   पर्याप्त भूजल उपलब्धता के आधार पर नलकूप/बोर वैल मय सबमर्सीबल पम्प सैट के लिए  12 वर्ष हेतु ऋण उपलब्ध अनुग्रह अवधि 23 माह। राज्य की विद्युत कंपनियों यूपीसीएल, यूजेवीएनएल, पिटकुल और एसएलडीसी ने वितरण, उत्पादन और पारेषण का टैरिफ प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को दिया था। यूपीसीएल ने बिजली की दरों में लगभग 13 फीसदी की वृद्धि का प्रस्ताव आयोग को दिया। आयोग इस प्रस्ताव पर जन सुनवाई कर सुझाव आमंत्रित कर चुका है। बिजली की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर ऊर्जा निगमों की राय भी ली। इसके बाद आयोग ने नई दरों का एलान किया।  - बिजली बिल सरलीकरण कमेटी ने नियामक आयोग को सौंपी रिपोर्ट Include parent Tweet केरल: बाढ़-बारिश से 3 लाख से ज्यादा बेघर, मई से अब तक 324 की मौत; मोदी कुछ देर में करेंगे हवाई सर्वे Just Now विभाग की विशिष्टियाँ डेमो प‌िक - फोटो : amar ujala Central Govt Schemes India Today Diaries MP: 72 साल की इस महिला के फैन हुए सहवाग, टाइपराइटर पर शताब्दी की रफ़्ता... आरएसओपी फार्मों की सूची 09/07/2010 - 11:38 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाएँ (एनपीपी) का परिदृश्‍य Sections of this page ई आई तथा श्रव्यद रव मापन स्कीम का स्वरूप इतने बड़े पैमाने पर भारत के ग्रामीण इलाकों का विद्युतीकरण होने के बावजूद बिजली की खपत में इजाफा क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब सरकार ने नहीं दिया है. सरकार के मुताबिक उस गांव का विद्युतीकरण हुआ माना जाता है जहां बिजली पहुंचने की आधारभूत संरचना मौजूद है और 10 फीसदी घरों और सार्वजनिक जगहों पर बिजली का क्नेक्शन है. ई-शासन ऑनलाईन सेवाएं Suggestions What's Trending निजी अस्पतालों और क्लिनिक को बिल में 5 % की छूट 07/14/2011 - 12:21 OddNaari आठ जुआरियों से साढ़े 11 हजार जब्त All rights are reserved by Deshbandhu. 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Error 404 अनुसंधान योजना मोदी सरकार द्वारा बीते चार सालों में बदलाव के बड़े दावों के साथ शुरू की गईं विभिन्न योजनाएं कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाने में नाकाम रही हैं. Advertise With US प्रदेश में बिजली चोरी, छीजत कम करने की गरज से बिजली कंपनियां बीते पांच साल में करीब तीन हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च कर चुकी हैं लेकिन फिर भी कई जिलों में बिजली छीजत का आकंड़ा 25 फीसदी से ज्यादा बना हुआ है। बिजली कंपनियों ने छीजत बीस फीसदी से कम करने का लक्ष्य तय किया था जो कुछ जिलों में शहरी इलाकों को छोड़कर अब तक अधूरा रहा है। Agra मीटरन प्रोटोकॉल प्रयोगशाला विश्वसनीय बिजली सेवाओं की उपलब्धता से दैनिक उपयोग के सामान, निर्माण कार्यशालाओं, आटा मिलों, कुटीर उद्योग आदि की नई दुकानों की स्थापना में सुविधा होगी और ऐसी आर्थिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। घर के विद्युतीकरण के कार्यों के निष्पादन के लिए अर्ध-कुशल / कुशल श्रमशक्ति की आवश्यकता के मद्देनजर योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप रोज़गार पैदा होगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए लगभग 1000 लाख मानव दिवस कार्य का निर्माण किया जाएगा। ऊर्जा लागत की तुलना करें - ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं की तुलना करें ऊर्जा लागत की तुलना करें - ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं की तुलना करें ऊर्जा लागत की तुलना करें - ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं की तुलना करें
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