दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनी ईडीएफ द्वारा छह न्‍यूक्लियर प्‍लांट्स का समझौता करने के बाद भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम फि‍र शुरू होगा। राज्य Forbidden सौभाग्य बिजली योजना (Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana )के कुछ मुख्य आकर्षण यह नीचे दिए गए हैं:- शेयर बाजारों की बेहतर शुरुआत, सेंसेक्स 260 अंक चढ़ा सिवनी में अगर मेडीकल कॉलेज स्वीकृत होता है तो इसका श्रेय किसे देंगे! विद्युत नियामक आयोग ने कृषि क्षेत्र में 25 एचपी से अधिक बिजली खपत पर 2 फीसदी और 25 एचपी तक 12 फीसदी की राहत दी गई है। छोटी इंडस्ट्री को 10 फीसद और हैवी इंडस्ट्री के लिए 3 से 5 फीसद तक की छूट दी गई है। हैवी इंडस्ट्री के लिए पीक आवर में अधितकत 25 फीसदी तथा औसतन 10 फीसदी तक की छूट दिए जाने का प्रावधान रखा गया है. वहीं रेलवे को 16 फीसद तक की छूट दी जा रही है। Economy Your email address will not be published. अगला पेज → App Download 18 राज्य बिजली कम्पनियों की प्रदर्शन रिपोर्ट Term and Condition Most Related Stories सचिव, अधिवक्ता संघ बेरमो, तेनुघाट स्कीम का उद्देश्य twitter DW और आप पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोग User Profile देश में थर्मल ऊर्जा उत्पादन 344 गीगावाट और अक्षय ऊर्जा क्षमता 70 गीगावाट है। इसमें अधिकतम मांग वाले समय में उपलब्धता 173 गीगावाट रहती है। ऊर्जा खरीद समझौता नहीं होने के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है। ऐसे में महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसका सीधा असर उपभोक्ता पर भी पड़ता है।  राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने लाइन लॉस का पूरा भार बिजली उपभोक्ताओं पर न डालने की वकालत की। उन्होंने ओडिशा का उदाहरण देते हुए कहा कि बिजली कंपनियों के घाटे के आधार पर जो रेग्युलेटरी सरचार्ज लगाया जाता है। उसका 50 प्रतिशत हिस्सा उपभोक्ताओं और 50 प्रतिशत हिस्सा बिजली कंपनियों को देना चाहिए। ताकि बिजली कंपनियों की लापरवाही का खामियाजा ईमानदार उपभोक्ताओं पर न पड़े। शक्तिपीठों में श्रावण अष्टमी मेले शुरू, जानिए इस बार का नया ट्रैफिक... 17 Darbhanga पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुतरंग रिक्ति अनुकार प्रयोगशाला ( 80 m Span) वाजपेयी ने चीन-भारत रिश्तों में अहम भूमिका निभाई : चीन ‹ › प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य फ्री बिजली कनैक्शन May 24, 2018 रक्षा 404 - File or directory not found. 0 replies 1 retweet 0 likes Hindustantimes.com 0:50 अधिक जानकारी के लिए दस्तावेज़ डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें (आकार: 1087KB, प्रारूप: PDF, भाषा: हिंदी / अंग्रेजी) प्रोफ़ेसर अरुण कुमार का कहना है कि यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि पेट्रोलियम, रियल एस्टेट, शराब और बिजली को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है. म. प्र. पावर जनरेटिंग क. लि. जवाब –  देश में अनुमानित लगभग 4 करोड़ बिना बिजली वाले परिवार हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ बीपीएल परिवार पहले से ही DDUJJY के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में शामिल हैं। इस प्रकार, कुल 300 लाख घरों में ग्रामीण इलाकों में 250 लाख घर और शहरी क्षेत्रों में 50 लाख परिवारों को इस योजना के तहत कवर करने की उम्मीद है। Register Free Login English   Write a Comment > सार्वजनिक छुट्टियाँ मप्र पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी एमडी आकाश त्रिपाठी ने बताया कि अंसगठित क्षेत्र के मजदूरों के कार्ड नंबर के आधार पर घरों के बिजली खाते जोड़े जाएंगे। 100 यूनिट तक के खर्च एवं एक किलो वाट तक के कनेक्शन पर सिर्फ 200 रुपए की वसूली ग्राहकों से की जाना हैं। शेष रकम कंपनी को राज्य शासन से प्राप्त होगी, सरल बिल योजना के विभागीय काम में तेजी अगले सप्ताह से ही आएगी। जुलाई के बिल से योजना का लाभ मिलने लगेगा। इसके लिए कंपनी के सभी अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए है। इंगेजमेंट रिंग पहनकर प्रियंका चोपड़ा ने किया बॉयफ्रेंड निक के साथ शानदार डिनर, देखिए तस्वीरें नए आदेशों के अनुसार को सितम्बर माह से बिजली उपभोग राशि का भुगतान नई दरों से करना होगा। बिजली कंपनियों ने गठन के बाद सातवीं बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की है। यही नहीं पड़ोसी राज्यों में तुलना में प्रदेश में बिजली दरों में प्रदेश अव्वल नंबर पर आ गया है।  ताजा खबरें FROM NETWORK18 August 11, 2018 at 6:28 pm पश्चिमी भारत 895 Ramesh Yadav‏ @ramesh_yadu 18 Aug 2015 Akhila Singh‏ @akhila_singh 1 Jan 2016 Ideas for your classroom Sep 26, 2017, 07:26 AM IST समलैंगिकता की अलग-अलग कहानी सुरक्षा उपकरण: एमसीबी 26 Views 0 ऑडिट (लेखा परीक्षा) की समय पर तैयारी करनी चाहिए। CURRENT AFFAIRS प्रदेश उपाध्यक्ष , झारखण्ड युवा कॉग्रेस कृषि उपभोक्ता- 4.80 - 4.70 Travel Promoted by 45 supporters Saturday 18 August 2018 गणेश महाली उन्होंने कहा, ''राज्य चाहते थे कि इन वस्तुओं पर उनकी स्वायतता बनी रहे. रियल स्टेट को लेकर कहा जा रहा है इसमें ब्लैक मनी का प्रवाह ज़्यादा होता है. ऐसे में अगर यह जीएसटी के भीतर रहता तो उस पर लगाम कसा जा सकता था.'' दरभंगा उत्तर प्रदेश में बिजली हुई महंगी(फोटो: BloombergQuint) झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति प्रदेश कोषाध्यक्ष SUPPORT वायरल हुआ शादी का अनोखा कार्ड..देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान घरेलू (ग्रामीण) डीएस वन(0-200 यूनिट) 1.60  4.75 राज्य पंजाब-हरियाणा जम्मू-कश्मीर उत्तर प्रदेश हिमाचल गुजरात बिहार राजस्थान और power bill आगराः बिजली कंपनी के वाहन की चपेट में आने से बालक की मौत, हंगामा 9ट्रेंडिंग नवंबर 2016 में नोटबंदी की घोषणा के बाद से जन धन खातों में जमा राशि में इजाफा हुआ है. सरकारी आंकड़ो के मुताबिक नवंबर 2016 के आखिर में इन खातों में जमा राशि 74,000 करोड़ से ज्यादा हो गई थी जबकि इसी महीने की शुरुआत में यह जमा राशि करीब 45,300 करोड़ रुपये थी. आवेदक इस योजना की अधिसूचना की तिथि से 15 अगस्त, 2015 तक की अवधि की प्रतिपूर्ति के लिए इस योजना की अधिसूचना जारी होने की तिथि से छ: महीनों के भीतर दावा आवेदन जमा करा सकते हैं। हालांकि, आवेदक को वित्तीय वर्ष की तिमाही समाप्त होने के बाद छ: महीनों के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए दावे प्रस्तुत करने होंगे। अन्यथा आवेदक की पावर टैरिफ सब्सिडी की पात्रता समाप्त हो जाएगी। होमराज्य बाढ़ की चपेट में केरल, किसको होगा नुकसान   लता मंगेशकर ने गाना रिलीज कर दी अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी श्रद्धांजलि, देखिए वीडियो Delhi News बैंकिंग और लोन April 15, 2018 #KeralaFloods LIVE: कोच्चि में PM मोदी ने बाढ़ के हालात पर की बैठक, 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान मप्र में बिजली के दामों में 8 से 10% बढ़ोतरी PMModiKAElectionGSTrajyesabhaelectionsureshgaonconnectionCWGGoldkarnatakaelection बेगूसराय में फांसी पर झूला युवक, वीडियो फेसबुक पर लाइव हो रहा था July 2, 2018 Home > राज्य > बिजली बिल के भार से दबा उपभोक्ता और बिजली कंपनी की रैंकिंग पहुंची 31वें स्थान पर फायदे की खबर बिना चिप वाले एटीएम कार्ड 31 दिसंबर के बाद अमान्य आंध्र प्रदेश इलाहाबाद Allahabad Bollywood News in Hindi उपयोग की शर्तें इमरान खान के शपथ लेने से पहले LoC पर पाक सेना की गोलीबारीअटलजी के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा हुजूम, कहा- हमेशा याद रहेंगेवाजपेयी को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे अग्निवेश, धक्कामुक्की हुईउमर खालिद पर हमला: दोनों आरोपियों ने नहीं किया आत्मसमर्पणमोदी नहीं, मनमोहन के कार्यकाल में रही सर्वाधिक वृद्धि दरPM चुने जाने के बाद इमरान बोले, देश को लूटने वालों पर होगी कार्रवाई Bihar एसी और रेफ्रिजरेटर पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा, वहीं जीवनरक्षक दवाओं को पांच प्रतिशत के कर स्लैब में रखा गया है। सभी पूंजीगत सामान के लिए कर की दर 18 प्रतिशत होगी, जो अभी 28 प्रतिशत है। दूध व दही को कराधान से छूट जारी रहेगी जबकि मिठाई पर पांच प्रतिशत शुल्क लगेगा। दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे चीनी, चाय, काफी (इंस्टेंट काफी के अलावा) व खाद्य तेलों पर पांच प्रतिशत की सबसे कम कर दर आयद होगी जो कि लगभग मौजूदा स्तर पर ही है। जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद विशेषकर गेहूं व चावल सहित अनाजों की कीमतों में कमी आएगी क्योंकि इन्हें जीएसटी से छूट दी गई है। فارسی A to B Nawada Hindi अमेरिका: एयरपोर्ट से एयरलाइन कर्मचारी ने चुराया विमान, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद... गैलरी Sign In Of India प्रिंट कांग्रेस ने सुषमा को दिया चैलेंज, नए पोल को रिट्वीट करके दिखाओ आरंभिक बहाव 0 बिलिंग में सुधार 81.44 से 78.49 फीसद। VIDEO: हत्या कर खुद को घर में किया बंद टेक कम्पैरिजन घरेलू (ग्रामीण) डीएस वन (200 यूनिट से अधिक) 1.70  4.75 7- एस्टर पावर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद बिल गेट्स एक उद्धरण की विनती करे Related Links मुकेश राय महासचिव, जिला कांग्रेस कमिटी टिहरी Hollywood News उज्जैन Mid-Day इस प्रभाग के प्रायोजित और अनुसंधान परियोजनाएँ Monday 13 August , 2018 साहब कुछ नज़र कोम्मेरसीयल मीटर पे भी दे। वेयपरी दो नो तरफ़ से मर रहा हे 308 Views Ichowk उधमपुर टॉप न्यूज़ 4- डीजल/विद्युत पम्प सैट योजना.. बिटकॉइन स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है (ओप-एडी) भारतीय संसद प्रश्नपत्र III रेलवे: आवेदनों की जांच अंतिम दौर में, सितंबर में परीक्षा संभव रीवा ऊर्जा लागत की तुलना करें - 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