अटल जी के निधन पर यूपी में सात दिनों के राजकीय शोक की घोषणा, आज अवकाश प्रशिक्षण संस्थान सौभाग्य योजना के लिए केंद्र सरकार से 60% अनुदान राज्यों को मिलेगा, जबकि राज्य अपने कोष से 10% धन खर्च करेंगे और शेष 30% राशि बैंकों से बतौर ऋण लेनी होगी।  दाऊदी बोहरा समाज ने मनाई ईद, समाज के लोगों ने पढ़ी सामूहिक नमाज हस्तरेखा Q to Z बदलाव से खिलाड़ी असुरक्षित महसूस नहीं करते : विराट कोहली नीदरलैंड में जल्द शुरू होगा दुनिया का पहला समुद्र में तैरता डेयरी फार्म, रोबोट निकालेंगे गायों का दूध 16 mins Featured videos पांचवां सवाल –  भारत सरकार का पहले का कार्यक्रम ’24×7 पावर फॉर ऑल’ के समान ही उद्देश्य है। यह कैसे इस कार्यक्रम से अलग है? बंगाल अध्यक्ष-नवजीवन सहकारिता हाउसिंग सोसायटी, उपाध्यक्ष-बस्ती बिकास समिति राजस्थान पी.सी.एस. बीमारियां-लक्षण एवं उपाय dainikbhaskar.com | Last Modified - Mar 26, 2018, 05:50 PM IST गाँधी होते तो कहलाते एंटी-नेशनल क्रिकेटनेक्स्ट भिवानी Sign up and continue using Molitics भूमिका अनुकूल झा सोशल वायरल शाहजहाँपुर आरटीआई सूचना आस्था जल और उद्योग एक लाख की जनसंख्या वाले शहर में 29 हजार लोगों को असंगठित मजदूर तो बना दिया गया लेकिन जिन बिजली योजनाओं का फायदा लेने के लिए ये मजदूर बने थे उन योजनाओं में केवल 11 हजार लोग ही जुड़ पाए हैं। अधिकांश असंगठित पंजीकृत मजदूर बिजली कंपनी के दायरे में ही नहीं आ रहे हैं। इस कारण वे योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। नपा में असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए रोज लंबी कतारें लग रही हैं। अब तक 29 हजार लोग असंगठित मजदूर बन गए हैं। 29674 असंगठित मजदूर बनने के बावजूद बिजली योजनाओं का लाभ केवल 11679 लोगों को ही मिला है। अधिकांश असंगठित मजदूर इन बिजली योजनाओं के फायदे से दूर हैं। बिजली बिल माफी योजना में 6684 Anil Tirkey|   | 2018-02-28 03:33:31.0 उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव के बाद राज्य में बिजली की दर बढ़ाने का फैसला किया है। विपक्षी पार्टियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा... लातेहार : दीपावली से पूर्व शहर के सभी घरों तक... जहानाबाद जेटली ने मोदी से हाथ क्यों नहीं मिलाया? देव शर्मा उदय योजना ने बिजली वितरण कंपनियों के नुकसान को कम किया है।  दरअसल सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए दो योजनाएं लागू की है। पहली मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम-2018 है, इसके तहत जो बीपीएल उपभोक्ता हैं, उनके जून तक के समस्त बकाया बिल माफ किए जाएंगे। इसके लिए उन्हें कंपनी कार्यालय पहुंचकर आवेदन देना है। बकाया बिल माफी के अलावा अन्य कोई लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। दूसरी योजना सरल बिजली बिल स्कीम-2018 है। इसके अंतर्गत असंगठित श्रमिक कल्याण योजना के तहत पंजीकृत परिवार के उपभोक्ता के बकाया बिल तो माफ होंगे ही, जुलाई से 200 रुपए में सस्ती बिजली मिलेगी। इन्हीं दोनों योजनाओं का लाभ लेने के लिए कंपनी कार्यालय में फॉर्म भरने वालों की भीड़ है। राष्ट्रीय बायोगेस योजना C to L यह पहली बार नहीं है, जब दिल्ली में बिजली के फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी की गई है. इससे पहले भी कई बार फिक्स चार्ज में वृद्धि की जा चुकी है. वहीं, DERC ने बिजली की कीमतों में कटौती करके आम जनता को राहत देने की बात कही है, लेकिन हकीकत यह है कि यह आंकड़ों का हेरफेर ही है. इससे आमजन को कोई खास राहत नहीं मिलने वाली है. पंचांग-पुराण नशों के खिलाफ जंग में उतरे ओलिम्पिक पदक विजेता और पंजाबी गायक खूंटी स्वतंत्रता दिवस: वायलट लाइन पर सुबह साढ़े चार बजे शुरू हो जा... कौशाम्बी परीक्षा उपयोगी पुस्तकें (सामान्य अध्ययन) पश्चिमी चंपारण आन्ध्र प्रदेश वाजपेयी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए पाकिस्तान समेत दक्षेस देशों के नेता Business News इंदौर गांव में मकान बनाने की योजना के तहत सिर्फ 16 लाख मकान ही बने हैं. ELECTRIC TAXI SOLAN * उपरोक्त योजना उस समय तक मान्य होगी जब तक कि विभाग या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी उन्हें वापस रोल नहीं करेगा। इसके अलावा, उपरोक्त योजना / दस्तावेज / विभाग को विभाग के अधिकारियों द्वारा मैन्युअल रूप से संग्रह अनुभाग में ले जाया जाएगा। दिल्ली और एनसीआर July 25, 2018 at 8:35 pm फिल्म समीक्षा मोदी की मुख्यमंत्री विजयन के साथ बैठक, बाढ़ के हालात... समय समय पर लगने वाले सहज बिजली केंप मे संपर्क करें…  Prelims Test Series - 2019, Starting from 2nd September, 2018.  View Details न्यूज वीडियो www.bhaskar.com से अधिक समाचार बारहवां सवाल -. घरों के लिए प्रावधान क्या है जहां ग्रिड लाइनों को बढ़ाने के लिए यह संभव नहीं है? उपयोगिता स्वचालन अनुसंधान केंद्र (यूएआरसी) © Punjab Kesari 2018 केरल में बाढ़ से बिगड़े हालात, PM मोदी का हवाई सर्वे हो सकता है रद्द लेटेस्ट न्यूज़ पार्षद सह समाज सेवी एयर इंडिया को पायलटों ने दी चेतावनी, भत्ता दो नहीं तो छोड़ देंगे विमान उड़ाना एकल चरण बिजली मीटर यह पहली बार नहीं है, जब दिल्ली में बिजली के फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी की गई है. इससे पहले भी कई बार फिक्स चार्ज में वृद्धि की जा चुकी है. वहीं, DERC ने बिजली की कीमतों में कटौती करके आम जनता को राहत देने की बात कही है, लेकिन हकीकत यह है कि यह आंकड़ों का हेरफेर ही है. इससे आमजन को कोई खास राहत नहीं मिलने वाली है. विगत वर्षों के प्रश्नपत्र अतिरिक्त क्षमता  बिहार विद्युत नियामक आयोग (बीईआरसी) ने 2016-17 में बिजली दर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए जाने का निर्णय लिया है जो कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता के लिए राहत की बात है। नार्थ एंड साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने आयोग के समक्ष गत वर्ष दिसंबर महीने में याचिका दायर की थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिजली दर में करीब 7 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव रखा था। Issue Title * : ऊर्जा विभाग अधिसूचनाये एशियाई खेल 2018 मंगलवार को बिहार विकास मिशन के छह सर्कुलर रोड के सभाकक्ष में बिहार की बिजली घरों बरौनी, कांटी व नवीनगर की कुल 3310 मेगावाट उत्पादन वाली तीनों यूनिटों को एमओयू कर 30 साल के लिए लीज पर एनटीपीसी के हवाले किया गिया। हस्तांतरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यहित में बिजली घरों के संचालन का जिम्मा एनटीपीसी को दिया जा रहा है। इस करार से बिहार को हर साल 875 करोड़ की बचत होगी। एनटीपीसी को बिजली घर देने से बिजली दरों में कमी आएगी। जनता को सस्ती बिजली मिलेगी। बिजनेस विज्डम खेलकूद यह योजना फिलहाल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और राजस्थान में लागू की गई है।  राष्ट्रीय बायोगेस योजना satendra bartwal | News18 Uttarakhand विदेशी कंपनियां नहीं दिखा रही हैं रुचि @AamAadmiParty जनता को वेवकूफ बनाना बुस यही काम बाकि रह गया है बिजली कंपनियो का #DiscomFacts केरल के मौजूदा हालात न... ओपन एक्सेस से सस्ती बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर एडीशनल सरचार्ज लगाने की मांग... Google Ads दिनेश सिंह अनाथालयों और वृद्धाश्रम को मिलेगी सस्ती बिजली राष्‍ट्रीय चिह्न/प्रतीक नि वि औद्योगिक सेवा 1 8.59 0.25 8.34 8.39 7.86 जवाब – सभी परिवारों के लिए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को जल्द ही शुरू करने के लिए, मोबाइल ऐप / वेब पोर्टल के साथ आधुनिक आईटी तकनीक का उपयोग करने वाले लाभार्थियों की पहचान के लिए गांवों / गांवों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन भी इलेक्ट्रॉनिक और आवश्यक दस्तावेज, आवेदक के फोटो सहित, पहचान पत्र की प्रतिलिपि और / या मोबाइल नंबर / आधार नंबर / बैंक खाता संख्या आदि जैसे विवरणों को शिविरों में पूरा किया जाएगा, ताकि कनेक्शन जल्द से जल्द जारी किये जा सकें गुजरात                             100                 4.24 रुपए सब्सक्राइब करें हरियाणा के बारे में यह वेबसाइट विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की है।              कॉस्ट डाटा बुक के प्रावधानों के अनुसार मौजूदा समय में बीपीएल उपभोक्ताओं से कोई सिस्टम लोडिंग चार्ज नहीं लिया जाता है, जबकि एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं से नया कनेक्शन लेते वक्त 50 रुपये प्रति किलोवाट जमा कराया जाता था।  101-200         6.10 Offer period 11th - 18th August, 2018 NDTVBusinessHindiMoviesCricketHealthFoodTechAutoAppsPrimeArtWeddings मुख्य पृष्ठ Tweets Forbidden मैनुअल-13,14 & 15 जींद तस्वीरें संजय कुमार बिजली की लागत - अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें बिजली की लागत - इलेक्ट्रिक एनर्जी कंपनी बिजली की लागत - विद्युत विकल्प
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