Marketplace मध्यांचल के बिजली उपभोक्ताओं को 0.73 फीसदी सरचार्ज देना होता है। एक हजार रुपये पर हर महीने करीब 7 रुपये। दूसरा रेग्यूलेटरी सरचार्ज 2.38 फीसदी सभी बिजली कंपनियों के उपभोक्ताओं पर लागू है। PMModiKAElectionGSTrajyesabhaelectionsureshgaonconnectionCWGGoldkarnatakaelection इस फैसले के अनुसार शिवराज सरकार को वर्तमान में बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रूपए जमा करने के बाद ही इस योजना को लागू करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे चुनावी लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को सरकार से इस योजना लागू करने के लिए अग्रिम राशि जमा करानी चाहिए थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं हैं। इन्हें भरोसा है कि उनकी याचिका दी गई दलीलों से सहमत होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत उक्त आदेश को पलटेगी। सीसैट प्रश्नपत्र II हमारा मंदसौर FOLLOW (152) Skip to main content जीपीएस नेविगेशन, कीलेस एंट्री आज सुनसान है वो रेस्टोरेंट जहां अटल जी खाया करते... एनटीपीसी को सौंपे गए बिजली घर परियोजनाओं में से एक नवीनगर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे शुरू करने में परेशानी हुई थी। व्यक्तिगत पहल कर जमीन अधिग्रहण की समस्या का समाधान किया। अब बिहार में उत्पादन और बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। हाल ही में रेहल गांव में ऑफ ग्रिड बिजली आपूर्ति को देखा। वहां सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति की जा रही है। इससे विकास को गति मिल रही है। बिजली दर को ठीक करने के लिए ही जीरो सब्सिडी का प्रस्ताव लाया गया। बिजली बिल में सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी अंकित रहता है, जिससे लोगों को पता रहता है कि सरकार कितनी सहायता दे रही है। हमारी इच्छा है कि जल्द से जल्द एग्रीकल्चर फीडर बन जाए, ताकि किसानों को कम से कम आठ घंटे बिजली आसानी से मिल सके। केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने कहा कि सरकार का यह कदम मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाता है। इससे राज्य को फायदा होगा। राज्य के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि जनहित में सरकार ने यह निर्णय लिया है। बाजार दुमका : इंडोर स्टेडियम दुमका में अरविन्द प्रसाद की अध्यक्षता में झारखंड राज्य विद्य्नुत नियामक आयोग के द्वारा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का वर्ष 2011- 12 से वर्ष 2015 -16 तक वर्ष 2016-17 का 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 का विद्य्नुत वितरण दर निर्धारण हेतु जन-सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए बिजली दर उतना ही निर्धारित की जायेगी जिससे की उन पर भार ना पड़े और बिजली कम्पनी को भी घटा ना हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेयर मेन अरविन्द प्रसाद ने कहा कि कम्पनी को बिजली खरीदने के लिए पैसे की जरुरत पड़ती है। बिजली के खरीद एवं उपभोक्ताओं के बिजली विपत्र के विरुद प्राप्त राशि में समन्ता होना आवश्यक है। अप्रैल माह से सरकार अब कम्पनी रिसोर्स गेप (सबसीडी) नही देगी। इसी कारण से बिजली दर में कुछ ना कुछ बढ़ौतरी होनी आवश्यक है। महिलाएं और ऊर्जा इस बीच इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने लोन नहीं चुकता करने के मामले में आई बढ़ोतरी की ओर ध्यान दिलाया है. एजेंसी ने 2018 में भी इसे जारी रहने की आशंका बताई है. हाल ही में जारी रिपोर्ट में मूडीज और इसके भारतीय अंग आईसीआरए ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा का दबाव और स्व-नियोजन के ऊपर ध्यान देने की वजह से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा है. प्रिंट करें यह पेज प्रिंट करें Delhi News in Hindi By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link Close स्पेशल स्टोरी लता मंगेशकर ने गाना रिलीज कर दी अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी श्रद्धांजलि, देखिए वीडियो आरती सामद राजनीति बिजली-सड़क-पानी क्राइम अन्य ख़बरें दिल्ली टाइम्स ईपेपर होम लोनः भविष्य की जरूरत भी करे पूरी संगठन - कार्य एवं कर्तव्य वन क्षेत्र पदाधिकारी (RFO) बेरमो लेटेस्ट न्यूज़ Show — Footer Menu Hide — Footer Menu पूर्व क्षेत्र कंपनी अंतर्गत विभिन्न जिलों में काम लेने वाली नौ कंपनियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। इन कंपनियों द्वारा काम नहीं किया जा रहा था। आगे नियमानुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैकल्पिक विषय - दर्शनशास्त्र नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:Nov 30, 2017, 12:55PM IST ज्वाला मंदक निम्न धूम्र प्रयोगशाला भाजपा के वरिष्ठ नेता चंदनकियारी India 53000 Bharti Airtel, Videocon, Reliance कॉरपोरेट Solar Power Register Free Login English VIDEO: अटल जी का पुश्तैनी घर बना खंडहर, परिजनों ने बताया ऐसा है हाल Updated: March 21, 2018, 4:59 PM IST वृश्चिक राशि वालों आज आप काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे। परिवार के साथ टूर पर जाने का प्रोग्राम बना......Read more मूवी रिव्यू राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना :   राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत रबी 2010-11 की अधिसूचनाबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं Greek Ελληνικά समलैंगिकता की अलग-अलग कहानी Disclaimer Shine.com अ- अ अ+ इस वेबसाइट की अंतर्वस्‍तु केन्‍द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्‍थान, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एवं व्‍यवस्थित है। विद्युत प्रणाली प्रभाग नवीकरण और आधुनिकीकरण Home » देश » बिहार में महंगी हुई बिजली, नई दर एक अप्रैल से यह पहली बार नहीं है, जब दिल्ली में बिजली के फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी की गई है. इससे पहले भी कई बार फिक्स चार्ज में वृद्धि की जा चुकी है. वहीं, DERC ने बिजली की कीमतों में कटौती करके आम जनता को राहत देने की बात कही है, लेकिन हकीकत यह है कि यह आंकड़ों का हेरफेर ही है. इससे आमजन को कोई खास राहत नहीं मिलने वाली है. false अन्य खबरों के लिए कृप्या नीचे दिए गए बैक होम बटन पर क्लिक करें DRISHTI INDEPENDENCE DAY OFFER FOR DLP PROGRAMME View Details अच्छी सेहत puja-paath2 days ago Jump to बखरी / बेगूसराय : बखरी प्रखंड के बगरस में बूढ़ी गंडक नदी पर बने पुराने स्लूईस गेट में शुक्रवार की देर रात रिसाव शुरू हो गया. शनिवार की सुबह रिसाव का पानी बखरी की ओर […] More From Shivpuri Baba Dham वाणिज्यिक एकल चरण पावर मीटर बहु ​​- समारोह स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर यूपीए के 10 सालों में आया 770 अरब डॉलर का कालाधन, रिपोर्ट की जानकारी देने से वित्त मंत्रालय का इंकार Asian games 2018: उद्घाटन समारोह में दिखेगी इंडोनेशिया की खूबसूरती © 2018 News Nation Network Pvt Ltd. All rights reserved.  Local News त्रुटि 404 “स्वाधीनता पर्व” की संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित, विधायक डॉ.मोहन यादव हुए शामिल  बिजली की दर में वृद्धि के विरोध में रविवार को भाजपाइयों ने प्रखण्ड मुख्यालय पर ऊर्जा मंत्री का पुतला फूंका. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता बिहार की जनता का शोषण बन्द करने, बिजली दर में वृद्धि को वापस लेने आदि की मांग कर रहे थे.  पूर्व जिला पार्षद बलराम प्रसाद सिंह ने कहा कि पूरे बिहार में बिजली की दर में 55 प्रतिशत वृद्धि की गई है, इसे वापस नहीं लिया गया तो पार्टी की ओर से चरणवद्ध आंदोलन किया जायेगा. अरे खेत में कृषि कनेक्शन घरेलू कृषि कनेक्शन लेने के लिए कितने ग्रुप की आवश्यकता पड़ेगी हम बिजली सस्ती भी देंगे और पूरी भी यूईआरसी ने खारिज की बिजली टैरिफ बढ़ाने की अपील खास बात यह है कि नवंबर में यूपीसीएल ने नए टैरिफ का जो प्रस्ताव भेजा था, उसके अनुसार बिजली दरें 15 फीसदी तक बढ़ाई जानी थी. करीब तीन महीने तक प्रदेश में जनसुनवाई के बाद आयोग ने बिजली की नई दरों को मंज़ूरी दे दी है. अनुसंधान आकस्मिकता (आरसी) पर्यटक स्थल मध्यप्रदेश कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को दी जाने वाली सुविधाए। समय-समय पर आवश्यकतानुसार इन सुविधाओं में परिवर्तन हो सकता है, अतएव इस हेतु विभाग के अधिकारियों से सतत् सम्पक्र बनाएं रखें। बीएसईएस ने मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म Paytm के साथ गठबंधन किया है। इसके तहत आखिरी तारीख से 7 दिन पहले बिजली बिल जमा करने पर 200 रुपए का कैशबैक मिल सकता है। बजट में सरकार ने दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा, जानिए क्या होता है ये? अटल जी के सम्मान में आज सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में 1 बजे तक होगा काम पेंशन योजना Trending Now ASIAN GAMES 2018 यू-ट्यूब लाइव The Prime Minister Shri Narendra Modi has launched a new scheme Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana –“Saubhagya” to ensure electrification of all willing households in the country in rural as well as urban area. 20 21 22 23 24 25 26 लग्जरी फीचर्स से लैस Renault Kwid को देखकर कोई भी हो जाएगा दीवाना, कीमत 3 लाख से भी कम जिले के प्रत्येक जेई को अभियान के तहत कम से कम 20 बिजली कनेक्शन काटने का लक्ष्य दिया गया है। जिसके लिए सभी जेई अपने-अपने डिविजन की सूची तैयार कर अभियान में जुड़ गए हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में निष्क्रिय खातों की संख्या 48 फीसदी है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है. ये विकासशील देशों के औसत आंकड़े 25 फीसदी से लगभग दोगुना है. बिजली स्विच करें - मेरा इलेक्ट्रिक बिल लोअर बिजली स्विच करें - उपयोगिता कंपनी बिजली स्विच करें - इलेक्ट्रिक प्रदाता खोजें
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