January, 2016 Feb 16 2018 9:06AM राजस्थान में राहुल गांधी चुनाव से पहले करेंगे कई रोड शो,… दूतावास (Embassy) All content © The Wire, unless otherwise noted or attributed. All Read More: Fatehabad Haryana Hindi News Jagran Newsहरियाणा अणुविद्युत योजनातहतविकासशरण दिनांक वार खबरें (a)    Environmental up-gradation by substitution of Kerosene for lighting purposes नकली गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, पुलिस... Jio Phone 2 लॉन्च: जानिए कीमत, जरूरी बातें अनुसन्धान संस्थान कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग चक्रधरपुर लावारिस पशुओं से मुक्त नहीं हुआ पंचकूला, चादगोठिया पहुंचे कोर्ट ग्राम स्वराज अभियान बब्लू झा लाइफ ओके next › helo आईसीआईसीआई बैंक: केरल के ग्राहकों से इस महीने ईएमआई चुकाने में देरी पर पेनल्टी नहीं लेगा 9 mins देश विदेश www.bhaskar.com 28 जून 2016, 04:38 AM विभाग के बारे में महिन्द्रा मराज़ो के डैशबोर्ड से जुड़ी जानकारी आई सामने, जानिए सर्कुलर के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई रोकने की RBI की अर्जी SC में खारिज ये खबरें पढ़ीं क्‍या ? सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य को ऐसे आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील की जा सकती है। अपील में प्रशासनिक सचिव द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। कनेक्शन कटने के डर से बिल भर दिए फरीदाबाद समाचार संस्कृति और विरासत बढ़ाए गए फिक्स्ड चार्ज रेट April, 2016 इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp Joined July 2012 खास आपके लिए एम आइ एस तहसीलदार का ध्वजारोहण, चेयरमैन नाराज होकर लौटे Apr 28 2018 7:15AM 1800-121-6260 Close यमुनानगर सामग्रियाँ फेंग शुई VIDEO: पार्टी कार्यकर्ताओं ने वाजपेयी जी के दिखाए रास्ते पर चलने का किया आह्वान # कोयला कंपनी VIDEO- विपक्ष पर PM का हमला, अभी भी कुछ लोग तीन तलाक बिल के विरोधी फ़ोटो गैलरी किसी को नहीं, यह अपने आप मिला है अख्तर हाशमी ये खबरें पढ़ीं क्‍या ? हेल्थ-फिटनेस बिहार पुलिस में बम्फर बहाली! Next Next post: राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) इलायची (CARDAMOM) > सुप्रीम कोर्ट का फोटो। Just Now रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। विद्युत नियामक आयोग की ओर से सोमवार को जारी नई दर से घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर किसानों, निम्न दाब उपभोक्ता और औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। आयोग ने गठन के बाद पहली बार बिजली दर को पिछले साल के मुकाबले कम किया है। తెలుగు जिले में नगर निगम बिजली विभाग का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। नगर निगम पर करीब 200 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसमें लगभग 16 करोड़ रुपये का सरचार्ज भी शामिल है। पूरे सर्कल में सरकारी डिफॉल्टरों पर करीब 250 करोड़ रुपये बकाया हैं। इन पर करीब 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज बनता है। इस रकम की वसूली के लिए निगम की तरफ से लगातार सरकारी विभागों को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर सभी सरकारी विभाग अपना बकाया दे देते हैं, तो इनका लगभग 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ हो जाएगा। 0:53 कुमार कुणाल [Edited By: राम कृष्ण] @KumarKunalmedia स्कोरकार्डकमेंट्री नौकरी Pages सुबोध कुमार 02018-07-17T12:10:12 कटिहार केजरीवाल सरकार को कांग्रेस ने बताया विफल  सुभाष ठाकुर ने कहा-  अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल से था विशेष लगाव Kya bijli connection free milte hai mere Lena village Chhajoli Jayal नागौर 12 मार्च 2013 दिलचस्प खबरें टुण्डी विधानसभा क्षेत्र के लोगो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आगामी कार्यक्रम For Businesses अपलोड आरटीआई ऑनलाईन ภาษาไทย प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई खास अंगूठी, कीमत और खूबियां जानकार हो सकते हैं हैरान.. 10. क्या आप भी पूजा-पाठ करने के लिए स्टील के लोटे का करते हैं इस्तेमाल?पहले जान लें ये बात ऊर्चा मंत्री के निर्देश पर शुरु हुआ बिजली काटो, बिल वसूलो अभियान अजमेर जिला परिषद में आयोजित हुई स्वच्छता पर कार्यशाला कार्यक्रम में चेयर मेन (श्रैम्त्ब्) अरविन्द प्रसाद, मेम्बर (श्रैम्त्ब्) आर एन सिंह, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल पुरवार एवं विद्य्नुत विभाग के अधिकार आदि उपस्थित थे। म्युचुअल फंड     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z आप भी लिखें पूर्वांचल के उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर अब केवल 1.03 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज ही देना होगा। इसी तरह दक्षिणांचल में 1.70 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज में कटौती की गई है। दक्षिणांचल के उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 2.84 के बजाय अब केवल 1.14 फीसदी सरचार्ज देना होगा। सरचार्ज में कटौती से प्रदेश के 1 करोड़ 39 लाख उपभोक्ताओं को बिल पर 115 करोड़ रुपये का सीधा लाभ होगा। न्यू लॉन्च www.bhaskar.com 25 दिसम्बर 2016, 01:39 AM होम उत्पादएकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर ऊर्जा बचत योजना परियोजना संबंधी नीति आईसीआईसीआई बैंक: केरल के ग्राहकों से इस महीने ईएमआई चुकाने में देरी पर पेनल्टी नहीं लेगा 1 mins Asian Games 2018: क्या गेम्स शुरू होने से पहले ही दो गोल्ड मेडल हार गया भारत! Atal Bihari Vajpayee: अटल-आडवाणी की जोड़ी में मुरली मनोहर जोशी को क्यों नहीं घुसाते? वाजपेयी ने दिया था ऐसा जवाब 1800 137 6200 विद्युत प्रवाह एप्प के बारे में जानकारी अपनी पसंद में जोड़ें इस तरह के बदलाव चीन की सरकार से व्यापक भावना को प्रतिबिंबित करेंगे, क्योंकि क्रिप्टोकाउंक्ल्यूज तेजी से बढ़ती विनियमन के साथ मिल रहे हैं < हालांकि कहानी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, रुचि रखने वाले पाठकों को जारी रखने के लिए जारी रखने के लिए कॉनटेलेग्राफ़ में रहना चाहिए। पाली चमोली एग्जिट पोल: UP निकाय चुनाव में योगी का जादू यह है मामला Toggle navigation विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखपाल खैहरा ने बिजली दरों में लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि की ङ्क्षनदा करते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। इस संबंध में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी बिजली दरों में वृद्धि को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि ‘‘कांग्रेस सरकार औद्योगिक क्षेत्र को 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने सहित सभी वर्गों को सस्ती बिजली देने के वायदे कर रही थी परंतु इसने उलटा बिजली दरों में वृद्धि करके लोगों से एक बार फिर धोखा किया है।’’  लोकप्रिय उन्होंने आगे बताया कि फरवरी 2018 तक करीब 59 लाख जन धन खाते बंद हो चुके थे. नए बैच / उपलब्ध पाठ्यक्रम/ पाठ्यक्रम अवधि सीओ कटकम्सांडी Follow यह दिखाता है कि ग्राहक अपने खातों को सक्रिय रखने को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. शिवप्रताप शुक्ला ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि करीब 31.20 करोड़ खाते जिनमें कुल 75,000 करोड़ धन राशि जमा है, फरवरी 2018 तक खुल गए थे. इनमें से 25.18 करोड़ (81 फीसदी) खाते सक्रिय थे. आयोग ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिया कि पंखों की कीमत को 10 किस्तों और एसी की कीमत को 18 किस्तों में वसूला जाए. इसके अलावा आयोग ने कहा कि सस्ते उपकरण नकद भी दिए जा सकते है. Best deal to make unlimited calls to India @$5 for 1st month पांचवां सवाल –  भारत सरकार का पहले का कार्यक्रम ’24×7 पावर फॉर ऑल’ के समान ही उद्देश्य है। यह कैसे इस कार्यक्रम से अलग है? अब पाइए अपने शहर ( Shahdol News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज विनय महतो धीरज अभिषेक सिंह वर्तमान में देश में बिजली की भारी कमी है और मोदी सरकार मांग और आपूर्ति की बीच के अंतर को न्‍यूक्लियर पावर से पूरा करना चाहती है। भारत में तकरीबन 60 फीसदी बिजली का उत्‍पादन कोयला आधारित पावर प्‍लांट्स से होता है, जबकि कुल बिजली उत्‍पादन में न्‍यूक्लियर पावर की भागीदारी केवल 3.5 फीसदी है। भारत में वर्तमान में 21 न्‍यूक्लियर पावर रिएक्‍टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्‍थापित क्षमता 5,780 मेगावाट है। जैतापुर प्रोजेक्‍ट को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बहुत महत्‍वपूर्ण माना जा रहा है। प्रमुख आयोजन छात्राओं से छेड़खानी करते हैं मयजदे! posted on August 18, 2018 Sign the petition VIDEO: जब मूसलाधार बारिश ने कांवड़ियों की सांसें रोक दी वित्त वर्ष 2017-18 में इनकम टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, 6.92 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा 43 mins सपा सरकार ने वर्ष 2012 के अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था कि ''आने वाले दो वर्षों में बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 20 घण्टे और शहरी क्षेत्रों में 22 घण्टे की जायेगी। उद्योग और कृषि के लिये बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी’’। परन्तु आज लगभग सवा तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी यह सपा सरकार अपने इन वादों को थोड़ा भी पूरा करने के मामले में ना केवल पूरी तरह से विफ ल साबित हुई है, बल्कि इन वादों को पूरा करने के मामले में अभी तक कोई ठोस क़दम भी नहीं उठा पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब जानती है और उसने ''अपराध-नियंत्रण व क़ानून-व्यवस्था के साथ-साथ जनहित व विकास एवं बिजली’’ के क्षेत्र में भी बी.एस.पी. की सरकार के बेहतरीन कार्यों को देखा व परखा एवं अनुभव किया है। 8 गैर घरेलू 1 (ग्रामीण) 6.83 2.50 4.33 6.86 4.43 राजीव कुमार सिंह राजनीति इलेक्ट्रिक चॉइस - बिजली पर पैसा बचाओ इलेक्ट्रिक चॉइस - सस्ती ऊर्जा कंपनी इलेक्ट्रिक चॉइस - कम लागत बिजली
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