'सांवली' हरमाइनी ग्रेंजर के पीछे ट्विटर हुआ क्रेजी, आर्टिस्ट को मिल रहीं तारीफें जल्द ही ‘नागिन 3’ में होगी प्रिंस नरुला की एंट्री MP INFO Latest Articles सिविल सेवा ही क्यों? 1000 यूनिट की खपत पर उपभोक्ता को 100 रुपए की बचत रू-ब-रू / अतिथि कॉलम Description Under 100 characters, optional Advertise With US एकीकृत रिसोर्स प्लानिंग प्रभाग India Today Youth Summit ग्रामीण विद्युत योजना में 45.81 करोड़ होंगे व्यय दिवाली से पहले लॉन्च होगा जियो ब्रॉडबैंड, इंटरनेट.. यादों में अमर 'अटल कहानी' Rajasthan News आवेग धारा प्रयोगशाला share Radio D अतिरिक्‍त परीक्षण सुविधा केंद्र गवर्नमेंट राष्ट्र में बिजली की कीमतें घटाने व इसमें एकरूपता लाने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसके लिए उसकी थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने की योजना है. ऊर्जा मंत्रालय ने जुलाई में इस पर मेरिट ऑर्डर जारी कर सभी पक्षों से राय मांगी थी, जिस पर उसे सकारात्मक रुख मिला है. अकाउंट एंड सेटिंग Deutsche Welle Bihar News in Hindi रहना है हर खबर से अपडेट तो तुरंत डाउनलोड करें प्रभासाक्षी एंड्रॉयड ऐप कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि वह अपनी जलशक्ति का उपयोग तथा विकास सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से करेगा। राज्य की जल-विद्युत बनाने की नीति अक्टूबर 2002 को बनी। उसका मुख्य उद्देश्य था राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाया जाय और उसकी बनाई बिजली राज्य को ही नहीं बल्कि देश के उत्तरी विद्युत वितरण केन्द्र को भी मिले। उसके निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं के कार्यांवयन की बांट, क्रिया तथा पर्यावरण पर प्रभाव को जाँचने तथा निरीक्षण करने के बाद पता लगा कि 48 योजनाएं जो 1993 से 2006 तक स्वीकृत की गई थीं, 15 वर्षों के बाद केवल दस प्रतिशत ही पूरी हो पाईं। उन सब की विद्युत उत्पादन क्षमता 2,423.10 मेगावाट आंकी गई थी, लेकिन मार्च 2009 तक वह केवल 418.05 मेगावाट ही हो पाईं। इसका कैग के अनुसार मुख्य कारण थे भूमि प्राप्ति में देरी, वन विभाग से समय पर आज्ञा न ले पाना तथा विद्युत उत्पादन क्षमता में लगातार बदलाव करते रहना, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक हानि हुई। अन्य प्रमुख कारण थे, योजना संभावनाओं की अपूर्ण समीक्षा, उनके कार्यान्वयन में कमी तथा उनका सही मूल्यांकन, जिसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को करना था, न कर पाना। प्रगति की जाँच के लिए सही मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता थी जो बनाने, मशीनरी तथा सामान लगने के समय में हुई त्रुटियों को जाँच करने का काम नहीं कर पाई, न ही यह निश्चित कर पाई कि वह त्रुटियाँ फिर न हों। निजी कंपनियों पर समझौते की जो शर्तें लगाई गई थीं उनका पालन भी नहीं हो पाया। 3:07 AM - 4 Jun 2018 from New Delhi, India जारी आरएसओपी परियोजनाओं की सूची राजस्थान पत्रिका लाइव टीवी 02018-07-17T12:10:12 रोग और उपचार प्रदीपन प्रयोगशाला मोटिवेशनल प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा वर्तमान में किसानों एवं लघु उद्यमियों को 12.85 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्‍ध करवाये जा रहे हैं। Policies देखें मंथन का खास पेज.. 03.10.2012 बेगूसराय में हैवानियत, विक्षिप्त महिला से रेप कर फरार हुआ बदमाश July 10, 2018 वैकल्पिक विषय - दर्शनशास्त्र VIDEO : प्राकृतिक आपदा से जूझता केरल, आसमान से दिखा बाढ़ का भयावह नजारा 8.10             7.00  कैनेडियन एक्सचेंज कैविर्टएक्स कनाडा भर में बिटकॉइन एटीएम लॉन्च करने के लिए August, 2016 सलमान खान की लग्जीरियस वैनिटी वैन में है मेकअप और स्टडी रूम, भारत के प्रोड्यूसर ने शेयर किए फोटो 47 mins Related News India Today Fropky.com Bhaskar News Network | Last Modified - Jul 21, 2018, 02:20 AM IST हरियाणा कैबिनेट बैठकः अटल जी स्मृति में रखा जाएगा किसी बड़े प्रोजेक्ट का नाम HARYANA GK IN HINDI DOWNLOAD फोटो और कंटेंट: नरपत रामावत हेल्थ अलर्ट केरल बाढ़:खराब मौसम के चलते नहीं हो पाया कोच्चि में पीएम का हवाई सर्वे अमरूद एवं आंवला के पौधों की नीलामी होगी, टैण्डर 21 अगस्त तक आमंत्रित 16/08/2018 जलविद्युत परियोजनाओं से छलनी होते हिमालय के पहाड़ हमारे साथ विज्ञापन करें हम भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए राज्य सरकार को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1982 में स्थापित एक निगम हैं। वकील प्रसाद महतो Related Articles PunjabKesari.in (अन्य झारखंड समाचार के लिए न्यूज़कोड मोबाइल ऐप डाउनलोड करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.) 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