मंथन जूनियर असिस्टेंट: 14500-40120 रुपये पर्यावरण मंत्रालय चुप क्यों है ? टैक्स/निवेश समाचार हर पल अपडेट रहने के लिए अभी डाउनलोड करें First India News Mobile Application बदलाव से खिलाड़ी असुरक्षित महसूस नहीं करते : विराट कोहली पुस्‍तकालय एवं सूचना केंद्र National Party BJP 15 hrs ago Android Sitamarhi बिहार : मोतिहारी में प्रोफेसर की पिटाई, जिंदा जलाने की कोशिश, अटल को बताया था संघी महाभारत 2019: 7 में से 5 सांसदों से दिल्ली की जनता नाराज, सीलिंग सबसे बड़ा फैक्टर 24 mins 10. हाइक ने लांच की Hike ID, बिना नंबर के भी कर सकेंगे चैट PREV This timeline is where you’ll spend most of your time, getting instant updates about what matters to you. 24 Views हिन्दी में कैसे लिखें? Enquiry : 87501 87501 Take Me Home शनिवार 18 अगस्त, 2018 Monday 13 August , 2018 देश-प्रदेश कहां गई प्रियंका चोपड़ा की एंगेजमेंट रिंग? Videsh मोबाइल संपूरक परीक्षण प्रयोगशाला बता दें कि दिल्ली कांग्रेस की बैठक में शीला दीक्षित समेत सभी बड़े नेताओं ने शिरकत की. कांग्रेस हर महीने ऐसी बैठकों के जरिए दिल्ली के ज्वलंत मुद्दों पर सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है. कैलेंडर 2018 रोगियों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है ये नई एचआईवी थेरेपी HOME Next करोड़ की योजना जिले का गजेटियर लखिसराय प्रीपेमेंट एकल चरण मीटर NDTV India Live पैसा Home > News 15 hours ago humaramandsaur Also Watch सुपौल: एक बार फिर बीरपुर मे गोलियों की तऱतराहट से सदमें मे है शहरवासी – पुलिस कर रही है छानबीन !! जारी आर एस ओ पी परियोजनाओं की सूची By admin April 18, 2016 No comment डीईआरसी ने भले ही बिजली के दाम कम कर दिए हों, लेकिन फिक्स्ड चार्ज बढ़ा दिया गया है. अभी सरकार 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को दिल्ली सरकार सब्सिडी देती थी, लेकिन फिक्स चार्ज पर कोई सब्सिडी नहीं थी. अब डीईआरसी ने फिक्स चार्ज को बढ़ा दिया है. जबकि बिजली कि यूनिट के रेट कम कर दिए है, जिस पर पहले सब्सिडी मिलती थी. तो इस हिसाब से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के बिल अब पहले से ज्यादा आएंगे. Add new comment मुख्य पृष्ट MENU अपनी पसंद में जोड़ें सभी को देखें Jeff Armstrong has run his helicopter company, Rampart Helicopter Services,  for 11 years outside Castle Rock. Jeff’s property, was in a relatively isolated area for years until houses were built… Read more कुमार ने कहा, 'कई पावर कंपनियों के कर्ज को पहले ही बैड लोन कैटेगरी में डाला जा चुका है और इस तरह के कुछ और लोन इस वर्ग में जा सकते हैं। हाईकोर्ट का फैसला बैंकों के लिए अच्छा है क्योंकि इससे उन्हें कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए अधिक समय मिलेगा।' आरबीआई के सर्कुलर में 180 दिनों के पीरियड के लिए 1 मार्च को रेफरेंस डेट बताया गया था। इसलिए बैंकरप्सी कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए बैंकों के पास अगस्त के अंत तक का समय है। अभी देश की 22 पर्सेंट इंस्टॉल्ड पावर जेनरेशन कैपेसिटी एनपीए है। रिजर्व बैंक के डेटा के मुताबिक, भारतीय बैंकों ने पावर सेक्टर को अप्रैल के अंत तक 5.19 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया हुआ था। 412 Views עִבְרִית Jitender sharma Jul 03, 2018 04:20 AM अब तक के 71 और आने वाले अनगिनत वर्षों के लिये स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 71वा स्वतंत्रता दिवस, चारों ओर राष्ट्रभक्ति के बिखरे रंग, उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन फहराया राष्ट्रध्वज 15/08/2018 कौन कौन है? रुचि के स्थान नॉनस्टॉप 100 अटल बिहारी वाजपेयी : अंतिम यात्रा; भाजपा मुख्यालय से राष्ट्रीय स्मृति स्थल तक अवलोकन उपकरण Tags Create Password to secure your account and login faster next time Follow 2299019990खरीदे केरल: बाढ़-बारिश से 9 दिन में 324 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा राहत शिविरों में; मोदी करेंगे हवाई सर्वे 11 mins Home > देश > बिजली, दूध, अनाज, सब्जियां सस्ती, तेल घी होगा महंगा, GST से आम लोगों को और क्या-क्या फायदा, पढ़ें पूरी रिपोर्ट देखिए, केरल में बाढ़ से ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत Latest महिला प्रकोष्‍ठ विवो वी 7 32 जीबी (शैम्पेन गोल्ड, 4 जीबी रैम)     वित्तमंत्री ने कहा कि जून-2005 के बाद जिन लोगों ने अपना बिल नहीं भरा है ऐसे गांव बिल भरने के लिए स्वयं आगे आकर अपनी मूल बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं। इसके तहत जिन घरों का लोड एक किलोवाट है वे 1440 रुपये प्रति वर्ष की दर से एकमुश्त अदायगी कर अपने बकाया का निपटान करवा सकते हैं। इसी तरह यदि किसी का लोड दो किलोवाट है तो वे प्रतिवर्ष 2880 रुपये की दर से अपना बकाया निपटा सकते हैं। इसके लिए वे मूल राशि को भी किस्तों में जमा करवा सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार बिजली कनेक्शन कटने उपरांत यदि छह माह के भीतर दोबारा कनेक्शन करवाना चाहते हैं तो उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जागरण संवाददाता, मोहाली : चंडीगढ़ के बाद अब मोहाली में भी सस्ते बिजली उपकरण मिलेंगे। जिनमें बल्ब से # Central Government Maharashtra Scheme भारत  Breaking News पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी यह बात मानी है कि उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लेने वालों में प्रति व्यक्ति सालाना खपत औसतन 4.32 सिलेंडरों की ही है. @JarnailSinghAAP तराजू में एक तरफ नमक तो दूसरी तरफ मेवा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन | देशभर में शोक... स्मार्टफोन - टैब Categories List 21-Feb-17 12:05 ऑटो रिव्यू घर के सबसे बड़े बच्चे का हाल-ए-दिल, झेलनी ही पड़ती है ये मुसीबतें west bengal भारत में ई-शासन जवाब –  देश में अनुमानित लगभग 4 करोड़ बिना बिजली वाले परिवार हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ बीपीएल परिवार पहले से ही DDUJJY के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में शामिल हैं। इस प्रकार, कुल 300 लाख घरों में ग्रामीण इलाकों में 250 लाख घर और शहरी क्षेत्रों में 50 लाख परिवारों को इस योजना के तहत कवर करने की उम्मीद है। कॉस्ट डाटा बुक के प्रावधानों के अनुसार मौजूदा समय में बीपीएल उपभोक्ताओं से कोई सिस्टम लोडिंग चार्ज नहीं लिया जाता है, जबकि एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं से नया कनेक्शन लेते वक्त 50 रुपये प्रति किलोवाट जमा कराया जाता था।  Hindi NewsNDTV India LiveWorld News in HindiSports News in HindiCricket News in HindiBollywood News in HindiArchivesAdvertiseAbout UsFeedbackDisclaimerInvestorComplaint RedressalCareersContact UsSitemap© Copyright NDTV Convergence Limited 2018. All rights reserved. पर्यावरण और सतत विकास पर महात्मा गांधी आपदा और राजधानी तीन योजनाओं में 50 प्रतिशत कार्य भी अबतक नहीं कर पाया है अमला सेवाऍं Latest News अस्पताल 1 अमेरिका ने रोहिंग्या मामले में म्यांमार सेना पर लगाये प्रतिबंध बिजली की दरों में बदलाव के चांस कम Advertise with us सरल बिजली बिल स्कीम मुद्रा योजना के तहत 2017-18 में औसतन 52,700 रुपये लोन के तौर पर लिए गए हैं. दुनिया के अजीबोगरीब कानून, जिन्हें जानकर आप रह जाएंगे हैरान DIG की सख्त कार्रवाई का असर, पटना में हफ्ते भर में 800 से अधिक अरेस्टिंग राष्‍ट्रीय परिप्रेक्ष्‍य योजना मैनुअल - मार्गदर्शी एवं आवेदन फॉर्मेट MTV India Hindi News »Rajasthan »Barmer» जिले की अब तक की सबसे बड़ी विद्युत प्रसारण योजना सपा सरकार ने वर्ष 2012 के अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था कि ''आने वाले दो वर्षों में बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 20 घण्टे और शहरी क्षेत्रों में 22 घण्टे की जायेगी। उद्योग और कृषि के लिये बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी’’। परन्तु आज लगभग सवा तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी यह सपा सरकार अपने इन वादों को थोड़ा भी पूरा करने के मामले में ना केवल पूरी तरह से विफ ल साबित हुई है, बल्कि इन वादों को पूरा करने के मामले में अभी तक कोई ठोस क़दम भी नहीं उठा पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब जानती है और उसने ''अपराध-नियंत्रण व क़ानून-व्यवस्था के साथ-साथ जनहित व विकास एवं बिजली’’ के क्षेत्र में भी बी.एस.पी. की सरकार के बेहतरीन कार्यों को देखा व परखा एवं अनुभव किया है। Dehradun AAP‏Verified account @AamAadmiParty 18 Aug 2015 power company Districts हरियाणा में लोकसभा के साथ हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव सुगम्य भारत अभियान Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. Undo Don't worry... it happens to the best of us. पे स्केल: महामंत्री, बीजेपी हरला मंडल मुख्य चिंताएं नई दिल्ली/ब्यूरो। आप सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है। पहले की तरह 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को आधी कीमत पर बिजली वर्तमान वित्त वर्ष में भी मिलना जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट में इस आशय का निर्णय लिया गया। इससे सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में 1,720 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ‘भारत’ के सेट पर इस लग्जरी वैनिटी वैन का यूज कर… Follow our भारत section for more stories. बिजली स्विच करें - आज अपने मुफ़्त उद्धरण का अनुरोध करें बिजली स्विच करें - सर्वोत्तम ऊर्जा की कीमतें बिजली स्विच करें - वाणिज्यिक बिजली
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